१८ असार, काठमाडौं । संवैधानिक आयोगमा धेरै पद रिक्त थिए । तत्कालीन सत्तारुढ नेकपाभित्रै र प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेससँगको भागबन्डा नमिलेका कारण लामो समयसम्म यी पदहरूमा नियुक्ति हुनसकेको थिएन ।

सहयात्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग टकराव बढेपछि संविधान संशोधनदेखि अन्य कानूनी प्रबन्धमा भएका छिद्रको सहारा लिएर संवैधानिक आयोगलाई भरिभराउ बनाइएको छ । पछिल्ला नियुक्तिमा विपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले केही अघोषित भाग पाएका छन् । बाँकी सबै नियुक्तिमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको एकल वर्चश्व, प्रभाव र प्रभुत्व छ ।

नियुक्तिको विपक्षी गठबन्धनले विरोध गरेको छ र आफ्नो सरकार बनेपछि त्यसलाई खारेज गर्ने बताएको छ तर कानूनी रुपमा सहज भने छैन । नियुक्ति सम्बन्धी रिट सर्वाेच्चमा छ तर अगाडि बढेको छैन । प्रतिपक्षी दलले कुनै पनि यस्तो नियुक्तिको विरोध गर्नु स्वाभाविक हो तर केही समय यता भएका नियुक्तिको विषयलाई लिएर संविधानविद् र विज्ञले प्रश्न उठाएका छन ।

विशेषतः पछिल्ला नियुक्तिहरूले ती निकायको निष्पक्षता र स्वायत्ततामा गम्भीर असर गर्ने, कार्यकारीको नियन्त्रण बढ्ने र अन्तत प्रजातन्त्र नै कमजोर हुने चिन्ता सर्वत्र व्याप्त छ । प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा सरकारका गतिविधिको निगरानी गर्ने वाचडग (पहरेदार) को भूमिकामा रहनुपर्ने ती आयोग कतै सीमित राजनीतिक दलको  ल्यापडग (काखे कुकुर)  त हुने होइनन् भन्ने चिन्ता छ ।

संवैधानिक निकायहरुमा कार्यकर्ता भर्ती अहिले शुरू भएको होइन, यस अगाडि पनि थ्रुपै यस्ता नियुक्ती भएका थिए र केही वर्षयता यो निरन्तर जारी छ तर पछिल्लो नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्तलाई विल्कुलै पालना नगरिको विषय चर्को रूपमा उठेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय पछिल्लो पटक भएका नियुक्ति र कामकारबाहीले प्रजातन्त्र र समग्र शासन प्रणालीलाई नै असर गर्ने बताउँछन् ।

‘विधि र कानूनी शासनको पालना गराउने अख्तियारी पाएका यी निकायमा जथाभावी नियुक्ति गरेर विधिले भन्दा व्यक्तिले शासन चलाउन खोजेको देखिन्छ’ उपाध्यायले भने, ‘यसले कानूनको शासनमाथि कसैको विश्वास छैन र कानूनको दायराभित्र पनि कोही बस्न चाहँदैन भन्ने देखिन्छ । किनकि कानून पालना गराउने निकायलाई ध्वस्त बनाएपछि कानून मान्नै परेन ।’

के हो संविधानले परिकल्पना गरेको नियुक्ति ?

संवैधानिक आयोगहरूकोे नियुक्ति सरकारको नियुक्ति होइन । यो राज्यले गर्ने नियुक्ति हो जसमा राज्यकै तीनै निकायका प्रमुख मात्र होइन, सिफारिशको प्रक्रियामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता समेत सहभागी हुन्छ ।

नियुक्तिको लागि सिफारिश गर्ने संवैधानिक परिषदको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन्छन् भने सदस्यहरूमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता र प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख सहित पाँच जना रहन्छन् । त्यसैले यो कार्यकारी एक्लैले गर्ने नियुक्तिी नभएको विज्ञहरु बताउँछन् ।

संवैधानिक निकायहरूमा भएका नियुक्तिको सम्बन्धमा कानूनी लडाइँ लडिरहेका अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी संवैधानिक आयोग र निकायहरूको परिकल्पना सरकारको निरंकुश र स्वेच्छाचारिता चेक गर्नका लागि भएको तर अहिलेको नियुक्ति सरकारकै पक्षमा मात्र भएको बताउँछन् ।

‘सरकारमा बस्नेले अनुचित र स्वेच्छाचारी ढंगले काम गर्न नसकोस् भन्नका लागि आयोगहरूको व्यवस्था गरिएको हो । संसारका प्रजातान्त्रिक मुलुकलाई यस्ता शक्तिशाली र स्वतन्त्र आयोगहरू चाहिन्छ भन्ने परिकल्पना गरिएको हो’ त्रिपाठीले भने, ‘आयोगहरू स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्छ । यी आयोगमा सरकारलाई एकलौटी नियुक्त गर्न दिइँदैन, किनभने त्यो भयो भने यी आयोग ‘वाचडग’ होइन ‘ल्यापडग’ बन्न पुग्छन् । जथाभावी नियुक्ति भएमा आयोगहरूले सरकारकै अर्काे निकायको रूपमा काम गर्न थाल्छन् ।’

संविधानविद् एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी त्रिपाठीको तर्कसँग पूर्ण रूपमा सहमत छन् । अधिकारीले वर्तमान संविधानले दुई प्रकारको नियुक्तिको व्यवस्था गरेको बताए । उनका अनुसार एउटा संवैधानिक परिषद मार्फत संवैधानिक निकाय र आयोगहरूमा नियुक्ति हुन्छ भने अर्काे चाहिं सरकारले विभिन्न निकायमा नियुक्ति गर्छ । ‘हाम्रो संविधानले यो नियुक्ति सरकारलाई नदिने भनेर संवैधानिक परिषदले सिफारिश गर्ने र त्यसलाई फेरि संसदले छानबिन गरेर मात्र टुंगो लगाउने व्यवस्था गरेको हो, जसलाई अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ’ अधिकारीले भने,‘यी राज्यका नियुक्ति हुन् तर अहिले सरकारले गर्ने नियुक्ति भन्दा पनि तल्लो दर्जाका भए ।’

संसदलाई छल्नै मिल्दैन

संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति गर्दा अनिवार्य रूपमा तय गरिएका संसदीय प्रक्रियाहरू पूरा गर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । नियुक्ति संसदको निगरानीपछि मात्र हुने र ती आयोगहरू सरकारप्रति होइन, संसदप्रति उत्तरदायी हुने गरी बनाइएको हुन्छ । तर, पछिल्लो समयमा भएका सबैजसो नियुक्ति संसदीय प्रक्रिया छलेर भएका छन् । संसद नै भंग भएकाले त्यसो गर्नु परेको सरकारको तर्क छ । तर, नियुक्तिको समयमा केही बदनियत देखिएको विज्ञहरू बताउँछन् ।

संविधानको धारा २९३ मा संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी संघीय संसदप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही रहनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । संसदले संवैधानिक निकायका कामकारबाहीको मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा रायसल्लाह दिन सक्नेछ । संवैधानिक निकायका वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाउने र त्यसलाई प्रधानमन्त्रीले संसदमा पेश गर्ने प्रचलन छ ।

संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी प्रधानमन्त्रीले दुवै पटक प्रतिनिधिसभा भंग गर्नुभन्दा केही समय पहिला मात्रै संवैधानिक निकायमा नियुक्ति हुनेहरूको नामावली संसदीय सुनुवाइको लागि पठाएर बदनियतपूर्ण काम गरेको बताउँछन् ।

‘बिहान संसदीय सुनुवाइका लागि भनेर पत्र पठाइन्छ र दिउँसो संसद भंग गरिन्छ अनि ४५ दिन पुग्नासाथ नियुक्त गरिन्छ, संविधानमाथि योभन्दा ठूलो जालसाजी के हुन सक्छ ?’ अधिकारीले भने । उनका अनुसार यसले सरकार संसदीय प्रक्रियालाई छलेर नियुक्ति गर्न उद्यत भएको देखाउने बताउँछन् । अधिकारीका अनुसार संविधानले संसदीय सुनुवाइलाई बाध्यकारी बनाएको छ ।

