‘(५) उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’
नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) मा उल्लेख गरिएको कुरालाई माथि हुबहु उतार गरिएको हो । सरकार निर्माणका विषयलाई लिएर अहिलेको सन्दर्भमा सबैभन्दा बढी छलफलमा आएको संविधानको यही धारा हो । हुनत यो विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । सामान्यतया अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दालाई प्रभावित गर्ने गरी लेख्नु वा बोल्नु अनुचित हो । तर म एउटा सामान्य नागरिकले संविधानमा भएको व्यवस्थाका बारेमा सरोकारवालालाई छलफलमा सहज होस् भन्ने असल मनसायले यो आलेख तयार गर्ने धृष्टता गरेको हुँ ।
संंविधानको धारा ७६ (५) को बारेमा स्पष्ट पार्ने अथवा त्यसका बारेमा चर्चा गर्नु भन्दा पहिले त्यस धारासंग जोडिएका तथा यसअघिका घटना र पृष्ठभूमि तथा त्यससंग जोडिएको संवैधानिक तथा कानुनी विषयका बारेमा चर्चा गर्नु उपयुक्त हुन्छ । त्यसपछि मात्र संविधानको धारा ७६ (५) को बारेमा स्पष्ट हुन सकिन्छ । यस विषयलाई मध्यनजर गर्दै पृष्ठभूमिमा रहेका विषयबारेमा चर्चा गर्ने प्रयत्न गरेको छु ।
पहिलो चर्चा गरौं, राष्ट्रपतिको भूमिका, काम, कर्तव्य तथा अधिकारका सन्दर्भमा । हाम्रो जस्तो शासन प्रणाली अवलम्बन गरेका संसारका अन्य देशहरुको अभ्यास तथा नेपालको संविधान २०७२ को मूल मर्मलाई ध्यान दिने हो भने राष्ट्रपतिलाई नेपालको संविधान तथा संघीय कानुनमा उल्लेख गरिएको बाहेक कार्यकारी सरकारले गरेका सिफारिशको कार्यान्वयन गर्नेबाहेक अन्य कुनै अधिकार छैन र हुनु पनि हुदैन । अनावश्यक रुपमा राष्ट्रपतिको सक्रियता खोज्नु असंवैधानिक मात्र होइन संविधानको मूल मर्म विपरीतको कुरो हो ।
नेपालको संविधानको धारा ६१ मा राष्ट्रपतिको व्यवस्था छ । राष्ट्रपतिको भूमिका, काम, कर्तव्य तथा अधिकारको बारेमा बुझ्न संविधानको धारा ६१ को उपधारा २, ३ र ४ अझ राम्रोसंग बुझ्ने हो भने संविधानको धारा ६६ को उपधारा १ र २ लाई पहिले बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।
यसलाई मध्यनजर गर्ने हो भने राष्ट्रपतिले संविधान तथा संघीय कानुन बमोजिम प्राप्त गरेको अधिकारको प्रयोग गर्ने तथा कर्तव्यको पालना गर्ने हो । त्यो अधिकार र कर्तव्यको पालना गर्दा संविधान तथा संघीय कानुनमा किटानीका साथ उल्लेख गरिएकोबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकैै कार्य मन्त्रिपरिषदको सिफारिश र सम्मतिबाट मात्र गर्नुपर्ने हुन्छ । मन्त्रिपरिषदको त्यस्तो सिफारिस र सम्मति कार्यकारी प्रधानमन्त्रीबाट पेश गरिएको हुनुपर्ने हुन्छ ।
राष्ट्रपतिको भूमिका, काम, कर्तव्य तथा अधिकार यति मात्रै हो । सजिलो गरी बुझ्नका लागि संविधानको धारा ६१ र ६६ लाई पढेर मनन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
दोस्रो चर्चा गरौं, त्यसो भए राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीचको फरक के हो त ? राष्ट्रपति भनेको संविधान तथा संघीयका कानुनहरुका आधारमा काम, कर्तव्य र अधिकार प्रयोग गर्ने गरी संविधान तथा संघीय कानुनमा किटानीका साथ उल्लेख गरिएकोमा बाहेक मन्त्रिपरिषद तथा कार्यकारी प्रमुखकोे सिफारिश र सम्मतीलाई कार्यान्वयन गर्ने आलंकारिक राष्ट्रपति हो ।
