१७ जेठ, धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा सहभागी भएका ६ मन्त्रीलाई नेकपा एमालेको केपी ओली पक्षले कारबाही सिफारिस गरेको छ ।
पार्टी निर्णय विपरीत माधवकुमार नेपाल पक्ष सरकारमा गएपछि ओली पक्षले २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोध्दै जवाफ नआएको भनी कारबाहीका लागि केन्द्रीय कमिटीमा सिफारिस गरेको हो ।
ओलीपक्षका नेता तथा प्रदेश कमिटीका सचिव राजेन्द्र रावलले भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी, सामाजिक विकासमन्त्री लालबहादुर खड्का, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री पूर्णा जोशी, भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री चुनकुमारी चौधरी, सामाजिक विकास राज्यमन्त्री मनाकुमारी साउद र आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री अर्चना गहतराजलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्काशन गर्न सिफारिस गरिएको जानकारी दिए ।
त्यस्तै कमिटिले यसअघि नै प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता समेत रहेका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाशबहादुर शाह, पूर्व उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री माया भट्ट र सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीलार्ई पनि साधारण सदस्य नरहनेगरी निष्कासन गर्न सिफारिस गरिसकेको छ । त्यस्तै प्रदेशसभा संसदीय दलका सचेतक दुर्गाकुमारी कामीलाई पनि कारबाही गर्न एमालेको केन्द्रीय कमिटीलाई सिफारिस गरेको रावलले बताए ।
कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएका सबै नेता नेपल पक्षका हुन् । शुक्रबार नियुक्त भएका मन्त्रीले स्पष्टीकरणको जवाफ दिएका थिएनन् भने शाह, भट्ट र सुवेदीले स्पष्टीकरण पेश गरेपनि चित्त बुझ्दो नरहेको भन्दै कारवाहीका लागि सिफारिस गरिएको रावलले बताए ।
सुदूरपश्चिममा ओली पक्षले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएका प्रदेश सांसदको संख्या १० पुगेको छ ।
गत सोमबार एमालेको स्थायी कमिटीको बैठकले सुदूरपश्चिम सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरी सरकारबाट फिर्ता आउन मन्त्रीहरुलाई निर्देशन दिएको थियो । तर बुधबार बसेको प्रदेश संसदीय दलको बैठकले भने तत्काल सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राख्ने निर्णय गरेको थियो ।
शुक्रबार मात्र एमालेले सरकारमा रहेका ३ जना मन्त्रीलाई राजीनामा दिन लगाएर ७ जना मन्त्री थपेको थियो । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा सभामुखसहित नेकपा एमालेका २५ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेका छन् । उनीहरुमध्ये माधव नेपाल समूहका १८ र ओली समूहका ६ जना छन् । तर पछिल्लो समय यो संख्या घटबढ भएको छ ।
