२० असार, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा रिट निवेदकको तर्फबाट जवाफी बहस सुरु भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले बहस सुरु गर्नुअघि इजलासले ६ वटा प्रश्न अघि सारेको छ ।
न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले सरकारी पक्षको तर्फबाट भएको बहसमा आएका विषयबाहेक पाँच प्रश्न गरे, जसमध्ये तीन वटा प्रक्रियासँग सम्वन्धित छन् । यस्तै प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रशम्शेर जबराले पनि एउटा प्रश्न गरेका छन् ।
न्यायाधीश खतिवडाले सोधेको पाँच प्रश्न :
- संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम सरकारको नेतृत्वका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी पत्र पेश गर्न गएको कागज रीतपूर्वकको छैन । टिपेक्स लगाएको छ, काटकुट गरिएको छ र कानुनी रीत पुगेको छैन । जाली किसिमको छ, अर्कै प्रयोजनका लागि तयार भएको कागज त्यहाँ पेश भएको छ ।
- यहाँ निवेदक १४६ जना भनेर आयो, निवेदनमा ५ जनाले मात्र सही गरेको छ । यो कुन कानूनले बर्जित गर्छ ? यो निवेदन नै रीतपूर्वक परेको थिएन, यस्तो निवेदनमा सुनुवाइ हुनु पर्ने नै होइन, यो त खारेज गर्नुपर्छ ।
- संवैधानिक इजलास गठनबारे संविधानको धारा १३७ उपधारा २ अनुसारको अवस्थाको विवाद होइन, उपधारा ३ अनुसारको विवनद निरुपणका लागि निर्धारित जुन प्रक्रियाहरु थिए, त्यसलाई पुरा गरिएको छैन ।
- संविधानको धारा ७६(५) को जस्तो निवेदक पक्षबाट व्याख्या प्रस्तुत भएको छ, त्यो ढंगले प्रयोग गर्ने हो भने निर्दलीयता व्यवस्था हुन्छ ।
- अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने हो ? प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । अदालतमा आएर प्रधानमन्त्री माग्नु त भएन नि ।
सरकारी पक्षबाट आएका यस्ता मतबारे उनले रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गर्ने कानून व्यवसायीहरुको जवाफ मागेका छन् ।
त्यस्तै प्रधानन्यायाधीश जबराले निवेदकको दावी अनुसार रिट जारी गरे संविधानले परिकल्पना गरेको बहुलवादमा आधारिक बहुदलीय शासन व्यवस्था क्षतविक्षत हुन्न र भनी प्रश्न गरे ।
‘अहिले जुन निवेदकको दाबी छ, यो होलसोल फिगरलाई हेर्दा बहुलवादमा आधारित बहुदलीय व्यवस्था भनेर सविधानको आधार स्तम्भ छ । तपाईंको निवेदनलाई मान्यता दियो भने दलहरुलाई क्षतविक्षत बनाएर संविधानलाई अझ विकृत बनाउनु जस्तो हुँदैन र ?’ उनले रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले जवाफी बहस गर्नुअघि प्रश्न गरे ।
