५ असार, काठमाडौं । नेपालमा संचालनमा रहेका सार्वजनिक संस्थानमा कर्मचारी संरचना भद्दा भएका कारण दायित्व सिर्जना निरन्तर वृद्धि भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा अहिले संचालनमा रहेका ४२ वटा सार्वजनिक संस्थान हाँक्न २८ हजार ३६४ जना कर्मचारी भर्ना गरिएको छ । अर्थात औसतमा एउटा संस्थानमा ६७५ जना कर्मचारी छन् । तर, संस्थानहरूको संगठन संरचना चुस्त तथा छरितो नहुँदा उत्पादकत्व र कार्यक्षमता कमजोर रहेको अर्थ मन्त्रालयले स्वीकारेको छ ।
सार्वजनिक संस्थानहरूको वार्षिक स्थिति समीक्षा प्रतिवेदन २०७८ अनुसार नेपालमा सार्वजनिक संस्थानले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कर्मचारी खर्चसहित कुल ३६ अर्ब ४३ करोड ३६ लाख रुपैयाँ प्रशासनिक खर्च गरेका छन् । जबकी यी संस्थानको खुद नाफा चालु आवमा मात्र ४९ अर्ब ६१ करोड ९० लाख रुपैयाँ मात्र हुने भएको छ ।
अर्थात बढ्दो प्रशासनिक तथा कर्मचारी खर्चका कारण सार्वजनिक संस्थानहरूले अपेक्षाकृत प्रतिफल दिन सकेका छैनन् । आव २०७६/७७ मा ४२ वटा सार्वजनिक संस्थानले ४८ अर्ब २९ करोड ८२ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा गरेका थिए ।
सार्वजनिक संस्थानले नेपालको रोजगारीमा ०.४० प्रतिशत योगदान गरेका छन् । नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०१७/१८ अनुसार नेपालमा ७० लाख ८६ हजार मानिसले कुनै न कुनै प्रकारको रोजगारी गर्छन् ।
त्यसमध्ये सार्वजनिक संस्थानले गरेको २८ हजार ३६४ जनाको योगदान ०.४० प्रतिशत बराबर हो । यो प्रत्यक्ष रोजगारीको आंकडा हो । प्रतिवेदन अनुसार संस्थानको उत्पादन तथा बिक्रि वितरण गर्ने वस्तु र सेवाका कारण अप्रत्यक्ष रोजगारीमा गर्ने योगदान भने यस भन्दा बढी हुनजान्छ ।
छरितो संगठन संरचनाको खाँचो
मन्त्रालयले सार्वजनिक संस्थानको उत्पादकत्व र प्रभावकारिता बढाउन आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने कदमबारे सुझाव दिएको छ । जसमा कर्मचारीको संख्या उपयुक्त आधारमा मात्र राख्नुपर्ने विषयलाई जोड दिइएको छ ।
नेपालका सार्वजनिक संस्थान सत्तारुढ दलका कर्मचारी भर्ना गर्ने थलो बनेको भन्दै विगतदेखि नै आलोचना हुँदै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रियतर्फ चार र आन्तरिकतर्फ २ वटा विमान गरि कुल ६ वटा जहाज उडाइरहेको नेपाल एयरलाइन्समा मात्र १३ सय कर्मचारीले काम गर्छन् । यद्दपी यस संस्थानको ठूलो कर्मचारी हिस्सा त्रिभुवन विमानस्थलको ग्राउण्ड हृयाडिलिङ सेवामा कार्यरत छ ।
अर्थ मन्त्रालयलले सार्वजनिक संस्थानलाई छरितो बनाउन संस्थानको व्यवसायिक योजना र कार्यबोझका आधारमा नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको आवश्यकता औल्याएको छ । यसका आधारमा कर्मचारीको उपयुक्त आकार राख्ने नीतिलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिएको छ ।
आगामी दिनमा कर्मचारीले गर्नुपर्ने कामको स्पष्ट विवरण र कार्यसूचकको निर्माण गरि संस्थानको कार्यसम्पादनलाई कर्मचारीको वृत्ति विकाससँग समेत जोड्न अर्थ मन्त्रालयले सुझाव दिएको छ ।
कुनसंस्थानमा कति कर्मचारी ?
औद्योगिक : १९५९
व्यापारिक : १२७९
सेवा : २७९५
सामाजिक : १४३८
जनउपयोगी ; १३४०४
वित्तीय : ७४८९
जम्मा २८३६४
सार्वजनिक संस्थानमा मर्जर नीति
सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरूलाई मर्जरमा लैजान जोड गरेको छ । अहिले संचालनमा रहेका सार्वजनिक संस्थामध्ये ठूला संस्थानको आवश्यकता, सान्दर्भिकता र कार्यप्रकृतिका आधारमा पुनसंरचना आवश्यक रहेको अर्थ मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।
समान उद्देश्य र एकै प्रकृतिका कार्य गर्ने विभिन्न संस्थानलाई एक आपसमा मर्जर, एक्यूजिसन तथा ठूला संस्थानलाई कार्य विशिष्टीकरणका आधारमा छुट्याउन समेत सकिने सुझाव छ । सरकारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियामक निकायका रुपमा दुई अलग अलग नीति लिने तयारी गरिरहेको छ ।
सो प्रयोजनका लागि आवश्यक विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेसमेत भइसकेको छ । एकै प्रकृतिका संस्थानलाई गाभ्ने प्रयास यसअगाडि पनि भएको छ । विगतमा एनआईडीसी डेभलपमेन्ट बैंकलाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा गाभिएको थियो । राष्ट्रिय बिउ बिजन कम्पनी लिमिटेडलाई कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमा गाभिएको छ । नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड र नेपाल खाद्य संस्थानलाई एकीकृत गरी खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी बनाइएको छ ।
हचुवामा लगानी नगर्न सुझाव
विगतमा सार्वजनिक संस्थानको आर्थिक तथा व्यवसायिक सम्भाव्यता अध्ययनविना खोलिएका संस्थानमा सरकारले प्रतिफलविना नै ठूलो रकम लगानी गरेको थियो । यो प्रयास सफल नभएको भन्दै अर्थले अब आर्थिक र वित्तीय सम्भाव्यताविना संस्थानमा लगानी नगर्न सुझाव दिएको छ।
अर्थले संस्थान संचालनको आगामी मार्गचित्रबारे गरेको योजनाअनुसार सार्वजनिक संस्थानको व्यवसायिक योजनाका आधारमा संस्थानमा गर्नुपर्ने थप दायित्व तथा आइपर्ने नोक्सानी व्यहोर्न छुट्टै कोष खडा गर्नुपर्नेछ । संस्थानको जोखिम व्यहोर्ने क्षमता बढाउन पुँजी वृद्धि योजना तयार गरि कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने राय अर्थको छ।
