निवेदक पक्षका दुईथरी मत : संसदमै फर्काउने कि देउवालाई नियुक्ति दिने ?

१३ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जारी प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा रिट निवेदकतर्फको बहस सकिएको छ । असार ९ गतेदेखि शुरु भएको सुनुवाइमा रिट निवेदक शेरबहादुर देउवासहित १४६ सांसदको तर्फबाट ३६ जना कानून व्यवसायीले बहस गरे ।

बहस सकिने दिन आइतबार रिट निवेदकतर्फका कानून व्यवसायीहरुबाट एउटा विषयमा भने दुईथरी मत आएको छ । त्यो हो–संविधानको धारा ७६(४) को प्रयोग ।

संविधानको धारा ७६ मा सरकार गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । संसदमा एकल बहुमत र दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार बन्न नसकेपछि ७६(३) बमोजिम सबैभन्दा ठूलो दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था छ । त्यही व्यवस्था अनुसार ३० वैशाख २०७८ मा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भए ।

धारा ७६ (४) अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो । तर संसदमा नगई उनले ‘मार्गप्रशस्त गरेँ’ भनेर धारा ७६ (५) अनुसारको सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गरे ।

२७ वैशाख २०७८ सम्म धारा ७६(२) अनुसारका प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत माग्दा असफल भएका थिए । त्यसपछि ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा पुनः धारा ७६(३) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका उनी परिस्थिति फेरबदल नभएको भन्दै धारा ७६(४) अनुसार विश्वासको मत लिन संसदमा नजाने निर्णय गरेका थिए ।

संवैधानिक इजलासले यहींनेर रिट निवेदकतर्फका कानून व्यवसायीहरुलाई पटक–पटक प्रश्न गर्दै आएको थियो– प्रधानमन्त्रीले म विश्वासको मत लिन्न भन्न जाने ठाउँ संसद हो कि राष्ट्रपति कार्यालय ? संविधानको धारा ७६(४) को प्रक्रिया पूरा नभई ७६(५) मा जान सकिन्छ कि सकिंदैन ?’

संवैधानिक इजलासले स्पष्ट हुन चाहेको यो विषयमा आइतबार रिट निवेदककै कानून व्यवसायीबाट दुईथरी मत आयो ।

रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्दै संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले भनेका छन्, ‘७६(४) को प्रयोग संसदमा हुनुपर्छ । यो बाध्यकारी व्यवस्था हो । ७६(४) को प्रक्रिया पूरा नगरी ७६(५) को प्रक्रिया नै शुरु हुन सक्दैन ।’

बहालवाला प्रधानमन्त्री पद मुक्त नभई अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया शुरु नहुने उनको दाबी छ । ‘७६(३) को प्रधानमन्त्री केपी ओली ७६(४) को प्रक्रियामा जानुभएकै छैन’ आचार्यले भने ।

उनी भन्दा पछि बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम कुँवरले आचार्यको भन्दा ठीक उल्टो व्याख्या गरे ।

पूर्वप्रदेश प्रमुख तथा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता समेत रहेका कुँवरले भने, ‘अब संवैधानिक इजलासले ७६ (४) को प्रक्रिया भन्दा ७६(५) मा परेको दाबीमा व्याख्या गर्नुपर्छ ।’ यसमा कुँवरको तर्क छ, ‘राष्ट्रपतिबाट ७६(५) आह्वान भएपछि दलहरुले स्वीकार गरे र दुईवटा दाबी परेको छ ।’

संवैधानिक इजलासबाट ७६(४) अनुसार विश्वासको मतको प्रयोग संसदमा कि राष्ट्रपति कार्यालयमा भन्ने प्रश्न निरन्तर आइरहेको उल्लेख गर्दै कुँवरले दोहोर्याएका छन्, ‘७६ (५) एक्टिभ भइसकेको हुनाले अहिले अरु प्रश्न होइन, दाबी गर्ने दुई जना (शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओली) मध्ये को प्रधानमन्त्री हुने भन्ने हो । यसमा देउवाको दाबीमा स्पष्ट बहुमत देखिन्छ ।’

संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीले ७६(३) अनुसारको प्रधानमन्त्री ओलीले ७६(४) बमोजिम संसदमा गएर विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि ‘हात उठाउन सक्ने’ अधिकार रहने भनेर व्याख्या गरे ।

‘केपी शर्मा ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधनिक बाध्यता हो । लिन जानुभएको भए वैधानिकता प्राप्त हुन्थ्यो, कार्यकारिणी अधिकार प्राप्त हुन्थ्यो । तर, उहाँले जान्न भन्नुभयो, यो छुट हुन्छ’ ज्ञवालीले भने, ‘तर जान्न भनेर हात उठाएपछि कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग नगरेका कारण ७६ (५) मा जान भने ओली अयोग्य हुनुभयो ।’

गत शुक्रबार पनि संवैधानिक इजलासमा ७६(४) को प्रक्रियाको विषयमा छलफल भएको थियो । अधिवक्ता दिनमणि पोखरेललाई प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधेका थिए ‘प्रधानमन्त्रीले मसँग विश्वास छैन । म विश्वासको मत लिन्न भन्ने ठाउँ संसद हो कि राष्ट्रपति कार्यालय ? यो कुरा स्पष्ट पारिदिनुस् ।’ उनको अर्को प्रश्न थियो, ‘प्रधानमन्त्रीका दाबेदारको आधार राष्ट्रपतिले हेर्ने हो कि संसदले ?’