अनि प्रधानमन्त्री भनेको जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिमार्फत संविधान बमोजिम निर्माण भएको सार्वभौम संसदले निर्वाचित गरको कार्यकारी प्रमुख हो र प्रधानमन्त्रीले निर्माण गरेको सरकार कार्यकारी अधिकारसहितको सरकार हो । हाम्रो जस्तो अप्रत्यक्ष लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने मुलुकका लागि प्रधानमन्त्री तथा निजले निर्माण गरेको सरकार नै कार्यकारी अधिकार तथा कतिपय अवस्थामा संविधानको भाग ५ मा व्यवस्था भए बमोजिम अवशिष्ट अधिकार पनि प्रयोग गर्न सक्ने गरी जनताका प्रतिनिधिले निर्वाचित गरेको देशको कार्यकारी प्रमुख हो ।
अनि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा मुख्य भिन्नता के हो भने राष्ट्रपतिलाई संविधान तथा संघीय कानुन अनुसार दिएको अधिकार भन्दा दायाँ बायाँ गर्ने भूमिका र अधिकार हुँदैन भने कार्यकारी प्रमुखको हैसियतले प्रधानमन्त्रीले संविधानको बर्खिलाप नहुने गरी संविधानमा नलेखिएका र कानुन नभएका विषयमा पनि निर्णय गर्ने अधिकार राख्दछ, जुन तत्कालका लागि कानुन सरहनै लागू हुन्छन् ।
तेस्रो चर्चा गरौं, पुस ५ गतेको प्रतिनिधि सभा विघटन र राष्ट्रपतिको भूमिकाका सम्बन्धमा । प्रधानमन्त्रीले तत्कालिन अवस्थामा गरेको प्रतिनिधि सभाको विघटन संविधानसम्मत थिएन भन्ने कुरा सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरिसकेपछि त्यसतर्फ चर्चा गर्नुको अहिले कुनै अर्थ छैन ।
मैले चर्चा गर्न खोजेको विषय चाहिं तत्कालिन अवस्थामा राष्ट्रपतिले खेलेको भूमिका सम्बन्धमा रहेको छ । जसले अहिलेको संसदको विघटन, राष्ट्रपतिको भूमिका तथा संविधानको धारा ७६ (५) का बारेमा छलफल गर्न मद्धत पुग्छ ।
त्यसताका चर्चामा रहेको विषय खास गरी संविधानको धारा ६१ को ४ मा उल्लेख गरिएको संविधानको संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हो भन्ने कुरालाई लिएर भएको थियो । प्रधानमन्त्रीको सिफारिस राष्ट्रपतिले किन रोक्नुभएन वा भनौ संविधानको संरक्षण किन गर्नुभएन भन्ने थियो ।
यस विषयमा पहिले बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने अहिलेका संविधानको मूल मर्म यो संविधान भन्दा माथि कोही पनि छैन भन्ने हो । अनि राष्ट्रपति यही संविधान मातहतमा हुनुहुन्छ । धारा ६१ को ४ उपधारामा संविधानको संरक्षण अगाडि संविधानको पालना भन्ने शब्द छ त्यसको आफ्नै महत्व छ । राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षण गर्ने अधिकार संविधानको पालना गरेर मात्र हो ।
संविधानले राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षणको अधिकार दिएको सही हो । तर उक्त संरक्षणको अधिकारको प्रयोग देशको संविधान तथा संघीय कानुनमा उल्लेख गरिए अनुसार मात्र गर्ने हो त्यो भन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्ने छुट संविधानले दिएको छैन । संविधानको धारा ६१ का उपधारा २, ३, ४ र धारा ६६ का उपधारा १ र २ पढ्दा प्रष्ट हुन्छ ।
फेरि अर्को छलफलको विषय चल्यो, त्यसो भए राष्ट्रपति कार्यालयमा विज्ञ तथा सल्लाहकारहरुको किन व्यवस्था गरको हो । तिनको सल्लाह राष्ट्रपतिले किन लिदैनन् । म त भन्छु राष्ट्रपतिलाई त धेरै भन्दा धेरै विज्ञ तथा सल्लाहकार उपलब्ध गराउनुपर्छ । किनकी मैले माथिनै उल्लेख गरिसकेँ कि राष्ट्रपतिले आफूसमक्ष आएका विषयमा निर्णय गर्दा संविधान तथा संघीय कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने हुन्छ । यो संवैधानिक व्यवस्था पनि हो ।
