१० असार, काठमाडौं । नेपालका ६ महानगरपालिकामध्ये ५ वटा महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । १० असारभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने कानूनी प्रावधानलाई पछ्याउँदै ५ वटा नगरपालिकाकाले बिहीबार बजेट सार्वजनिक गरे ।
तर, ललितपुर महानगरपालिकाले भने राजनीतिक विवादका कारण बजेट ल्याउन सकेन । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिले नगरसभामा बहिष्कार गरेपछि बजेट आउन सकेन ।
यो पटकको बजेट यो कार्यकालका जनप्रतिनिधिको अन्तिम आय व्यय विवरणको दस्तावेज हो । आगामी फागुनमा स्थानीय तहको चुनाव हुनुपर्ने भएकाले स्थानीय तहहरुले यसपटकको बजेट मतदाता रिझाउने खालको बनाएका छन् । यसका कारण विभिन्न स्थानीय तहमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने समयदेखि नै विवादको अवस्था आएको थियो ।
बिहीबार सार्वजनिक ५ वटा महानगरपालिकाको बजेटको कुल अंक ३७ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँको छ ।
यसमध्ये सबैभन्दा ठूलो बजेट काठमाडौं महानगरपालिकाको छ । काठमाडौं महानगरले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को भन्दा साढे २ अर्ब रुपैयाँ बढी आकारको अर्थात् १८ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । महनगरपालिकामध्ये सबैभन्दा सानो आकारको बजेट वीरगञ्जको छ । वीगञ्जमा ३ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको बजेट आएको छ ।
काठमाडौं : सबै वडामा नमूना विद्यालय, पार्क र साझा शौचालय
काठमाडौं महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि १८ अर्ब ९५ करोड ७७ लाख १२ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको नगरसभाको नवौं अधिवेशनमा उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी (श्रेष्ठ) ले ‘साँस्कृतिक शहर, काठमाडौं महानगर’ भन्ने नारासहित बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् । चालु आर्थिक वर्षमा काठमाडौंले १६ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।
आगामी वर्षको बजेटमा कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रतर्फ ३ अर्ब ७५ करोड ७७ लाख, आर्थिक विकासतर्फ ५५ करोड, सामाजिक विकासतर्फ २ अर्ब ७० करोड, पूर्वाधार विकासतर्फ १० अर्ब ८० करोड र सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रतर्फ १ अर्ब १५ करोड प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रस्तावित बजेटमा कोभिड-१९ महामारीले निम्त्याएको जटिल परिस्थितिको सम्बोधन, महानगर विकास, गतवर्ष गरिएको सेवाग्राही सर्वेक्षणमा महानगरवासीबाट प्राप्त सुझाव, विगतमा बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याको सम्बोधन गरिएको महानगरपालिकाको भनाइ छ ।
बजेटमा कोभिड-१९ को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार, भौतिक पूर्वाधार विकास, फोहोरमैला व्यवस्थापन, लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण, भाषा, संस्कृति तथा सम्पदा संरक्षण र प्रवर्द्धनजस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा महानगरवासीका लागि नेपाल सरकारको स्वास्स्थ्य बीमा कार्यक्रममा ५० प्रतिशत विमा शुल्क व्यहोर्ने गरी बजेट छुट्याएको छ ।
ज्येष्ठ नागरिक विशिष्टीकृत सेवासहितको महानगर विशेष अस्पताल सञ्चालन गर्न पनि बजेट विनियोजन गरेको छ । मेयर उज्यालो कार्यक्रम, कोभिड-१९ को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार, प्रत्येक वडामा कम्तीमा एउटा सार्वजनिक शौचालय, नमुना विद्यालय र पार्क बनाउने योजना पनि बजेटमा परेको छ ।
ज्येष्ठ नागरिकलाई आवश्यक पर्ने स्वास्थ्यलगायतका सेवा सुविधाहरूलाई पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ । महानगरपालिकाले ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र, मेलमिलापबाट स्थानीय विवाद समाधानलाई प्राथमिकता, अपाङ्गता भएका महानगरवासीहरुका लागि सहयोग, मानवअधिकार प्रवर्द्धन, लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण, आधारभूत शहरी भौतिक पूर्वाधार, संस्कृति तथा सम्पदा संरक्षण, स्थानीय भाषाको संरक्षण र प्रवर्द्धन, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, विद्युतीय शासनको प्रवर्द्धन, युवासँग मेयर, पौरखी मेला, खेलकूदको विकास, जीवन निर्वाहका लागि पारिश्रमिकलगायतका कार्यक्रमका लागि पनि बजेट विनियोजन गरेको छ ।
पोखरा : घर-घरमा धारा-विकटलाई निकट योजना
पोखरा महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ६ अर्ब २७ करोड ७५ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले बिहीबार पोखरा उपमहानगरपालिकाको बजेट सार्वजनिक गरेकी हुन् ।
चालुतर्फ २ अर्ब ९० करोड ९४ लाख र पुँजीगतर्फ ३ अर्ब ३६ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । महानगरपालिकाले संघीय सरकारको वित्तीय हस्तान्तरणबाट २ अर्ब ५६ करोड, प्रदेश सरकारको वित्तीय हस्तान्तरणबाट ९ करोड, संघीय राजस्व बाँडफाँटबाट ३१ करोड २१ लाख र प्रदेश सरकारको राजस्व बाँडफाँटबाट ६ करोड १८ लाख प्राप्त हुने र आन्तरिक आयबाट २ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य लिएको छ ।
महानगरपालिकाले आगामी वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चालनमा सहजीकरण गर्ने कार्यक्रम समेटेको छ । पोखराले दुर्गम भेगलाई सुगमसम्म जोड्न ‘विकटलाई निकट’ कार्यक्रम ल्याएको छ ।
‘एक घर एक धारा’को अभियानलाई पनि पोखराले महत्व दिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पोखरा महानरगपालिकाले ६ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।
भरतपुर महानगरपालिका : कृषिलाई पनि जोड
चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले ४ अर्ब ८१ करोड १२ लाख ६५ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । महानगरकी उपप्रमुख पार्वती शाह ठकुरीले महानगरको नवौं नगरसभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि ४ अर्ब ८१ करोड १२ लाख ६५ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेकी हुन् ।
चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा महानगरको बजेट केही बढेको छ । चालु आवमा महानगरले ४ अर्ब ५१ करोड २८ लाख बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।
नगरसभामा प्रस्तुत बजेटमा आन्तरिक आयतर्फ १ अर्ब २० करोड, अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट १ अर्ब ७७ करोड २९ लाख ८३ हजार, केन्ऽ तथा प्रदेश सरकारको राजश्व बाँडफाँटबाट ४४ करोड ८२ लाख ८२ हजार, जनसहभागिताबाट ३० करोड, मर्मत सम्भार कोष, जिल्ला समन्वय समिति र सडक बोर्डबाट ३-३ करोड रुपैयाँ आय हुने अनुमान गरिएको छ ।
महानगरले आगामी आर्थिक वर्षका लागि हरेक २९ वटा वडालाई १ करोड ७० लाखका दरले २९ वडालाई एकमुष्ट बजेट ४९ करोड ३० लाख उपलब्ध गराउने भएको छ ।
शिक्षा विकासमा १२ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । महानगरका मर्मत गर्न आवश्यक देखिएका सडकहरूलाई तत्कालै मर्मत गर्न ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
कोभिड-१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि महानगरपालिकाले १ करोड ९० लाख विनियोजन गरेको छ । स्वास्थ्यतर्फ ९ करोड, सहकारी तथा रोजगारी प्रवर्द्धनमा ३ करोड ५० लाख, कृषि तथा पशुपन्छी विकासमा ८ करोड ७० लाख, युवा तथा खेलकुदमा ३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
अन्य महानगरभन्दा भरतपुर महानगरले कृषिमुखी कार्यक्रम बढी राखेको छ । पचास प्रतिशत अनुदानमा कृषि यन्त्र उपकरण उपलब्ध गराउने, कृषकहरूलाई साना सिँचाइमा अनुदान, कृषकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने, कृषि बिमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने लगायत कृषि विकासतर्फका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
विराटनगर : राजाको दरवारदेखि फ्लाइओभरसम्म
चालु आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको विराटनगर महानगरपालिकाले आगामी वर्षको लागि ४ अर्ब १० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।
उपप्रमुख इन्दिरा कार्कीले प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालुतर्फ ४६ करोड ७० लाख ५२ हजार विनियोजन भएको छ । पुँजीगत खर्चका लागि ३ अर्ब ५८ करोड ३२ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
यो वर्ष विरानटगर महानगरपालिकाले संघीय सरकारबाट प्राप्त १ अर्ब १९ करोड ५३ लाख, प्रदेशबाट प्राप्त ४ करोड ९० लाख १५ हजार, राजस्व बाँडफाँटबाट १ अर्ब १ करोड, आन्तरिक आयबाट ८३ करोड ९ लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।