अधिवक्ता पोखरेलले यसको सीधा जवाफ दिएका थिएनन् ।

शुक्रबार बहस गरेका अधिवक्ता सुनिल पोखरेलले ७६(४) को प्रयोगका सम्बन्धमा व्याख्या गर्न खोजेका थिए । ‘प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रपतिकहाँ विश्वासको मत माग्न होइन, विश्वासको मत लिन्न भन्न गएका हुन्’ उनले भनेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश जबराको ‘७६(४) प्रयोग प्रधानमन्त्रीको दायित्व हो कि अधिकार ?’ भन्ने प्रश्नमा अधिवक्ता पोखरेलले भनेका थिए, ‘७६(३) को प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । नलिएर ३० दिन सुतेर बसे के हुन्छ ? ३१औं दिनको दिन अर्को प्रक्रिया शुरु हुन्छ ।’

शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा प्रश्न उठेको भए पनि ७६(४) को प्रयोगका सम्बन्धमा कानून व्यवसायीहरुले प्रष्ट जवाफ दिएका थिएनन् ।

आइतबार पनि जवाफ दिन खोज्दा रिट निवेदकका तर्फबाट दुईथरी मत आएको हो । यसरी फरक दृष्टिकोण राख्नेमा संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य देखिए ।

रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्ने सबैजसोले केपी ओलीबाट ७६(४) प्रयोग संसदमा नभएको भए पनि ७६(५) को प्रक्रिया शुरु भएको र दलहरुले स्वीकार गरिसकेको उल्लेख गर्दै ७६(५) कै व्याख्या गरेर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आदेश माग गरिरहेका छन् ।

आचार्यले भने ७६(४) को प्रयोग संसदमै हुनुपर्ने जिकिर गरे । आचार्यले अनलाइनखबरसँग भने, ‘मेरो मत रिट निवेदक भन्दा फरक हुने चान्सै भएन, तर ७६(४) को प्रयोग संसदमा नभएकोले प्रारम्भमै गम्भीर त्रुटि भयो भनेर केलाएको हुँ ।’

रिट निवेदकका माग र साझा तर्क

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा रिट निवेदकको पक्षमा बहस गर्ने सबैजसो कानून व्यवसायीले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आदेश माग गरेका छन् ।

देउवाको दाबी पुग्नेमा उनीहरुको तर्क छ – धरा ७६ (५) को व्यवस्था सांसदको प्रयासमा सरकार बनाउने व्यवस्था हो । १४९ जना सांसद देउवाको पक्षमा छन् । तीमध्ये १४६ जना त सर्वोच्चमा रिट नै लिएर आएका छन् ।

राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीको व्यवहारका कारण पनि देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आदेश अनिवार्य भएको वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलले तर्क गरे ।

‘ओलीले पटक पटक संवैधानिक दायरा नाघिसक्नुभएको छ र राष्ट्रपतिले पनि आफूलाई सुधार गर्नुपर्नेछ’ आइतबार बहस गर्दै खरेलले भने, ‘प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीको व्यवहारका कारण पनि स्पष्ट बहुमत देखिएका देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आदेश जारी हुनुपर्छ ।’

कानून व्यवसायीहरुले विघटित संसद पुनर्स्थापित भएर मात्रै मुलुकले निकास नपाउने पनि जिकिर गरेका छन् । यदि अदालतबाट संसद पुनर्स्थापनाको मात्रै आदेश भयो भने मुलुक फेरि प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै अर्को षड्यन्त्रमा फस्ने कानून व्यवसायीहरुले तर्क गरे ।

‘संसद पुनर्स्थापना मात्रै भयो भने समस्या समाधान हुँदैन । यदि संसद पुनर्स्थापनाको मात्रै आदेश भयो भने राष्ट्रपतिले (सरकार गठन) फेरि शुरु गर भनेर ७६(२) मा जाउँ भन्न सक्छिन् । यस्तो भयो भने मुलुक फेरि पटक पटक संसद विघटन गर्ने केपी ओलीकै अर्को षड्यन्त्रमा फस्न सक्छ’ बिहीबार बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता गान्धी पण्डितले भनेका थिए ।

राष्ट्रपतिको भूमिका माथि पनि प्रश्न

रिट निवेदकतर्फका सबैजसो कानून व्यवसायीले राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन् । ७६(५) सांसदहरुले स्वतन्त्र रुपमा सरकार बनाउने व्यवस्था भएको भन्दै उनीहरुले १४९ सांसदको समर्थन प्राप्त देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति नगरेको भनेर राष्ट्रपतिको निर्णय खारेजीको माग गरेका छन् ।

बहसको शुरुकै दिन वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले भनेका थिए, ‘बहुमत (सांसद) आइसकेपछि राष्ट्रपतिले कुनै पनि आधारमा रिजेक्ट गर्न मिल्दैन ।’ उनले प्रधानमन्त्रीमा दुई जनाको दाबी परेपछि राष्ट्रपतिले कुनै राय सल्लाह नलिई हतारमा निर्णय गर्नु बदनियतपूर्ण भएको बताएका थिए ।

गत शुक्रबार बहस गरेका अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले महाअभियोग लाग्न सक्नेतर्फ राष्ट्रपतिलाई सचेत गराएका थिए । ‘४/५ जनाको दाबी पर्‍यो भने पनि एक जनालाई नियुक्त गर्नुपर्छ । राष्ट्रपतिलाई निर्णय नगर्ने अधिकार छैन’ उनले भनेका थिए, ‘संवैधानिक कर्तव्य पालना नगर्ने राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउने परिकल्पना संविधानले गरेको छ ।’

गत बुधबार बहस गरका अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले राष्ट्रपति संविधानभन्दा बाहिर गएको र राजनीतिमा प्रवेश गरेको बताएका थिए । राष्ट्रपति संविधानको म्याण्डेटभन्दा बाहिर गएको भन्दै उनले भनेका छन्, ‘मलाई त्यही केटी चाहिन्छ भनेजस्तै राष्ट्रपतिले मलाई त्यही केपी प्रधानमन्त्री चाहिन्छ जस्तो गर्नुभयो ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी परेपछि राष्ट्रपतिले इन्कार गर्न नसक्ने बताए । ‘संविधानमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्नेछ भनेको छ । राष्ट्रपतिले गर्ने त्यत्ति हो’ उनले थपे, ‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा परेको दाबी इन्कार गर्न सक्ने अवस्था नै छैन ।’

केपी ओलीको दाबी अयोग्य

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा चलेको अर्को बहस हो– प्रधानमन्त्री ओलीले ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? वा धारा ७६ (३) अनुसार प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिई फेरि धारा ७६(५) को सरकारमा दाबी गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?

यसमा रिट निवेदकतर्फका कानून व्यवसायीहरुको साझा तर्क छ– ७६(५) मा केपी शर्मा ओलीको दाबी पुग्दैन । धारा ७६(३) अनुसार अल्पमतको प्रधानमन्त्री भइसकेपछि विश्वासको मत नलिई मार्ग प्रशस्त गरें भनिसकेपछि फेरि धारा ७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न नमिल्ने तर्क उनीहरुको छ ।

‘७६(४) मै मेरो दाबी पुग्दैन भनेको मान्छे ७६(५) मा कसरी जान सक्छ ? संविधानको सबै धारामा उहाँ मात्रै प्रधानमन्त्री हुन खोज्ने यो के हो ?’ वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रश्न गरेका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले ‘राष्ट्रपतिले ओलीलाई यू आर नो मोर प्राइममिनिस्टर भन्नुपर्थ्यो’ भनेका छन् ।

७६(५) को प्रष्ट व्याख्या होस्

रिट निवेदकहरुले ७६(५) मा दलीय समर्थन चाहिने, यो निर्दलीय व्यवस्था नभएको भन्ने प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीको तर्कको खण्डन गरेका छन् । ७६ (२) र ७६ (५) को एउटै व्यवस्था हो भने फरक–फरक किन राखियो भन्ने उनीहरुको प्रश्न छ । र ७६(५)मा दलीय ह्वीप नलाग्ने कानून व्यवसायीहरुको तर्क छ ।

राष्ट्रपतिले देउवाको दाबी अस्वीकृत गर्दा केही सांसदले दुवैतिर समर्थन गरेको, दलीय निर्णय विपरीत समर्थन गर्ने सांसदलाई दल त्यागको कारबाही हुनसक्ने लगायतका कारण दिएकी छन् ।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट संविधानको गलत व्याख्या भएको र असंवैधानिक कार्य हुँदै आएको वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारी बताउँछिन् ।

इतिहास रच्न बसेकाहरुले इतिहास भत्काए । अब अदालतबाट स्वतन्त्र र सही फैसला आउने अपेक्षा छ’ भण्डारीले आइतबार बहस गर्दै भनेकी छन्, ‘७६(५) को सरकार नबनी विघटन हुनै सक्दैन । र ७६(५) दलहरुले सरकार दिन नसकेपछि सांसदले सरकार बनाउने ठाउँ हो त्यही अनुसार फैसला होस् ।’

बुधबार वरिष्ठ अधिवक्ता महादेवप्रसाद यादवले बहस गर्दैगर्दा प्रधानन्यायाधीश जबराले उनलाई यो प्रश्न गरेका थिए । यादवले ७६(५) दलको समर्थनमा सरकार बनाउने व्यवस्था हो कि होइन भनी अदालतबाटै निरुपण हुनुपर्ने बताए ।