सञ्चार विधेयक पुनर्लेखन गर्न पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेश समितिको माग

४ असार, बुटवल । नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेश समितिले प्रदेश सभामा दर्ता भएको सञ्चार विधेयक फिर्ता गरेर पुनःलेखन गर्न माग गरेको छ ।

महासंघले शुक्रबार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै विधेयक फिर्ता लिन माग गरेको हो ।

सरोकारवालाको सुझावका आधारमा विधेयक पुनर्लेखन नगरे आन्दोलनमा जान वाध्य हुने महासंघले चेतावनी दिएको छ । विधेयक ल्याउँदा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नभएको, नेपालको संविधानको धारा १७ र १९ का मौलिक हक,नागरिक स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रताका मूल्य मान्यता विपरित र पत्रकारितालाई फौजदारी कानूनले नियन्त्रण गर्न खोजेकाले विधेयक आपत्तिजनक रहेका विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘विधेयक संविधानको मर्म विपरित प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने, पत्रकारलाई जेल सजाय, पत्रपत्रिकाको दर्ता खारेजीसम्मका आपत्तिजनक प्रावधान छन्’–नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनीका अध्यक्ष बसन्त गिरीले भने–‘संचार क्षेत्रका विज्ञ र नागरिक समाजका प्रतिनिधि राखेर दफाबार छलफल गरी आएका सुझाव समेटेर पुनर्लेखन हुनुपर्छ, अन्यथा महासंघ आन्दोलनमा जान वाध्य हुन्छ ।’

महासंघका महासचिव विक्रम खड्काले संविधानले सुनिश्चित गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता विरुद्धमा प्रदेश सरकारले बनाउन खोजेको कानुन पत्रकार महासंघले नस्वीकार्ने बताए ।

प्रदेशमा संचार माध्यमको दर्ता, अनुमति, प्रशासन, प्रशारण, सञ्चालन, नवीकरण र नियमन गर्न तथा प्रदेश संचार परिषद्को स्थापनाका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारले संचार विधेयक २०७७ प्रदेश सभामा दर्ता गरेको छ ।

के छ विधेयकमा ?

विधेयकमा सञ्चार रजिष्ट्रार तथा सञ्चार परिषद्को अध्यक्षका रूपमा मन्त्रीलाई राखिएको छ । सदस्यहरू पनि अधिकांश मन्त्रालयका सचिवहरूलाई राखिएको छ ।

परिच्छेद ६ को संचार परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार दफा ५३ मा संचार परिषद्को स्थापनाअन्तर्गत उपदफा २ को क मा सञ्चार परिषद्को अध्यक्षमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका मन्त्री, सदस्यमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव, प्रदेश सरकारको श्रम हेर्ने मन्त्रालयका सचिव, रजिष्टार, प्रदेश सरकारले मनोनित गरेको दुई महिला सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

यसैगरी सदस्य सचिवका रुपमा प्रशासकीय अधिकृत रहनेछन् । परिच्छेद ८ को दफा ६९ मा कसुर तथा सजाय सम्बन्धी व्यवस्थामा दण्ड र जेल सजायसम्मको व्यवस्था गरेको छ । दफा ७० मा दर्ता नगरी कुनै प्रकाशन प्रकाशित गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई रजिष्टारले ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुबै सजाय गर्न सक्नेछ भनिएको छ । दफा ७१ मा झुठ्ठा विवरण दिएमा १० हजार, ७२ मा विवरण उल्लेख नगरेमा ५ हजार जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ ।

यस्तै ७३ मा रोक लगाइएको विदेशी प्रकाशन पैठारी गरेमा १० हजार जरिवाना, ७४ मा प्रतिबन्धित वा निषेधित प्रकाशन निसकाी वा बिक्री गरेमा १० हजार जरिवाना र प्रकाशन जफत गर्ने व्यवस्था छ ।

दफा ७५ मा दर्ता नगरी अनलाइन संचारमाध्यम संचालन गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुबै सजाय हुने उल्लेख छ । अनलाइन माध्यमले झुठ्ठा विवरण पेश गरेमा ५ हजार जरिवानाको व्यवस्था दफा ७६ मा छ भने ७७ मा निर्देशन उल्लंघन गरेमा १० हजारसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैदा वा दुबै सजायको व्यवस्था गरेको छ ।

ज्ञापनपत्र बुझेपछि आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री चेतनारायण आचार्यले संघीय कानूनसंग बाझिने र प्रेस स्वतन्त्रता विरुद्ध हुने गरी कानून नबाइने प्रतिवद्धता जनाए । उनले सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरेरै विधेयकलाई अन्तिम रुप दिइने बताए ।