१८ असार, काठमाडौं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका कानून व्यवसायीहरुले पटकपटक प्रधानमन्त्री पदमा दावी गर्ने केपी शर्मा ओलीको कदमलाई ‘संवैधानिक संस्कारको अभाव’ भनी आरोप लगाएका छन् । सर्वोच्च अदालतमा उनीहरुले पेश गरेको बहसनोटमा फरक–फरक प्रकृतिको प्रधानमन्त्रीको परिकल्पना गरिएको अवस्थामा उनै केपी शर्मा ओलीले सबैमा दावी गर्नु ‘संवैधानिक नैतिकताको दृष्टिले अनुचित’ भनी टिप्पणी गरिएको छ ।
संविधानको धारा ७६ का विभिन्न उपधाराहरुले फरक प्रकृतिका प्रधानमन्त्रीको परिकल्पना गरिरहेको औल्याउँदै उनीहरुले एउटै व्यक्तिले सबै उपधारा अन्तर्गतको प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्न नसक्ने जिकिर छ । बहसनोटमा भनिएको छ, ‘एउटा उपधारा प्रयोग भै नियुक्त प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि अर्को उपधाराबाट प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् सक्दैनन्, नयाँ उम्मेदवार चाहिने हो कि होइन ? यस सम्बन्धमा संविधान मौन छ । तर यसले संवैधानिक नैतिकता तथा उचित संवैधानिक संस्कारको मापदण्डको प्रश्न उठेको छ ।’
संवैधानिक नैतिकताका साथै धारा ७६ को उपधारा ५ मा दलीय समर्थन आवश्यक रहे/नरहेको, सांसदहरुलाई लाग्ने ह्विप र राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयका बारेमा प्रश्न उठाइएको छ । रिट निवेदकहरुकै दावीमा मिल्दोजुल्दो बहसनोट पेश गरेका सभामुखले एउटामात्रै विषयमा उनीहरुले भन्दा थप दावी गरेका छन् । ह्विप उल्लंघनमा कारवाही गरेको विषयका साथै सांसदहरुको अवस्था र दलिय आवद्धताका बारेमा अस्पष्टता हुँदा राष्ट्रपतिले आफूसँग परामर्श नगरेको विषयलाई सभामुखले अतिरिक्त ढंगले उठाएका छन् ।
नैतिकता हुँदैन ?
गत बैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मतका लागि मतदान हुँदा प्रधानमन्त्री ओलीले ९३ मत पाएका थिए भने उनको विपक्षमा १२४ मत परेको थियो । विश्वासको मत नपाएपछि उनी पदमुक्त त भए, तर धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार, सबैभन्दा ठूलो संसदीय दलको नेताको हैसियतले फेरि प्रधानमन्त्री बने । त्यसपछि प्रतिनिधिसभामा गएर विश्वासको मत नलिएका उनले उपधारा ५ अनुसारको प्रक्रिया अघि बढाउन राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरे अनि आफूले पनि प्रधानमन्त्री पदमा फेरि दावी गरे ।
सभामुखले यो विषयमा आपत्ति जनाएका हुन् । ‘विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि फेरि उम्मेदवार बन्न मिल्दैन भन्ने हाम्रो जिकीर छ’ बहसनोटमा भनिएको छ, ‘प्रत्येक उपधाराका लागि नयाँ उम्मेदवार हुनुपर्ने नै उत्तरदायीत्व र संवैधानिक नैतिकताको सिद्धान्त हो ।’ प्रतिनिधिसभाभित्र दुई पटक विश्वासको मत लिन नसकेको प्रधानमन्त्रीले फेरि दावी गर्नुको साटो ‘नयाँ अनुहार’ प्रस्तुत गरेको भए उचित हुने मत राखेका छन् । विश्वासको मत नपाएपछि राजिनामा दिनुपर्नेमा एउटै व्यक्तिले प्रधानमन्त्री पदमा दावी गरिरहेको भन्दै बहसनोटमा यसअघि फागुन ११ गतेको फैसलाको भावना विपरीत रहेको जिकीर छ ।
७६ (५) : दलीय समर्थन वा सांसद ?