अनि संविधानका सबै धारा र सबै संघिय कानुनहरु राष्ट्रपतिले कन्ठस्थ पारेर राख्न त सक्नुहुन्न । त्यस अवस्थामा विज्ञ तथा सल्लाहकारले सम्बन्धित विषयमा संविधान तथा संघीय कानूनहरुमा के व्यवस्था छ त्यो खोजेर पढेर राष्ट्रपतिलाइ जानकारी गराउनु पर्ने हुन्छ । बुझ्नुपर्ने विषय के हो भने यसरी जानकारी गराउँदा संविधान तथा संघीय कानुनमा उल्लेख गरिएको व्यवस्थाका बारेमा मात्र जानकारी गराउने हो । आफ्नो विज्ञतालाई आधार बनाएर संविधान र कानुनमा उल्लेख गरिएका विषय भन्दा बाहिर गएर सल्लाह दिने अधिकार विज्ञले राख्दैन र राख्नु पनि हुँदैन ।
फेरि अर्को बुझ्नु पर्ने विषय के हो भने संविधानको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार संविधानले नै धारा १२८ को उपधारा २ मा सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई दिएको छ, नकी राष्ट्रपतिलाई । यी सबै कुराको आशय के हो भने राष्ट्रपतिलाई संविधानको आफुखुशी व्याख्या गर्ने र तद्अनुरुप निर्णय गर्ने अधिकार छैन र हुनु पनि हुँदैन ।
त्यसैले तत्कालिन प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद विघटनको सिफारिसलाई संविधानको धारा ६६ को २ बमोजिमको व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपतिले सदर गर्नुलाई संवैधानिक राष्ट्रपति मान्ने व्यक्तिहरुले अन्यथा लिनु हुदैन भन्ने मेरो मान्यता हो ।
चौथो चर्चा गरौं, संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीको दाबीका सम्बन्धमा । पुस ५ गतेको संसद विघटनपछि फागुन ११ गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतले तत्कालिन प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना गर्ने निर्णय गर्दाका बखत निर्णयको सार कुरा के हो भने संसदमा वैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने अवस्था हुँदासम्म संसद विघटन गर्न पाइँदैन । अर्थात संविधानको धारा ७६ का उपधारा ५ सम्मको प्रक्रिया पूरा गर्दासमेत बहुमतको सरकार बन्न नसक्ने अवस्थामा मात्र संसद विघटन गर्न पाइन्छ भन्ने हो ।
अहिलेको अवस्थामा संसद विघटन हुनुअघि भएका अभ्यासले के पुष्टि गर्छ भने संविधानको धारा ७६ को उपधारा (४) सम्मको प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ । तत्कालिन प्रतिनिधि सभामा रहेका दलहरु आपसमा दुई खेमामा विभाजित भएर आआफ्नो खेमाका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार तोकेर संविधानको धारा ७६ को ५ बमोजिम राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नुभएको समयभित्र प्रधानमन्त्री पदको दावी गर्न जानुले पनि संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ सम्मका प्रक्रियाहरु पूरा भइसकेको भन्ने पुष्टी हुन्छ ।
धारा ७६ को ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री दावी गर्ने सम्बन्धमा दुईवटा कुरा आएको छ । वर्तमान सत्ता पक्षले संविधानको धारा ७६ को ५ राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकार हो त्यसैले संसद विघटन ठीक हो भनिरहेको छ । अर्कोतर्फ विपक्षी गठवन्धनले संसदमा हामीले संविधानको धारा ७६ को ५ बमोजिम वैकल्पिक सरकार दिन सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रपतिले संसद विघटन गर्नु गलत हो भन्ने तर्क गरिरहेका छन् ।
