वर्षातको मौसम शुरू भएसँगै नेपालमा बाढीपहिरोलगायत प्राकृतिक विपत्तिका घटना धेरै हुन्छन् । यसै पनि नेपाल बहुप्रकोपीय दृष्टिकोणले बीसौं, जलवायु परिवर्तनको हिसाबले पाँचौं, बाढीपहिरोको दृष्टिकोणले तीसौं र भूकम्पीय दृष्टिकोणले एघारौं जोखिमपूर्ण देशका रूपमा रहेको छ । प्राकृतिक विपत्तिको समयमा मानिससँगै ठूलो संख्यामा पशुपन्छी पनि प्रभावित हुने गरेका छन् ।
नेपाली अर्थतन्त्रमा पशुपालनको महत्वपूर्ण भूमिका छ । यस क्षेत्रले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करीब १३ प्रतिशत योगदान गरिरहेको छ र यो बढ्दो क्रममा रहेको छ । पशुपालन बहुसंख्यक नेपालीको जीविकोपार्जनको स्रोत पनि हो । कृषिकार्यमा संलग्न जनसंख्याको करीब ७० प्रतिशत पशुपालन व्यवसायमा संलग्न छन् ।
पशुपालन क्षेत्रले खाद्य तथा पोषण, रोजगार, मल, श्रम, जोखिम न्यूनीकरण, सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रतिष्ठा, लैंगिक समानता, मनोरञ्जन लगायत क्षेत्रहरूमा महत्वपूर्ण योगदान गरिरहेको छ ।
विपद्को समयमा पशुपन्छीले सबैभन्दा बढी पीडा भोगिरहेका हुन्छन् । अधिकांश अवस्थामा पशुहरू बाँधिएका, खोरमा थुनिएका हुन्छन् जसकारण उनीहरू स्वयं सुरक्षाको कुनै प्रयास गर्न सक्दैनन् । पीडाको समयमा मानिस आफ्नै सुरक्षाको व्यवस्थामा लागेको अवस्थामा पशुहरूप्रति पर्याप्त ध्यान जान सक्दैन जसकारण विपद्को बेला ठूलो संख्यामा पशु, पन्छी र माछाहरूको मृत्यु हुने गरेको छ ।
पशुपालन व्यवसायले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पुर्याएको योगदान, बहुसंख्यक जनताको जीविकोपार्जनको आधार तथा मानवीयताको आधारमा पनि विपद्को समयमा पशुपन्छीको सुरक्षा गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो । पशुपन्छीप्रति गरिने व्यवहारले हाम्रो आचरण प्रस्तुत गर्दछ । पशु कल्याणको सुनिश्चितताको लागि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित मान्यताहरूको पालना गर्न र गराउन नेपाल सरकारले पशु कल्याण निर्देशिका, २०७३ जारी गरेको छ ।
भोक, प्यास र कुपोषणबाट मुक्त राखेर, डर, त्रास र तनाव हुन नदिएर भौतिक तथा शीत, तापजन्य असुविधाबाट सुरक्षित राखेर पीडा, घाउचोट र रोगव्याधिबाट सुरक्षित गरेर सामान्य व्यवहार अभिव्यक्त गरी बाँच्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गरेर पशुपन्छीहरूको कल्याण सुनिश्चित गर्न सकिने निर्देशिकामा उल्लेख छ । यसलाई पालना गर्नु सबै सरोकारवालाहरूको दायित्व हो । विपद्को समयमा सबै कुराको पालना गर्न र गराउन कठिन हुने भए पनि उच्चतम तहमा प्रयास भने गर्नुपर्दछ ।
विपद् तथा महामारीमा पशु कल्याणको कार्यलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने ?