‘त्यो बाध्यात्मक व्यवस्थालाई उहाँले ४५ दिनको आडमा ४६ दिन हुनासाथ नियुक्ति गर्न थाल्नुभयो । संसदलाई फाल्दै जाने र नियुक्ति गर्ने प्रवृत्ति देखियो । पुस ११ गते पहिलोपटक संसद विघटन भएको छ तर त्यही दिन नै उहाँहरूले नामहरू संसदीय सुनुवाइका लागि संसदीय समितिमा पठाउनुभयो’ अधिकारीले भने,‘प्रतिनिधिसभा विघटन पछि सुनुवाइ नै हुन सक्दैन र सैद्धान्तिक दृष्टिकोणले संविधानमाथिको जालसाजी भनेको यही हो । दिउँसो संसद विघटन हुन्छ भनेपछि बिहान सुनुवाइको लागि भनेर लिस्ट पठाउन मिल्छ ?’

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी पनि संसदीय प्रक्रियालाई छलेर नियुक्ति गर्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘सरकारमा बस्नेले अनुचित र स्वेच्छाचारी ढंगले काम गर्न नसकोस् भन्नका लागि आयोगहरूको व्यवस्था गरिएको हो । प्रजातान्त्रिक मुलुकमा यस्ता शक्तिशाली र स्वतन्त्र आयोगहरूको परिकल्पना गरिएको हुन्छ’ त्रिपाठीले भने, ‘ ति आयोगहरू स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्छ ।’

उनले यी नियुक्तिहरू सरकारी नियुक्ति होइनन् र राज्यले गर्ने नियुक्ति हुन् भनेर स्पष्ट रूपमा बुझ्नुपर्ने बताए । संवैधानिक परिषदले गर्ने नियुक्ति कुनै एक व्यक्तिले गर्ने हो भने त्यसको कुनै पनि औचित्य नहुने त्रिपाठीको भनाइ छ ।

नियुक्ति मात्रै होइन, आयोगका पदाधिकारीहरूलाई हटाउनुपर्ने भएमा संसदको दुई तिहाइ जुटाएर महाभियोग लगाउनुपर्छ । यसको अर्थ नियुक्त गर्ने मात्र होइन, सरकारले आफूले चाहेको समयमा हटाउन समेत सक्दैन । ‘यी नियुक्तिलाई दुई तिहाइ जुटाएर महाभियोग लगाएर मात्र हटाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ, त्यसैले हामीले नियुक्तिदेखिका सबै प्रक्रिया हेर्नुपर्छ ।’

अधिवक्ता त्रिपाठीले आयोगहरूको स्वायत्तताको लागि केही सुरक्षाकवचहरू राखिएको बताए । उनका अनुसार सबै नियुक्ति संवैधानिक परिषद मार्फत गरिन्छ । जसमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका प्रमुख मात्र रहँदैनन्, प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता समेत रहन्छ ।

अधिवक्ता त्रिपाठीले अगाडि भने, ‘संविधानले ६ सदस्यीय बनाएको संवैधानिक परिषदलाई उहाँले तीन सदस्यीय बनाएर दुई जनाको सहमति भए पनि नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुभयो ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको तर त्यसलाई संसदले अपनत्व नलिएकाले थप समस्या उत्पन्न भएको छ । पछिल्ला नियुक्तिमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोट र विपक्षी दलका नेता देउवा सहभागी छैनन् ।

समावेशी नीतिको उल्लंघन

संविधानले मुलुकलाई एक समावेशी राज्यको परिकल्पना गरेको छ । कतिपय समुदायलाई निश्चित प्रतिशत आरक्षणको नै व्यवस्था गरेको छ । संवैधानिक निकाय र आयोगहरूमा यही नै हुनुपर्छ भनेर संविधानले किटान गरेको छैन तर हरेक नियुक्ति समावेशी सिद्धान्तका आधारमा गर्नु सरकार र राज्यको दायित्व हो ।

तर पछिल्ला नियुक्तिहरू समावेशी छैनन् । यसका लागि समावेशी आयोगलाई मात्रै हेरे पुग्छ । समावेशी आयोगमा बाहुन र क्षेत्री मात्रै छन् । संविधानले यस आयोगलाई २० भन्दा बढी काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । एक वाक्यमा यसको उद्देश्य हो– संविधानले अँगालेको समावेशी नीतिलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारलाई सुझाव दिने ।

