गण्डकी प्रदेश सरकारका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेल नेपालीले असार ४ गते प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिन लाग्दा भएको बहसमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसदले सक्रियतापूर्वक भाग लिए । उनीहरूले वर्तमान सरकार ‘खिचडी सरकार’ भएको र यसले कुनै पनि काम राम्रोसँग गर्न नसक्ने जिकिर गरे । उनीहरूको सार थियो- यो खिचडी सरकारबाट जनताले धेरै आश गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
चार दल र एक स्वतन्त्र सांसद मिलेर टुपुक्क बहुमत (३१ जना) मात्रले बनाएको यो सरकारको जग बलियो नभएको उनीहरूको तर्क थियो । कांग्रेस सांसद ओमकला गौतमले विपक्षीलाई त्यो बेला निकै मीठो जवाफ फर्काएकी थिइन् । ‘खिचडी सधैं पाक्दैन, कहिलेकाहीं पाक्ने खिचडी कति मीठो हुन्छ, त्यो खानेलाई थाहा हुन्छ, खिचडीको लागि निश्चित समय कुर्नुपर्छ, खिचडी पाक्नै गाह्रो हुन्छ, पाकेपछि जोकोहीले यसको स्वाद भुल्दैनन् । वर्तमान सरकारलाई खिचडी सरकार भन्ने हो भने अब यसको स्वाद पनि चाख्नुस्’ गौतमले भनेकी थिइन् ।
ओमकलाको संकेत निकै लामो कसरतपछि एउटा विश्वासको जगमा सरकार बनेकाले त्यो कदापि कमजोर जगको नभएको भन्नेतर्फ थियो । उनले प्रष्ट रूपमा गठबन्धन सरकारले जनताको विश्वास जित्ने गरी काम गर्ने कुरा संसदमा भनेकी थिइन् । असार ४ गते मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिए । तर पनि मुख्यमन्त्रीसामु अनेकौं चुनौती छन् । हरेक चुनौतीसँगै अवसरहरूसँगै हुन्छन् । त्यसलाई बेलैमा चिन्न सकियो भने इतिहास कायम गर्ने गरी मुख्यमन्त्री हुने अवसर पनि कृष्णचन्द्र नेपालीसँग छ । यसमा उनले तय गर्ने बाटोमा धेरै कुरा निर्भर गर्दछ । यो लेखमा यसै विषयमा चर्चा गर्ने प्रयास गरेको छु ।
संघ र प्रदेशहरू (प्रदेश-२ बाहेक) मा कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकार भइरहँदा गण्डकीमा केही कम्युनिष्टहरूलाई साथ लिएर कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाएको छ । हिजो प्रतिपक्षमा बसेर जसरी सरकारको आलोचना गरिएको थियो, आज आफू सरकारको नेतृत्वमा पुगेपछि हिजो आलोचना गरिएका विषयहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्रीको प्रमुख दायित्व हो ।
कांग्रेसको तर्फबाट प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने एकमात्र व्यक्ति भएकाले पनि अहिले सिङ्गो नेपाली कांग्रेस र मुलुकको ध्यान गण्डकीका मुख्यमन्त्री नेपालीतिर छ । उनले लिने हरेक निर्णय र चाल्ने हरेक कदम कांग्रेससँग जोडिन्छ, उनको सफलतासँग कांग्रेसको आगामी निर्वाचनको सफलता जोडिन्छ भने उनको असफलतासँग कांग्रेसको आगामी निर्वाचनको असफलता । त्यसकारण जनहित र जनचाहना अनुकूल काम गर्नुपर्ने दायित्वबाट विमुख हुन गण्डकी सरकारलाई कुनै छुट छैन ।
