६ वर्षअघि कर्णालीमा विशेषज्ञ चिकित्सक भएर आइयो । त्यही वर्ष नेपाल सरकारको बजेटमा कर्णालीमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्न भन्दै प्रारम्भिक काम अगाडि बढाउने बताइयो । मेडिकल कलेज स्थापना भए राम्रो काम गर्ने माहोल बन्ने आशा पनि पलायो ।
त्यसयता हरेक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कर्णालीमा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छुटेको छैन, यो पटक पनि त्यही भयोे । कर्णालीमा सञ्चालित केही महत्वपूर्ण बहुवर्षीय आयोजनाहरू छुटे पनि मेडिकल कलेज छुटेन । यो कर्णालीलाई भुलाउने ललिपप हो । केन्द्रले यसरी नै भुलाउँछ । कर्णाली भुल्छ । यो चलिनैरहन्छ ।
यो बीचमा मेरो विवाह र सन्तान पनि भयो । अब कर्णालीमा सञ्चालन हुने मेडिकल कलेजमा मेरो छोरा डाक्टर भएर काम गर्छ कि भन्ने सोच मनमा खेल्न थालेको छ ।
कर्णाली यतिबेला कोरोना महामारीको दोस्रो लहरको पुच्छरमा झुण्डिएको छ । देशभरको अवस्था पनि यही नै हो । दोस्रो लहरमा धेरै भन्दा धेरैले आफन्त गुमाए । सरकार संचालकहरूले पहिलो लहरलाई हल्का रूपमा नलिएको भए धेरैलाई बचाउन सकिन्थ्यो । अब अगाडि हेर्दा प्रष्ट छ– आगामी तीन महीनामा चाहिने जति खोप आउने छैन । तेस्रो लहर आउने निश्चित छ, जुन झनै जटिल र खर्चिलो हुनेछ ।
दोस्रो लहरमै प्रदेशका संयन्त्र गलेको र हारेको देखिन्छ । कर्णालीको स्वास्थ्यका लागि संघीय बजेट मेडिकल कलेजको ललिपपमै सीमित भयो । प्रदेशको बजेटले आफ्नो जनताको स्वास्थ्यको आफैं जिम्मा लिनुको विकल्प छैन । फेरि, बजेट भनेको पैसा छर्ने कार्यक्रम मात्र पनि त होइन । यो एउटा आशा हो, जोश हो । परिवर्तन सम्भव छ भन्ने सपना पनि हो ।
परिवर्तनका रङहरू देखाउने प्रदेशको बजेट कस्तो हुनुपर्छ ? सैद्धान्तिक रूपमा बजेटले के सपना बोकेको हुनुपर्छ ? एकलाइनको उत्तर हुन्छ– ‘लकडाउनरहित र कोरोनाबाट अधिकतम सुरक्षित कर्णाली’ हो यो पटकको सपना ।
केवल कोरोनाको पछि लाग्नु पनि बुद्धिमानी होइन । कोरोना महामारीका बेला जारी गरिएको निषेधाज्ञा वा लकडाउनले गरीबहरूलाई भोको पार्छ, मुलुकको अर्थतन्त्र ध्वस्त बनाउँछ । फर्की–फर्की आउने कोरोना संकटलाई कसरी थेग्ने ? आजको गम्भीर प्रश्न यही हो ।
पहिलो सुझाव : अस्पतालसँगै ‘सिस्टम’ विकास
कोरोना महामारीको पहिलो लहरमा कर्णालीका अस्पतालहरूमा भेन्टिलेटरहरू पुगेको समाचारले पत्रपत्रिकाको फ्रन्ट पेज पायो । मन्त्रीहरूले सेल्फी पनि खिचे, सामाजिक सञ्चाल रंगियो । तर, त्यसपछि ती भेन्टिलेटरहरू मूर्ति जस्तै ठडिएका छन् । गाउँका अस्पतालहरूमा भेन्टिलेटर त पुग्यो, तर त्यसलाई चलाउने जनशक्ति पुगेन । जाजरकोटवासीहरू बोक्दाबोक्दै सकिन लागेको प्राण लिएर भेन्टिलेटर खोज्दै सुर्खेत झर्नुपर्ने स्थिति रह्यो । हुम्लाका बिरामी बचाउन लाखौंमा हेलिकप्टर चार्टर गर्नुपर्ने भयो ।
हामी भवन बनाउँछौं, सामान किन्छौं । बेच्ने र किन्ने, बनाउने र बनाउन लगाउनेहरूलाई फाइदै फाइदा हुन्छ । अब चिटिक्कको अस्पताल भवनभित्र चुस्त सेवा, गतिलो उपकरणको प्रयोग कसरी गर्ने ? यो काम नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा नै समेटिनुपर्छ । कर्णालीका सबै अस्पतालमा अस्पताल प्रशासन पढेकाहरूको टिम अनिवार्य राख्नुपर्छ ।
यही महामारीमा एक दर्जन इन्जिनियर–डाक्टरलाई अक्सिजन, भेन्टिलेटर चलाउन सिकाउन प्रदेशभर खटाउने विषय पनि बजेट र कार्यक्रममै उल्लेख होस् । प्रदेश सरकारको प्राथमिकता अस्पताल भवन निर्माण मात्र नभई ‘सिस्टम’ विकासमा केन्द्रित होस् । सबै आर्थिक हैसियतका बिरामीहरूले त्यो महसूस गर्न सकुन् । लामो समययता कर्णालीको वस्तुस्थिति अध्ययन गरिरहेका दातृ निकायहरूले सहयोग बढाउन् ।
हरेक स्थानीय तहमा कमसेकम एउटा ‘संक्रमण रोग हेल्थ पोष्ट’ बनोस् । त्यसमा केही थान अक्सिजन राख्ने उपकरण होस् । सयवटा ‘संक्रमण रोग हेल्थ पोष्ट’ले हरेक दिन १०–१० जना बिरामी हेरे एक हजार जनाले घर नजिकै स्वास्थ्यलाभ गर्छन् ।
स्वास्थ्य क्षेत्रको सेवा, सहयोग र उपचार सिद्धान्तबाट ‘सिस्टम’ विकासमै केन्द्रित भएर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । अनि मात्र नागरिकले जतिबेला पनि अक्सिजन पाइएन, बेड छैन, आदित्यादि गुनासो गर्ने ठाउँ रहँदैन । त्यसका लागि हजार बेडको कोभिड अस्पतालकै रफ्तारमा संक्रमण रोग हेल्थ पोष्टहरू बनाउने हिम्मत राजनीतिक नेतृत्वले देखाउन आवश्यक छ ।
हामीसँग पर्याप्त ठाउँ छ, भवन पनि छन् । आँखाले देखोस्, सोचमा दूरदर्शिता आओस्, अवश्य सम्भव छ । गर्नेका लागि असम्भव के छ र ! नेतृत्वले समयमै सही सोचिदिएको भए आज हामीसँग यी सबै सेवासुविधा सञ्चालित हुनेथिए ।
फेरि, संक्रमण रोग हेल्थ पोष्ट भनेको दुई बिघा जग्गामा फैलिएको भवन पनि हैन । संक्रमणसँग लड्न प्रेरित डाक्टर, नर्स लगायत स्वास्थ्यकर्मी, महामारीका बेला दुई–चार पैसाको लोभ नगर्ने चुस्त प्रशासन र यी सबैलाई हरेक चुनौतीसँग भिड्न प्रेरणा दिने प्रमुखसहितको टिम भएको अस्पताल हो ‘संक्रमण रोग हेल्थ पोष्ट’ ।
दोस्रो सुझाव : कोभिडका बिरामी आफैंले बोक्ने कर्णाली कार्यक्रम
कोरोना महामारीको दोस्रो लहरमा एउटा गज्जबको कुरा देखियो । सुर्खेत नजिकका जो–कोही बिरामी सहजै अस्पताल आउन सक्छन् र आए पनि । एम्बुलेन्स, सहयोगी संघ–संस्था पनि पर्याप्त जस्तै देखिए । अलि टाढाका बिरामीहरू भने लकडाउनका बेला आ–आफ्नो जोहो गरेर नआएको देखियो, राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ताका आफन्त बाहेक ।
दिनहुँजसो नेताज्यूहरूको फोन आउँथ्यो– मेरो मान्छे आउँदैछ, राम्ररी हेरिदिनु पर्यो है डाक्टर साब ! लाग्थ्यो– हाम्रा नेताहरू जनताप्रति उत्तरदायी नै छन् । फेरि तीनै नेताले ‘मेरो मान्छेलाई अरू भन्दा पहिला अलि विशेष तरिकाले हेर्नु नि’ भन्दा मन खिन्न हुन्थ्यो ।
यो समस्याको जड कोभिडका बेला यातायातमा गाउँघरको पहुँच नहुनु हो । कर्णाली पहाडै पहाडको घर हो अनि राज्यको विभेदकारी नीतिको पहाड पनि हो । त्यो पहाडको कुनै कुनामा बिरामीको सास फुलेको छ । रातको ११ बजे फोन गरेर उनी भन्छन्, ‘डाक्टर साब ! म कसैलाई चिन्दिनँ, गाडी चढ्न पनि घरबाट धेरै टाढा पुग्नुपर्छ । म के गरौं ?’
यसपटक कर्णालीको बजेटले महामारीमा कर्णालीवासीलाई बोक्ने संयन्त्रको विकास पनि सोच्न जरूरी छ । सडक पुगेका क्षेत्रमा एम्बुलेन्स र नपुगेका ठाउँहरूमा सुरक्षित स्टे«चरसहित बिरामी बोक्ने जनशक्तिको व्यवस्था आवश्यक छ । त्यसले कर्णालीवासीलाई महामारीका बेला सहज रूपमा संक्रमण रोग हेल्थ पोष्ट पुर्याएर सुरक्षित बनाउनेछ । नत्र कर्णाली कोरोनामय नै रहनेछ । यति गरियो भने नेताज्यूहरूले फोन गरिरहनु पनि परेन ।
तेस्रो सुझाव : वैज्ञानिक नाका, सुरक्षित कर्णाली कार्यक्रम
अघिल्लो वर्ष बबई, कुइने र कपुरकोट लगायत कर्णाली भित्रिने नाकाहरूमा स्वास्थ्यकर्मी सहितको ‘हेल्थ डेस्क’ राखिएको थियो । डेस्कका स्वास्थ्यकर्मीहरूले ज्वरो नाप्थे, कोरोनाको आशंका भए सुरक्षाकर्मीसँगको सहकार्यमा सम्बन्धित स्थानसम्म पुर्याउन मद्दत गर्थे । त्यो एउटा प्रक्रिया थियो, जुन शुरुआतमै सकियो ।
जबकि, दुई वर्षमा क्रमिक विकास गर्दै अहिले त्यहाँ स्वास्थ्य सुरक्षाका साना–ठूला संरचना बनिसकेको हुनुपर्ने थियो । ज्वरो नाप्ने मात्र नभई पीसीआर, एन्टिजेन परीक्षण गरेर रिपोर्ट नेगेटिभ भए कर्णाली प्रवेश गर्न दिने पोजेटिभ भए आइसोलेसनमा पठाउने व्यवस्था गर्नुपथ्र्यो । तर, त्यस्तो भएन ।
यसपटक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा ‘कोभिड बोर्डर सुरक्षा’ शीर्षकमा एकवर्षे कार्यक्रम आओस् । नाका सुरक्षित भए मात्र प्रदेशमा लकडाउन खोल्ने ढोका उघ्रिन्छ । याद रहोस्, नाकामा एकजनाको परीक्षणले कर्णालीभित्र दशवटा परीक्षण घटाउने छ । कोभिड नहराएसम्म यस्तो नीति कार्यान्वयन गर्नु जरूरी छ । यसको लागि छुट्टै प्याकेज र संयन्त्र आवश्यक छ ।
चौथो सुझाव : ‘डिजिटल कर्णाली’ कहिले बनाउने त ?
कोरोनाले बहाना र अवसर पनि दिएको छ । बहाना– धेरै सरकारी कार्यालय बन्द गर्न पाइने, अवसर– त्यहाँको सेवालाई डिजिटल बनाउने । बहाना– विद्यालय–कलेज बन्द गर्न पाइने, अवसर– अनलाइन शिक्षण र निरीक्षण अनिवार्य गर्ने ।
यस्ता क्षेत्रहरू पहिचान गरेर महामारीमा ४०–५० प्रतिशत जनतालाई लामो समय घरभित्रै राख्न सके संक्रमितको संख्या पनि ४०–५० प्रतिशत घट्न सक्छ । यो चीनले गरेको अभ्यास हो । त्यसैले चीन सफल, सुरक्षित छ । यो अभ्यास यूरोप–अमेरिकाले पनि गरेको छ । त्यसैले उनीहरू पनि सफल, सुरक्षित छन् ।
कोरोना महामारीले चुनौती मात्र हैन अवसर पनि दिएको छ । ‘डिजिटल कर्णाली’ सपना मात्र नहोस्, बनाएरै छाडौं न । भनिन्छ, संसारमा सबभन्दा महङ्गो चिज भनेको गुमेको अवसर हो । यो अवसर नगुमोस् ।
पाँचौं सुझाव : छुटेका काम कहिले गर्ने हजुर ?
कर्णाली सरकारले कोरोनाको पहिलो लहरमै धेरै महत्वपूर्ण कामहरू छुटाएको छ । तेस्रो लहरमा पनि ती भएनन् भने त लाजै हुन्छ । अन्य प्रदेशले ती काम दोस्रो लहर अघि नै गरिसकेका छन् ।
ती यस्ता कार्यक्रम हुन्, जुन संक्रमण व्यवस्थापनमा कोसेढुङ्गा साबित हुन्छन् । कर्णाली स्वास्थ्य आपूर्ति महाशाखा गठन, कर्णाली पब्लिक ल्याब सञ्चालन, पूर्ण खोपको तयारी र सुनिश्चितता, अध्ययन–अनुसन्धान गरेर उपचार तथा सुझाव दिनसक्ने कर्णाली सरुवा रोग अस्पताल र यसका हाँगाबिंगा (संक्रमण रोग हेल्थ पोष्ट) गाउँगाउँमा पुर्याउनु त्यो काम हो ।
अन्त्यमा यो पनि– एकजनाले मित्रहरूलाई खाना खान घरमा निम्त्याएछन् । मित्रहरू आएपछि रक्सीले स्वागत गरेछन् । सबैजना रक्सीले टिल्ल भएपछि खसी काटेर मजाले खाने भनेछन् । राति नै आँगनमा बाँधेको ‘खसी’ काटेर खाएछन् । बिहान उठेर आँगनमा जाँदा खसी त्यहीं रहेछ, तर छेवैमा बाँधिएको कुकुर भने हराएछ ।
कर्णालीको आगामी बजेट खसी र कुकुरको मासु छुट्याउन सक्ने गरी आओस् । आशा, हौसला र विश्वास दिलाओस् । कोरोना महामारी विरुद्धको युद्धमोर्चामा डटिरहेको एउटा सिपाहीको सुझाव हुन् यी ।
(केसी कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा कार्यरत बालरोग विशेषज्ञ हुन् ।)
यो पनि पढ्नुहोस
कर्णालीले कोरोना जित्ने मोडेल के हो ?
यो पनि पढ्नुहोस
कोरोना संकटमा ‘कास’को आश : गाउँ–गाउँमा चिकित्सकको ‘कर्णाली मार्च’