देशकै समग्र संरचनालाई समावेशी बनाउने म्यान्डेट पाएको आयोग आफैंमा पूर्ण रूपमा समावेशी हुनु पूर्वशर्त हो । तर, आयोगमा भर्खरै भएको नियुक्तिले आयोगलाई नै गिज्याएको छ । आयोगमा एक अध्यक्ष र चार सदस्य छन् । चार सदस्यमा एक जना मात्र विष्णुमाया ओझा महिला सदस्य छिन् । अन्य तीन सदस्य पुरुष छन् । अध्यक्ष सहित पाँचै जना खस आर्य समूहका हुन् ।

आयोगमा जनजाति, मधेशी, दलित समुदायबाट कुनै नियुक्ति छैन । अधिवक्ता अधिकारी भन्छन्, ‘समावेशी आयोगको चरित्र नै समावेशी छैन । सबै खस आर्यका नियुक्त भएका छन् । यसले संवैधानिक आयोगहरूको मर्यादा घटाउँछ ।’

समावेशी दृष्टिकोणले अन्य आयोगमा भएका नियुक्तिको अवस्था पनि त्यस्तै छ । अधिकांश आयोगमा बाहुन र क्षेत्रीको बाहुल्य छ, मधेशी, जनजाति, दलित र अन्य सीमान्तकृत समुदायबाट एकदमै न्यून संख्यामा नियुक्त भएका छन् । जनजाति र मधेशी समुदायबाट अवसर पाउनेहरूमा पनि लामो समयसम्म लाभको पदमा बसेका र सत्तारुढ राजनीतिक दलसँग निकट भएका व्यक्ति छन् । सत्तारुढ राजनीतिक दललाई रिझाएका बाहेक स्वतन्त्र विज्ञले मौका पाएका छैनन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई जनजाति समुदायका हुन् । तर उनी लामो समय निजामती सेवामा रहेका र बालुवाटार निकटका व्यक्ति हुन् । त्यसैले उनको नियुक्ति समावेशी नीतिले प्रेरित भएर भएको भन्न मिल्ने अवस्था छैन । आयोगमा एक जना महिला सुमित्रा श्रेष्ठ अमात्य सदस्य छिन् । अन्य तीन सदस्य किशोरकुमार सिलवाल, जयबहादुर चन्द र हरि पौडेल उच्च जातका हुन् ।

महिला आयोगमा महिला नियुक्त हुुनु स्वाभाविक हो । तर, महिलाभित्र पनि जुन समावेशी नीति अपनाउनुपर्ने हो, त्यो छैन । आयोगमा विद्याकुमारी सिन्हा एकजना मधेशी समुदायकी छिन् भने अरू सबै खसआर्य समूहका छन् । अध्यक्ष कमला पराजुली र तीन जना सदस्यमा कृष्णकुमारी पौडेल खतिवडा, जया घिमिरे र सावित्री कुमारी शर्मा छन् । आयोगमा जनजाति, दलित लगायत सीमान्तकृत समुदायका महिलाहरूको उपस्थिति नै छैन ।

निर्वाचन आयोगका अध्यक्ष दिनेशकुमार थपलिया हुन् । उनी निजामती सेवामा तीन दशक भन्दा बढी बिताएका व्यक्ति हुन् । अध्यक्ष बाहेक चार जना सदस्य छन् जसमा तीन पुरुष र एक महिला छन् । महिला सदस्य जानकीकुमारी तुलाधर नेवार समुदायबाट हुन् । अन्य तीन पुरुष सदस्यमा ईश्वरीप्रसाद पौडेल, रामप्रसाद भण्डारी र सगुनशमशेर जबरा तिनै जना उच्च जातका हुन् ।

निर्वाचन आयोग र मानवअधिकार आयोगबारे बढ्दो चिन्ता

पछिल्लो समयमा भएका नियुक्ति र गतिविधिले संवैधानिक आयोगले प्राप्त गरेको स्वायत्तता गुम्ने र ती आयोग कतै सरकारको विभाग जस्तो हुने त होइनन् भन्ने प्रश्न उठेको छ । त्यसैले उनीहरू संसद र जनताप्रति उत्तरदायी हुने भन्दा पनि नियुक्त गर्ने व्यक्ति र पार्टीप्रति उत्तरदायी हुने खतरा बढेको छ ।

