बजेटमा खाना र खेती

नीति तथा कार्यक्रम, सिद्धान्त र प्राथमिकतासहितको बजेट जेठ १५ मा ल्याउने थलो प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरेका कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रम आफैंले पढे भने अध्यादेशबाट बजेट ल्याए । मतदाता प्रभावित गर्ने चुनावी बजेटको अर्थमन्त्रीबाट वाचन गराई भोट बढाउने आत्मरति पूरा गरे ।

तर सदा झैं यसपटक पनि किसान, कृषि र खानेकुराको जोहो उद्देश्यमै परेन । यो प्राथमिकताको हिसाबले पाँचौंमा राखिए पनि दुईतिहाइ भन्दा बढी किसानलाई यसले छोएकै छैन । कृषि क्षेत्रका बारेमा जे–जति शब्द र अंक खर्च गरिएका छन् या त कृषिको आधुनिकीकरणका नाममा कृषि क्षेत्रलाइ उल्टो बाटो हिंडाउने या बिचौलिया दलाल पोस्ने मात्र छन् ।

हुनत बजेट भाषण भैरहने र काम नहुने आवको मात्र कुरा होइन । बजेटमा कोभिड–१९ ले निम्त्याएको खाना र खेतीपातीको तत्कालीन र दीर्घकालीन सम्बोधन, खानेकुरामा स्थानीय उत्पादन बढाई कृषि उपज आयातको प्रतिस्थापन, बाँझो जमीनको पुनः उपयोग, कृषि क्षेत्रका युवा पलायनमा कमि ल्याउने कार्ययोजना छैन ।

यसैगरी बजेटले जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय ह्रासको जोखिम जस्ता सवाललाई सम्बोधन गर्दै खाद्यमा आत्मनिर्भर र तुलनात्मक लाभका कृषि उपजको प्रवद्र्धन गर्ने कृषि विकासको दीर्घकालीन दृष्टिकोणमा आधारित कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने थियो । तर यी सबै सन्दर्भको आकलन विना तयार पारिएको यो विकास बाँडचुँड कार्यक्रम विगत वर्षका भाषणकै निरन्तरता मात्र हो ।

यो नीति, कार्यक्रम र बजेट वक्तव्य पढिसक्दा लगाउन सकिने सामान्य अर्थ र निस्कने निष्कर्ष के हो भने यो वर्ष पनि समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको हाम्रो प्राथमिकतामा ‘कृषिको आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरण गर्ने, यसलाई उद्योग तथा सेवासँग समन्वय गरेर अघि बढाउने’ सपना बाँड्दै कृषि क्षेत्रलाई धरासायी बनाउँदै पलायन बनाउने योजना अघि सारिएको छ । यसैलाई सफल बनाउन, कृत्रिम रासायनिक मल कारखाना खोल्न बजेटको बन्दोबस्त समेत गरिएको छ ।

सबैलाई हेक्का रहोस्, नेपालको कृषि क्षेत्र इतिहासकै सबैभन्दा नाजुक मोडमा आइपुगेको छ । तत्कालै खानेकुरा र कृषिमा परेको कोभिड–१९ को प्रभाव, कृत्रिम रासायनिक मल र विषादीको प्रयोगले बढेको नसर्ने दीर्घ रोग, आयातित पत्रु खाना विस्थापन, स्थानीय विशेषताको कृषि प्रवद्र्धन र दिगो खाद्य प्रणालीको दीर्घकालीन सोचसहितको कृषिको संक्रमणको व्यवस्थापन कार्ययोजना र यसका लागि दीर्घकालीन कृषि विकासका आधारहरू तयार गर्न नसक्ने हो भने नेपाली कृषिको भविष्य जोखिमपूर्ण मात्र हैन नेपाली अर्थतन्त्र नै धरासायी हुने निश्चितप्रायः देखिन्छ  ।

समग्रमा, कृषि क्षेत्रको बजेट आकारमा अपेक्षा गरेभन्दा ठूलो छ  तर, यो चुनावमा मतदातालाइ प्रभाव पार्न केही मोटाएको मात्रै हो भन्दा फरक पर्दैन । यी वक्तव्यहरू नेपालले भोग्दै गरेको कृषि तथा खाद्य क्षेत्रको संकटप्रति पटक्कै संवेदनशील छैनन् ।

प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिबाट खोसेर वाचन गरेको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि बारेमा भनिएको छ ‘मुलुक प्रमुख पशुपन्छीजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर भएको छ । प्रमुख खाद्यान्न बालीको उत्पादनमा ११ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । कृषक सूचीकरण अभियान शुरू गरिएको छ । तीन वर्षको अवधिमा थप ३० हजार हेक्टर जमीनमा सिंचाइ सुविधा पु¥याइएको छ । देशभित्रै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।’ यो माटो बिगार्ने रासायनिक मलको कारखाना खोल्ने यात्रासँगै माटोको गुणस्तरको डिजिटल परीक्षण विधिवत् शुरू गरिएको छ ।

अहिलेको अवस्थामा कोभिड–१९ र यसले निम्त्याएको जनस्वास्थ्य सँगै खाना र खेतीपातीको तत्कालीन समस्या सम्बोधनमा केन्द्रित हुनुपर्ने कार्यक्रम र बजेटले दीर्घकालीन रूपमा गरीबी, खाद्यान्न अभाव र कुपोषणलाई सम्बोधन गर्ने हुनुपर्ने हो । स्थानीयस्तरमा खाद्यका लागि कृषि प्रवद्र्धन गर्ने सोच विना अहिलेकै अवस्थामा स्थानीय समुदायको भोक र रोगको समाधान सम्भव छैन ।

