१० असार, काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले राष्ट्रपतिले गरेको काम कारबाहीमाथि अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइने बताएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बिहीबार प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा बहस गर्दै उनले राष्ट्रपतिले गरेको काम न्यायिक निरुपणको विषय होइन भन्नु राजतन्त्रकालीन मानसिकता भएको टिप्पणी गरे ।
‘(राष्ट्रपति) श्री ५ भन्दा पनि माथि महाराज बन्न खोज्या हो ? विगतमा राजालाई नभएको अधिकार अहिले छ भन्ने ? राजाले गरेको कार्यमा प्रश्न उठाउन नपाइने ब्यवस्था अन्तरिम संविधानबाट हटाएको होइन ? अहिले कहाँ छ रास्ट्रपतिले गरेको संविधान विपरीतको कार्यमा प्रश्न उठाउन नपाइने भन्ने ?’ उनले प्रश्न गरे ।
शेरबहादुर देउवाले १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित संविधानको धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीमा गरेको दावी राष्ट्रपतिले अस्वीकार गरेपछि अदालत पुगेको विवादमा राष्ट्रपति कार्यालयले लिखित जवाफ पेश गर्दै राष्ट्रपतिले स्वविवेकले गरेको निर्णयमा अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने उल्लेख गरेको थियो । त्यस्तै अदालतले अमुक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न भनेर परमादेश दिन नसक्ने पनि दावी गरिएको थियो ।
तर पूर्वमहान्यायाधिवक्तासमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले अधिकार क्षेत्र मिच्दै जाँदा हिटलर जन्मिने खतरा रहेको बताए । ‘उच्च ओहदामा बसेकाहरुको यस्तै ब्यवहारले हिटलर जन्मिने हो’ उनले भने ।
अघिल्लो पटकको संसद विघटनको मुद्दामा बहस गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निजी कानुन व्यवसायीले संविधानमा नलेखेजति सबै अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई रहेको भनी बहस गरेको श्रेष्ठले स्मरण गरे । ‘अहिले त्यसैगरी राष्ट्रपतिको अधिकारको कुरा गरिएको छ’ उनले भने ।
संविधानको धारा ७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीका लागि शेरबहादुर देउवाले गरेको दावी संविधानसम्मत रहेको भन्दै उनले अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न र प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउन राष्ट्रपतिका नाममा परमादेश दिनुपर्ने बताए । ‘को प्रधानमन्त्री हुने भन्ने सवाल होइन । यो संविधान असफल हुन्छ कि भन्ने चिन्ता हो’ उनले भने ।
वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) सरकार बनाउन सांसदले प्रयोग गर्ने ब्रम्हास्त्र भएको दावी गरे । ‘जहाँ सांसदहरुले स्वतन्त्र रुपमा सरकार बनाएर संसद जोगाउन सक्छन् । यसैका लागि राखिएको हो ७६(५) । यसमा दरको समर्थन चाहिने, अर्को दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्न नपाउने भन्ने तर्कै हुन सक्दैन’ उनले भने ।
वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले धारा ७६ (५) को व्यवस्था सांसदहरुले मिलेर सरकार बनाउने भन्ने हो वा धारा ७६ (२) जस्तै दलहरु मिलेर बनाउने भन्ने हो भनी प्रश्न गरे ।
जवाफमा श्रेष्ठले धारा ७६ (५) को व्यवस्था धारा ७६ (२) भन्दा अलग नै रहेको भन्दै त्यसमा ह्वीप नलाग्ने बताए । ‘१४९ सांसद गएको पनि दलको ह्वीप लाग्दैन नलाग्ने भएर हो । ७६(५) मा दलको ह्वीप नलाग्ने भएर र अरु भन्दा यो फरक व्यवस्था भनेको हो’ उनले भने ।