पछिल्लो समय निर्वाचन आयोगका विभिन्न निर्णयले त्यसको जनाउ दिन्छ । आयोग स्वतन्त्र र सक्षम भएन भनेर विवादमा प्रत्यक्ष जोडिएका राजनीतिक दलहरू मात्र होइन, विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिले पनि प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।

निर्वाचन आयोगले सत्तारुढ दलको विवादमा निर्णय लिन नसकेको धेरैको बुझाइ छ । त्यसैगरी जनता समाजवादी पार्टीको विषयमा पनि आयोगले निर्णय लिन सकिरहेको छैन । आयोगले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको प्रभावमा काम गरिरहेको सार्वजनिक टिप्पणी छ । अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त उपाध्याय भन्छन्, ‘ओलीले चाहेको भए यी संस्थाहरू राम्रोसँग चल्थे । यो सबैको केन्द्रमा ओलीको अहंकार छ । संस्थाहरूलाई स्वायत्त र प्रभावकारी बनाएर एउटा राम्रो थिति बसाल्ने अवसर उनलाई थियो तर त्यो भएन ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी आयोगले पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सहज हुने गरी गतिविधि गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्,‘निर्वाचन आयोग आफ्नो कब्जामा भएपछि जति पनि धाँधली गरे भयो । अहिले निर्वाचन आयोगले किन स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सकिरहेको छैन ? किन दलको विवादमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई मद्दत गर्ने खालको निर्णय लिइएको छ ? किनभने आयोगमा उहाँका मान्छेहरू छन् ।’

अधिवक्ता अधिकारी पनि एकदमै विवादरहित राख्नुपर्ने निर्वाचन आयोग नै विवादास्पद हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताउँछन् । ‘निर्वाचन आयोग विवादास्पद भयो भने भोलि त्यसले जति नै राम्रो काम गरे पनि मान्छेले पत्याउँदैनन् । पहिला आयोगको अध्यक्षको सिफारिश प्रतिपक्ष दलको नेताको उपस्थिति बेगर गर्नुभयो’अधिकारीले भने,‘ निर्वाचन आयोग अध्यक्षले पनि एक हातबाट सचिव पदबाट राजीनामा दिनुभयो, अर्काे हातबाट आयोगको प्रमुख आयुक्त हुनुभयो ।’ अधिकारीका भनाइमा, अहिले त निर्वाचन आयोग मात्रै होइन, जति पनि नियुक्ति गर्नुभएको छ, त्यसले राम्रो सन्देश गएको छैन ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगप्रति त्यति नै चिन्ता छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग स्थापना भएको २२ वर्ष पुगेको छ । यस अवधिमा आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्तताको बारेमा कहिल्यै पनि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट यति धेरै चासो र चिन्ता व्यक्त भएको थिएन ।

आयोगमा पछिल्लो समय भएको नियुक्तिको विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार कार्यालयले सरकारलाई पत्र नै काटेर चासो व्यक्त गरेको छ । मानवअधिकार सम्बन्धी अन्य विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले समेत आयोगको स्वायत्तताको बारेमा प्रश्न उठाएका छन् । उपाध्याय भन्छन्, ‘मानवअधिकार आयोग जस्तो संस्थाको बारेमा यसरी आवाज उठ्नुले निश्चय नै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा राम्रो सन्देश जाँदैन ।’

अहिलेसम्म नेपालको मानवअधिकार आयोगलाई ‘ए ग्रेड’ आयोगको रूपमा लिइन्छ । अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी पछिल्लो समयमा आयोगमा भएको नियुक्तिले संस्थाको साखमा नै असर गर्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘मानवअधिकार आयोगमा गरिएको नियुक्तिले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा बेइज्जती भइरहेको छ ।

नेपालको मानवअधिकार आयोग ‘ए’ पोजिसनमा थियो, अब ‘सी’ मा झर्दैछ । अब राज्यले मानवअधिकार उल्लंघन गरेमा आयोग ताली पिटेर बस्ने भयो ।’ उनले आयोगको तटस्थता र निष्पक्षतामा नै गम्भीर असर गरेको बताए ।