Comments Add Comment

‘संविधान ज्यूँदो राख्ने’ प्रधानन्यायाधीशको त्यो प्रश्न

१७ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जारी प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दामाथिको बहस संविधानको धारा ७६(५) को व्याख्याबाट केही मोडिएको छ ।

संविधानको धारा ७६(५) बमोजिमका प्रधानमन्त्रीका दाबेदारले दलीय समर्थन जुटाउनुपर्ने कि बहुमत सांसदहरुको हस्ताक्षर ?, ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियामा अर्को दलको सांसदलाई समर्थन गरेकै आधारमा दलत्यागको कारबाही गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? जस्ता प्रश्नहरुबाट बहस केही मोडिएको हो ।

बहसलाई ७६(५) को व्याख्याबाट केही मोडेर प्रधानमन्त्रीको नियत, जिम्मेवारी र दायित्वतर्फ केन्द्रित गराउने प्रयास स्वयं प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले गरेका छन् ।

बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षका कानून व्यवसायी अधिवक्ता परशुराम कोइराला बहस गर्दै थिए । उनले २०५१ सालपछि चार पटक संसद विघटन भएको र त्यसविरुद्ध चारवटै मुद्दा अदालतमा आएको उल्लेख गर्दै भने, ‘अहिले पनि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्दा वैकल्पिक सरकारको सम्भावना छैन । विश्वासको मत प्राप्त हुने दह्रो राजनीतिक आधार देखिएको अवस्था छैन ।’

धारा ७६ (३) अनुसार प्रतिनिधिसभाको ठूलो दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत पाउने आधार छैन भनी संसद नगई धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गरेका थिए ।

धारा ७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीले दाबी गरे पनि दुईवटै दाबीमा विश्वासको मत पाउने आधार नदेखेपछि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति अस्वीकार गर्नु सही भएको उनले तर्क गरे ।

त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधे, ‘प्रधानमन्त्रीले आफूलाई विश्वासको मत पाउन सक्ने अवस्था छैन भने संविधानलाई ज्यूँदो राख्नलाई उहाँले अर्कोलाई समर्थन गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि हैन र ?’

अधिवक्ता कोइरालाले रातारात राजनीतिक परिस्थिति बदलिएपछि ओलीले आफैं विश्वासको मत पाउने सम्भावना देखेर प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेको जिकिर गरे । ‘मभन्दा अगाडि बहस गर्ने अग्नि खरेलले पनि भन्नुभयो । १२१ सिंगै छ एमालेसँग । त्यसमा थपियो (जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षको समर्थन) नि ३२ । त्यसपछि ‘ह्वाइ नट ?’

प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते गरेको विघटन असंवैधानिक भनेर अदालतले पुनर्स्थापना गर्न आदेश दिइसकेपछि संसद जोगाउन किन पहल नगरेको भनी प्रश्न गरे ।

‘तपाईंले विघटन गरेको ठीक भएन भनेर बदर भयो । त्यसपछि, अर्को सरकार बनाउनुपर्थ्याे होइन ? सरकार बनाउन अरुलाई समर्थन दिन सकिन्थ्यो । त्यसमा, दलको नेताको हैसियतले आफ्नो पक्षमा मात्रै गर्नुपर्ने अवस्था थियो र ? उहाँको संवैधानिक दायित्व थिएन ? अरु (प्रधानमन्त्री) बनाउने दायित्वबाट उहाँ किन विमुख हुनुभयो ?

अधिवक्ता कोइरालाले ओलीले ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री आफैंले दाबी गर्नु जायज भएको बताए । ‘उहाँले मेरो टीमको क्याप्टेन म हुँ, सुसाइड गोल गर्न पाइँदैन भन्नु जायज हो नि श्रीमान् । उहाँलाई आफ्नै पार्टीका सदस्यले समर्थन नगरेको अवस्था हो’ उनले भने, ‘यो राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा २८ अनुसार मिल्दैन ।’

प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिरक्षामा बहस गर्न आएका वरिष्ठ अधिवक्ता टंक दुलालले पार्टी नफुटेको अवस्थामा एउटा दलको सांसदले अर्को दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन भनी गरेको हस्ताक्षरलाई राष्ट्रपतिले मान्यता दिन नमिल्ने तर्क गरे ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले संसद नै नभएको अवस्थामा कसरी पार्टी फुट्छ भनी प्रश्न गरे । वरिष्ठ अधिवक्ता दुलालले केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधारमा पार्टी फुट्न सक्ने बताए ।

अग्नि खरेललाई प्रश्न– १४९ को समर्थन कसरी गलत भयो ?

बिहीबार शुरुमै बहस गरेका पूर्व महान्यायाधिवक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता अग्नि खरेलले इजलासमा धेरै प्रश्नको सामना गर्नुपर्‍यो । प्रश्नको वर्षा भएपछि खरेलले ‘श्रीमानहरु क्लियर नभएर होला आज बाक्लै प्रश्नहरु आए’ भने ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले खरेललाई मुख्यगरी पाँच वटा प्रश्न गरेका छन् ।

‘सरकार बनाउन अरुलाई समर्थन दिन सकिन्थ्यो । त्यसमा, दलको नेताको हैसियतले आफ्नो पक्षमा मात्रै गर्नुपर्ने अवस्था थियो र ? उहाँको संवैधानिक दायित्व थिएन ? अरु (प्रधानमन्त्री) बनाउने दायित्वबाट उहाँ किन विमुख हुनुभयो ?’ -प्रधानन्यायाधीश

पहिलो– संविधानको धारा ७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रियामा सांसद स्वतन्त्र हुन्छन् कि हुँदैनन् ?

दोस्रो– ७६(२) र ७६(५) मा के फरक छ ?

तेस्रो– १४९ को समर्थन लिएर प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न गएका देउवाको दाबी कसरी गलत भयो ?

चौथो– एमाले र जसपाले राष्ट्रपतिकहाँ उजुरी दिएको संवैधानिक र कानूनी आधार के हो ?

पाँचौं– रिट निवेदकले माग गरे बमोजिम परमादेश जारी हुँदा राष्ट्रपतिले नमाने के हुन्छ ?

वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले संविधानको धारा धारामा नेपाल बहुलवादमा आधारित संसदीय शासन प्रणाली उल्लेख भएको भन्दै संसदीय शासन प्रणालीमा दलबाट निर्वाचित सांसद स्वतन्त्र नहुने बताए ।

७६(५) को प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रियामा सांसदलाई ह्वीप लाग्दैन भनी रिट निवेदकको माग अनुसार अदालतबाट व्याख्या भएमा संविधानका अरु धेरै धारा निष्प्रभावी हुने खरेलको जिकिर छ ।

रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्ने कानून व्यवसायीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा ७६ को सबै उपधारा अनुसार कसरी प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न पाउँछन् भनी प्रश्न उठाएका थिए । खरेलले उनीहरुलाई जवाफ दिंदै विपक्षी दलले वैकल्पिक सरकार दिन नसकेपछि प्रधानमन्त्रीमाथि प्रश्न उठाउनु जायज नहुने बताए ।

‘७६(५) को प्रधानमन्त्री हुन केपी ओलीलाई कहाँ कसरी रोकिएको छ ? कहीं लेखिएको छ ? यस्तो तर्क गरेर हुन्न नि श्रीमान’ उनले भने ।

खरेलले धारा ७६ (५) पनि दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमतको प्रधानमन्त्री चयन गर्ने धारा ७६(२) को व्यवस्थासँग मिल्दोजुल्दो रहेको दाबी गरे । त्यसपछि वरिष्ठ अधिवक्ता खरेल र प्रधानन्यायाधीश जबराबीच सवालजावाफ शुरु भयो ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधे, ‘प्रतिनिधिसभामा दलको मात्र उपस्थिति हुँदैन, अन्य उपस्थिति पनि संविधानले स्वीकारेको छ । त्यसकारण संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ दलको र ५ मा दलको र स्वतन्त्रको समर्थनमा (सरकार बनाउने) भनेर व्याख्या भइरहेको छ, ७६(५) मा दलबाटै चाहियो कि अरुबाट पनि समर्थन हुन सक्छ ?’

जवाफमा खरेलले शेरबहादुर देउवाले ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्दा नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र गरी दुई दलको समर्थन रहेको पत्र पनि पेश गरेको जिकिर गरे । ‘शेरबहादुर देउवाको दाबीमा दुई दल (कांग्रेस र माओवादी) को समर्थन छ । चाहिने रहेछ नि त’ उनले भने ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधे, ‘७६(२) दलहरुको हो, ७६(५) ओपन हो, देउवाको हकमा हेर्दा माओवादी र कांग्रेसको समर्थन छ । अरु दलको पनि छ कसरी गल्ती भयो भनिन्छ कुरा के हो ? दुई पार्टी र अन्य सदस्यको गरी १४९ को समर्थन लिएर गएका शेरबहादुर देउवाको दाबी कसरी गलत भयो ?

खरेलले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा पनि एउटा दलबाट निर्वाचित सांसदले अर्को दललाई समर्थन गर्दा के हुन्छ ? भन्ने व्यवस्था छ यो पनि हेर्नुपर्ने बताए ।

खरेलको जवाफको प्रतिवाद गर्दै प्रधानन्यायाधीशले भने ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन यहीँ छोड्नुस् । संविधानका सबै धारा र उपधारा स्वतन्त्र छन् । उपधारा ५ स्वतन्त्र हो भन्ने अनि अरु धारासँग जोडेर पृथक् पृथक् व्याख्या गर्न मिल्छ ?’

खरेलले प्रधानन्यायाधीश जबराले यो प्रश्नको सीधा जवाफ दिएनन् । उनले ७६(२) अनुसार वैकल्पिक सरकार बनाउन राष्ट्रपतिले अवसर दिएको बताए ।

‘केपी ओलीले ७६(२) मा विश्वासको मत नपाएपछि ७६(३) मा गएको हो । उहाँले ७६(३) ले मार्गप्रशस्त गरेपछि ७६(५) मा गएको हो’ उनले भने, ‘७६(५) मा राष्ट्रपतिले संसदबाट विश्वासको मत पाउने आधार हेर्नुपर्छ । त्यो हेर्दा नपाएपछि दुवैको दाबी नपुग्ने निर्णय गरेको देखिन्छ ।’

पार्टीले राष्ट्रपतिकहाँ उजुरी दिने व्यवस्था कहाँ छ ?

प्रधानन्यायाधीश जबराले एमाले र जसपाले राष्ट्रपतिकहाँ दिएको उजुरीको कानूनी आधारबारे समेत खरेललाई प्रश्न गरे । शेरबहादुर देउवाले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका साथै एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षका २६ र जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्षका १२ जना सांसदको समर्थनमा १४९ सांसदको दाबी पेश गरेका थिए ।

त्यसको केहीबेरमा नै एमाले र जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षले देउवालाई समर्थन गर्ने आफ्ना सांसदलाई कारबाही हुनसक्ने भनी राष्ट्रपति कार्यालयमा पत्र पठाएका थिए । त्यही विषयलाई इंगित गर्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले यो प्रश्न गरेका हुन् ।

‘पार्टीहरुले (राष्ट्रपति कार्यालयमा) जुन उजुरी दिनुभएको छ नि हामी कारबाही गर्छौ भनेर त्यस्तो उजुरी हाल्न पाउने संविधानमा कहाँ छ ?’ जबराले सोधे ।

उनले अर्को प्रश्न पनि सोधे, ‘धारा ७६(५) को सरकारका लागि दाबी परेपछि राष्ट्रपतिले कुन सदस्यले भोलि भोट हाल्छ वा हाल्दैन भनेर कागज गर्नुपर्ने थियो कि थिएन ?’

जवाफमा खरेलले त्यसरी अर्को दलको सांसदलाई समर्थन गर्ने कल्पना संविधानमा नै नगरिएको बताए ।

राष्ट्रपति कार्यालयका नाममा जारी परमादेश राष्ट्रपतिले कार्यान्वयन गर्नु नपर्ने आशय व्यक्त गरेपछि खरेललाई रोक्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधे, ‘अदालतले परमादेश जारी गर्‍यो र राष्ट्रपतिले मान्दिनँ भन्नुभो भने के हुन्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?’

‘त्यसरी जान्छन् भन्ने पनि त कल्पना गरिएको थिएन र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन छ, ह्वीप लाग्छ भन्ने छ त्यसो भएर यो संविधान र कानूनमा लेखिने कुरा होइन’ उनले भने ।

राष्ट्रपतिले अदालतको आदेश नमाने के हुन्छ ?

वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न भनी राष्ट्रपतिका नाममा परमादेश जारी गर्न नमिल्ने बताए ।

‘निर्णय राष्ट्रपतिले गर्ने हो, आदेश राष्ट्रपति कार्यालयलाई दिने हो । टेक्निकल्ली राष्ट्रपतिमाथि परमादेश जारी हुनै सक्दैन । राष्ट्रपति कार्यालयलाई दिएको परमादेश राष्ट्रपतिले … ’ उनले भने ।

राष्ट्रपति कार्यालयका नाममा जारी परमादेश राष्ट्रपतिले कार्यान्वयन गर्नु नपर्ने आशय व्यक्त गरेपछि खरेललाई रोक्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधे, ‘अदालतले परमादेश जारी गर्‍यो र राष्ट्रपतिले मान्दिनँ भन्नुभो भने के हुन्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?’

जवाफमा खरेलले राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक रहेको भन्दै अदालतले त्यसरी परमादेश जारी गर्ने अनुमान आफूले नगरेको बताए ।

प्रधानन्यायाधीशको प्रश्नको सीधा जवाफ नदिएर खरेल संसदीय व्यवस्थाको व्याख्या गर्नेतिर लागे । खरेलले अदालत कुनै खेलको रेफ्री मात्र रहेको भन्दै अदालतले प्रधानमन्त्री नै नियुक्त गर्न नमिल्ने जिकिर गरे ।

अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने आदेश दिए वैचारिक आधारमा बनेका दलहरु टुक्रा टुक्रा हुने पनि खरेलले बताए ।

अन्तिममा खरेलले अदालतले संसदीय शासन प्रणाली कमजोर बनाउन खोजेको हो भनी प्रश्न गरे ।

‘के हामीले संसदीय शासन प्रणालीलाई डिपार्चर गर्न खोजेको हो ? कमजोर बनाउन खोजेको हो ?’ उनले सोधे, ‘अदालतबाट श्रीमानहरुले पुनःस्थापित गरेको संसदले कुनै काम गर्न सक्यो ?’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Author Info
रघुनाथ बजगाईं

अनलाइनखबरको राजनीतिक ब्युरोमा आबद्ध बजगाईं मुलतः संसदीय मामिलामा कलम चलाउँछन् ।

ट्रेन्डिङ

Advertisment