९ असार, काठमाडौं । अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले राष्ट्रपतिले जसरी पनि केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने मानसिकता देखाएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ सांसदले हालेको रिटमा संवैधानिक इजलासमा सुरु भएको बहसमा भाग लिँदै बन्दीले चार प्रश्न उठाए ।

पहिलो, ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी परिसकेपछि त्यसलाई अस्वीकार गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छ कि छैन ?

दोस्रो, विश्वास गुमाइसकेको व्यक्तिले फेरि दाबी गर्न सक्छ कि सक्दैन ?

तेस्रो, ७६(५) मा राजनीतिक दलको ह्वीप लाग्छ कि लाग्दैन ?

चौथो, ७६(५) मा सरकार बनाउँदा पछि के हुन्छ भनेर राष्ट्रपतिले आकलन गर्न कसरी पाउँछ ?

प्रधानमन्त्रीमा देउवाको दाबी अस्वीकृत गर्दा राष्ट्रपतिको कार्यालयले दोहोरो हस्ताक्षर पर्यो, नाम दोहोरियो, दलको निर्णय विपरीत हस्ताक्षर गरेको उल्लेख गरेको भन्दै अधिवक्ता बन्दीले भने, ‘बहुमत १३६ हो । १४९ सांसद हस्ताक्षर छ । १४६ त अदालत आउनुभएको छ । यो भन्दा बलियो आधार के चाहियो ?’

यो पनि पढ्नुहोस अधिवक्ता बन्दीको प्रश्न : १४९ सांसदको हस्ताक्षरभन्दा बलियो आधार के चाहियो ?

राष्ट्रपति संविधानभन्दा बाहिर गएको र राजनीतिमा प्रवेश गरेको उनले बताए । ‘संविधानको धारा ७६(५) मा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन लाग्छ भनेर कुन कानुनमा लेखेको छ ?’ उनले अघि भने, ‘एमाले केन्द्रीय समितिमा माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालको बहुमत पुग्दैन भन्ने राष्ट्रपति को ?’

जसरी पनि ७६(५) को प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै हुनुपर्छ भन्ने मानसिकता राष्ट्रपतिमा देखिएको उनले बताए । त्यसकै लागि संविधानको म्याण्डेटभन्दा बाहिर गएको भन्दै उनले भने, ‘राष्ट्रपतिले संविधानको रक्षा गरेको हेर्न चाहेका छौं ।’

प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपति कार्यालयमा पेश गरेको सांसदहरुको हस्ताक्षर लिक भएको र यो राज्यविरुद्धको अपराध भएको अधिवक्ता बन्दीले बताए ।

साथै उनले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोको पत्र कार्यालय समय पछाडि दर्ता भएको र मध्यरातमा संसद भंग गरिएको बताए । उनले भने, ‘राष्ट्रपतिको नियत खराब देखियो, प्रधानमन्त्रीको दाबी राति नै किन खारेज गर्नुपर्ने के आइपर्यो ? राति निर्णय गर्नुपर्ने कारण के थियो ?’

बहस सकाउँदै गर्दा अधिवक्ता बन्दीले भने, ‘मलाई त्यही केटी चाहिन्छ भनेजस्तै राष्ट्रपतिले मलाई त्यही केपी प्रधानमन्त्री चाहिन्छ भनेजस्तो गर्नुभयो  । त्यसकारण बहुमत दाबी प्रस्तुत गरेका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको परमादेश होस् ।’