सरकार गठन भएको तीन हप्ताभन्दा बढी समय भइसक्दा समेत गण्डकी प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन, यसले विपक्षीहरूलाई उत्साहित बनाएको छ । यसबाट उनीहरूले भने झैं खिचडी सरकार अघि बढ्न सक्दैन भन्ने कुरालाई नजानिंदो तवरले बल पुर्याएको त हैन ? प्रश्नहरू खडा भएका छन् । मुख्यमन्त्रीको सामु गठबन्धनलाई एक ढिक्का राख्नुपर्ने अर्को चुनौती छ । यदि गठबन्धनमा अलिकति मात्र पनि मनमुटाव भयो र त्यसले सरकारको कामकारबाहीलाई प्रभावित गर्यो भने यो मुख्यमन्त्रीका लागि पि्रयकर पक्कै हुँदैन । त्यसकारण पनि यो चुनौतीलाई छिटोभन्दा छिटो हल गर्नु नै बुद्धिमत्तापूर्ण हुनेछ ।
तीन हप्ताभन्दा बढी समयसम्म सरकारले पूर्णता नपाउनुलाई असफलता त नभनौं । विस्तृत छलफलका लागि समय लागेको हुन सक्छ तर पनि यसलाई मुख्यमन्त्रीले त्यति राम्रो संकेतको रूपमा चाहिं लिन हुँदैन । एउटा परिपक्व, पाका र निकै लामो अनुभवले खारिएको नेता भएको हुनाले मुख्यमन्त्रीले यी कुराको हल चाँडै निकाल्छन् भन्ने कुरामा सहजै विश्वास गर्न सकिन्छ । यसलाई चिर्दै अगाडि बढ्न सके मुख्यमन्त्रीका अगाडि एक सफल मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर छ । यो अवसरलाई खेर जान दिनुहुँदैन, यसका लागि सहयात्री दलहरूसँगको संवाद, आपसी छलफल र विश्वासलाई कायम राख्न आवश्यक हुन्छ ।
हरेक राजनीतिक नेतृत्व जब पद र पावरमा पुग्छ त्यसपछि उसको वरिपरि एउटा ठूलो स्वार्थ-समूह देखिन्छ, जसले निरन्तर घेराबन्दी गरिरहेको हुन्छ । आफ्नो स्वार्थ अनुकूल त्यो पद र पावरलाई प्रयोग गर्न त्यो स्वार्थ समूहको झुण्डले अरू निस्वार्थ भावना भएका योग्य व्यक्तिलाई वरिपरि आउनै दिंदैन । यो सबैको हकमा लागू हुन्छ, चाहे राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री होस् या मुख्यमन्त्री, त्यसकारण गण्डकीका मुख्यमन्त्रीका अगाडि यो अर्को चुनौती हो कि यस्तो स्वार्थी झुण्डलाई चिरेर अघि बढ्न आवश्यक छ ।
व्यक्तिका रूपमा, एउटा नेताको रूपमा कृष्णचन्द्र कहिल्यै खराब छैनन् । आजसम्मको राजनीतिक करिअरमा कहींकतै उनमा दाग लागेको छैन । उनी भ्रष्टाचारका कट्टर विरोधी हुन् । त्यसकारण उनीबाट अनियमितता होला भन्ने कुराको कल्पना पनि गर्न सकिंदैन । तर मैले माथि उल्लेख गरेजस्तो स्वार्थ समूह जो अनेक रूप र रङ्गमा मुख्यमन्त्रीसँग जोडिन्छन्, यस्तो समूहबाट सजग हुन जरूरी छ । यो यतिकै भनिएको होइन, हाम्रो देशको इतिहास पढ्दा थाहा हुन्छ कि यस्ता स्वार्थ समूहले कसरी शासकको दुरुपयोग गरेका छन् भनेर । यसकारण यस्ता सवालहरूलाई बेलैमा चिनेर यस्ता अनावश्यक कुराहरूलाई निषेध गर्न जरूरी छ ।
विपीले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा कम्युनिष्ट विचारधाराका पत्रकार मदनमणि दीक्षितलाई बोलाएर सरकारको रचनात्मक आलोचना गरेर लेख्नका लागि मासिक तलब नै दिएका थिए । कृष्णचन्द्र नेपाली बीपीका सच्चा अनुयायी हुन्, पद र पावरमा भएका व्यक्तिको प्रशंसा गर्ने थुप्रै भेटिन्छन्, तर रचनात्मक आलोचना गर्ने र सुझाव दिने कमै हुन्छन् । त्यसकारण मुख्यमन्त्रीज्यू प्रशंसकहरूसँग मात्र यहाँको भेट नहोस्, स्वस्थ आलोचना र सुझावको पनि सधैं सम्मान गर्नुहोला । यति गर्न सकियो भने सफल मुख्यमन्त्री बन्न तपाईंलाई कसैले रोक्नै सक्दैन ।
