Comments Add Comment

कोरोना खोपको मूल्य किन लुकाउन खोजिन्छ ? के हुन्छ ‘गोप्य सम्झौता’ मा ?

८ असार, काठमाडौं । नेपाल र चीनबीच खोप खरिद सम्झौताको गृहकार्य अगाडि बढ्दै गर्दा प्रतिडोज खोपको मूल्य कति हुने भन्ने विषयलाई चीनले गोप्य राख्न चाहेको छ ।
खोपको मूल्य खुलाउने दबाब दिएमा वा यसलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउन खोजिएमा खोप सम्झौता नै धरापमा पर्ने चेतावनीसमेत चीनले दिइरहेको छ ।

निवर्तमान स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले चीनले गोप्य सम्झौता गर्न चाहेको अनलाइनखबरमार्फत् खुलासा गरिदिएपछि चीन नेपाली अधिकारीहरुसँग रिसाएको छ । जसको असर ढिलोगरी सुरु हुन लागेको ४० लाख डोज खोपको खरिदमा पनि देखिएको छ ।

धेरैलाई लागेको छ- चीन कम्युनिष्ट मुलुक हो, त्यसैले उसले अपारदर्शी कारोबार गर्न चाहन्छ । तर, हाल प्रचलनमा रहेका १५ बढी खोप उत्पादक कम्पनी र मुलुकहरुको खोप कारोबार हेर्दा हरेकजसोले मूल्यलाई सकेसम्म गोप्य राख्न चाहेको देखिन्छ ।

खोपको मूल्य लुकाउन खोज्ने र देशअनुसार फरक-फरक मूल्य तोक्ने मामिलामा चीनमात्र हैन, प्रजातान्त्रिक र पारदर्शी राजनीतिक प्रणाली अपनाएका मुलुकहरु पनि अभ्यस्त छन् ।

केही दिन अगाडि अनलाइनखबरसँगको भेटमा काठमाडौंस्थित एक राजदूतले भनेका थिए, ‘सबैजसो मुलुक र खोप कम्पनीबीच भएका सम्झौता पनि गोप्य नै हुने छन्, त्यसैले नेपालले यसलाई ठूलो विषय बनाउनु हुन्न र राजनीति पनि गर्नुहुन्न ।’

तर, करदाताले तिरेको ठूलो धनराशी खर्चेर खरिद गरिने खोपको मूल्यलाई गोप्य राख्नु सबैजसो मुलुकलाई चुनौतीपूर्ण बनेको छ । त्यसैले खोपको मूल्यका विषयमा सबैजसो देशमा प्रश्न उठिरहेको छ । खासगरी सार्वजनिक खरिदको पारदर्शीताका विषयमा प्रशस्त प्रश्न उठ्ने गरेका छन् ।

गत जनवरीमा फिलिपिन्समा खोपको मूल्य ठूलो राजनीतिक मुद्दा बन्यो । त्यहाँका सरकारी अधिकारीलाई यही मामिलामा सोधपुछ गर्न संसदमा बोलाइयो । चीनसँग मात्र होइन, अरु देशबाट किनेको खोपको पनि मूल्य सरकारले गोप्य राखेको थियो । मूल्य खुलाउन तीव्र दबाबपछि त्यहाँका राष्ट्रपतिले देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै ‘सम्झौता अनुसार मूल्य खुलाउन नमिल्ने’ बताएका थिए ।

खोपको मूल्यको विषय हालै ब्रसेल्समा बसेको युरोपेली युनियनको संसदमा समेत ठूलो मुद्दा बन्यो । जर्मन खोप कम्पनी ‘क्युरोक्याक’ र युरोपियन युनियन बीचको यो सम्झौताका विषयवस्तु गोप्य राखिएको भन्दै आलोचना भयो । जबकी यो कम्पनीलाई संसारभर पारदर्शी कारोबारका लागि प्रशंसा गरिन्छ ।

जब सम्झौता पत्र उपलब्ध गराइयो, त्यहाँ खोपको मूल्यबारे केही उल्लेख थिएन । त्यति मात्र होइन, खोपको आपूर्ति र कहिलेबाट खोप अभियान संचालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि सम्झौता मौन थियो ।

हालै न्यूयोर्क टाइम्समा प्रकाशित एक रिपोर्टका अनुसार संसारका विभिन्न मुलुकहरुले खोप खरिदमा अरबौ डलरको सम्झौता गरेका छन, तर सबैजसो सम्झौताहरु पूर्णरुपमा गोप्य छन् । खोप उत्पादक कम्पनीले खोपको मूल्य नखुलाउने विषयमा खरिदकर्तासँग निकै कडा सर्तहरु राख्ने गरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

अहिले संसारमा विशेषगरी ३ प्रकारका खोप सम्झौताहरु भएका छन् । पहिलो- सिधै औषधि उत्पादक कम्पनीहरुबाट खोप खरिद गरेका छन् । दोस्रो- युरोपेली युनियन जस्ता क्षेत्रीय निकायमार्फत खोप खरिद गरिरहेका छन् । अनि केही मुलुकले भने १९० भन्दा बढी मुलुकहरुको एलायन्स कोभ्याक्समार्फत खरिद गरिरहेका छन् ।

के हुन्छ गोप्य सम्झौतामा ?

खोप कम्पनीहरुले मूल्यलाई व्यापारिक गोपनियताको रुपमा व्याख्या गर्दै गोप्य राख्न कडा सर्त राखिरहेका छन् । कतिपय कम्पनीले त मूल्य सार्वजनिक गरिए आपूर्ति नै रद्ध गर्ने प्रावधान पनि सम्झौताको दस्तावेजमा राख्ने गरेको न्यूयोर्क टाइम्सले आफ्नो रिपोर्टमा उल्लेख गरेको छ । सो रिपोर्टमा भनिएको छ, ‘खरिदकर्ता मुलुकसँग मूल्य सम्झौता गोप्य नै रहनुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिएर उत्पादक कम्पनीहरुले आफ्नो हात माथि राख्न खोज्छन् ताकि अर्को मुलुकलाई कतिमा बेचेको छ भन्ने थाहा नहोस् ।’

तर, गोप्य राख्ने सम्झौता भएपनि कतिपय अवस्थामा सूचना बाहिर आउने गरेको छ जसले खोप उत्पादक कम्पनी र मुलुकहरुको बीचमा मनमुटाव सिर्जना गरेको छ । खोप उत्पादक कम्पनीहरुले गोप्य राख्नुको कारण खुलाउन चाहेका छैनन् तर यस पछाडिको कारण चाहिँ नाफा नै हो । खोपको मूल्य मात्र होइन, खरिद गरेपछि त्यसलाई अनुदान दिन नपाइने र पुनः बिक्रीसमेत गर्न नपाइने शर्तहरु राख्ने गरिएको छ ।

खोपको मूल्यलाई गोप्य राख्ने मात्र हैन, सम्पूर्ण खरिद सम्झौतालाई नै गुपचुप राख्ने मामिलामा अन्य मुलुकभन्दा चीनको रुचि ज्यादा देखिन्छ । पछिल्लोपटक बंगलादेशले पनि चीनसँग गोप्य सम्झौता गरेको छ तर, मूल्यको बारेमा सूचना चुहिएपछि चीनले बंगलादेशसँग असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । बंगलादेशले चीनबाट एक करोड पचास लाख खोप खरिदको सम्झौता गरेको छ । श्रीलंकामा पनि यो विषय विवादित बन्यो । बंगलादेशले प्रतिडोज १४ डलरमा किनेको तर श्रीलंकाले १५ डलर तिरेको र महंगो भएको भन्दै यसलाई ठूलो राजनीतिक विषय बनाइयो ।

लाखौं मानिसको ज्यान गइरहेको कोरोना महामारीबाट आफ्ना नागरिकलाई जोगाउन विश्वका सबै मुलुकका लागि पहिलो प्राथमिकता हो । त्यसैले अस्वाभाविक मूल्य भए पनि, मूल्य दर देशअनुसार फरक-फरक भए पनि, मूल्य नपाइने कडा सर्त भए पनि, अग्रिम पैसा तिरेर पनि बेलैमा खोप नपाए पनि हरेक देशका लागि खोप पहिलो प्राथमिकताको विषय हो ।

त्यसैले पारदर्शीताका विषयमा जायज-नाजायज बुँदा स्वीकार्दै खोप उत्पादक कम्पनीसँग सम्झौता गर्नु हरेकजसो मुलुकको बाध्यता बनेको छ । चाहे जतिसुकै पारदर्शी कारोबारको वकालत गर्ने मु्लुक किन नहोउन्, उनीहरुले यतिबेला खोप उत्पादकका ‘नन डिस्क्लोजर एगि्रमेन्ट’ सर्त तथा बन्देजहरु मानेर धमाधम खोप खरिद गरिरहेका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment