१५ जेठ, काठमाडौं । कोरोना भाइरसको महामारी उत्कर्षमा रहेका बेला सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै बजेट ल्याएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा स्वास्थ्य क्षेत्रमा १ खर्ब २२ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । स्वास्थ्यमा कुल बजेटको ७ दशमलव ५५ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ ।
महामारी नियन्त्रणमा केन्द्रित रहेको बजेटमा कोभिड–१९ को उपचार र रोकथामका लागि ३७ अर्ब ५३ करोड विनियोजन गरिएको छ भने खोप खरिदका लागि २६ अर्ब ७५ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरि औषधि खरिदका लागि ५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
गत वर्ष स्वास्थ्यको बजेट ९० अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ थियो जुन कुल बजेटको यो कुल बजेटको ६.१५ प्रतिशत थियो ।
महामारी नियन्त्रणमा केन्द्रित भएर बजेट ल्याउनु सकारात्मक रहेको पूर्व स्वास्थ्य सचिव डा. सेनेन्द्र उप्रेती बताउँछन् । सरकारले समयमै खोप ल्याउन सके तेस्रो लहरको महामारीको सम्भावित क्षति रोक्न सकिने भएकाले पनि यो बजेट कार्यान्वयन हुनु जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । ‘बजेट महामारी नियन्त्रणमा केन्द्रित हुनु राम्रो हो किनकी अहिले राष्ट्रको मूख्य समस्या नै महामारी रहेको छ,’ डा. उप्रेती भन्छन् ।
कोरोना महामारीको नियन्त्रणसँगै सरकारले उपत्यकामा ३ सय शय्याको संक्रामक रोग र प्रदेशमा ५० शय्याको अस्पताल निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यो गत वर्षको कार्यक्रमको निरन्तरता हो । गत वर्ष सरुवा रोग अस्पतालसहित स्वास्थ्यका अन्य पूर्वाधार निर्माणका लागि १२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । यो वर्ष संक्रामक रोग अस्पतालका लागि १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
संक्रामक रोगको उपचारलाई प्राथमिकतामा राख्नु बजेटको राम्रो पक्ष रहेको पूर्वस्वास्थ्य सचिव डा. उप्रेती बताउँछन् । उनका अनुसार संक्रामक रोग अस्पताललाई प्राथमिकतामा राख्नु भनेको भविष्यमा आइलाग्ने महामारीको लागि तयार हुनु हो र ‘यो बजेट कार्यन्वयन भयो भने स्वास्थ्य क्षेत्रले फड्को मार्नेछ’ उनले भने ।
स्वास्थ्यको समग्र बजेटको ठूलो हिस्सा महामारी नियन्त्रणमा रहेकाले अन्य कार्यक्रमलाई नजरअन्दाज गरिएको उनी बताउँछन् । ‘अहिलेको मुख्य प्राथमिकता त महामारी नियन्त्रण नै हो तर अन्य केही पाटोमा पनि सोच्न सकिन्थ्यो’ उनी भन्छन् ।
सरकारले कोरोना महामारीभर अक्सिजन प्लान्ट निर्माणमा लाग्ने रकमको ५० प्रतिशत छुट दिने बताएको छ । त्यसैगरी महामारी अवधिभर अक्सिजन उत्पादनमा लाग्ने बिजुली महसुल ५० प्रतिशत छुट दिने उल्लेख छ । सामुदायिक तथा निजी अस्पतालले प्लान्ट जडान गरेमा लागतको ५० प्रतिशत पुँजीगत अनुदान दिइने पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
पूर्व स्वास्थ्यसचिव डा. किरण रेग्मी कोरोना महामारी नियन्त्रणमा ध्यान नदिएको सरकारले यो बेला यस्ता कार्यक्रम अघि सार्नु लोकप्रिय हुने दाउ मात्र रहेको बताउँछिन् ।
यसअघि महामारीले जनताहरु मरिरहँदा राज्यले कोषमा रहेको रकम समेत खर्च नगरेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार झट्ट हेर्दा स्वास्थ्यमा बजेट राम्रो र लोकप्रिय देखिन्छ तर यो चुनावमुखी मात्र छ ।
‘महामारी नियन्त्रण र स्वास्थ्य पूर्वाधारमा जोड दिनु राम्रो हो तर चालु वर्षको बजेटमा पनि स्वास्थ्य पूर्वधारमा रकम विनियोजन गरेपनि खर्च गरिएन’ उनी भन्छिन् ।
सरकारले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको क्षमता विस्तार गरी सबै संक्रामक रोगहरुको अनुसन्धान गर्न सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुपको बनाउने र सबै प्रदेशमा अत्याधुनिक प्रयोशाला बनाउने पनि बजेटमा उल्लेख गरेको छ । यो गत वर्षको कार्यक्रमको निरन्तरता हो । त्यसैगरी कोभिड–१९ का बिरामीका लागि चाहिने एचडीयू, आईसीयू, भेन्टिलेटर, टेष्ट किटलगायतका कोभिड उपचार सामग्रीका लागि ४ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
सरकारले तीन वर्षभित्रमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आधारभूत बाहेकका स्वास्थ्य सेवालाई समावेश गर्नको लागि ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यो कार्यक्रमले पनि धेरै नागरिक लाभान्वित हुने पूर्वस्वास्थ्य सचिव डा. उप्रेती बताउँछन् । चालु आर्थिक वर्षमा पनि बिमा कार्यक्रमका लागि ७ अर्ब ५० करोड रकम विनियोजन गरिएको थियो ।