प्रादेशिक संरचना नेपालका लागि नयाँ अभ्यास हो, तीन वर्षभन्दा बढी समय यसको अभ्यास भइसकेको छ तर पनि प्रदेश सरकारहरू अहिले पनि संघ सरकारको एउटा प्रशासनिक निकायभन्दा माथि उठ्न सकेका छैनन् । यो सत्य कुरा हो । गण्डकीकै निवर्तमान मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले संघ सरकारले प्रदेशहरूमा गरेको हस्तक्षेप, अधिकार बाँडफाँड लगायतका कुरामा सधैं गुनासो गरे । पदमुक्त भएपछि पनि उनले त्यो आवाज उठाइरहेका छन् । मुख्यमन्त्रीको रूपमा अब त्यो जिम्मेवारी कृष्णचन्द्र नेपालीको काँधमा आएको छ । प्रदेश सरकार बलियो हुन सकेन भने संघीयता बलियो हुन सक्दैन, संघीयता बलियो हुन नसके हामीले अहिलेसम्म प्राप्त गरेको उपलब्धि गुम्ने खतरा हुन्छ । संघीयतालाई जोगाउने, संविधान र कानून अनुसार प्रादेशिक संरचनाहरू तयार गरी प्रदेश सरकारलाई जनविश्वासको सरकार बनाउने चुनौती मुख्यमन्त्रीसामु छ ।
केन्द्र र स्थानीय सरकार जोड्ने सेतुको रूपमा रहने प्रादेशिक संरचनाका कामकारबाहीले नै संघीयताको भविष्य निर्धारण गर्ने हो । संघीयताले मुलुकलाई आर्थिक बोझ थपेको, राजनीतिक दलहरूले आफ्ना नेता-कार्यकर्ता व्यवस्थापनका लागि मात्रै संघीयताको अभ्यास थालेको भन्ने जस्ता नकारात्मक टिप्पणीबीच प्रदेश सरकारको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने चुनौती छ । यसका लागि मुख्यमन्त्रीले निरन्तर बहस र पैरवी गर्न आवश्यक छ, जनतालाई भरोसायोग्य सरकार प्रदेशमा छ भनेर विश्वास दिलाउन आवश्यक छ ।
हामीले तीन वर्षभन्दा बढी समयदेखि प्रदेश सरकारको अभ्यास गरे पनि यसको औचित्यबारे अझै सम्पूर्ण जनताले बुझेका छैनन् । यो पुष्टि गर्न प्रदेश सरकारले धेरै मिहिनेत गर्नुपर्नेछ र चुनौतीलाई अवसरको रूपमा लिई प्रदेशको आन्तरिक स्रोतसाधनको सही व्यवस्थापन गर्दै अन्य प्रदेशसँगको सम्बन्ध सुमधुर बनाउन सक्नुपर्छ ।
संघीयता अभ्यास गरेको यो अवधिमा प्रदेशको नाम, राजधानी लगायत महत्वपूर्ण कुराहरू टुङ्गो लागिसकेका छन् । प्रदेशलाई आवश्यक केही संरचनाहरू पनि तयार भएका छन् तर त्यो अझै पर्याप्त छैन । प्रदेश शासन व्यवस्थाका लागि आवश्यक पूर्वाधार र आफ्नो औचित्य स्थापित गर्न सरकार गम्भीर बन्न जरूरी छ ।
प्रदेश सरकारको सामु अर्को चुनौती भनेको स्रोत व्यवस्थापन पनि हो । क्रमैसँग प्रदेश सरकारसँग जनअपेक्षा बढ्दै गएको छ । त्यसकारण जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्न बढीभन्दा बढी स्रोतको आवश्यक पर्दछ । गण्डकी प्रदेश सरकारले यसका लागि अब अन्य विकल्प खोज्न आवश्यक छ । दीर्घकालीन रूपमा प्रदेश सरकार आफ्नै आम्दानीमा उभिनुपर्ने स्थिति आउन सक्छ, त्यसकारण पनि त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने, दीर्घकालीन योजनाहरू बनाउने र प्रदेशलाई आत्मनिर्भरताको बाटोमा लैजाने दायित्व पनि यही सरकारको हो । मुख्यमन्त्रीले यी कुराहरूलाई गम्भीरताका साथ लिएर अगाडि बढे असम्भव पनि छैन ।