यसर्थ खाद्यान्न अभाव भोगिरहेका लाखौं नेपाली किसानको पहिलो आवश्यकता पेटभरि खान पाउने कुराको परिपूर्तिका लागि खाद्यमुखी कृषि कार्यक्रम बनाइनुपथ्र्यो । साथै अहिले देखिएको विकराल खाद्यान्न आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्षम कृषि प्रणाली विकास गर्ने कुरामा जोड दिंदै खाद्यान्न बाहेकका अन्य कृषि उपजको प्रवद्र्धन गर्दा तुलनात्मक लाभका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरी प्रवद्र्धन कार्ययोजना बनाउनुपथ्र्यो ।

तर त्यसो गरिएन, आम जनसमुदायको खाना र खेतीपाती फेरि पनि प्राथमिकतामा परेन । राहत, सहुलियत र आर्थिक पुनरुत्थान भन्दै प्रस्ताव गरिएको खाद्यान्न वितरणमा २० प्रतिशत, ताजा तरकारी, माछा तथा मासु ढुवानीमा २५ प्रतिशत र धानको बीउ खरीदमा ५० प्रतिशत छुट दिने प्रस्ताव गरिएबाटै थाहा हुन्छ यसका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्मातालाई के थाहा होस् २००० भन्दा तलको अर्डर गर्न नसकिने उर्दी गर्ने खाद्य संस्थानको खाद्यान्नको राहत यिनले कसरी पाउलान् ? जोत्ने जमीन नपाएर वर्षौंदेखि संघर्षरत भूमिहीन र दैनिक ज्यालादारी श्रमिकलाई यसको अर्थ के होला ?

नर्सरी, बीउ, बेर्ना, बिरुवा, माछाका भुरा लगायत प्रांगारिक मल कारखाना र जैविक विषादि उत्पादन ठूला शीतभण्डार र गोदाम घर, र ठूला कृिष बजार (एमी मार्ट) को निर्माण गर्न पूँजीगत अनुदान दिने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तो अनुदान पाउने कति, कुन स्तरका किसान यसमा सामेल हुनेछन् र उनीहरूले के कस्ता सेवा, सुविधा र कस्तो अनुदान सहयोग कसरी पाउने होलान्, गत वर्षको हेरियो यो वर्ष हेर्दै जाउँला । विगतमा झैं अनुदान वितरण टाठाबाठा र आफ्ना मान्छे वरिपरि हुँदैन भन्ने के छ ? यस्तोमा बनाउने शीतभण्डार र हाटबजारमा कसका सामान राख्ने र बेच्ने होला ?

उल्टै सुपरम्यान शैलीमा प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण परियोजना भन्दै पकेट, ब्लक, जोन र सुपरजोनको हावादारी कार्ययोजना नै दोहोर्‍याउने काम भयो । प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण कार्यक्रम जस्तो अनुदानको दुरुपयोग गरेर बदनाम भएको भ्रष्ट कार्यक्रमलाई ७१ जिल्लामा विस्तार गर्ने र कमिशनका लागि यान्त्रीकरण, ७ प्रदेशमा सेन्टर अफ एक्सिलेन्स जस्ता कार्यक्रम र फोन एप्स्का कार्यक्रमको प्रचारबाजी गरेर कृषि मन्त्रालय र नीतिनिर्माताले आफ्नो हैसियत देखाएका छन् । सँगै, शब्दजालको फेहरिस्तमा जैविक र रैथाने समेत जोडिएको छ तर जैविक मल र विषादी कारखानामै जोड दिएर बिचौलिया र दलालकै सेवाभावको प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको प्रतित हुन्छ ।

बाँझो जमीन निजी क्षेत्रमा दिने प्रस्ताव गरेर केही महीना अगाडि प्रस्ताव गरिएको वैदेशिक लगानी भित्र्याउने प्रपञ्च मिलाएको प्रष्ट हुन्छ । खेतीयोग्य जमीनमा किसानको पहुँचको कुरै नगरी बिचौलियाकै चलखेलका लागि भूमि बैंकको प्रस्ताव गरिएको छ । खेती गर्ने किसानसँगको परामर्श विनै तयार पारिने यस्ता कार्यक्रम कागजमा मात्र सीमित हुने गरेको विगतको अनुभव भन्दा यो के अर्थमा भिन्न होला र ?

सदा झैं यस पटक पनि सिंचाइमा पर्याप्त लगानी गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । तराईका ठूला किसानका माग सम्बोधन गर्न गरिएको सिंचाइ र नहरको लगानी बाहेक उत्पादन प्रवद्र्धनमा कुनै व्यावहारिक कार्यक्रम प्रस्तावित छैन ।

योसँगै, २०७० देखि लगातार खानेकुरामा आत्मनिर्भरताको कुरा गरिंदै आएको छ । यो कुरा हरेक वर्ष गरिन्छ । केही अंक र शब्दको साटफेर बाहेक हरेक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, मन्त्रालयका समीक्षा, सरकारका भाषणमा यो सधैं दोहोरिने गर्छ । यो वर्ष पनि फेरि दुई वर्ष दूध र तरकारी, तीन वर्षमा माछा मासु, अण्डा र पाँच वर्षमा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने कुरा गरिएको छ । यही अवधिमा खाद्यान्न आयात निरन्तर बढेको बढ्यै छ ।

समग्रमा, यो वक्तव्य अनुदानको चारो देखाएर आसेपासे रौस्याउन मात्र सीमित देखिन्छ । यसले किसानको अनुदानमै कमिशनको चलखेल हुने गरेको विगतको पुनरावृत्ति मात्र दोहोरिनेछ । यो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बादशाहको लुगा जस्तै हावादारी छ । यस्तो प्रस्ताव गत वर्ष जस्तै सरकारको प्रगति प्रतिवेदनका कागज र भाषणमा मात्र सीमित हुने देखिन्छ ।