विपद् जुनसुकै समयमा पनि आउन सक्ने हुँदा सबै सरोकारवाला पूर्वतयारीको अवस्थामा रहनुपर्दछ । नेपाल सरकारले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७६ जारी गरेको छ ।
जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा गरिएको व्यवस्था अनुसार गृह मन्त्रालय अन्तर्गत स्थापना भएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी केन्द्रीय स्रोत निकायको रूपमा कार्य गरिरहेको छ । प्राधिकरणले बाढीपहिरोको समयमा समयमै उद्धार गर्न ११४९ नम्बरको हटलाइन सेवा पनि सञ्चालन गरेको छ ।
विपद्को समयमा पशुपन्छीको ठूलो नोक्सानी रोक्न संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा स्थापित कार्यालय तथा सबै सरोकारवालाले चरणबद्ध योजना बनाउन आवश्यक हुन्छ ।
पहिलो चरण : विपद्पूर्वको तयारी
– संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सबै सरोकारवालाको भूमिका तय गरी उनीहरूबीच नियमित सम्पर्क र सहकार्यको व्यवस्था हुनुपर्दछ ।
– संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा स्थापित हुने विपद् व्यवस्थापन निकायसँग नियमित सम्पर्कमा रही पशु उद्धार तथा व्यवस्थापनका कार्यहरू संचालनको व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ ।
– पशु उद्धार तथा कल्याणको लागि सम्पर्क व्यक्ति वा संस्थाको तय हुनुपर्दछ ।
– विपद् सम्भावित स्थानहरूको पहिचान, विपद्पूर्व सूचनाको व्यवस्था तथा स्थानीयस्तरमा जानकारी तयार अवस्थामा राख्नुपर्दछ ।
– संघ, प्रदेश र स्थानीयस्तरमा पशुपन्छीको उद्धार, व्यवस्थापन, उपचार तथा कल्याणको लागि रेस्पोन्स टोलीको निर्माण गर्नुपर्दछ । साथै, स्वयंसेवकको पनि व्यवस्था गर्नुपर्दछ । उद्धारकार्यमा सहभागी हुने सबैलाई आवश्यक तालिम, सुविधा र सुरक्षाको व्यवस्था हुनुपर्दछ ।
– विपद्को समयमा पशुपन्छीको व्यवस्थापनको लागि गर्नुपर्ने कार्य सम्बन्धमा कृषक उद्यमीहरूलाई सचेतना कार्यक्रम नियमित रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्दछ ।
– विपद् सम्भावित स्थानहरूमा पशुको तथ्यांक अद्यावधिक गर्नुपर्दछ ।
– रणनीतिक महत्वका स्थानहरूमा दाना, घाँस, औषधिलगायतका सामग्री भण्डारण गरी राख्नुपर्दछ । विपद्को अवस्थामा पनि हुर्कन सक्ने घाँस तथा पशुपालनमा जोड दिनुपर्दछ ।
–पशु उद्धार गरिसकेपछि उनीहरूलाई राख्ने स्थान र संरचनाहरू तयारी गर्नुपर्दछ । साथै विपद् वा महामारीको कारण मरेका पशुको व्यवस्थापनको लागि स्थान तय गर्नुपर्दछ ।
– सराकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रको सहभागितामा पशु उद्धार, व्यवस्थापन र उपचार कोषको स्थापना गर्नुपर्दछ ।
– सरोकारवाला तथा स्थानीयको सहभागितामा उद्धार सम्बन्धमा पूर्वअभ्यास समयमै सम्पन्न गर्नुपर्दछ ।
– पशु स्वास्थ्यका आधारभूत आवश्यकता जस्तै खोप, आन्तरिक परजीवी विरुद्धको औषधि लगायतको व्यवस्थापन समयमै गर्नुपर्दछ । जैविक सुरक्षाका उपायहरू तय गरी रोगहरूको प्रकोप नियन्त्रणको लागि आवश्यक कार्यहरू सम्पन्न गर्नुपर्दछ ।
– सबै पशुलाई बीमाको कार्यक्रममा समाहित गराउन निजी सरकारी सहकार्य अवधारणामा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्दछ । सबै पशुको पहिचान हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ ।
– विपद् तथा महामारी व्यवस्थापनका लागि परापूर्वदेखि चलिआएका कार्यहरूलाई लिपिबद्ध गरी तिनीहरूलाई वर्तमान समयमा बढी प्रभावकारी बनाउनको लागि कार्यहरू गर्नुपर्दछ ।
– पशुपन्छीको उद्धार, व्यवस्थापन, उपचार तथा कल्याणको लागि आवश्यक कानूनी तयारी पूरा गर्नुपर्दछ ।
