१३ असार, पोखरा । सार्वजनिक निजी साझेदारी योजनाको नाममा पोखराका विभिन्न प्राकृतिक सम्पदा निजी कम्पनीलाई दिन लागेको भन्दै प्राकृतिक सम्पदा संरक्षणकर्मीले विरोध गरेका छन् ।
पोखरा महानगरको उक्त कदम रोक्न माग गर्दै राष्ट्रिय सम्पदा जनअधिकार संरक्षण समितिले आइतबार मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
सेती नदी डिल र यसका किनार अत्यन्तै कमजोर र त्यहाँ दुर्लभ पशुपंक्षीको बासस्थान भएकाले वातावरणीय र पर्यावरणीय संरचना नबिगार्न समितिले आग्रह गरेको छ । आफूहरुले महानगरमा पटक पटक यसबारे खबरदारी गर्दा पनि बेवास्ता गरिएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
‘गण्डकी प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र रहेका यी सम्पदा, प्राकृतिक, सांस्कृतिक, भौगर्भिक तथा वातावरणीय हिसाबले पनि महत्वपूर्ण तथा संवेदनशील सम्पदा मानिन्छ,’ समितिको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘यी सम्पदालाई अनावश्यक दोहन गर्दा त्यहाँ रहेका विभिन्न चराचुरुंगी, जीवजन्तु तथा वनस्पति गम्भीर खतरामा पर्नुका साथै अवाञ्छित रूपमा प्राकृतिक सम्पदा क्षेत्रको चरम दोहनले प्रश्रय पाउँछ ।’
महानगरलाई ती सम्पदा निजी क्षेत्रलाई दिने निर्णय गर्न निवर्तमान प्रदेश सरकारले नै अख्तियारी दिएको आरोप लगाउँदै समितिले उक्त निर्णय खारेज गर्न माग गरेको छ । ‘निवर्तमान प्रदेश सरकारले व्यवस्थापन तथा उपयोग गर्ने गरी पोखरा महानगरपालिकालाई अख्तियारी प्रदान गरेको भन्ने बुझिएकाले उक्त अख्तियारी खारेज गरी सम्पदा बचाउँदै पर्यावरणीय सन्तुलन कायम माग गर्दछौं,’ ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री नेपालीले यस विषयबारे महानगरसँग बुझ्ने बताए । ‘वातावरण जोगाउनु राम्रो हो । ध्यानाकर्षण भयो । अब म हेर्छु,’ उनले भने ।
पोखरा महानगरको चैत २७ गते बसेको कार्यपालिका बैठकले पोखरा पातले छाँगो, सेती खोंच ‘सेती क्यानोनिङ प्रालि’ र रामघाटको गिटी तथा बालुवा उठाउन सार्वजनिक निजी साझेदारी योजना अन्तर्गत ‘द रिभर माइनिङ’ नामक कम्पनीलाई ४० वर्षका लागि भाडामा दिने निर्णय गरेको थियो ।
यस्तै, महानगरकै ४९ औं बैठकले सार्वजनिक निजी साझेदारी योजनाकै नाममा फेवा सिरानका खोलामा बनेका सिल्ट्रेसन ड्याममा जम्मा हुने ढुंगा तथा बालुवा २४ वर्षसम्म उपयोगका लागि ‘फेवा सिल्ट्रेसन प्रालि’ नामक कम्पनीसँग सम्झौता गरिसकेको छ ।
जनस्तरबाट व्यापक विरोध भएपछि महानगरले द रिभर माइनिङ कम्पनीसँगको सम्झौता प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन । यद्यपि, महानगरले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममै उल्लेख गरेर ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइने उल्लेख गरेको छ ।
