९ असार, काठमाडौं । चक्रपथमा सेवा दिइरहेको महानगर यातायात प्रालिका ३९ बसमा २१ जना सेयर सदस्यको लगानी थियो । गत वर्ष कोरोना महामारीले संकट परेपछि ५ वटा बसमा अरुको लगानी ल्याउन बाध्यता पर्यो । तिहारपछि यात्रु संख्या बढ्दै जाँदा क्षतिपूर्ति हुने आश पलाउँदै पनि थियो लगानीकर्ताहरुमा ।
लकडाउनले गर्दा तिर्न नसकेर सावाँका रुपमा पुनर्तालिकीकरण भएको ब्याज आगामी साउनसम्म तिरिसक्ने गरी किस्ता व्यवस्थापन गर्दै गर्दा काठमाडौं उपत्यकामा फेरि निषेधाज्ञा लाग्यो । त्यसपछि महानगर यातायातले एक रुपैयाँ पनि किस्ता तिर्न सकेको छैन ।
बैंकहरुले ताकेता गरिरहे पनि तिर्न नसकेको कम्पनीका प्रबन्धक केशव नेपाल बताउँछन् । ‘बैंकहरुसँग आउँदो साउनबाट मुख्य ऋणको सावाँ–ब्याज घटाउन थाल्ने गरी समझदारी गरेका थियौं’ उनी भन्छन्, ‘१० प्रतिशत पुनर्कर्जा पनि लिएका थियौं, तर अहिले न सावाँ तिर्न सकेका छौं, न ब्याज घटाउन ।’
उनका अनुसार, कोरोनाको त्रासले गत चैतबाटै बसमा यात्रु घट्न थालेका थिए । वैशाख १६ बाट निषेधाज्ञा लाग्यो । त्यसपछि सबै बस ग्यारेजमा थन्किए । कार्यालय र ग्यारेज रहेको जग्गाको बहाल पुरानो बचतबाट व्यवस्थापन गरे पनि बैंकलाई किस्ता तिर्ने स्रोत नपाएको प्रबन्धक नेपाल बताउँछन् ।
कम्पनीको समस्या बढ्दै जाँदा सेयर सदस्यहरूमाथि आर्थिक दबाब बढिरहेको छ । ‘फेरि गाडी बेचेर खर्च धान्नुपर्ने अवस्था आउने डर भयो’ नेपाल सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघका उपमहासचिव समेत रहेका प्रबन्धक नेपाल भन्छन्, ‘अहिले देशभरका सार्वजनिक यातायात धनीको पीडा यही हो, हजारौं यातायात मजदूर पनि कामविहीन बनेका छन् ।’
ठूला बस ल्याएर चलाउन थालेको सिटी मेट्रो कम्पनी पनि महानगर यातायातको जस्तै सकस भोगिरहेको छ ।
१५ ठूला र ५० वटा साना बस चलाइरहेको यो कम्पनी आर्थिक समस्यामा फसिसकेको छ । कम्पनीका अध्यक्ष हेमेन्द्र शेरचन बैंकबाट किस्ता तिर्न आउने दबाव थेग्नै नसक्ने अवस्था आएको बताउँछन् । ‘कुनै बैंकले पत्रिकामा तीन पुस्ते निकाल्छु भनेर धम्की दिन्छन्, कुनैले तुरुन्तै किस्ता लिएर आऊ भनेर फोन गरेको गर्यै छन्’ उनी भन्छन्, ‘विशुद्ध नेपाली पूँजी भएको हाम्रो व्यवसाय महामारीपछि ठूलो संकटमा छ ।’
सिटी मेट्रोका बसमा विभिन्न बैंकका करीब १७ करोड रुपैयाँ लगानी छ । महामारीका कारण बसहरु पटक–पटक ग्यारेजमा थन्क्याउनुपरेपछि कम्पनी सञ्चालकहरु व्यवसायबाट पलायन हुने अवस्था आएको बताउँछन् । ‘बैंकलाई तिनै बस लिलामी गरेर लगानी फिर्ता उठाऊ भन्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो’ अध्यक्ष शेरचन भन्छन्, ‘कमाउन ल्याएको साधन घाम तापेर बसेका छन्, अब कमाउने दिन कहिले फर्किन्छ भन्ने टुंगो छैन ।’
अहिले धेरै यातायात व्यवसायीलाई कसरी कम्पनी र धितोमा राखेको घरबारी बचाउने भन्ने चिन्ता छ ।
