Comments Add Comment
विचार :

‘विद्यार्थीको शैक्षिक सत्र खेर जानुहुँदैन’

कोरोनाको दोस्रो लहरले अस्तव्यस्त बनाएको क्षेत्रमध्ये शिक्षा पनि हो । पूर्व शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री भएको नाताले विद्यार्थीले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्ना जिज्ञासा, पीडा र तनावहरू मलाई पनि पोष्ट गरिरहेका छन् । मैले फोन वा विभिन्न माध्यमबाट आफ्ना सुझाव दिइनै रहेको छु । अब शैक्षिक क्षेत्र धेरै अन्योलग्रस्त राखिरहन हुँदैन । कोरोनाको दोस्रो लहर नियन्त्रण गर्न अझै कम्तीमा दुई महीना लाग्छ भनेर विज्ञहरूले भनिरहेको स्थितिमा सरकारको तर्फबाट आवश्यक निर्णय गरेर विद्यार्थी र अभिभावकलाई तनावबाट मुक्त गरिदिनुपर्छ । निर्णय गरिनुपर्ने विषय दुईवटा छन्ः एउटा हो पठनपाठन र अर्को परीक्षा ।

पठनपाठनबारे

लोककल्याणकारी राज्यले संकटको बेलामा पनि शिक्षाको अधिकारलाई प्रत्याभूत गराउनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई दह्रोसँग आत्मसात् गरी व्यवहारमा लागू गरेर देखाउनुपर्दछ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले घोषणा गरे अनुरूपको कोभिड दुई वर्षमा नियन्त्रण हुने देखिएको छैन । अझ कोरोनाका नयाँ-नयाँ प्रजाति देखा पर्दै गएको र तिनीहरूको सङ्क्रमण गराउने क्षमता पहिलेको भन्दा बढी र आक्रामक देखिएको त छँदैछ । विज्ञहरूले तेस्रो र चौथो लहर पनि आउन सक्ने सम्भावना बारे बोलिरहेका छन् ।

तेस्रो लहरले बालबालिकामा बढी नै सङ्क्रमण हुने प्रक्षेपण गरेका छन् । यस कोणबाट शिक्षा क्षेत्र अहिलेदेखि नै सचेत हुनुपर्छ र त्यसको तयारी गर्नुपर्छ । दोस्रो लहरमा पनि १७ देखि ३९ वर्ष उमेर समूहका युवा बढी नै सङ्क्रमित भएको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ । यो स्थितिमा परिस्थितिको ठोस मूल्याङ्कन गर्दै तत्काल निर्णय गरी अघि बढ्नु राज्यको यतिखेरको मूल जिम्मेवारी हो ।

संकटको समयमा शैक्षिक संस्थाहरू बन्द हुनसक्छन् तर सिकाइ बन्द हुनुहुँदैन भन्ने आदर्शलाई हृदयङ्गम गरी ‘सिकाइको निरन्तरता’ कसरी हुन्छ भन्ने कुरामा घोत्लिन जरूरी छ

पठनपाठनको सन्दर्भमा संकटको समयमा शैक्षिक संस्थाहरू बन्द हुनसक्छन् तर सिकाइ बन्द हुनुहुँदैन भन्ने आदर्शलाई हृदयङ्गम गरी ‘सिकाइको निरन्तरता’ कसरी हुन्छ भन्ने कुरामा घोत्लिन जरूरी छ । विगत वर्षको नेपाल र विश्वको अनुभवलाई ध्यान दिंदा विद्यालय शिक्षामा हामीसँग होम स्कुलिङ्ग, रेडियो, टिभी र अनलाइनबाहेक अरू पद्धति देखिंदैनन् । विद्यालय शिक्षाको हकमा गाउँका लागि होम स्कुलिङ्ग र रेडियो प्रभावकारी हुन्छ भने टिभीको सीमित प्रभाव छ । होम स्कुलिङ्गमा पाठ्यपुस्तकका अतिरिक्त सहयोगी सामग्रीहरू उपलब्ध गराउनुपर्दछ । त्यसप्रकार रेडियो र टिभीबाट दिइने सिकाइ सामग्रीहरू पनि सहयोगी हुनसक्छन् ।

