सरकारले खारेजीबाट जोगायो ७०० भन्दा बढी म्यानपावर कम्पनी

१६ असार, काठमाडौं । सरकारले महामारीका कारण तोकिएको संख्यामा श्रमिक पठाउन नसकेका ७०० भन्दा बढी म्यानपावर कम्पनी खारेज हुनबाट जोगाएको छ । असार १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ र २०७७/७८ मा कम्तीमा १००/१०० जना श्रमिक नपठाएका म्यानपावर कम्पनी नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागले वैदेशिक रोजगार ऐनअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ र २०७७/७८ मा कम्तीमा २०० जना श्रमिक पठाएको प्रमाणसहित दर्ता नवीकरणको लागि आह्वान गरेको थियो । तर, १२३ वटा म्यानपावर कम्पनीले मात्रै पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा २०० र सोभन्दा बढी श्रमिक विदेश पठाएका छन् ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अनुसार ८५४ मध्ये ७३१ कम्पनीले सरकारले तोकेको न्यूनतम कोटाअनुसार श्रमिक पठाउन सकेका छैनन् ।

यदि हालको कानूनी व्यवस्थाअनुसार मात्रै नवीकरण गर्न दिएको भए करीब १५ प्रतिशत म्यानपावर मात्रै वैधानिक रहने थिए । अब सरकारले नवीकरण गर्न चाहाने सबै म्यानपावरलाई नवीकरण गर्न दिने भएको छ ।

२०७७ को असार अन्तिम सातामा पनि सरकारले १०० जना कामदार पठाउन नसकेका म्यानपावर कम्पनीको पनि इजाजतपत्र एक पटकलाई नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यो वर्ष पनि गत वर्ष २०७७ जस्तै वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को बाधा अड्काउ फुकाउने दफा ८२ प्रयोग गरी सबै म्यानपावर कम्पनीहरुका लागि इजाजतपत्र नवीकरण गर्न प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेको थियो ।

सोही अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले नवीकरणको बाधा फुकाएको हो ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सुजितकुमार श्रेष्ठ अधिकांश म्यानपावर कम्पनी न्यूनतम कामदार कोटाले समस्यामा परेको बताउँछन् । महामारीले विदेशबाट न्युन माग आएको र वैशाखपछि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गरेकाले श्रमिकहरु विदेश जान नपाएको संघका महासचिव श्रेष्ठ बताउँछन् ।

श्रेष्ठले ऐन नै संशोधन गरेर यस्तो तोकिएअनुसार न्यूनतम संख्यामा श्रमिक पठाउनुपर्ने अव्यावहारिक व्यवस्था हटाइनुपर्ने बताए । सरकारले अनुमतिपत्रवाला कम्पनीको धरौटी रकम वृद्धि गर्दै वर्षमा १०० जना श्रमिक पठाउन नसक्ने म्यानपावरको दर्ता नवीकरण नगर्ने गरी २०७५ सालमा वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गरेको थियो ।

थोरै संख्यामा श्रमिक पठाउने म्यानपावर कम्पनीहरु बढीजसो ठगीमा मुछिने गरेको र ठगी गरेर फरार हुने गरेको निष्कर्ष निकालेर सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेको थियो ।

तर, महामारीका कारण यसअघि १०० भन्दा बढी श्रमिक पठाइरहेका म्यानपावर कम्पनी पनि तोकिएको कोटा कटाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेकाले व्यवसायीहरु यो व्यवस्था नै हटाएर स्वतन्त्र ढंगले व्यवसाय चलाउन दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

७३१ म्यानपावर कम्पनीहरु खारेजीको संघारमा