२१ जेठ, काठमाडौं । नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहले पार्टी एकता जोगाउन अन्तिम समयसम्म प्रयास निर्णय गरेको छ । तर अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षसँग हुने वार्तालाई धेरै समय ल्याउन नहुने नेताहरुको जोड छ ।
बिहीबार र शुक्रबार गरी दुईदिनसम्म चलेको नेपाल समूहका केन्द्रीय सदस्यहरुको भर्चुअल बैठकले पार्टी एकता जोगाउन प्रयत्न गर्ने निर्णय गरेको हो । एमालेलाई २ जेठ २०७५ अगाडिकै अवस्थामा लैजाँदा एकता जोगिने निष्कर्ष निकालिएको केन्द्रीय सदस्य निरज आचार्यले जानकारी दिए । ‘वार्ताको ढोकाहरु खुला राख्ने निर्णय भएको छ । तर अहिले चलिरहेको अनौपचारिक वार्ताहरु अनन्तकालसम्म झुण्ड्याइरहनु हुन्न भन्ने निर्णय भएको छ’, उनले भने ।
पार्टी जोगाउन अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तयार हो भने चाँडो निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने नेपाल समूहले बताएको छ । ‘अन्तिम समयसम्म एकताको पक्षमा उभिने निर्णय भएको छ । त्यसका लागि हाम्रो तर्फबाट सक्दो पहल हुन्छ’, अर्का केन्द्रीय सदस्य रचना खड्का भन्छन् ।
बैठकमा नेताहरुले पार्टी एकताका लागि अहिले पनि अध्यक्ष ओली नै बाधक भएको आरोप समेत लगाएका छन् । गएको २८ फागुन यताका हरेक निर्णयबाट ओली एकता चाहँदैनन् भन्ने पुष्टि भएको बैठकले निर्णय गरेको छ ।
दुई दिनसम्म नेताहरुको राय सुनेका वरिष्ठ नेता नेपालले अन्तिममा निर्णय प्रस्ताव गरेका थिए, जसलाई बैठकले पास गरेको छ । ‘केपी ओलीले आफ्नो कमजोरी सच्याएर जेठ २ अगाडिको पार्टी विधान, राजनीतिक प्रतिवेदन, नेतृत्व र संरचनामा र्फकन तयार हुने हो भने हामी सहमत हुन्छौं’, केन्द्रीय सदस्य खड्काले भनिन् । उनका अनुसार एकता जोगाउन २ जेठ अगाडिको पार्टी संरचना कार्यान्वयनमा जोड दिने निष्कर्ष पनि बैठकले निकालेको छ ।
तर शीर्ष नेताहरुलाई कारबाही गरिरहने हो भने वार्ता भन्नुको अर्थ नरहने नेपाल समूहका नेताहरुको निष्कर्ष निकालेको छ । ‘शीर्ष नेताहरु र वार्ता टोलीकै सदस्यलाई निष्काशनको निर्णयले एकता प्रक्रियालाई सकारात्मक बनाउँदैन । त्यस्ता कदम रोकिनुपर्छ’, केन्द्रीय आचार्य भन्छन् । बैठकले अवैधानिक रुपमा गरिएका कारबाहीको निर्णय फिर्ता हुनुपर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।
निष्काशन र स्पष्टीकरणको गुटगत गतिविधि रोकेमा एकता प्रक्रिया अगाडि बढ्नेमा नेताहरुको तर्क थियो । साथै एकता प्रयासमा वार्ता गर्दा डेडलाइन तोकेर जानुपर्ने यो समूहको जोड छ । यदि, एकता सम्भव नहुने र अध्यक्ष ओलीले एक्लौटी निर्णय नरोक्ने हो भने सामुहिक रुपमा निर्णायक कदम चाल्ने बैठकले निर्णय गरेको छ । ‘एकताको प्रयास पनि सामूहिक रुपमा गर्ने र त्यो प्रयास नभए थप निर्णय पनि सामूहिक रुपमै गर्ने निर्णय भएको छ’, खड्का भन्छिन् ।
भर्चुअल बैठकबाट पारित निर्णयहरु शनिबार औपचारिक रुपमा नै सार्वजनिक गरिने नेताहरुले बताएका छन् । बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरुले राय राखेपछि स्थायी कमिटी सदस्यहरु अष्टलक्ष्मी शाक्य, भीम रावल, घनश्याम भूसाल, गोकर्ण बिष्ट, योगेश भट्टराई, भीम आचार्य र बेदूराम भुसालले सम्बोधन गरेका थिए ।
पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका पछिल्ला निर्णयहरुबारे पनि छलफल भएको छ । संसद् विघटन गरिनु अलोकतान्त्रिक र गलत कदम भएकाले सच्याउनुपर्ने नेताहरुले राय राखेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् भंग गर्ने गलत निर्णय गरेकाले त्यसलाई रोक्न नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्नुपरेको तर्क स्थायी कमिटीका नेताहरुले राखेका थिए । ‘संविधान र संसद् जोगाउन प्रधानमन्त्रीमा हस्ताक्षर र अदालतमा रिट दायर गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो भन्ने बि्रफिङ स्थायी कमिटीका नेताहरुले गर्नुभयो’, बैठकमा सहभागी एक नेताले भने ।
उनका अनुसार, संसदीय अभ्यासमा यो उचित नभए पनि संसद् र संविधान जोगाउन विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आइलागेको बि्रफिङ गरिएको थियो । ७ जेठमा यो समूहका २६ सांसदले नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यही कारण अध्यक्ष ओलीले नेता नेपाल सहित ११ जनालाई निष्काशन गरेका छन् भने बाँकी १२ जनालाई स्पष्टीकरण सोधेका छन् ।