त्यसैगरी बजेटमा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको यातायात खर्च दोब्बर बढाएको छ भने कान्ति बाल अस्पतालमा आईसीयू थप गर्ने उल्लेख गरिएको छ । कान्ति बाल अस्पताल र गंगालाल अस्पतालको लागि सरकारले क्रमश ३४ करोड ५८ करोड विनियोजन गरेको छ ।
यो आर्थिक वर्षको बजेटमा कीर्तिपुरमा १ हजार ५०० शय्याको ‘सुपरस्पेसियालिटी’ केन्द्र (अस्पताल) बनाउने नयाँ कार्यक्रम परेको छ । सरकारले महाराजगञ्जमा रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय ‘टिचिङ’ अस्पतालकै विस्तारित स्वरुपमा कीर्तिपुरमा ‘सुपरस्पेसियालिटी’ केन्द्र बनाउन लागेको हो ।
त्यसका लागि त्रिविले करीव ३०० रोपनी जग्गा छुट्याइएको छ । सो जग्गामा मेडिकल सुपरस्पेसियालिटी केन्द्र र राष्ट्रिय रोग निदान केन्द्र बन्ने छन् । उक्त केन्द्र निर्माणको लागि गत चैत २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सरकारको नाममा रहेका ६० रोपनी जग्गा त्रिविलाई उपलव्ध गराउने निर्णय समेत गरिसकेको छ ।
त्यहाँ युरोलोजी र नेफ्रोलोजीबाहेक न्युरो सर्जरी, पल्मोनरी, कार्डियोलोजी, ग्यास्ट्रोलोजी लगायतका विभिन्न विषयमा सुपरस्पेसियालिटी केन्द्र हुने बजेटमा उल्लेख छ ।
क्यान्सर रोगको अध्ययन, अनुसन्धान र उपचार गर्न राष्ट्रिय क्यान्सर रोग अध्ययन संस्थान स्थापना गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताएका छन् । भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल, बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल र सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताललाई सो संस्थान मार्फत सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी वीर अस्पतालको विस्तारित सेवा सञ्चालन गर्न भक्तपुर दुवाकोटमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको अत्याधुनिक, सुविधासम्पन्न अस्पताल तीन वर्षभित्र निर्माण गरी सेवा सञ्चालन गर्ने बताइएको छ । राष्ट्रिय गौरवको योजनाका रुपमा अगाडि बढाउने भनिएको अस्पताललाई सहज बनाउन काठमाडौंको जडिबुटीदेखि अस्पताल निर्माणस्थलसम्म मनोहरा किनारमा ४–४ लेनको सडक बनाइने उल्लेख छ ।
सरकारले मनमोहन कार्डियो भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट केन्द्र, त्रिभुवन विश्वाविद्यालय शिक्षण अस्पताल, विपी कोइराला क्यान्सर अस्पताल, जिपी कोइराला राष्ट्रिय स्वासप्रश्वापस उपचार केन्द्र, सुशील कोइराला प्रखर अस्पताल, रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पूर्वाधार निर्माण गर्न १ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो गत वर्षको कार्यक्रमको निरन्तरता हो ।
यसै वर्षदेखि ३९७ स्थानीय तहका ५, १० र १५ शय्याका आधारभूत अस्पताल दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइने बजेटमा उल्लेख छ । यसका लागि ६ अर्ब १५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो कार्यक्रम गत वर्षको बजेटमा नयाँ थियो ।
त्यसैगरि ४० वर्षभन्दा माथिका नागरिकको रक्तचाप, पिसाब, रगतमा ग्लुकोज जाँच, स्तन क्यान्सर र पाठेघरको मुखको क्यान्सरको वर्षमा एक पटक निःशुल्क परीक्षणको व्यवस्था गर्ने र आगामी वर्ष तीन प्रदेशका ९ जिल्लामा पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्ध खोप कार्यक्रम चलाइने पुरानो कार्यक्रमका निरन्तरता हुन् ।
सबै मेडिकल कलेज, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, केन्द्रीय अस्पतालमा कम्तिमा एउटा सरकारी नियमित रुपमा विशेषज्ञ सेवासहितको स्याटेलाइट क्लिनिक सञ्चालन गर्नुपर्ने र ५० शय्याभन्दा बढीका स्वास्थ्य संस्थाले महिनाको एउटा आफ्नो क्षेत्रभित्र घुम्ती स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने कार्यक्रम गत वर्षको बजेटमा पनि उल्लेख थियो ।
२ सय शय्याभनदा बढीका सामुदायिक र निजी अस्पतालमा मानसिक रोगको उपचारका लागि न्यूनतम १० शय्या छुट्याउनुपर्ने र ५० शय्याभन्दा बढी भएका अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिक उपचार कक्ष निर्माण गरिने कार्यक्रमको अवधारणा राम्रो भएको पूर्व स्वास्थ्य सचिव उप्रेती बताउँछन् । ‘मुख्य चासो भनेको बजेट कार्यन्वनको पाटोको हो, कत्तिको प्रभावकारी र चुस्त कार्यन्वयन हुन्छ स्वास्थ्य प्रणालीको विकास त्यसमा भर पर्छ,’ उनले भने ।
