५ जेठ, पोखरा । नेकपा एमाले बाहेकका चार दल र एक स्वतन्त्र सांसद मिल्दा जुटेको बहुमतका आधारमा गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल शुक्रबार प्रदेशसभामा भएको विश्वासको मतको ‘परीक्षा’मा पास भएका छन् ।
शनिबार मुख्यमन्त्री बनेका उनले संविधान अनुसार ३० दिनभित्र सपथ लिनुपर्ने थियो । तर मुख्यमन्त्री भएको भोलिपल्टै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र दुई दिनपछि बजेट ल्याएका पोखरेलले सातौं दिनमा विश्वासको मत लिए ।
यससँगै दुई महिना लामो रस्साकस्सीबाट बनेको सरकार त जोगिएको छ, तर मुख्यमन्त्री पोखरेलका सामुन्ने चुनौतीका चाङ छन् । प्रतिपक्षमा बसेर प्रश्न उठाउने ठाउँबाट सत्तामा पुगेको कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले अब तिनै प्रश्नको जवाफ दिनुपर्नेछ । नागरिकस्तरबाट उठ्ने प्रश्न र आलोचनाको उसले सामना गर्नुपर्ने छ भने अघिल्लो सरकारको अपजस पनि उसैले खेप्नुपर्ने छ ।
अघिल्लो सरकारले संरचना, कानून र कार्यक्रमको जग बसालेकाले केही सहज त पक्कै हुनेछ । तर त्यसलाई आफ्नोपन दिन र कमजोरी पत्ता लगाएर बसेको अनुभवी प्रतिपक्षी नेकपा एमाले नयाँ सरकारका लागि सहज छैन ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलका लागि सबभन्दा चुनौती चाहिं गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुको चित्त बुझाउनु हुनेछ । त्यसको सुरुवात मन्त्रालय बाँडफाँडबाटै सुरु हुनेछ ।
मुख्यमन्त्री पोखरेललाई समर्थन गरेका ३१ मध्ये राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुई सांसदले सरकारमा नजाने, तर गुण र दोषका आधारमा सरकारको समर्थन र विरोध गर्ने बताएको छ । बाँकी सबै मन्त्रीका आकांक्षी छन्, मन्त्रालय संख्या भने ११ छ ।
वैशाखसम्म त मन्त्रालय संख्या ७ मात्र थियो । गठबन्धन सरकारको मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि ठूलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्री बनेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मन्त्रालय फुटाएर ११ मन्त्रालय बनाएका छन् । संकटमा परेका बेला मन्त्रीमा तानेर सरकार जोगाउने अभिप्रायले गुरुङले ७ बाट ११ बनाएका थिए । यसले पोखरेललाई पनि मन्त्रालय भागवण्डा केही सहज बनाउनेछ ।
कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्रीसहित ४, माओवादी केन्द्र ४, जनता समाजवादी पार्टी २ र स्वतन्त्र १ गरी ११ मन्त्रालय बाँड्ने योजना गठबन्धनका नेताहरुको योजना छ । मन्त्रालय भागवण्डा हुन सकेको छैन । अर्थ र भौतिक पूर्वाधारमध्ये एउटा मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने माओवादी केन्द्रको अडान छ ।
तर कांग्रेसबाट विना विभागीयमन्त्री बनेका कुमार खड्काले अर्थ मन्त्रालयमा दाबी गरेका छन् भने जनता समाजवादी पार्टीबाट विना विभागीयमन्त्री बनेका हरिशरण आचार्यलाई अर्थ दिन कांग्रेसले लिखित सहमति नै गरेको छ । लिखित सहमति नभई विश्वासको मत दिने बैठकमा नै जसपाका सांसदहरु नजाने भएपछि कांग्रेस उसको मागअनुसार सहमति गर्न बाध्य भएको थियो ।
अर्थ जसपाले लिए भौतिक पूर्वाधार आफूहरुले पाउनुपर्ने माओवादी केन्द्रको अडान छ । ‘भौतिक र अर्थ मन्त्रालयमध्ये एउटा नपाए माओवादी बरु सरकारमै जाँदैन,’ मन्त्रीका आकांक्षी समेत रहेका माओवादी सांसद दीपक कोइराला भन्छन्, ‘माओवादीबाट जोजो गए पनि अर्थ वा भौतिक मन्त्रालय नभई जाँदैन ।’
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा विना विभागीय मन्त्री दीपक मनाङेको पनि दाबी छ । पृथ्वीसुब्बाका बहालवाला युवा तथा खेलकुदमन्त्री मनाङको कित्ता परिवर्तनको जगमा उभिएको सरकारलाई उनले जे माग्यो, त्यही दिनुपर्ने दबाब छ ।
आकर्षक मन्त्रालयमा गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुको दाबी मात्र होइन, आफ्नै दल कांग्रेसमा पनि मन्त्रीका आकांक्षी धेरै भएकाले पोखरेललाई सजिलो छैन । मन्त्रालय बाँडफाँटबारे कांग्रेस संसदीय दलमा छलफल भएको छ । तर मन्त्रीका आकांक्षी धेरै भएकाले मुख्यमन्त्री पोखरेलले पार्टी सभापति सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्न काठमाडौं जान लागेको एक सांसदले बताए ।
‘दीपक मनाङेदेखि गठबन्धनका सबै दललाई मिलाएर सरकार चलाउनुपर्यो । चित्त नबुझेको खण्डमा भोलि दीपक मनाङेबाटै सरकारमाथि प्रहार हुन सक्छ । अरु दलको पनि निर्णयमा एक मतले सहमति नजनाउने सम्भावना छ,’ सत्तारुढ गठबन्धनकै एक सांसद भन्छन्, ‘सरकार त जसोतसो टिकिरहला, तर विवादरहित र पहिलेको सरकारलाई जस्तो काम गर्न सजिलो छैन ।’
सुरुमै आलोचना, सधैंभरि दबाब !
प्रतिपक्षमा बसेर प्रश्न उठाउनु जति सजिलो छ, सरकारको नेतृत्व गर्न त्यति सजिलो छैन भन्ने मुख्यमन्त्री पोखरेलले सुरुमै भोग्नुपर्यो । भर्खर सरकारबाट हटेको विपक्षी दललाई पनि खुशी बनाउने र कुनै कानूनी व्यवस्था पनि नभएको भन्दै पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकले पूर्व मुख्यमन्त्रीको सुविधाबारे निर्णय गर्यो ।
ऐन बनाएर पूर्व मुख्यमन्त्रीलाई सम्मान तथा सुविधा तय गर्ने निर्णयको चौतर्फी विरोध भयो । पूर्वमुख्यमन्त्री गुरुङले कुनै सुविधा नचाहिने विज्ञप्ति निकालेपछि सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले कुनै सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय नभएको र संसदबाट ऐन बनाउन लागिएको भन्दै सच्याउनुपर्यो ।
