आफूलाई सर्वशक्तिमान र चक्रवर्ती भएको आत्मरतिमा रमाइरहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सर्वसत्तावादी उडानलाई एकै दिन विभिन्न कोणबाट धक्का लागेको छ । २७ जेठ २०७८ मा सर्वोच्च अदालतको फैसला र अन्तरिम आदेशहरूले नेपालको राजनीतिको दिशा परिवर्तन हुने सम्भावनाहरू देखाएको छ ।

पार्टी कब्जा गर्ने उद्देश्यले २८ फागुन २०७७ र त्यसयता गरेका सबै निर्णयहरूको वैधता समाप्त भएको छ । दक्षिणपन्थी गठबन्धन बलियो बनाई सत्तामा टिकिरहने हतियारको रूपमा प्रयेाग गरिएको देशघाती नागरिकता अध्यादेश खारेज भएको छ । पार्टीबाट निष्कासन गरिएका कर्णाली प्रदेशका सांसदहरूको पदस्थापना भएको छ । यी निर्णयहरूले केपी ओलीको उद्दण्ड सत्तामा लगाम लागेको छ । उहाँमाथि गम्भीर नैतिक तथा राजनीतिक संकट सन्निकट रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

यसै पनि आफ्ना झूट कर्महरूमाथि पर्दा हाल्न सयौं झूटहरूको सहारा लिइरहनुभएका प्रधानमन्त्रीलाई कुनै एक ठाउँमा आफ्नो माखेसाङ्लो चुँडियो भने सबै सञ्जालहरू ध्वस्त हुन्छन् भन्ने जानकारी नभएको होइन । तर राज्यसत्ताको दुरुपयोगले यसलाई बचाइराख्न सक्छु भन्ने उहाँको आत्मविश्वास यसपटक भत्किएको छ । सत्ता हात्तीमा चढिरहने सपनाको तासमहल आँधीको चपेटामा पर्न लागेको देखिन्छ ।

सत्ताधारी पार्टीभित्रको अस्थिरताले समग्र देशलाई प्रभावित गर्नु स्वाभाविक नै हुन्छ । त्यसैले अबको राजनीतिको दिशा केही अलग हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । सेटिङ शास्त्रमा पारङ्गत प्रधानमन्त्रीको फर्मूला न्यायालयभित्रको संघर्षमा यस पटक असफल भयो । त्यसैले अहिले न्यायिक विवेकले जितेको छ र निर्देशित प्रवृत्तिले पराजय भोगेको छ । यो संयोगको लागि अदालत पनि धन्यवादको पात्र छ ।

संवैधानिक इजलासले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशलाई ‘शासनको सुविधा र राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्नको लागि ल्याइएको छद्म विधायन’को संज्ञा दिएको छ । त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न, संसदले संविधान अनुरूप कानून बनाएर मात्र अगाडि बढ्न भनेको छ ।

यो पदावलीले प्रधानमन्त्रीका दुष्ट सपनाहरूलाई अत्यन्त प्रष्टसँग चित्रित मात्र गरेको छैन यदि प्रधानमन्त्रीको मनस्थल र चेतनामा कहीं कतै लज्जाबोधको भाव अंकुरित हुने ठाउँ बाँकी छ भने उहाँलाई दुनियाँको अगाडि मुख देखाउन नसक्ने बनाइदिएको छ ।

अर्को अन्तरिम आदेशले केपी ओली र उहाँका समर्थकहरूले २८ फागुन २०७७ मा गठन गरेको तथाकथित दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई वैधानिकता प्रदान गरेन । आदेशमा प्रष्टसँग लेखिएको छ- दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी एमाले पार्टीको आधिकारिक संरचना होइन । … पार्टीको विधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले नचिनेको संरचनाबाट गरिएको निर्णय बदरभागी छ ।

अर्थात्, यो आदेशले केपी ओलीले गर्नुभएका कामहरूमा कर्णाली प्रदेशका सांसदहरूको कार्बाहीलाई मात्र अवैधानिक भनेन, उहाँले महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गरेको, पदीय संरचना तयार गरेको, विधान संशोधन गरेको, नेताहरूलाई पार्टीबाट निष्काशन गरेको जस्ता सबै कार्यहरूलाई बदर गरेको छ ।

अब उहाँले गरेका निर्णयहरू, पार्टीभित्रका मनोनयन र पार्टी कमिटीहरू सबै अवैध बनेका छन् यो आदेशले उहाँले पार्टी एकताको लागि गरेको छलछामपूर्ण वक्तव्यलाई पनि प्रयोजनविहीन बनाइदिएको छ ।

२३ फागुन २०७७ को सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नेकपा एमाले स्वतः २ जेठ २०७५ अगाडिको अवस्थाको पुनर्जीवित हुनु अनिवार्य थियो । पुनर्जीवित पार्टीको रूपमा अगाडि बढ्नका लागि यो नै एक मात्र प्रथम पाइला थियो । त्यसो नगरेर केपी ओलीले अवैधानिक र ज्यादतीपूर्ण काम नै गर्नुभएको हो । तर राज्यशक्ति र पदको चरम दुरुपयोग गर्दै ओलीले पार्टीलाई कब्जा गरेर आफ्नो पोल्टामा राख्ने, आफूलाई मन नपरेकाहरूलाई पार्टी पद, जिम्मेवारी र सदस्यताबाट खारेज गर्ने धृष्टता गर्नुभएको थियो ।

हामी निर्वाचन आयोगमा न्याय माग्न गएका थियौं । तर एक स्वतन्त्र संवैधानिक आयोगको रूपमा निर्वाचन आयोग चल्मलाउन सकेन । त्यो त कार्यालय भवनको नामले मात्र बहादुर रहेछ । भित्रभित्रै त काँतर, खोक्रो र कठपुतलीमय बनिसकेको रहेछ ।

हिजोको सर्वोच्चको फैसलाले भक्तवत्सलहरूका ‘स्वघोषित राजनेता’ केपी ओलीको पगरी उतारेर एक भाग मातृभूमिको काखमा र अर्को भाग अन्यायमा परेका एमालेहरूको हातमा थमाइदिएको छ । तर दुःखका साथ भन्नु परेको छ कि एक कम्युनिष्ट नेता र प्रधानमन्त्रीको रूपमा जागृत हुन नसकेको उहाँको राष्ट्रियता र पार्टी प्रेमको चेतनालाई अदालतले घोटेर पिलाइदिनु परेको छ ।

यी घटनाक्रमको प्रतिक्रिया स्वरुप आफ्नो सत्ताको वायुपंखी सवारबाट केपी ओली उत्रनुहुनेछ र कानूनको अक्षर एवम् भावनाको कदर गर्दै नैतिक मर्यादाको राजनीतिक अध्याय शुरू गर्नुहुनेछ भनेर भन्न सक्दिनँ । अनेक तिकडमहरूको भुमरीमा देश पर्न पनि सक्दछ । नेपालको परिवर्तन विरोधी स्वदेशी तथा विदेशी दक्षिणपन्थीहरूले चाहेको जस्तो उपलब्धि नहुने भएमा केपी ओलीलाई ‘गुड वाई’ भन्दै उचित वातावरण र पात्रहरूको खोजी पनि गर्न सक्दछन् भने देशलाई द्वन्द्वको चपेटामा धकेल्ने कोशिश पनि गर्न सक्दछन् ।

तर त्यसको अलावा सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले असंवैधानिक रूपले भंग गरिएको प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापना गरी संविधान र देशप्रतिको कर्तव्य निर्वाह गर्नेछ र मुलुकलाई अमूक द्वन्द्वको भयानकताबाट जोगाउन सक्दछ भन्ने अवसर पनि आउन सक्नेछ ।

बिर्सिन नहुने पक्ष यो छ कि २३ फागुन २०७७ ले नेपालको न्यायालयलाई कहिल्यै नमेटिने कलंकको दाग लगाइदिएको छ र न्यायालयमा पनि शान्ति र स्थिरताका खलनायकहरू हुन्छन् अथवा न्यायाधीशहरू पनि न्याय प्रणालीका खलपात्रहरू बन्दछन् भन्ने खतराको संकेत पनि गरेको छ ।

राजनीतिमा मौलाउँदै गइरहेको गिरोहवाद र षड्यन्त्र सञ्जालसँग देशको नागरिकहरूले मात्र होइन न्याय प्रणालीले पनि निरन्तर जुधिरहनुपर्दछ भन्ने न्यायालयले हेक्का राखेको छ भने देश चाँडै नै संवैधानिक तथा राजनीतिक अराजकताबाट मुक्त हुनेछ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ ।

नेकपा एमालेको विषयमा गरिएको अन्तरिम आदेश आफैंमा पूर्ण भने होइन । यसबारेमा अन्तिम फैसला आउन बाँकी छ । यो आदेश फैसला नभएसम्मका लागि हो । केपी ओली पक्षको तर्फबाट अदालतलाई प्रतिउत्तर दिनको लागि बढीमा ३५ दिनसम्मको समय लिन सक्नुहुनेछ ।

अन्तर हृदयमा पार्टीको एकता जोगाउनु नै मेरो सर्वोपरि कर्तव्य हुनुपर्दछ भनेर अध्यक्षलाई लागेको छ भने यो समय संज्ञानात्मक सम्झौता र एकताको लागि स्वणिर्म समय हो । यसको अलावा शक्तिको दुरुपयोग, जालझेल र कपटबाट सबै कुरा प्राप्त गर्नेछु भन्ने लागेको भए पनि प्रशस्त समय नै हो । तसर्थ अन्तरिम आदेशको अन्तिम फैसला नआउन्जेल कार्यकर्ताहरूको सावधानी र विद्रोही चेतनासहितको गतिशीलता अपरिहार्य छ ।

२ जेठ २०७५ मा पुग्नु पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू भेट हुने वैधानिक संगमस्थलमा पुग्नु हो । यो कुनै समूहको बटमलाइन होइन र यसमा जाने कि नजाने भन्ने चर्चा कतै पनि तर्कसंगत, बुद्धिसंगत र न्यायसंगत हुँदैन । एकता प्रवर्द्धनको वार्ता त आधारविन्दुमा आएपछि नै शुरू हुन्छ, जुन एजेण्डाका लागि हामी वषौर्ंदेखि लडिरहेका छौं ।

प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षका लागि अब विकल्पहरू साँघुरिंदै गएका छन् । देशको मनोविज्ञानले अब उहाँलाई प्रधानमन्त्री हुन अनुमति प्रदान गरिरहेको छैन । संविधान र लोकतन्त्रका विरुद्धमा उहाँले गरेका गरेका कार्यहरू, राष्ट्र र राष्ट्रियतामाथि गरेको खेलबाड, गैरसंवैधानिक निर्णय, राजनीतिक ज्यादती र गिरोह तन्त्रका कारणले केपी ओलीको सरकारबाट अवरोहण नै अनिवार्य हुन पुगेको छ ।

तर अहिले पनि यस्तो लाग्छ कि संवैधानिक इजलासले संसद पुनर्स्थापना गरेमा पनि केपी ओली पुनः प्रधानमन्त्री हुनका तयारी गर्दै हुनुहुन्छ । उहाँको दक्षिणपन्थी गठबन्धन, नागरिकता अध्यादेश, गोयल गुप्तवार्ता र नेकपा एमालेभित्रको नक्कली एकता संवाद आदि सबैले उहाँको प्रधानमन्त्री पदको एकलव्य मोहलाई नै दर्शाइरहेको छ । दुई-दुई पटक प्रतिगमनकारी कार्य गरेर आफैंले भत्काएको संसदमा पनि पुनः प्रधानमन्त्री हुने लालसा व्यक्त भयो भने नेपालको राजनीतिमा त्योभन्दा भद्दा प्रहसन अर्को हुने छैन ।

पार्टीको एकीकरणलाई समाप्त गरेको, पार्टीको आन्तरिक एकतालाई पनि छिन्न भिन्न पारेको, दुईतिहाइको नजिकको समर्थन रहेको सरकारलाई विश्वासको मत लिन नसक्ने गरी तहसनहस पारेको जिम्मेवारी उहाँले बोक्नै पर्छ ।

त्यस्तै पार्टीलाई संस्थागत गुटबन्दी गरी कब्जा गर्ने प्रयास गरेको तथा सिद्धान्त, आदर्श र संस्थागत प्रणालीहरू समाप्त गरी कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई क्षत-विक्षत पार्ने काम गरेकामा अब केपी ओली पार्टीको अध्यक्षको रूपमा रहनु उचित नहुने परिस्थिति निर्माण भइसकेकै छ । तसर्थ सम्माननीय केपी ओलीले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष पदबाट विश्राम लिएर आफ्ना कार्यहरूको आत्मसमीक्षामा लागेर देशको भलाइमा लाग्नु नै श्रेयस्कर हुनेछ ।

(खतिवडा नेकपा एमालेका नेता हुन् ।)