हामीकहाँ सात वटा प्रदेशको संरचना आवश्यक थियो या थिएन यो छुट्टै बहसको विषय होेला तर पनि अहिलेको अवस्थामा अन्तरप्रदेश सम्बन्ध पनि निकै महत्वपूर्ण कुरा हो । प्रदेश सरकारहरूबीच आपसी समझदारी कायम हुन नसके त्यसले प्रदेश सरकारहरूलाई कार्य सम्पादनमा असहज हुन्छ । आम्दानीको एउटै स्रोतको प्रयोग दुई वा सोभन्दा बढी प्रदेशले गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसकारण प्रादेशिक सरकारहरूका बीचमा तालमेल हुन नसके यसले समस्या उत्पन्न हुन सक्छ । अर्को कुरा कानून तथा नीति नियम बनाउँदा समेत कतिपय अवस्थामा समन्वय हुन आवश्यक छ । हाम्रो जस्तो सानो मुलुकमा प्रदेश अनुसार फरक फरक कानून भइदियो भने पनि जनताले त्यसलाई असहज महसुस गर्न सक्छन् । त्यसकारण यस्ता कुराहरूमा पनि समन्वयको खाँचो छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले यसलाई गम्भीर रूपमा लिन आवश्यक छ ।
गण्डकी प्रदेश एउटा अथाह सम्भावना बोकेको प्रदेश हो । त्यसकारण चुनौतीसँगै अवसर पनि हुन्छ । आफूसँग भएका स्रोत र साधनलाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने राम्रो योजना बन्न सके गण्डकीको यो सरकारलाई जस लिने मौका धेरै मिल्नेछ । मुख्यमन्त्री आफैं विकासप्रेमी नेता हुन् । साँच्चिकै प्रदेशको विकास गर्छु भनेर लाग्दा यो असम्भव पनि छैन । एउटा दृढ इच्छाशक्तिको मात्र खाँचो पर्दछ ।
प्रदेश सरकारले संघ र स्थानीय सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यलाई निकै सुझबुझका साथ बढाउन आवश्यक देखिन्छ । संघ र स्थानीय सरकारसँगको सहकार्य र सम्बन्धमा सहज भएन भने प्रदेश सरकारलाई काम गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ । प्रदेश सरकारको सफलतासँग संघीयताको भविष्य जोडिएको हुन्छ । त्यसकारण निकै सावधानीका साथ सरकारले काम गर्न आवश्यक छ ।
मुख्यमन्त्रीसँग आग्रह छ, तपाईंसँग समय कम छ, फरक काम गर्छु भनेर लाग्न भन्दा पनि भइरहेका कामलाई फरक तरिकाले गर्छु र त्यसलाई परिणाममुखी बनाउँछु भनेर लाग्नुहोस् । फरक काम गर्ने भन्दा पनि फरक तरिकाले काम गर्नेहरू नै विजेता बनेका छन् । अनावश्यक विवादमा फस्ने काम नगर्नुहोला, बीपीले भनेझैं निर्णय गर्नुपूर्व एउटा गरीब किसानलाई सम्झेर निर्णय गर्नुहोला । तपाईंका सामु चुनौतीका चाङ त छन् तर तीसँगै इतिहास बनाउने गरी थुप्रै अवसर पनि । तिनको पहिचान गरेर अघि बढ्नुभयो भने तपाईंको सरकार पक्कै सफल हुनेछ, यदि परम्परागत रूपमा नै ‘जसोजसो बाहुन बाजे उसैउसै स्वाहा’ को शैलीमा अघि बढ्नुभयो भने तपाईंलाई इतिहासले माफ गर्ने छैन ।