‘सरकारले पहिलो प्राथमिकता के हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । सरकार परिवर्तनपछि झन् यस्ता कुराले ठूलो महत्व राख्छ । आर्थिक अनुशासन कायम नहुने र राज्यलाई व्ययभार पर्ने विषयमा नागरिकस्तरबाटै धेरै चासो हुन्छ,’ पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले भने, ‘संघीयता महंगो भयो भन्नेहरुलाई यस्ता निर्णयले थप बल पुर्याउँछ ।’
सरकारी हेलिकप्टर चढेर बाढी प्रभावित क्षेत्र मनाङ पुगेपछि मुख्यमन्त्री पोखरेल फेरि आलोचनाको शिकार भए । मनाङका बाढी पहिरो पीडितको उद्धारमा खटिएको नेपाली सेनाको हेलिकप्टर मगाएर गण्डकी प्रदेश सरकारको पहलमा भन्दै स्थलगत निरीक्षणमा गएपछि उनको आलोचना भएको थियो ।
हिजो प्रतिपक्षमा बसेर प्रश्न उठाएका हरेक विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने दबाब सरकारलाई छ । गएका साल सरकारले अबण्डा बजेट ल्याएको, सांसदको स्थानीय पूर्वाधार कार्यक्रममा विभेद गरिएको, मन्त्री र पहुँचवाला सांसदका क्षेत्रमा बजेटको आइरो लागेकोजस्ता विषय उठाउँदै कांग्रेसले संसदै अवरुद्ध गरेको थियो ।
अहिले सरकार बनेको चोथौ दिनमा नै बजेट ल्याएको सरकारले रेडबुक ल्याउन सकेको छैन । प्रतिपक्षी एमालेले रेडबुकबिना संसद चल्नै नदिने निर्णय नै गरेको छ ।
बजेटको ठूलो हिस्सा चालु खर्चमा जाने छ । अर्को ठूलो हिस्सा क्रमागत योजनाको छ । पुरानै सरकारका अधिकांश कार्यक्रमलाई अहिलेको सरकारले निरन्तरता नदिई सुख छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले बजेटमा धेरै आफ्ना नयाँ योजना समावेश गर्न सक्ने अवस्था छैन । क्रमागत योजनाको अवधि लम्ब्याउने र नयाँ योजना हाल्ने सरकारको तयारी छ । यही वर्ष सकिने योजना पनि सकिएनन् र अलपत्र पर्न थाले भने सरकारले अर्को दबाब खेप्नुपर्ने हुन्छ ।
सबभन्दा ठूलो चुनौती कोभिड–१९ हो । २३ असार २०७७ मा कांग्रेसले ल्याएको संकल्प प्रस्ताव २१ साउनमा सरकारले फेल गराएको थियो । तर नेकपा विभाजनले सरकार संकटमा पर्न थालेपछि त्यही संकल्प प्रस्ताव साझा बन्यो । माघ ६ गते प्रदेशसभाले १३ बुँदे संकल्प प्रस्ताव पारित भयो । संकल्प प्रस्तावले उठाएका कोभिड–१९ को उपचारसम्बन्धी समस्या अहिले पनि ज्यूँका त्यूँ छ । अब यसको जवाफ पनि कांग्रेस स्वयंले दिनुपर्ने भएको छ ।
सत्ताबाट हट्नु पर्दा आक्रोशित बनेको एमालेले कांग्रेसले हिजो गरेको प्रश्न गर्न थालिसकेको छ । ‘खोइ एक घर, एक पीसीआर कार्यक्रम ? कि नगद बाँडेर कोरोनामुक्त भइन्छ ?’ एमाले सांसद धनञ्जय दवाडी भन्छन्, ‘प्रतिपक्षमा हुँदा त्यत्रो प्रश्न उठाएर संसदै अवरुद्ध गर्नेले आफू सरकारमा हुँदा सम्बोधन गर्नु पर्दैन ?’
मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नीति तथा योजना आयोग लगायतमा कस्ता नियुक्ति हुन्छन् र गण्डकी विश्वविद्यालय, लोक सेवा आयोग, प्रदेश प्रहरी, रजिष्टारको कार्यालय, प्रज्ञा प्रतिष्ठान लगायतको सञ्चालन कसरी गर्छ भन्ने पनि प्रश्न छ ।
अधिकारको लडाइँ र चुनौती
पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बचाउमा खरो उत्रिएका तत्कालीन मुख्यमन्त्री गुरुङ प्रदेशको अधिकारका निम्ति भने आवाज उठाइरहे । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले २०७५ माघ २१ र २२ गते पोखरामा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुको भेला गरेर प्रधानमन्त्री अधिकार, स्रोत र साधन संघकै मुठ्ठीमा नखुम्याउन ओलीलाई चुनौती नै दिए ।
प्रदेशको अधिकार कुण्ठित गरिएको, स्रोत साधन, संरचना, कर्मचारी केन्द्रमै राखेर कमजोर बनाउन खोजिएको भन्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले सधैं आवाज उठाइरहे । आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुँदा त अधिकारका निम्ति आफू लड्नु परेको भन्दै गुरुङले यो समस्या मुख्यमन्त्री पोखरेलले अब महसुस गर्ने बताउँछन् ।
‘संघीय व्यवस्थालाई बलियो बनाउन, प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन ठूलो व्यवधान कहाँ कहाँ रहेछ, नयाँ नियुक्त मुख्यमन्त्रीले अब थाहा पाउनुहुन्छ । आजको दिनमा पनि यति असजिलो किन भइरहेको रहेछ, उहाँले अनुभूति गर्नु हुनेछ,’ मुख्यमन्त्री गुरुङको भनाइ थियो, ‘कहाँ कहाँ चाहिं हाम्रो पूर्वमुख्यमन्त्रीले लडेर यहाँसम्म ल्याइपुर्याएको रहेछ भन्ने उहाँले महसुस गर्नु हुनेछ ।’
पोखरेलसामु प्रदेशको अधिकार र आयोजना कार्यान्वयनकै निम्ति संघ सरकारसँग लड्नुपर्ने चुनौती छ । धेरै कानूनी जटिलता खुलिसकेको भए पनि संघीय मानसिकताले प्रदेशले योजना कार्यान्वयनसमेत गर्न नसकेको पूर्वमुख्यमन्त्री गुरुङ सम्झिन्छन् । अहिले पनि प्रदेश मातहत कार्यालयहरु आए पनि जग्गा संघकै मातहत छन् । संघले जग्गा उपलब्ध नगराउँदा प्रदेशका डेढ दर्जन योजना अगाडि बढ्नै सकेका छन् । प्रदेशलाई आवश्यक कर्मचारी अझै आइपुगेका छन् ।
वित्त बाँडफाँट र अनुदानमा संघले कटौती गरिरहेको छ । स–साना योजना पनि संघले गर्ने र प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरेका आयोजनाको पनि पैसा दिन प्रदेशलाई पापड पेल्नुपर्छ । भोलि कांग्रेस नेतृत्वकै सरकार बने पनि संघीय व्यवस्थालाई प्रश्न गर्ने हिम्मत गर्न पूर्वमुख्यमन्त्री गुरुङले पोखरेललाई सुझाव दिएका छन् ।
आफ्नै नेतृत्वसँग अधिकारको लडाइँ लड्दै प्रदेश सरकारको जग बसालेर काम गर्दै आएका मुख्यमन्त्रीले त डेलिभरी दिन सकेनन् भन्ने गुनासो आइरहेका बेला नेपाली नेतृत्वको सरकारमा पनि यही चुनौती रहेको विश्लेषक बताउँछन् । ‘सामान्य खर्चमा पनि संघकै भर पर्नुपर्छ । केन्द्र मातहत रहेका हिजोका संरचना अझै केन्द्रकै स्वामित्वमा छ । हिजो एउटै पार्टीको सरकार हुँदा त अधिकार लिन समस्या थियो भने अब अर्को सरकारलाई झन् समस्या हुन सक्छ,’ राजनीतिशास्त्री उपनाथ बरालले भने, ‘संघमा पनि अर्को सरकार बन्ला, चुनाव होला तर हाम्रो चिन्ता व्यवस्था बलियो बनाउने हो ।’
सरकारले डेलिभरी दिन सकेन, जनताप्रति उत्तरदायी भएन र स्रोत साधन, अधिकार प्रयोग गर्न सकेन भने अन्ततः संघीयता बोझ हुने र यो काम छैन भन्ने जनमत बढ्ने उनको भनाइ छ । विपक्षीले नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको देशकै पहिलो गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेलको सरकार त बनेको छ, तर चुनौतीको पहाड सामुन्ने छ, जसलाई कि छिचोल्नुपर्छ, नभए थिचिन तयार हुनुपर्छ ।
