२० असार, बुटवल । बुटवल–भैरहवा करिडोरका उद्योगीले विद्युत प्राधिकरणले ‘छुट बिल’ का नाममा ट्रंकलाइन महशुल नै अशुल्न खोजेको भन्दै विरोध जनाएका छन् ।
तिलोत्तमाको योगीकुटीदेखि भैरहवासम्म २३ वटा ठूला उद्योगका सञ्चालकले असार मसान्तसम्म विवाद समाधान नभए साउन १ गतेदेखि उद्योग बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी उद्योगीहरुले आफूहरुले माग नै नगरेको ट्रंकलाइन प्रयोग गरेको भनेर प्राधिकरणले जबरजस्ती ६७ प्रतिशत महंगो विद्युत महशुल लिन खोजेको बताएका छन् ।
‘छुट बिल’ को नाममा प्राधिकरणले आफूहरुमाथि अत्याचार गरेको भन्दै उद्योगीहरुले प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध अदालत जान पनि कठिनाइ रहेको बताए । उक्त मुद्दामा अदालत जान बिलको शत प्रतिशत धरौटी जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान रहेकाले अदालत नगई आन्दोलनमा जानुपरेको उद्योगीहरुको भनाइ छ ।
प्राधिकरणले २०७२ र २०७५ सालदेखिको ‘छुट बिल’को भुक्तानी असार मसान्तभित्र गर्न ताकेता गरेको छ ।
नव नेपाल प्लास्टिक उद्योगका सञ्चालक नवराज श्रेष्ठले आफूहरुले ट्रंकलाइनको विजुली माग नगरेको भन्दै विद्युत प्राधिकरणले आन्तरिक भार मिलानका लागि गरेको निर्णयको भार उद्योगीमाथि थोपर्न खोजेको बताए । उनीहरुले ट्रंकलाइनको विद्युत महसुल नतिर्ने भनेपछि प्राधिकरणले छुट विलमार्फत महसुल उठाउन खोजेको छ । तर छुट विल पनि महंगो परेको भनी उद्योगी व्यवसायी विरोधमा छन् ।
‘छुट बिलका नाममा प्रयोग नै नगरेको विद्युतको महशुल तिर्ने कुरा हुंदैन, अन्यायमा पर्नु भन्दा बरु हामी उद्योगका तालाचाबी र मजदुर प्राधिकरणको जिम्मा लगाएर उद्योग बन्द गर्छौं’ उनले भने ।
चार वर्षअघि प्राधिकरणको भैरहवा वितरण केन्द्रले बुटवल भैरहवा करिडोरका उद्योगमा १० देखि १५ दिनसम्म सटडाउन लिई भरौलियाबाट विद्युत आपूर्ति गरेको थियो । १९ महिनासम्म सामान्य दररेटकै बिल दिए पनि प्राधिकरणले पछि ट्रंकलाइन जोडेको भन्दै महंगो शुल्क लगाएपछि उद्योगीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । उद्योगी चन्द्रमान श्रेष्ठले भने, ‘चार वर्षपछि आएर फेरि छुट बिल पठाउनु आफैंमा विरोभासपुर्ण छ, हामीले तिर्नसक्ने अवस्थै छैन ।’
युनाइटेड प्लास्टिक उद्योगका सञ्चालक एवं नेपाल उद्योग परिसंघका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष एजाज आलमले विद्युत प्राधिकरणले निर्णय पुनर्विचार नगरे देशभरका उद्योगी सशक्त आन्दोलनमा उत्रिन वाध्य हुने बताए ।
‘न त उद्योगीले ट्रंकलाइन मागेका छन्, न प्रयोग गरेका छन्’ आलमले भने, ‘प्रयोगै नगरेको विद्युतको महशुल कसरी तिर्ने ?’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य महेन्द्र श्रेष्ठले बुटवल–भैरहवा करिडोरको विद्युत महशुल विवादबारे महासंघले सरकारका विभागीय मन्त्रीहरुलाई जानकारी गराइसकेको उल्लेख गर्दै समाधान नभए उद्योगीहरुको आन्दोलनमा महासंघको ऐक्यवद्धता रहने बताए ।
उद्योग वाणिज्य महासंघका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्मा, सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ भैरहवाका पुर्व अध्यक्ष कूलप्रसाद न्यौपाने, रुपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष बाबुराम बोहरा,बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष उज्ज्वल कसजू, तिलोत्तमा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष माधव भण्डारीले विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीको स्वेच्छाचारी निर्णयले उद्योगीमाथि ठूलो अन्याय भएको बताए ।
विद्युत प्राधिकरणले जलविद्युत उद्योगबाट खरिद गरेको विद्युतको भुक्तानी ४५ दिनपछि गर्ने तर उद्योगलाई दुई दिन ढिला भए २५ प्रतिशत ब्याज जोडेर असुल गर्ने गरेकाले उद्योगीमाथि अत्याचार भएको पञ्चकन्या समूहमा उपमहाप्रबन्धक देवेन्द्र साहूले बताए ।