शहरका लागि अनलाइन पद्धति प्रभावकारी हुन सक्छ । तर शहरमा पनि सबैसँग अनलाइन सिकाइका लागि पूर्वाधार छैन भन्ने विषयमा समेत विशेष ध्यान दिन जरूरी छ । शहरमा निजी लगानीका कतिपय स्कूलहरूले राम्रो गरेका छन् । सार्वजनिक विद्यालयले सीमित साधनस्रोतका बाबजुद पनि विद्यार्थीको सिकाइ निरन्तरताका लागि प्रयास गरिरहेका छन् । कतिपय विद्यालय भने शीत निन्द्रामा नै भएको प्रतीत हुन्छ । यी दुवै खालका विद्यालय र शिक्षकलाई परिचालन गरी कोभिडको सन्दर्भमा पनि सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्नमा सरकार चुक्नुहुँदैन ।

यसै सन्दर्भमा हामीले गत वर्ष नै कोभिड आधारित दुईवर्षे योजना बनाउन भनेर नै प्रारम्भिक कार्ययोजना बनाएका थियौं । घनिष्ट उपभोक्ता समूह – क्लोज युजर ग्रुप (सीयूजी) को अवधारणा त्यस क्रममा जन्मियो । सीयूजीको अवधारणा मार्फत घरमै बसेका विद्यार्थी र शिक्षकलाई जोडिन निःशुल्क सिम कार्ड वितरण गर्ने र मासिक आवश्यक भ्वाइस प्याक तथा डाटा सरकारले व्यहोर्ने गरी अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिमा रकम स्थानीय तहलाई विनियोजन गर्ने गरी कार्ययोजनाको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न खोजिएको थियो । पहिले कोरोना संकटले भयावह रूप लिएपछि त्यसको महत्व अझ बढेर गएको छ ।

सामान्यतः बर्खायाममा बाढी, पहिरोका कारण हिमाल, पहाड र तराई सबैतिर नेपालको शैक्षिक सत्रले विपद्को सामना गर्दै आउने गरेको छ । यो वर्ष पनि केही दिनपछि त्यो खतरा आउने निश्चित नै छ । त्यस प्रकारले यो हरेक वर्ष सामना गर्नै पर्ने यथार्थ हो । अझ स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि विभिन्न प्रकारका सङ्क्रामक रोगहरूले प्रभाव पार्दै आएको छ । स्वाइन फ्लु, सार्स, जापानिज इन्सेफ्लाइटिस, डेंगु, झाडापखाला आदि हामीले नै भोग्दै आएका छौं ।

यी सबै आयामलाई हेरेर हाम्रो शैक्षिक जगतलाई प्रविधिमैत्री बनाउनु तत्कालको आवश्यकता हो । २०७२ को भूकम्पीय जोखिमलाई समेत ध्यान दिंदा त्यस दिशामा जान ढिला भइसकेको छ । अहिले कोभिडको यो महामारी र नकारात्मक घटनालाई एउटा अवसरको रूपमा लिनुपर्दछ । बजेटहरू पनि त्यही ढंगले विन्यास गर्नु उपयुक्त हुन्छ । देशको भूभाग सबै एकै प्रकारको छैन, सङ्क्रमण दर र प्रवृत्ति पनि एकै प्रकारको छैन ।

सङ्क्रमण नभएका स्थानीय तहहरूले प्रत्यक्ष रूपमा पठनपाठन गराउन पनि सक्छन् तथापि अहिलेको अवस्थामा कति जोखिम बहोर्ने भन्ने सवाल सबैतिर छ । सबै विद्यार्थी र शिक्षकहरूले खोप नपाएसम्म परम्परागत प्रत्यक्ष साक्षात्कारमा आधारित प्रणालीमा जान सकिने देखिंदैन । एकातिर सरकारले खोपको सूचीमा विद्यार्थी, शिक्षक र शैक्षिक प्रशासनलाई राख्नै पर्ने देखिन्छ भने अर्कोतिर संकटको अवस्थामा पनि कुनै न कुनै वैकल्पिक पद्धतिबाट न्यूनतम सिकाइ सुनिश्चित गर्नै पर्छ । यस सन्दर्भमा गत वर्ष पाठ्यक्रम विकास केन्ऽले समायोजन गरेको विद्यालय शिक्षाको समायोजित पाठ्यक्रमलाई आधार मानेर गर्नुपर्दछ ।

विद्यार्थीको जीवनमा एउटा शैक्षिक सत्र आफैंमा ज्यादै महत्वपूर्ण हुन्छ । यो विद्यार्थीको मात्र होइन परिवार र राज्यको लगानीसँग पनि सम्बन्धित छ । त्यसैले यस वर्ष पनि विद्यमान परिस्थितिको वस्तुगत मूल्यांकन गरी समयानुकूल उचित निर्णय लिन ढिलाइ गर्नुहुँदैन।

उच्च शिक्षाको हकमा गत वर्ष पहिलो लहरमै हामीले सबै विश्वविद्यालयहरूलाई अनलाइनमा जानुस् भनेका थियौं । जहाँ जहाँ सेमेस्टर प्रणाली छ, त्यहाँ मूलतः यो लागू भएको छ । तर समस्या इन्टरनेट कनेक्टिभिटी र विद्युत् आपूर्तिको छ । विद्यार्थी देशव्यापी रूपमा छरिएर रहेका छन्, सबै ठाउँमा प्रविधिको पहुँच हुनसकेको छैन ।

अहिलेसम्म वाषिर्क प्रणाली लागू भइरहेका विश्वविद्यालयहरूको पठनपाठनमा भने खासै प्रगति हुनसकेको छैन । सबै कामहरू विगतको सङ्क्रमणले करीब ६ देखि १० महीना पछाडि परेको बताइन्छ । अझ यस सन्दर्भमा मूलतः त्रिभुवन विश्वविद्यालय बढी जटिल अवस्थामा छ । उसको अढाइ लाख विद्यार्थीसँग मात्र सम्पर्क रहेको देखिन्छ । एक लाखभन्दा बढी विद्यार्थी सम्पर्कमा छैनन् । सुविधाबाट वञ्चित विद्यार्थीलाई छाडेर पठनपाठन प्रक्रिया अघि बढाउँदा उनीहरूमाथि अन्याय हुन्छ भन्ने कुरामा पनि हेक्का राख्नुपर्छ । थोरै विद्यार्थी भएका विश्वविद्यालयहरूले क्रमशः आफ्नो प्रणाली निर्माण गर्दै गएका छन् ।

समस्या प्राविधिक विषय पठनपाठन गर्ने विश्वविद्यालयहरूको प्रयोगात्मक कक्षाको सञ्चालनमा हो । भर्चुअल ल्याब नभई प्राक्टिकल हुनै सक्दैन । यसका लागि एकातिर पूर्वाधारको आवश्यक पर्दछ भने अर्कोतर्फ ठूलो लगानी जरूरी हुन्छ । कोभिड केन्द्रित बजेट बनाउँदा गत वर्ष पनि यी विषयहरू उठेका थिए । अर्थ मन्त्रालयले विषयगत मन्त्रालयका आवश्यकता, प्राथमिकता र महत्वलाई आत्मसात् गर्न नसकेर पनि समस्या हुने गरेको छ ।

परीक्षाबारे

विश्वविद्यालयहरूको मूल समस्या तत्काल हल गर्न खोज्ने तर प्रणाली निर्माणमा जोड दिन दृढतापूर्वक नलाग्ने समस्या छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले आयोजना गरेको दुवै भर्चुअल बैठकमा गत वर्ष हमीले प्रविधिमैत्री हुने दिशामा जान जोड दिएका थियौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई सेमेष्टर प्रणालीको परीक्षा गराउन पनि धौ-धौ परेको छ । अहिले साउनमा परीक्षा गर्ने सूचना सार्वजनिक गरिएको छ । जेठको अन्तिमसम्म सङ्क्रमणको स्थिति हेरेर निर्णय गर्नुपर्छ ।

सामान्यतः अहिलेको स्थितिमा भौतिक रूपमा परीक्षा लिन सम्भव छैन । खुला किताब परीक्षा (ओपन टेक्स्टबुक एक्जामिनेशन) प्रणालीमा जानुपर्छ । यसबाहेक परियोजनामा आधारित प्रणाली (प्रोजेक्ट वेस सिस्टम) लाई पनि अब अवलम्बन गर्नुपर्छ । कतिपयले सीमित रूपमा यो शुरू गरेको पनि देखिन्छ ।

