फुलकोर्ट बैठक : सेवा संकुचनमा निरन्तरता, संवैधानिक इजलासबारे मौन

२१, जेठ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञाको समयमा गरिएको सेवा संकुचनलाई निरन्तरता दिएको छ ।

शुक्रबार बसेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) ले यसअघि जेठ २१ गतेसम्मका लागि सेवा संकुचन गरिएकामा यसलाई निरन्तरता दिएर जेठ ३१ गतेसम्म पुर्‍याइएको हो ।

काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञाको आदेश जारी भएपछि सर्वोच्चले आफूले प्रदान गर्ने धेरैजसो सेवा कटौती गरेको छ । हाल निषेधाज्ञाको समयमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट, संवैधानिक व्याख्या, मौलिक हकसँग सम्बन्धित संवेदनशील विषय एवं सार्वजनिक सरोकारको प्रश्न रहेको रिट सुनुवाइ गर्ने सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिए ।

त्यस्तै नेपाल सरकार वादी भई चलेका थुनुवा मुद्दाको पुनरावेदन फिर्ता एवं प्रचलित कानुन बमोजिम मिलापत्र हुन सक्ने सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको मिलापत्रसम्बन्धी कामकारबाही पनि हुने भएको छ । यीबाहेकका सेवा निषेधाज्ञाको समयमा सर्वोच्च अदालतले दिन छाडेको छ ।

पूर्ण बैठकमा संवैधानिक इजलासका विषयमा छलफल हुने भनिए पनि त्यसबारे निर्णय भने सार्वजनिक गरिएको छैन ।

संसद विघटनसम्बन्धी रिटको सुनुवाईका लागि वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गर्ने भनी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनका पदाधिकारीसँग प्रतिज्ञा गरेका थिए । उनले शुक्रबार नागरिकता अध्यादेशसम्बन्धी विवाद हेर्न भने वरिष्ठताका आधारमा नै संवैधानिक इजलास गठन गरका छन् ।