न्यून पुँजी भएका र स्वरोजगार रहेका यातायात कम्पनीका सेयर सदस्यहरूलाई त हातमुख जोड्न समस्या पर्न थालिसकेको बताउँछन् सिटी मेट्रोका अध्यक्ष शेरचन । उनका अनुसार, यातायात क्षेत्रमा सा–सानो पुँजी लगानी गर्नेहरू धेरै छन् । ‘त्यस्ता लगानीकर्तालाई बिहान बेलुकीको छाक टार्ने समस्या भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘ऋणमाथि व्याज र व्याजको पुँजीकरणबाट अर्को ऋण थपिँदै गएको छ, तर कमाएर तिर्ने बाटो छैन ।’
काठमाडौंमा विद्युतीय बस चलाउँदै आएको सुन्दर यातायातले आइतबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङलाई भेटेर ज्ञापनपत्र नै बुझायो । लामो समय सार्वजनिक यातयात बन्द गर्दा यातायात व्यावसायी, मजदुर, कामदार कर्मचारीहरुलाई थप आर्थिक समस्या हुने र देशको अर्थतन्त्रमा समेत संकट पर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
‘यातायात व्यवसायीले बैंकहरुलाई मासिक किस्ता बुझाउन सकेका छैनन्’ कम्पनीका अध्यक्ष भेषबहादुर थापा भन्छन्, ‘यातायात अझै बन्द गरिराख्ने हो भने भोकमरी लाग्ने स्थिति आउँछ ।’
दैनिक कमाइले गुजारा गर्ने यातायात क्षेत्रका मजदूरको त सहने सीमा नै पार हुन लागेको उनले बताए ।
लामो रुटमा चल्ने सार्वजनिक सवारीको पीडा पनि उस्तै छ । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौला लगानीकर्ताहरू बैंकको किस्ताको तनावले ‘डिप्रेसन’मा जान थालेको बताउँछन् ।
नेपाल–भारत रुटमा बस चलाइहेका ठूला कम्पनी पनि समस्यामा छन् । करीब डेढ वर्षदेखि बस चलाउन नपाएपछि व्यवसायीहरु पलायन हुन थालेका छन् । एक करोडसम्मका दर्जनौं बस रहेको केही कम्पनीमा स्वामित्व परिवर्तन भइसकेको महासंघका पदाधिकारीहरु बताउँछन् ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अनुसार सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा नेपालीहरुको करीब १० खर्ब लगानी छ । त्यसमध्ये करिब ६५ प्रतिशत लगानी स्वरोजगार मजदुरहरुको हो । जो आफैं सवारी चलाउँछन् र परिवारको आवश्यकता पूरा गर्छन् । ‘गत वर्ष हामीले संकट बेहोरेका थियौं, यो वर्ष अर्को संकट थपियो’ महासचिव सिटौला भन्छन्, ‘१० खर्ब लगानीमाथिको महासंकट हो यो ।’
उनका अनुसार यो व्यवसायमा ७०–८० प्रतिशत लगानी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको छ । दिवा सेवामा २० वर्ष र रात्रि सेवामा ८ वर्ष आयु तोकिएका बसहरु करीब दुई वर्ष नचलाई राख्दा लगानीकर्ताहरुले ठूलो प्रतिफल गुमाउने अवस्था आएको छ ।
चल्दाभन्दा नचल्दा बढी समस्या
यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अनुसार, धेरै मजदुरको आफ्नै ग्यारेज नभएकाले अधिकांश सार्वजनिक सवारी झाडी र हिलोमा राख्नुपरेको छ । खुला आकाशमुनि पार्क गरेर राखिएका ठूला बसहरू घामपानीले खिया लागिसकेको भन्दै महासंघले सरकारसँग राहतको माग गरेको छ ।
महासचिव सिटौला सडकमा बस निकाल्दा एकलाखदेखि दुईलाखसम्म खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार हिलोमा गाडिएका टायर फेर्नुपर्नेछ । ‘लामो समय नचलाएपछि ब्याट्रीहरु काम नलाग्ने हुन्छन्’ सिटौला भन्छन्, ‘पार्टपुर्जामा खिया लाग्ने, छतमा लेउ बस्ने र खुला ठाउँमा राख्दाराख्दै विभिन्न टुटफुट हुने गरेका छन् ।’
उनका अनुसार, अब चलाउनुअघि मोबिल फेर्नुपर्छ, स्वास्थ सुरक्षा मापदण्डअनुसार डिस्इन्फेक्सन गर्न औषधि–उपकरण पनि किन्नुपर्छ ।
महानगर यातायातका प्रबन्धक नेपाल सरकारले सार्वजनिक यातायात खोल्यो भनेपनि मर्मत सम्भार गर्न र गाउँ गएका मजदुर बोलाउन केही साता लाग्छ । ‘बसहरुमा थप लाखौं लगानी गरेर मात्र चलाउनयोग्य बनाउन सकिने अवस्था छ’ उनी भन्छन्, ‘गाडी चलाउँदा भन्दा नचलाई राख्दा बढी खर्च आउँछ ।’
महासंघका महासचिव सिटौला निषेधाज्ञा हटेर बस निकालेपछि पनि तत्कालै यात्रु पाउन मुस्किल हुने बताउँछन् । संक्रमणको जोखिम पूरै नहटेसम्म बस चलाउँदा नाफा नहुने तनाव पनि व्यवसायीहरुमा रहेको उनले बताए ।
करीब आठ लाख स्वरोजगार यातायात मजदुर अहिले रोजगारविहीन भएर बस्नु पर्दा कतैबाट पनि सहयोग नभएको सिटौलाको गुनासो छ । ‘अब त धेरै सवारी धनीलाई निद्रा लाग्नै छाडिसक्यो’ उनी भन्छन्, ‘बैंकको किस्ता मात्रै हैन, सरसापटी दिएकाहरुलाई पनि जवाफ फर्काउन नसकेर कति साथीहरु फोन अफ गरेर बस्नु परेको छ । भोलि फ्रन्टलाइनमा बसेर काम गर्नुपर्ने मजदुरले ज्यान बचाउने खोप समेत पाएका छैनन् ।’
नजर सरकारतिर
यस्तो संकटमा आएको बजेटले यातायात व्यवसायलाई उचित सम्बोधन नगरेको व्यवसायीहरुको गुनासो छ । सिटी मेट्रोका अध्यक्ष शेरचन नवीकरण शुल्कमा मात्र छुट दिएर समस्या नघट्ने बताउँछन् ।
‘हामी करोडौं ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसक्यौं, सरकार ३०० रुपैयाँ छुट दिएर मजाक गरिरहेको छ’ उनी भन्छन्, ‘यो व्यवसायले यत्रो वर्षसम्म गरेको सेवालाई मूल्याङ्कन गरेर उचित राहत प्याकेज ल्याउनुपर्छ ।’
कोरोनाबाट पर्यटन जस्तै यातायात क्षेत्र पनि प्रभावित भएकाले यो व्यवसायमा भएको लगानी बचाउने गरी प्याकेजमै राहत घोषणा गर्न महासंघले माग गरेको छ । यसमा सरकारले बेवास्ता गरे ‘गरीबका सवारी नचल्ने हुनाले’ यो व्यवसाय टिक्ने, व्यवसायी तथा मजदुर बाँच्ने गरी प्याकेज ल्याउन महासंघको माग छ ।
ऋणको पुनर्तालिकीकरण र सहुलियतपूर्ण पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउन पनि महासंघको माग छ ।
पुनर्कर्जा सुविधा दिएर तुरुन्तै गाडीमा लाग्ने खर्च व्यवस्थापन र कम्पनीहरुमा तरलता व्यवस्थापन गराउनु सरकारको दायित्व भएको महासचिव सिटौला बताउँछन् ।
अब आउने मौद्रिक नीतिमा यो व्यवसायलाई ‘अतिप्रभावितमा’ राखेर सुविधा घोषणा गर्न उनको माग छ । ‘मौद्रिक नीतिमा हाम्रो व्यवसाय संरक्षणको कस्तो योजना आउँछ भनेर पर्खिरहेका छौं’ सिटौला भन्छन्, ‘राष्ट्र बैंकले सञ्जीवनी बुटी दिन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।’
तस्वीर : विकास श्रेष्ठ