यसले डिजिटल प्रणालीमा जाने माग गर्दछ । प्रश्न बनाउने, जाँच लिने, मूल्याङ्कन गर्ने र नतिजा प्रकाशन गर्ने सबै त्यही प्रणाली अन्तर्गत जानुपर्दछ । सबै विश्वविद्यालयले विद्यार्थी रहेकै स्थानबाट परीक्षाको उत्तरपुस्तिका तथा आफ्ना कार्य वा एसाइन्मेन्ट तथा प्रतिवेदन पेश गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यस्तो परीक्षा प्रणालीले अन्ततः पाठ्यक्रम बदल्ने पनि माग गर्दछ ।

उच्च शिक्षाको उद्देश्य भनेकै तर्क, विश्लेषण र संश्लेषण गर्ने क्षमताको विकास हो । समालोचनात्मक (क्रिटिकल) प्रश्नहरू दिएर मात्र विद्यार्थीको समालोचनात्मक क्षमता बढ्छ । सामान्यतया पाठ्यपुस्तकबाट सार्ने खालका प्रश्न दिइनुहुँदैन । यस प्रणालीबाट समग्र शिक्षा नै अनुसन्धानमूलक, सिर्जनात्मक र व्यावहारिक बनाउनमा सहयोग पुग्छ भन्ने मेरो ठम्याइ छ ।

कतिपय स्कूलहरूले गत वर्ष अनैतिक ढंगले नम्बर दिएकोलाई सच्याउनुपर्दछ । त्यसको लागि प्रधानाध्यापक र विषयगत शिक्षकले विद्यार्थीको मूल्यांकन गर्नुपर्छ

सामान्यतया विश्वविद्यालयहरू स्वायत्त भएकाले त्यहाँको प्राज्ञिक नेतृत्वलाई यस्तो कार्य गर्न कसैले पनि रोक्दैन । तर नेतृत्व सिर्जनशील एवं परिवर्तन उन्मुख र युग सुहाउँदो नभएकोले संयुक्त स्वामित्व लिंदै टीम स्पिरिटमा काम गर्ने भन्दा पनि जागिर खाने र पेन्सन पर्खने प्रवृत्तिले गाँजेको हुँदा अपेक्षित परिणाम आउन सकेको छैन ।

विद्यालय शिक्षाको परीक्षाको हकमा यसलाई धेरै जटिल बनाउनुहुँदैन । गत वर्ष अभ्यास गरेको पद्धतिलाई थोरबहुत परिमार्जन गर्दा हुन्छ । सबैभन्दा बढी चिन्तित कक्षा १० का विद्यार्थी र अभिभावक हुन्छन् । कक्षा १० को परीक्षालाई नयाँ ढंगले लैजान शिक्षा ऐन तथा नियमावली बाधक छन् । त्यसैमा संशोधन गरी निकास दिनुपर्छ ।

संघीयताको कोणबाट प्रदेशको जिम्मेवारी बारे साझा धारणा बनाउन जरूरी देखिन्छ । दीर्घकालीन रूपमा हेर्दा कक्षा १२ विद्यालय शिक्षाको अन्तिम सिंढी भएकाले कक्षा १० को परीक्षा र मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मा विद्यालयलाई दिंदा हुन्छ । हुनत यो माथिल्ला तहको शिक्षा र रोजगारीसँग पनि गाँसिएको हुनाले व्यापक छलफल गरेर नै एउटा सहमतिमा पुग्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

संघीय शिक्षा ऐन बनाउँदा संसदमा साझा सहमति गरेर टुङ्ग्याउन सकिन्छ । अहिलेलाई गत वर्षको जस्तै विद्यालयले मूल्याङ्कन गरेर पठाउने र त्यसलाई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले मान्यता दिनुपर्दछ । कतिपय स्कूलहरूले गत वर्ष अनैतिक ढंगले नम्बर दिएकोलाई सच्याउनुपर्दछ । त्यसको लागि प्रधानाध्यापक र विषयगत शिक्षकले विद्यार्थीको मूल्यांकन गर्नुपर्छ ।

