१६ असार, धनगढी । मन्दिरलगायतका धार्मिक स्थलका नाममा करोडौं रकम खर्च गर्ने सिलसिलाले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अगामी वर्ष पनि निरन्तरता पाउने भएको छ ।
विगतमा जस्तै प्रदेश सरकारले अगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि एक सय ७२ वटा मन्दिर, चर्च र गुम्बा निर्माण गर्न १६ करोड ७२ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । जसमा एउटा चर्च, तीनवटा गुम्बा र बाँकी सबै मन्दिर रहेको छ । उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पर्यटन क्षेत्रमा विनियोजन गरेको बजेटको झण्डै एक तिहाइ बजेट मन्दिर लगायतका धार्मिक संस्थाकै नाममा दिइएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि दुई अर्ब ११ करोड बजेट पाएको मन्त्रालयले पर्यटन क्षेत्रमा झण्डै २५ प्रतिशत ५२ करोड बजेट छुट्याएकोमा मन्दिर, चर्च र गुम्बा तथा विभिन्न संरचना निर्माण शीर्षकमा मात्रै झण्डै १७ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
प्रदेश सरकारले मन्दिर निर्माणको एउटै योजनामा एक करोड रुपैयाँसम्म बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारको वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिकामा सबैभन्दा धेरै १० लाख रुपैयाँ दरका ६० योजना छन् । यसरी सरकारले ६० योजनामा मात्र ६ करोड बजेट छुट्याएको छ ।
पाँच लाख दरका ४७ योजनामा दुई करोड ३५ लाख, आठ लाख दरका २४ योजनामा एक करोड ९२ लाख, १५ लाख दरका १० योजनामा एक करोड ५० लाख, सात लाख दरका १९ योजनामा एक करोड ३३ लाख, ६ लाख दरका पाँच वटा योजनामा ३० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ ।
मन्दिर निर्माणकै एउटा योजनामा एक करोड, ५० लाख दरको दुई वटा योजनामा एक करोड, २५ लाख दरका दुई वटा योजनामा ५० लाख, ३० लाखको एउटा योजना, २० लाखका दुई योजनामा ४० लाख र एउटा योजनामा १२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले दुईदेखि तीन लाख रुपैयाँ लागतका दर्जनौं योजना पनि बजेटमा समावेश गरेको छ । तीन वटा गुम्बा निर्माणका लागि ४० लाख र एउटा चर्चका लागि ५ लाख रुपैयाँ बजेट पनि छुट्याइएको छ । जसमा गुम्बामा २५ लाख, ८ लाख र ७ लाखका योजना छन् ।
सरकारले विगतका वर्षमा जस्तै केहीबाहेक अधिकांश कुलदेवता, समुदाय र जात विशेषका मन्दिरमा करोडौं बजेट खन्याएपछि दुरुपयोग हुने आशंका गरिएको छ ।
मन्त्रीको कुलदेवता मन्दिरमा एक करोड बजेट
प्रदेश सरकारले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाशबहादुर शाहको कुलदेवताको मन्दिरमा एक करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । शाहकै निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने बाजुराको खप्तड छेडेदेह गाउँपालिका–४ मा रहेको ज्यूलेख मन्दिर निर्माणका लागि एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको हो ।
मन्त्री शाहको कुल देवतासमेत रहेको ज्यूलेख मन्दिरमा चुनावका बेलासमेत उनले पूजापाठ गरेका थिए । मन्त्री शाह मात्र नभएर प्रदेशका ९ वटै जिल्लामा यसरी नै समुदाय विशेषका मन्दिरमा करोडौं बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता भरत श्रेष्ठले धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सरकारले वर्षेनी मन्दिरहरुमा समेत बजेट विनियोजन गर्दै आएको बताए ।