वास्तवमा यी दुवै तर्कहरु संविधान र कानुन सम्मत छैनन् । त्यसैले दुवै पक्षले गरेका तर्कहरु असंगत र गैर सम्वैधानिक छन् भन्ने मेरो मान्यता रहेको छ ।
सत्तापक्षीय गठबन्धनको धारा ७६ को ५ राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकार हो भन्ने तर्क किन संविधान सम्मत छैन भने संविधान तथा संविधानको मर्मले राष्ट्रपतिलाई कुनै पनि विषयमा स्वविवेकीय निर्णय गर्ने अधिकार दिएको छैन । संविधानको धारा ६१ का उपधारा २,३,४ तथा धारा ६६ का उपधारा १ र २ पढ्दा प्रष्ट हुन्छ । राष्ट्रपतिलाई संविधान र संघीय कानुन तथा कार्यकारी सरकारका सिफारिशलाई कार्यान्वयन गर्न भन्दा बढी कुनै स्वविवेकीय अधिकार छैन ।
जहाँसम्म विपक्षी गठवन्धनको तर्क छ तत्कालिन प्रतिनिधि सभामा वैकल्पिक सरकार गठन गर्ने अवस्था थियो त्यसैले राष्ट्रपतिको संसद विघटन गर्ने निर्णय गलत छ । यो तर्क पनि गैरसंवैधानिक तथा गैरकानुनी छ । राष्ट्रपतिसमक्ष संविधानको धारा ७६ को ५ बमोजिम सरकार बनाउन आह्वान गरेको समयमा सत्तापक्षी गठबन्धनका तर्फबाट केपी ओलीले १५३ जना प्रतिनिधि सभा सदस्यको समर्थन रहेको दावीसहित प्रधानमन्त्रीका लागि दावी गरे भने विपक्षीहरुका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा १४१ जना सदस्यको समर्थन रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको दावी गरे ।
दुवैको संख्या जोड्ने हो भने तत्काल कायम रहेको प्रतिधिसभाको कुल संख्या भन्दा धेरै देखिन्छ । दुवैका प्रधानमन्त्री पदका उम्मेदवारको दावी संविधान र कानुन बमोजिम गलत थिए । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको दावी किन गलत छ भने उनको समर्थनमा हस्ताक्षर गरेका जनता समजवादी पार्टीका केही सदस्यले शेरबहादुर देउवाले पेश गर्नुभएको दावीमा हस्ताक्षर गरेको देखिन्छ । शेरबहादुर देउवाको दावी पनि गलत छ किनभने २६ जना एमालेका सदस्यहरुको हस्ताक्षर रहेको थियो ।
अनि एमालेका अध्यक्षले ती संसद सदस्यहरु आफ्नो दल त्याग गरेकोले कारवाही गर्न सक्ने सूचना राष्ट्रपतिलाई सूचित गरेका थिए । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले सम्बन्धित विज्ञ तथा सल्लाकारसंग परामर्श गर्न समय माग्नुभयो । जो स्वाभाविक पनि थियो । सम्वन्धित विषय विज्ञले संविधान र संघीय कानुनहरुमा भएको व्यवस्था हेर्नुपर्ने अवस्था देखियो ।
यो अवस्थामा संविधानको धारा ८९ को (ङ) तथा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन को धारा २८ र ३२ जुन दलको उम्मेदवार बनेको हो सो दल त्याग गरेमा स्वतः संसदको सदस्य हुन अयोग्य हुन्छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले कुनै पनि गठवन्धनको दावी संविधान र मौजुदा कानुन अनुसार पूरा नभएको निर्णय गर्नु स्वाभाविक हो ।
राष्ट्रपतिको त्यो निर्णय पश्चात संविधानको धारा ७६ को ५ को प्रक्रिया पनि पूरा भएको देखिन्छ । अनि यति भएपछि वर्तमान सरकारले संसदमा बहुमतको सरकार बन्न नसक्ने अवस्थामा मौजुदा प्रतिनिधि सभालाई विघटन गरी निर्वाचनमा जानु पनि स्वाभाविक नै मान्न सकिन्छ ।
