संसद चल्दै गर्दा पेश हुन नसकेका विधेयकहरु राष्ट्रपतिबाट अध्यादेशका रुपमा धमाधम पास भएका छन् । हुँदाखाँदाको निर्वाचित संसद दुईचोटि विघटन गरी एकलौटी रूपमा सरकार सञ्चालन गर्ने धृष्टता प्रधानमन्त्रीमा देखिएको छ । अब त अदालतमा पनि बखेडा सुरु भइसकेको छ ।
देश संकटबाट गुज्रिरहेको छ । नागरिकहरु मृत्यु शय्यामा छटपटाइरहेका छन् । जनता दिनहुँ मरिरहँदा पनि प्रधानमन्त्री प्रतिस्पर्धीलाई तह लगाउने तानाबानामा व्यस्त छन् । देशवासीका नाममा गरेको सम्बोधन कोभिडलाई झन् भयावह बनाउने वा आफ्नो सत्तालाई काउछो बनेकालाई लात्तीले हान्नेबाहेक अरू देखिंदैन ।
यही बीचमा उनले पार्टीको विज्ञप्ति तथा पार्टीबाट नेता निष्कासनको सूचना निकालिरहे । महामहिमसँग बसेर सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गरेको संसद विघटनमा जोड दिए ।
हाल सरकारले कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश २०७८ जारी गरी लागू गरेको छ । सोसँगै उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल सीसीएमसीको जिम्मेवारीबाट टाढिएका छन् । संसद रहँदै ल्याउनुपर्ने विधेयक ढिलो गरी आउनु पक्कै ठीक होइन तर पनि यो अध्यादेश बमोजिम छिटो काम हुन सकोस् शुभकामना छ ।
यति भन्दै गर्दा यो अध्यादेशको व्यवस्थाका विषयमा केही विषय उठाउन आवश्यक देखेको छु । सरकारले अहिले जति काम गरेपनि हामी शंकाले मूल्यांकन गर्नु हाम्रो बाध्यता भएको छ । यो अध्यादेशको दफा ३ मा कोभिड–१९ स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । दफा ३ को (च) मा सरकारी, सार्वजनिक, निजी, सहकारी सामुदायिक वा गैरसरकारी संस्थाबाट उत्पादन वितरण वा बिक्री गर्ने औषधि स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरण नियन्त्रणमा लिई सरकारले प्रयोग गर्न सक्ने छ वा वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए सरकारले सामाजिक संस्थालाई सहकार्य गरेर अगाडि बढाउन सक्ने छैन । सरकारको असक्षम कार्यनीतिका कारण जनताले यो व्यवस्थाका आधारमा झन् दुःख पाउन सक्ने पनि देखिन्छ ।
अध्यादेशले कोभिड–१९ युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालको रूपमा वीर अस्पताललाई तोकेको छ । तर वीर अस्पतालले देशभरिका यस्ता अस्पताल व्यवस्थापन गर्न सक्ने वा नसक्ने विषयमा अध्यादेश मौन देखिन्छ । अस्पतालको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीले प्रभावकारी काम गर्न नसकेमा मन्त्रालयले जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्ने भएको व्यवस्था छ । उक्त अस्पताल मन्त्रालयले चलाउने भएको हुँदा अस्पतालमा मन्त्रालयका कर्मचारीको हालिमुहाली भई झन् भ्रष्टाचारको अखडा हुने देखिन्छ ।
केन्द्रीय अस्पतालले प्रादेशिक अस्पताललाई कोभिड–१९ युनिफाइड अस्पताल तोकेर सञ्चालन गर्न सकिने भएपनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा शंका छ । न त मन्त्रालयमा टेक्निकल मान्छेको कुरा सुनिन्छ न त सम्बन्धित मन्त्रीलाई यस विषयमा ज्ञान छ ।
अध्यादेशले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति बनाएको छ । प्रधानमन्त्री आफैं व्यस्त भएको अवस्थामा यो काम पनि आफैसँग राख्दा निर्देशक समितिको काम गराइमा पनि शंका उत्पन्न हुने अवस्था छ । यसको आकार हेर्दा सानो मन्त्रिपरिषद भन्दा पनि फरक नपर्ने किसिमको रहेको छ । प्रधानमन्त्रीले चाहेको बेला अरूले समय मिलाउन नसक्ने भएमा झन् भद्रगोल हुने अवस्था पनि देखिन्छ ।
अध्यादेशमा आवश्यक जुनसुकै उपकरण वा औषधि वा औषधिजन्य वस्तु खरिद गर्दा जोसुकैसँग सोझै खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था भएको हुँदा हालसम्म भएका भ्रष्टाचारलाई अझ मलजल दिने हो कि भन्ने शंका छ । यसरी खरिद गरेमा खरिद ऐन वा नीति नियम लागू हुने छैन भन्ने पनि व्यवस्था यसमा गरिएको पाइन्छ ।
प्रदेश तथा स्थानीयले पनि यसरी नै खरिद गर्न सक्नेछन् तर ख्याल गर्नुपर्ने भने सरकारी दररेटलाई हो । यसले झन् खतरा पनि देखिन्छ । किनभने ऐनले यस्तोमा भ्रष्टाचार भएमा कारबाहीमा पनि छुट दिएको देखिन्छ । यस अध्यादेश बमोजिम भएको खरिदमा खरिद कानूनबमोजिम भएको छैन भनी प्रश्न उठाउन पाइने छैन भन्ने व्यवस्था समेत रहेको हुँदा सरकारी कोषमा लुट मच्चिने निश्चित नै देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा भइसकेको रकम के हुने नबोली छुट्टै कोषको व्यवस्थापन पनि गरिएको छ । हामीले दान दिन परे त्यसै कोषमा दिने र यो अध्यादेश बमोजिम आफूखुशी खर्च गर्न सकिने देखिन्छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जुनसुकै व्यवसायमा छापा हान्न सक्ने र सामान जफत गरी कारबाही समेत गर्न सक्ने व्यवस्था भएको हुँदा गतिविधि पारदर्शी रूपमा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
अध्यादेशले व्यवसायी तथा उद्योगीहरूलाई विशेष किसिमको सुविधा पनि दिने भएको हुँदा महामारीको समयमा उत्पादनलाई बढावा दिनको लागि यो ल्याइएपनि व्यवसायीले सेवाग्राहीलाई छुट नदिई कारोबार गर्न सक्ने अवस्था हुने नै छ । अध्यादेशले स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात गर्ने उपर कारबाही गर्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ भने अवकाशप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीले अनिवार्य काम गर्नुपर्नेछ । पेन्सनभन्दा अतिरिक्त सेवा सुविधासमेत पाउने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।
अध्ययन बिदामा बसेका व्यक्तिहरुले पनि सेवामा खटिनुपर्ने हुन्छ । यसरी खटिँदा अध्ययनपछि काम गर्नुपर्ने समयको गणना समेत हुने यसले व्यवस्था गरेको छ । कोरोना महामारीको उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीको स्वेच्छिक अवकाश स्वीकृत हुने छैन । भईपरी आउने अवस्थाबाहेक तीन दिनभन्दा बढीको बिदा पाउने छैनन् । जागिर खान चाहनेले अन्तर्वार्ता वा त्योभन्दा पनि संक्षिप्त तरिका भएमा सोही बमोजिम करारमा जागिर खान पनि पाइनेछ ।
अन्तमा, हामी नेपालीको भावना सोझो किसिमको छ । हामीले सरकारको मनसाय आकलन गर्न समेत सक्दैनौं । कामना गरौं भ्रष्टाचार नहोस् ।
हामी सबै नेपालीको जय होस् ।
