२७ जेठ, काठमाडौं । सरकारी स्तर (जीटुजी)मा रासायनिक मल खरिद गर्ने प्रक्रियाका थप अघि बढाउन नेपालले भारतसँग आग्रह गरेको छ । भारतबाट रासायनिक मल खरिद गर्न मन्त्रिपरिषद्को सैद्धान्तिक स्वीकृतिपछि भारतलाई पत्राचार गरिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मल खरिद सम्झौताको मस्यौदा नेपालको तर्फबाट स्वीकृति गरेर परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारतलाई पत्राचार गरिएको कृषि मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डा. श्रीराम घिमिरेले बताए ।
‘मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेपछि भारतलाई जानकारी गराएका छौं, अब मल खरिद सम्झौता कहिले हुन्छ भारतमै निर्भर हुन्छ,’ प्रवक्ता घिमिरेले भने ।
जेठ १७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भारतसँग जीटुजीमा रासायनिक मल खरिद कृषि तथा पशुपन्छि विकास मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो ।
पाँच वर्षसम्म भारतबाट रासायनिक मल
कृषि मन्त्रालयकाअनुसार भारतसँग जीटूजीमार्फत पाँच वर्षका लागि नेपालले मल खरिद गर्न खोजेको हो । नेपालको कुल मल खपतको २० देखि २५ प्रतिशत मल भारतबाट ल्याउन जीटूजी अघि बढाइएको मन्त्रालयका सचिव डा.योगेन्द्रकुमार कार्की बताउँछन् ।
मल खरिदका लागि भएको प्रारम्भिक समझदारीअनुसार नेपालले चार वर्षसम्म भारतबाट वर्षेनी एक लाख ५० हजार मेट्रिकटन रासायनिक मल खरिद गर्ने छ ।
समझदारीको पाँचौँ वर्षमा भने साढे दुई लाख मेट्रिकटन मल नेपालले भारतबाट ल्याउन पाउने सचिव कार्की बताउँछन् । तर, नेपालले माग गरे दुई लाख मेट्रिकटनसम्म मल हरेक वर्ष भारतले नेपाललाई मल उपलब्ध गराउने उनले बताए ।
त्यसमा ४० प्रतिशत डीएपी र ६० प्रतिशत यूरिया मल हुने छ भने गुणस्तर र मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य भन्दा कम हुने र मल भारतीय उत्पादन नै हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कहिले आउला जीटूजीको मल
भारतबाट कहिले मल भित्रिन्छ भन्ने प्रश्नमा मन्त्रालयका अधिकारीहरु नै अनविज्ञता प्रकट गर्छन् । मल खरिद सम्झौता प्रक्रिया निकै सुस्त र झारा टार्ने हिसाबले चलेका कारण मल आईहाल्छ भन्न हतार हुने उनीहरु बताउँछन् ।
अघिल्लो वर्ष भदौ पछि सुरु भएको मल खरिद सम्झौता प्रक्रिया १० महिना नाघ्दा पनि पक्का नभएपछि मल आउने अनिश्चितता कायमै रहेको हो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.श्रीराम घिमिरे मल आइपुग्ने कुरा भारतको हातमा भएको बताउँछन् । ‘मल खरिदका लागि मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिले प्रक्रिया पछि थप एक कदम प्रक्रिया अघि बढ्यो, अब भारतले सम्झौताका लागि खबर गर्ला,’ प्रवक्ता डा.घिमिरेले भने ।
भारतले खबर गर्ने बित्तिक्कै सहसचिव स्तरमा एमओयू हुने र त्यसपछि बल्ल नेपालको तर्फब्ाट कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेड र समान स्तरको भारतीय सरकारी निकायबीच मल खरिदका लागि सम्झौता गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
१० महिनादेखि रुमल्लिएको प्रक्रिया
मल ल्याउने ठेक्का पाएका नेपाली ठेकदारले गत वर्ष बर्खामा मल नल्याए पछि मलको तत्कालीन कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री घनश्याम भुसालले रासायिनक मलको दिर्घकालीन उपायबारे छलफल सुरु गरेका थिए । भारतसहित चीन, रसिया, ओमन लगायताका मुलुकसंग मलको दिर्घकालिन आयातका लागि भुसालले औपचारिक छलफल थालेका थिए । सोही क्रममा भारतबाट पेट्रोलयिम खरिदको मोडलमा मल ल्याउनेबारे भारतीय राजदूतसँग मन्त्री भुसालले छलफल गरे ।
०७७ भदौमा थालिएको उक्त पहल पछिको १० महिनामा मल खरिदको एमओयू मै दुई देशका अधिकारी बीच लामो विवाद रहृयो । आफ्नै उत्पादन दिन नसकिने भारतीय दाबी र भारतीय उत्पादन नै पाउनु पर्ने नेपालको अडानसहित गुणस्तर, वाषिर्क आयात तथा पाँच वर्षको सुनिश्चितता लगायतका विषय सुनिश्चित गर्न १० महिना गुज्रेको अधिकारीहरु बताउँछन् ।
सन् २०१३ मा केही समय भारतबाट जीटुजीमा सानो परिमाणमा मल आएपनि प्रक्रिया अवरुद्ध भएको थियो । सन् २०१८ मा नेपालले जीटूजीमा मल आयातका लागि भारतसँग पहल गरेपनि सफल हुन सकेको थिएन ।