‘पर्यटन क्षेत्रभित्र हाम्रो यहाँका धार्मिक आस्थाका महत्वपूर्ण मन्दिरहरु पनि पर्छन्,’ श्रेष्ठले अनलाइनखबरसँग भने, ‘स्थानीय स्तरका जनप्रतिनिधिहरु र प्रदेशका माननीयहरुले स्थानीय जनताको मागलाई सम्बोधन गर्न योजना ल्याउनुपर्छ । सोही क्रममा मन्दिरमा पनि केही बजेट परेको हो । यो स्वाभाविकै हो ।’
उनले अहिले अघिल्ला वर्षको जस्तो मन्दिर निर्माण मात्र नभएर त्यहाँसम्म पर्यटकलाई पुर्याउन पदमार्ग, प्रवेशद्वार जस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिइएको दाबी गरेका छन् । पर्यटकको आकर्षण हुने ठूला धार्मिक स्थलमा पनि सरकारले लगानी गरेको उनी बताउँछन् ।
मन्दिरको लगानीले प्रतिफल दिँदैन
पर्यटन व्यवसायीले भने मन्दिरमा गरिएको लगानी उपलब्धिमूलक नहुने बताएका छन् । कञ्चनपुरका पर्यटन व्यवसायी परमानन्द भण्डारी पर्यटकीय दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण नरहेको बताउँछन् । ‘मन्दिर आस्थाको धरोहर हो त्यो किसिमले बजेट छुट्याएको कुरा ठीक मान्न सकिन्छ,’ भण्डारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘पर्यटकीय हिसाबले मन्दिरभन्दा अन्य क्षेत्र महत्वपूर्ण हुन्छन् । मन्दिरलाई उत्पादनसँग जोड्न सकिँदैन ।’
भण्डारीले सरकारले समुदाय विशेषका मन्दिरमा ठूलो बजेट विनियोजन गरेर कनिका छरेजस्तै योजना बनाएका कारण धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धनमा समेत चुनौती थपिएको बताए । उनले ठूला धार्मिक महत्वका मठ मन्दिरमा सरकारले योजनागत रुपमा बजेट हाल्न सकेमा मात्रै पर्यटन प्रवद्र्धनमा सघाउ पुग्ने अन्यथा बजेटको दुरुपयोग मात्रै हुने जनाए ।
मन्त्री धामी भन्छन्– सामाजिक परम्पराका कारण समस्या भयो
उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री मानबहादुर धामीले सामाजिक र सांस्कृतिक परम्पराका कारण मन्दिरका योजना कटाउन समस्या भएको बताए । ‘हामीकहाँ मानिसमा घर चिटिक्क नबनाउने, मन्दिर चिटिक्क बनाउने परम्परा छ,’ धामीले भने, ‘एक व्यक्तिलाई एक मन्दिरजस्ता मागहरु छन् । गत वर्षको तुलनामा मन्दिरको लगानी लगभग १० प्रतिशत बजेट कम छ । एकै पटक घटाउन सकिँदैन ।’
उनले समुदाय र जात विशेषका मात्र नभएर धार्मिक दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण मानिएका मन्दिरहरुका लागि समेत सरकारले यस वर्ष बजेट छुट्याएको बताए । ‘हामीले धार्मिक पर्यटनलाई बढावा दिने, केही ठूलो जस्तो बडिमालिका, खप्तड, मानसरोवर यात्रा, सरकारले सय गन्तव्यमा राखेका गन्तव्य, ठूला धामहरुलाई लक्षित गरेर पनि बजेट हालिएको छ ।’
माओवादी केन्द्रबाट पर्यटन मन्त्री बनेका धामीको मन्त्रालयले बजेटमा मन्दिरलाई नै प्राथमिकता दिएको भन्दै प्रदेशसभामा पनि सांसदहरुले प्रश्न उठाएका थिए । तर नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेसका कतिपय सांसदहरुले आफ्ना मन्दिरका योजना कटौती गरेको भन्दै उनीप्रति आक्रोश समेत व्यक्त गरेका थिए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा मन्दिर निर्माणमा ३० करोड, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १६ करोड र चालु आर्थिक वर्षमा करिब २४ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमा ठूलो बजेट दुरुपयोग हुँदै आएको आशंका गरिँदै आएको छ ।
