१५ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले माओवादी केन्द्रले कारबाही गरेका मेयरद्वयलाई कामकाज गर्न दिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले माओवादी केन्द्र परित्याग गरेपछि कारबाहीमा परेका रौतहटको मौलापुर नगरपालिकाकी मेयर रीनाकुमारी साह र कटहरिया नगरपालिकाका मेयर सियाराम कुशवाहलाई कामकाज गर्न दिन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
गत वैशाख १४ गते माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले आफ्नो पार्टीबाट स्थानीय तहमा निर्वाचित साह, कुशवाहसहित नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका जनप्रतिनिधिलाई कारबाही गरेको थियो । सोही कारबाहीको आधारमा निर्वाचन आयोगले उनीहरुको पद रिक्त रहेको निर्णय गरेको थियो ।
माओवादी केन्द्र र आयोगको निर्णयविरुद्ध साह र कुशवाहले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए । उनीहरुले माओवादी केन्द्रले गरेको कारबाही र निर्वाचन आयोगको निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै आफूहरुलाई जनप्रतिनिधिको हैसियतमा कामकाज गर्न दिन आदेश माग गरेका थिए ।
सर्वोच्चले यो विवादमा कानुनको गम्भीर व्याख्या निहीत रहेको, निवेदकहरु आफैंले राजीनामा नदिएको, अर्को दलको सदस्यता नलिएको, अर्को दल गठन नगरेको देखिएको उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै प्रत्यक्ष जननिर्वाचित स्थानीय कार्यपालिकाको प्रमुख भएकाले उनीहरुले सम्पादन गर्नुपर्ने कानुनी कर्तव्य र अधिकारमा अपुरणीय क्षति पुग्ने सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ ।
न्यायाधीश चुडालको इजलासले यो विषयमा जटिल कानुनी प्रश्न उत्पन्न भएको भन्दै यो विषय पूर्ण इजलासबाट हेर्नुपर्ने आदेश पनि गरेको छ ।
हेर्नुहोस् सर्वोच्चको आदेश