पाँचौ चर्चा गरौं, आखिर संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ को मुल मर्म के हो भन्ने सम्बन्धमा । यसका लागि मैले यस आलेखको शुरुमा नै संविधानको उक्त धारालाई उल्लेख गरेको छु । यस धारालाई लिएर भएका छलफलहरुमा कतिपयले यो निर्दलीय धारा हो भनिरहेका छन् भने कतिपयले यसलाई राष्ट्रपतिको धाराको रुपमा व्याख्या गरिरहेका छन् ।
यी दुवैकुरा संविधानको मर्म विपरीत र गैरसंवैधानिक तर्कहरु मात्र हुन् । यस धारालाई राम्रोसँग पढ्ने हो भने यो उपधाराभित्र धारा ७६ को ४ र धारा ७६ को २ लाई समेत जोडिएको छ । ७६ को ४ पूरा भइसकेको कुरा तत्कालिन प्रतिनिधि सभामा रहेका सबैले सर्वसम्मतिले स्वीकार गरी ७६ को ५ को प्रक्रियामा गइसकेपछि यसका बारेमा छलफल गर्नु आवश्यक छैन । यस उपधारामा उल्लेख गरिएको ७६ को २ को व्यवस्था जो छ त्यो नै यस उपधाराको मूल मर्म हो ।
संविधानको धारा ७६ को २ मा के लेखिएको छ भने, संविधानको धारा ७६ को १ बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।
संविधानको धारा ७६ को ५ को व्यवस्था के हो भने प्रतिनिधि सभामा रहेको कुनै पनि सदस्यले राष्ट्रपतिसमक्ष ७६ को २ मा उल्लेख गरिए अनुसार दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्रीको दावी गर्न पाउने व्यवस्था हो । बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने संविधानको धारा ७६ को ५ मा भित्र उल्लेख गरिएको ७६ को २ बमोजिमको भन्ने वाक्यांशले केही कुरा प्रष्ट पार्दछ ।
पहिलो यो निर्दलीय धारा होइन भन्ने प्रष्ट पार्दछ किनभने ७६ को २ मा दुई वा दुई भन्दा वढी दलको समर्थनमा सरकार बन्ने व्यवस्था छ । दोस्रो यो धाराले प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्न जाने व्यक्ति प्रतिनिधि सभा सदस्यको हैसियतमा गएता पनि उसले ७६ को २ बमोजिम दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत सिद्ध गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसले संसदमा दलहरुको उपस्थितिलाई स्वीकार गर्दछ र सांसदहरु स्वतन्त्र हुन्छन् भन्ने तर्कलाई असंगत तर्कको रुपमा देखाउँछ ।
तेस्रो कुरा ७६ को २ बमोजिम भन्नेबित्तिकै त्यहाँ दलहरु हुन्छन् भन्ने प्रष्ट भइसके पछि त्यहाँ संसदीय दल हुन्छ अनि सांसदहरु दलका सदस्य भएको नाताले उनीहरुलाई सम्बन्धित दलको ह्विप पनि लागु हुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्दछ । हाम्रो संविधानको प्रस्तावनामै बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई स्वीकार गरिसके पछि संसदमा निर्दलीय वा दलवाट निर्वाचित भएका सदस्यको स्वतन्त्र हैसियत हुन्छ भन्नु असंगत तर्क मात्र होइन असंवैधानिक पनि छ ।
खैर, मौजुदा संविधान तथा कानुनहरुमा भएका व्यवस्थालाई आधारमा मैले देखेका, मेरो विवेकले बुझेका विषयहरुलाई मेरो निजी विचारको रुपमा यस आलेखमा उल्लेख गरेको हुँ । यसले संविधानको धारा ७६ (५) का विषयमा भइरहेको छलफलमा रचनात्मक सहयोग पुग्ने छ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु ।
अन्तमा, संविधानले नै यसको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालाई दिएको छ । यो विषय सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन पनि छ । सर्वोच्च अदालतले संविधानको उचित व्याख्या गरी उपयुक्त निर्णय गर्ने छ भन्ने आशा गरौं । अनि त्यसको पालना गर्ने दायित्व त हामी सबैको छदैछ ।