दोस्रो चरण : विपद्को समयमा
– सम्पर्क व्यक्ति वा संस्थाले विपद्को अवस्था र त्यसले पशुपालन र यससँग सम्बन्धित पूर्वाधारमा पारेको प्रभाव सम्बन्धमा तथ्यांक संकलन गरी सार्वजनिक गर्नुपर्दछ ।
– उद्धार कार्यमा दोहोरोपना नहोस् भन्नको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सबै सरोकारवालाबीच नियमित रूपमा सम्पर्क र बैठक हुनु जरूरी छ ।
– राष्ट्रिय, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा स्थापित हुने विपद् व्यवस्थापन समितिसँग समन्वय र सहकार्य गरी पशु उद्धार तथा व्यवस्थापनको कार्यलाई तीव्रता दिनुपर्दछ ।
– उद्धार गरिएका पशुपन्छीको आहारा, उपचार तथा वासस्थानको उचित व्यवस्थापन गरी पशुपन्छीलाई पशुधनीलाई जिम्मा लगाउनुपर्दछ ।
– मरेका पशुहरूको तोकिएको स्थानमा व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ ।
तेस्रो चरण : विपद् पछाडिको व्यवस्थापन
– विपद्ले पारेको क्षतिको विस्तृत तथ्यांक संकलन तथा विश्लेषण गरी सार्वजनिक गर्नुपर्दछ ।
– राहतका कार्यक्रमहरू शीघ्र सञ्चालन गर्नुपर्दछ । पशुलाई आहारा र उपचारको नियमितता निश्चित गर्नुपर्दछ ।
– भत्किएका भौतिक संरचनाहरू विपद्को प्रभाव कम हुने किसिमले पुनर्निर्माण गर्नुपर्दछ ।
– भविष्यमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्न योजना बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । विपद्को क्षति कम गर्ने सम्बन्धमा कृषकको ज्ञान बढाउने, सरोकारवालाको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, भौतिक पूर्वाधारको निर्माण गर्ने लगायत कार्यहरू नियमित सञ्चालन गर्नुपर्दछ ।
– पशु उद्धारको कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कानून तथा कार्यक्रममा समाहित गराउन नियमित रूपमा पहल गर्नुपर्दछ ।
विविध पक्ष
– पशु उद्धार तथा पशु कल्याणका कार्यहरूलाई सुचारु रूपमा सञ्चालन गर्न उद्धार, दानापानी व्यवस्था, औषधि उपचार, वासस्थान, पुनस्र्थापना तथा मृत पशु व्यवस्थापन लगायत कार्यहरूबारे स्पष्ट कार्यविधि तयार हुनुपर्दछ ।
– विपद् तथा महामारीको समयमा पशु कल्याण सम्बन्धमा स्कूल पाठ्यक्रममा अध्यापन गराउँदा दीर्घकालीन प्रभाव पर्दछ । साथै विभिन्न तालिमहरूमा यस सम्बन्धी विषयहरू संलग्न गराउँदा कृषक, व्यवसायी र विद्यार्थीमा सचेतनाका साथै उद्धार कार्यमा स्वयंसेवकको उपलब्धता हुनसक्छ ।
– विभिन्न सरोकारवालाबीच सहकार्यको वातावरण र विश्वास सिर्जना गर्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ ।
– स्रोतसाधन सम्पन्न पशुपन्छी आपत्कालीन रेस्पोन्स इकाइको गठन विभिन्न निकायमा गर्नुपर्दछ ।
– विपद्को समयमा विभिन्न सुझाव र मार्गदर्शन प्रदान गर्न सरोकारवालाहरू सम्मिलित सल्लाहकार टीम गठन गर्नुपर्दछ ।
– विपद् नियन्त्रणका अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिहरू सेन्डाई फ्रेमवर्क, दिगो विकास लक्ष्य, जलवायु अनुकूलन अनुसारका तयारी पूरा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।
सारांशमा विपद्को समयमा पशुधनको क्षति कम गराउन र पशु कल्याणको सक्दो पालना गर्न पर्याप्त पूर्वतयारी तथा स्रोतको व्यवस्थापन, उचित प्रविधि र उपायको अवलम्बन, समयमै उद्धार, पुनर्स्थापना, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवालाबीच सहकार्य र सहयोग, स्थानीय जनता र प्रशासनबीच सहकार्य र सहयोग तथा जुझारु राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको आवश्यकता रहन्छ ।
(लेखक पशु विकास अधिकृत हुन् ।)