विराटनगरले पूर्वाधारमा सबैभन्दा बढी २ अर्ब ४ करोड ३९ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । सामाजिक विकासतर्फ १ अर्ब २६ करोड ६९ लाख, आर्थिक विकास क्षेत्रमा १७ करोड ८७ लाख, सुशासन तथा वातावरण क्षेत्रमा ९ करोड ३७ लाख ५० हजार विनियोजन गरेको छ ।
वडास्तरीय आयोजनाका लागि २६ करोड ७८ लाख, नगरस्तरीय गौरवको आयोजनामा १७ करोड ३८ लाख, वीरेन्द्र सभागृह निर्माणका लागि १९ करोड ५० लाख, ल्याण्डफिल साइट, अन्तर्राष्ट्रिय सभाहलका लागि जग्गा खरिदका लागि १५ करोड विनियोजन गरेको छ ।
त्यसैगरी विराट राजाको दरबार क्षेत्र विकास गर्ने योजनाले पनि ५ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको छ ।
चार वटा फ्लाइओभर ब्रिज बनाउन २ करोड ४५ लाख, प्रधानमन्त्री पार्क बनाउन ५ करोड, सन्ध्याकालीन आरतीस्थलका लागि २ करोड बजेट दिइएको छ ।
विपन्न सुकुम्बासीको स्वास्थ्य बिमाका लागि ५० प्रतिशत अनुदान दिने र तारिणी प्रसाद सञ्चारग्राममा एफएम सञ्चालन तथा कर्मचारीलाई १० दिन पर्यटन काज बिदा दिनेलगायतका योजना पनि ल्याएको छ ।
वीरगञ्ज : सामाजिक र भौतिक विकासमा जोड
वीरगञ्ज महानगरपालिकाले ३ अर्ब ५५ करोड ३९ लाख ३७ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।
महानगरको ९ औं अधिवेशनले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि पेश भएको बजेटमा चालुतर्फ १ अर्ब ८६ करोड ३५ लाख ४२ हजार ९ सय, पुँजीगततर्फ १ अर्ब ६२ करोड ३३ लाख ३० हजार १ सय र वित्तीयतर्फ ६ करोड ७० लाख ६४ हजार विनियोजन गरिएको छ ।
आर्थिक तथा सामाजिक विकासका पूर्वाधारहरु तयार गरेर सभ्य र समृद्ध वीरगञ्जको विकास गर्ने लक्ष्य बजेटले राखेको छ ।
महानगरले कुल बजेटमध्ये सामाजिक विकास क्षेत्रमा १ अर्ब १५ करोड ५८ लाख ७२ हजार र पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा १ अर्ब ३५ करोड ६६ लाख १८ हजार रुपैयाँ खर्च गर्ने बताएको छ ।
वीरगञ्जको समेत आगामी आर्थिक वर्षको बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा केही घटेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा वीरगन्ज महानगरपालिकाको बजेट ३ अर्ब ८६ करोड ५१ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
वडा स्तरीय योजना तथा कार्यक्रमले २८ करोड २७ लाख, लक्षित कार्यक्रमले ५ करोड ७६ लाख र तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रमले ३० लाख रुपैयाँ बजेट पाएको छ ।
रोजगार कार्यक्रममा ७० लाख, वडा कार्यालय भवन बनाउन ५ करोड, उज्यालो वीरगञ्ज कार्यक्रमलाई ४ करोड ७१ लाख, शैक्षिक विकासतर्फ ६१ करोड २० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
स्वास्थ्यतर्फ २१ करोड ३० लाख मात्र विनियोजन गरेको महानगरले कृषि विकासतर्फ १ करोड ५३ लाख, पशु सेवा विकासमा २० लाख र जनसहभागितामा आधारित कार्यक्रममा ४ करोड २० लाख बजेट राखेको छ ।
ललितपुरमा लफडा
बहुमत सदस्यले नगरसभा बैठक बहिस्कार गरेपछि बिहीबार ललितपुर महानगरपालिकाले भो आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन सकेन । महानगरपालिकाका प्रवक्ता राजु महर्जनले बहुमत सदस्य अनुपस्थित भएका कारण नगरसभा बैठकमा बजेट प्रस्तुत हुन नसकेको बताए ।
‘बहुमत सदस्य उपस्थित भएपछि बजेट सभामा पेश हुन सकेन,’ उनले भने,’ आजको लागि सभा स्थगित भएको छ, तीन दिनपछि फेरि नगरसभा बस्नेछ ।’
उनका अनुसार यदि तीन दिनपछि पनि बहुमत सदस्य उपस्थित नभएमा फेरि दुई दिनपछि अर्को सभा बोलाइनेछ । सो नगरसभा बैठकमा बहुमत सदस्य उपस्थित नभए एक तिहाइ सदस्यको हस्ताक्षर जुटाएर विशेष सभा आहृवान गर्ने महानगरपालिकाको योजना छ ।
बुधबार नगरसभामा रहेका ९२ सदस्यमध्ये ६६ जनाले बैठक बहिस्कार गरेका थिए । बहिस्कार गर्नेहरु नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्ऽबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुन् ।
आफूहरुसँग नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबारे छलफल नगरिएको भन्दै बहुमत नगरसभा सदस्यले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए । ललितपुरमा मेयर चिरीबाबु महर्जन र उपमेयर गीता सत्याल नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित भएका हुन् । मेयर र उपमेयर कांग्रेसबाट निर्वाचित भएपनि नगरसभा र नगर कार्यपालिकामा उनीहरु अल्पमतमा छन् ।
स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र आफ्नो गाउँ तथा नगरसभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि ललितपुरमा राजनीतिक किचलोले सम्भव नभएको हो ।