सभामुख पक्षको कानून व्यवसायीहरुको दावीमा, प्रधानमन्त्री चयनको अन्तिम विकल्प ठानिएको धारा ७६ को उपधारा ५ मा जो कोही सांसदहरुको समर्थनमा प्रधानमन्त्री पदमा दावी गर्न मिल्छ, दलीय समर्थन अनिवार्य हुँदैन । सभामुखका कानून व्यवसायीहरुले त्यसका लागि ‘संविधानसभा, राज्यको शासकीय स्वरुप निर्धारण समितिले तयार पारेको अवधारणापत्र एवं व्याख्यात्मक टिप्पणी सहितको प्रारम्भिक मस्यौदा प्रतिवेदन’ अघि सारेका छन् ।
त्यो प्रतिवेदनमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ को व्यवस्थै नभएको उनीहरुको जिकीर छ । प्रधानमन्त्री दिन नसकेको अवस्थामा मात्र अन्तिम अस्त्रको रुपमा प्रतिनिधिसभाको विघटन गरी आम निर्वाचनको घोषणा गर्नुपर्ने उक्त मस्यौदाको आशय रहेको भन्दै उनीहरुले उपधारा ५ को प्रधानमन्त्री चयनका लागि ‘व्यक्तिगतरुपमा पनि समर्थन गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको’ दावी गरेका छन् ।
‘यो उपधारालाई दलगत हिसावले व्याख्या गर्ने हो भने यो उपधारा नै निरर्थक र निष्क्रिय हुने अवस्था हुन आउँछ’ बहसनोटमा भनिएको छ, ‘अन्य कुनै संविधान–अधिनस्थ कानूनको सहारा लिएर संवैधानिक व्यवस्था नै निष्प्रयोजित तथा निष्कृय हुने गरी संविधानको व्याख्या गर्न मिल्दैन ।’
उनीहरुले अन्य कुनै संविधान अधिनस्थ कानून भनेर राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा भएको ह्विप उल्लंघन सम्बन्धी व्यवस्थालाई संकेत गरेका हुन्, जसको आधारमा राष्ट्रपतिले देउवालाई समर्थन गरेका एमाले सांसदहरुमाथि प्रश्न उठाएर देउवाको दावी अस्विकृत गरेकी थिइन् ।
ह्विपको विषय के हो ?
संविधान अनुसार, जुन दलको उमेद्वारीमार्फत सांसद बनेको हो, त्यही दल त्यागेमा पद रिक्त हुने व्यवस्था रहेको भन्दै सभामुखका कानून व्यवसायीहरुले देउवालाई समर्थन गरेका कुनैपनि सांसदको पद रिक्त नभएको दावी गरेका छन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन अनुसार दल त्याग गरेमा वा कुनै सांसदलाई दलबाट निस्कासित गरेमा संसद सचिवालयलाई जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ ।
सभामुखको ‘दल त्यागको सूचना प्राप्त गर्ने वैधानिक निकाय संसद सचिवालयसँग राष्ट्रपति कार्यालयले कुनै सोधपुछ नै नगरी प्रधानमन्त्रीका एक दावेदारको पत्रका भरमा यो धाराको प्रयोग गर्नु पनि शक्तिको गलत अभ्यास हो’ बहसनोटमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत विवादमा राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीबाट यी मान्य सिद्धान्तको सोझै अनदेखा गरिएको छ ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ ले सरकार गठनको अन्तिम विकल्पमा अभ्यास गर्ने भन्दै बहसनोटमा राष्ट्रपतिले सरकार गठन हुन सक्ने सम्भावनालाई बेवास्ता गरी संसद सचिवालयसँग समन्वय नगरी दुवै दावीकर्ताको दावी नपुग्ने भनी निर्णय गर्नु गलत हुने जिकीर छ । दुवै पक्षहरुले पेश गरेका आधारहरुलाई स्वच्छ र निष्पक्ष तरिकाले छानविन गरी विश्वासको सिद्धान्तका आधारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको आरोप छ ।
राष्ट्रपति संविधानको पालना र संरक्षण गर्नुपर्ने प्राथमिक संवैधानिक कर्तव्यबाट मात्र च्युत मात्रै नभै’ बहसनोटमा भनिएको छ, ‘संवैधानिक निष्पक्षताको सिद्धान्तसमेतबाट विमुख हुनु भएको छ ।’
सभामुखको तर्फबाट वकालत गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ताहरु श्याम खरेल, लभ मैनाली, उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, अधिवक्ताहरु मेघराज पोखरेल र श्रीकृष्ण सुवेदीले बहसनोट तयार गरेका हुन् ।