विद्यालयले गरेको मूल्यांकनमा विगतमा केही त्रुटि, कमि-कमजोरी देखिएकाले अब स्थानीय तहले तोकेको शिक्षा विज्ञ वा शिक्षा अधिकृत प्रतिनिधिको टोलीले प्राविधिक अडिट गरेर विद्यार्थीको प्राप्तांक सत्यापन गर्नुपर्दछ । यसरी स्थानीय तहले सत्यापन गरेपछि मात्र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले प्रमाणित गरिदिनुपर्दछ ।

गत वर्ष शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय त्यस्तै संयन्त्र तथा प्रक्रिया प्रस्तावित गरेको भए पनि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय प्रमाणित गरेर कार्यान्वयनका लागि पठाउँदा स्थानीय तहको भूमिका कटाएर प्रस्ताव पारित गरेकाले समस्या आएको हो । यस वर्ष पनि गत सालकै संयन्त्र र प्रक्रियाबाट कक्षा १० को मूल्यांकन गर्ने गरी मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको विषय सार्वजनिक भएको छ ।

विद्यालयले गरेको मूल्यांकन र विद्यार्थीको नतिजाको अडिट एवं सत्यापन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिने कुरामा यसपाला पनि गइएन भने गत वर्ष जे-जस्ता कमि-कमजोरी देखिए ती सबैको पुनरावृत्ति नहोला भन्न सकिन्न ।

कक्षा ८ को हकमा विद्यालयले लिएको परीक्षालाई आधार मान्दै स्कूलको हाजिरी, गृहकार्य, प्रोजेक्ट वर्क, अनुशासन समेतलाई समेटेर मूल्याङ्कन गरी विद्यार्थीको ग्रेड स्थानीय तहमा पठाउने कार्यविधि स्थानीय सरकारले बनाउनुपर्छ । सोही बमोजिम विद्यालयले मूल्यांकन गरी स्थानीय तहले नतिजा प्रकाशन गर्नुपर्छ ।

कक्षा ११ को जिम्मा गत वर्ष नै विद्यालयलाई दिइसकेको छ । कक्षा १२ को परीक्षाको सन्दर्भमा गत वर्षको मोडल अवलम्बन गर्न सकिन्छ । कोभिडको दोस्रो लहरको मूल्याङ्कन गरेर परीक्षा तालिका तोक्नुपर्दछ । तेस्रो लहर पनि आउन सक्ने पूर्वानुमानलाई ध्यान दिंदै धेरैपछि धकेल्न हुँदैन ।

असारबाट नयाँ शैक्षिक सत्र शुरू गर्न सकिन्छ । परीक्षाका कार्यहरू समयमै सम्पन्न गर्न सकिएन भने कोरोनाको भयावह स्थितिलाई हेरेर शैक्षिक सत्र कोल्याप्स गर्ने प्रवृत्ति पनि देखा पर्न सक्छ ।

गत सालको सीसीएमसीको चिन्तन र व्यवहार हेर्दा शिक्षाप्रति संवेदनशील नहुने प्रवृत्ति त्यहाँ छ । वैकल्पिक पद्धतिबाट सिकाइ सुनिश्चित गर्दै भविष्यका लागि प्रविधिमैत्री प्रणाली निर्माण नै यतिखेर शिक्षामा काम गर्ने तीनै तहको सरकारको जिम्मेवारी र दायित्व हो । महामारीलाई शिक्षाको प्रविधियुक्त प्रणाली निर्माणको अवसरका रूपमा आत्मसात् गरी शिक्षालय विद्यार्थीसम्म पुग्ने र प्रविधिका माध्यमबाट सबैलाई शिक्षा सुनिश्चित गर्ने मोडालिटीको विकास गर्नुपर्छ ।

यसका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता तथा भिजन, प्रशासनिक अग्रसरता र नागरिक एवं सरोकारवालाको दबाब आवश्यक छ । तसर्थ हामी सबै विद्यार्थीको भविष्य निर्माणको बाटोमा आइपरेको व्यवधान हटाउन आ-आफ्नो ठाउँबाट योगदान गरौं । ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गर्नमा सबै एकजुट भएर लागौं ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment