३० जेठ, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम शनिबार प्रदेश सभामा प्रस्तुत भएको छ । केन्द्र सरकारको सिको गर्दै कर्मचारीलाई १२ दिन पर्यटन बिदादेखि विगतमा असफल भएका योजनालाई निरन्तरता दिनेसम्मका विषय नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छन् ।
कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेतलाई शिक्षण अस्पताल बनाउने, दुर्गममा आवासीय विद्यालय, प्रत्येक स्थानीय तहमा १५ शय्याको अस्पताल, पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना र छोरी-बुहारी छात्रवृत्ति लगायतका दर्जन बढी पुरानै असफल योजनालाई निरन्तरता दिइएको छ ।
प्रदेश सरकार स्थापनादेखि नै प्रदेश अस्पताललाई शिक्षण अस्पताल बनाउने योजना तीन वर्ष बितिसक्दा पनि उपलव्धि हासिल भएको छैन । कालीकोट, मुगु, हुम्ला र डोल्पामा आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्ने योजनाले पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन । तर, प्रदेश सरकाले बर्सेनि यस्ता योजनाहरुलाई निरन्तरता दिन भने छुटाएको छैन ।
फेरि केबुलकार बनाउने आश्वासन
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम मार्फत फेरि केबुलकार निर्माण गर्ने आश्वासन दिएको छ । प्रदेश सरकारको पहिलो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा केबुलकारको सपना देखाएको सरकारले तीन वर्ष बित्दा पनि यो आयोजनालाई गति दिन सकेको छैन।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कर्णालीको पर्यटन प्रवर्द्धन, आवागमन र आर्थिक विकासका गतिविधिहरूलाई टेवा पुग्ने गरी सुर्खेत-सिद्धपाइला, कालिकोटको कोटवाडा-मान्म, मुगुको रारा-मुर्माटप लगायतका स्थानहरूमा केबलकार निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाइने उल्लेख गरेको छ ।
सुरुङमार्ग, जलमार्ग र रोप-वेलगायतका रणनीतिक महत्वका पूर्वाधार आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरी सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा सञ्चालन गने नीति तथा कार्यक्रम पनि ल्याएको छ ।
आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न कर्मचारीलाई १२ दिन बिदा
आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्मचारीहरुलाई १२ दिन बिदा दिने योजना नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । केन्द्रको सिको गर्दै कर्णालीले कर्मचारीलाई पर्यटन खर्चसहितको १२ दिनको पर्यटन बिदा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।
केन्द्र सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट भाषणमार्फत् सरकारी कर्मचारीहरुलाई १० दिन पर्यटन काज दिने घोषणा गरेको थियो ।
प्रदेश पर्यटन गुरुयोजनाअनुसार सुनौलो त्रिभुज (काँक्रेबिहार-रारा-फोक्सुन्डो) र सुनौलो सिक्री (वीरेन्द्रनगर-हिल्सा-मानसरोवर) जोड्ने अवधारणा अनुसार यस मार्ग र आसपासका पर्यटकीय पूर्वाधारको विकासलाई अगाडि बढाउने प्रदेश सरकारको योजना छ ।
अन्य सम्भावित पदमार्गहरूको ‘पदमार्ग परीक्षण’ गरी सञ्चालन गर्ने र कालिकोटको पिली, रुकुमको खारा, जाजरकोटको जुनीमा युद्ध संग्रहालय निर्माण र अन्य सामारिक स्थानमा सम्भाव्यताको अध्ययन गरी युद्धपर्यटन छनोट गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
‘कर्णालीको पानी, जनताको लगानी’
चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा ल्याएर पनि प्रभावकारी बन्न नसकेको ‘कर्णालीको पानी, जनताको लगानी’ अभियान सञ्चालनका लागि जलस्रोत गुरुयोजना तयार गरी सिँचाइ, खानेपानी, जलाशय र जलविद्युतको विकास र बहुद्देश्यीय उपयोग गर्ने नीति लिइने कर्णाली प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
प्रदेशभित्र रहेका छिट्टै प्रतिफल दिने २० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाहरूको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरी आयोजना बैंकमा समावेश गर्ने प्रदेश सरकारको तयारी छ । त्यसका लागि आगामी आर्थिक वर्षभित्र २० मेगावाटसम्मको एउटा जलविद्युत् आयोजना कार्यान्वयनको कार्य अगाडि बढाइने बताइएको छ ।
प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका जलविद्युत् आयोजनाहरू प्रदेश सरकार आफैँ वा साझेदारीमा निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ ।
फुकोट जलविद्युत् आयोजना, ताक्सुगाड जलविद्युत् आयोजना, भेरी-बबई बहुउद्देश्यीय आयोजना र जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनामा प्रदेश सरकारले सेयर लगानी गर्नुका साथै भेरी-बबई बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बाँधको पश्चिम भागबाट विद्युत् उत्पादन गर्न आवश्यक प्रक्रिया थालनी गर्ने प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम रहेको छ ।
वीरेन्द्रनगरमा ५०० शय्याको कोरोना अस्पताल
प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रममा सवास्थ्य क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा ५०० शय्याको कोरोना अस्पताल निर्माण गरिने उल्लेख छ ।
प्रदेशमा पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन् गर्ने, उज्यालो कर्णाली अभियानलाई अगाडि बढाउने र सुर्खेत उपत्यकामा चक्रपथ निर्माण गर्ने लगायतका योजना पनि कणर्ाली प्रदेश सरकारका छन् ।
यस्तै प्रदेश समृद्धिका लागि सीप तथा श्रम स्कुल स्थापना गर्ने, व्यवसायिक किसानहरुलाई स्वर्ण हलोबाट सम्मान गर्ने, नमूना सहर आयोजना र सहिद स्मृति भत्ता लगायतका कार्यक्रमहरु पनि सरकारले ल्याएको छ ।
कर्णालीको दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै सामाजिक, आर्थिक न्यायसहितको विकासका लागि ‘स्वास्थ्य, शिक्षा, उत्पादन र रोजगार, दिगो विकास र समृद्धिको लागि पूर्वाधार’ भन्ने मूल ध्येयका साथ ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार र उत्पादन क्षेत्रको विकास गरी कर्णालीलाई मुलुककै समृद्ध प्रदेश निर्माण गर्ने संकल्प लिइएको छ ।
