Comments Add Comment

फैसलासँग अर्थपूर्ण सम्बन्ध राख्ने प्रश्नमा सर्वोच्चले खोज्यो जवाफ

२० असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजालसमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइ अन्तिम चरणमा छ ।

रिट निवेदक पक्ष र विपक्षी (सरकार पक्ष) को बहस सकिएसँगै जवाफी बहस सुरु भएको छ । र आइतबारको बहसमा रिट निवेदकबाट संवैधानिक इजलासले फैसलासँग अर्थपूर्ण सम्बन्ध राख्ने मुख्य दुई प्रश्नमा जवाफ खोजेको छ ।

पहिलो– संविधानको धारा ७६(५) बमोजिमको सरकार बनाउने बेला सांसदहरुको भूमिका दलीय निर्णय अनुसार हुन्छ कि स्वतन्त्र ?

दोस्रो– १४६ जना सांसदले रिटमा माग गरेअनुसार शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको परमादेश जारी गर्न सर्वोच्च अदालतले मिल्छ ?

‘जुन सदस्यहरु लिएर प्रधानमन्त्री बन्न पाउँ भन्ने निवेदन छ । यसको फिगरलाई हेर्दा बहुदलीय र बहुलवादमा आधारित संविधानलाई यसले सहयोग गर्छ कि गर्दैन ? यसलाई मान्यता दियो भने दलहरुलाई क्षतविक्षत बनाएर संविधानलाई अझ विकृत बनाउने जस्तो हुँदैन र ?’

आतइबार सभामुखको तर्फबाट बहस सकिएलगत्तै जवाफी बहसका लागि रिट निवेदकका तर्फका कानुन व्यावसायी वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठ आएका थिए ।

श्रेष्ठले बहस सुरु गर्नुअघि संवैधानिक इजलासले फैसलासँग अर्थपूर्ण सम्बन्ध राख्ने प्रश्नहरु अघि सारेको थियो, जुन संविधान र कानुनसंग सम्बन्धित छन् ।

न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले सरकारी पक्षको बहसको सार भन्दै सोधे, ‘संविधानको धारा ७६(५) को जस्तो किसिमको व्याख्या रिट निवेदक पक्षबाट भएको छ, त्यो ढंगले प्रयोग गर्ने हो भने निर्दलीयताको ‘फिलोसफी’ अगाडि आउँछ र पञ्चायततिर जान्छ भन्ने छ । यसलाई कसरी हेर्ने ?’

अर्को प्रश्न थियो, ‘अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने हो ? प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने आफ्नै संवैधानिक व्यवस्था छ । अदालतमा आएर प्रधानमन्त्री माग्नु त भएन नि !

त्यसमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले पनि नेपालले अंगीकार गरेको शासन व्यवस्था र संवैधानिक प्रावधानबारे रिट निवेदक पक्षसँग जवाफ माग गरेका छन् ।

उनको प्रश्न छ, ‘जुन सदस्यहरु लिएर प्रधानमन्त्री बन्न पाउँ भन्ने निवेदन छ । यसको फिगरलाई हेर्दा बहुदलीय र बहुलवादमा आधारित संविधानलाई यसले सहयोग गर्छ कि गर्दैन ? यसलाई मान्यता दियो भने दलहरुलाई क्षतविक्षत बनाएर संविधानलाई अझ विकृत बनाउने जस्तो हुँदैन र ? रिट निवेदन जारी गरेर जाँदा यो संविधान अगाडि बढेको हुन्छ कि ब्याक गरेको हुन्छ ?’

यही दुई प्रश्नले संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटमा आउने फैसलासँग अर्थपूर्ण सम्बन्ध राख्छ । र, इजलासले रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्नेहरुसँग यसबारे जवाफ मागेको छ ।

आइतबार एक घण्टा जवाफी बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले संविधानले निर्दलीयताको परिकल्पना नगरेको बताए । ‘निर्दलीयता भन्ने नै हुँदैन । बहुदलीय व्यवस्थामा निर्ददलीयता कहाँ हुन्छ ?’ श्रेष्ठले प्रतिप्रश्न गरे ।

तथापि, विशेष परिस्थितिमा दलको निर्णय बिना अगाडि बढ्न सक्ने विशेष व्यवस्थाहरु संविधानमा रहेको भन्दै उनले ती व्यवस्थाहरु कहाँ र कस्तो अवस्थामा प्रयोग हुन्छन् भनी व्याख्या गरे ।

‘संविधानको धारा १००(४) हेरौं, २५ प्रतिशत सांसदले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने उल्लेख छ । त्यहाँ दलले निर्णय गर्ने भनेको छ ?’ श्रेष्ठले प्रश्न गरेका छन् ।

यस्तै, संविधानको धारा १००(१) मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘१०० (१) मा दलले निर्णय गर्ने भनेको छ ?’

संविधानको धारा १००(२) मा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने व्यवस्था छ । श्रेष्ठले भने, ‘ धारा १००(२) मा दलको कुरा गरेको छ ? १००(२) ले निर्दल भनेको हो र ?’

यस्तै, संविधानको धारा १०१ (५) महाअभियोगबाट पदमुक्त हुने व्यक्तिविरुद्ध संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेको, खराव आचरण वा पदीय दायित्वको पालना नगरेको भनी उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था छ । त्यस्तो उजुरी ग्राह्य रहेको भनी प्रतिनिधि सभाका कम्तीमा तीन जना सदस्यले छानबिन गरी महाभियोगसम्बन्धी कारबाहीका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष सिफारिस गरेमा महाभियोगको प्रस्ताव पेश हुन सक्ने उल्लेख छ ।

‘१०१ (५) मा तीन जना सांसदको उजुरीका आधारमा महाअभियोगको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ भनेको छ । के त्यहाँ दलको निर्णयको कुरा गरेको छ ?’ श्रेष्ठको प्रश्न थियो ।

संविधानले दलको निर्णयबाहेक पनि सासंदहरुले गर्न सक्ने विशेष व्यवस्थाहरु रहेको र ७६(५) पनि त्यसमध्ये एक भएको भन्दै उनले भने, ‘‘प्रधानमन्त्री भयो, असफल भयो । तर, प्रधानमन्त्री पनि छोड्दैन, दलको नेता पनि छोड्दैन । त्यो बेलामा के गर्ने ? यो प्रश्नको समाधान हो संविधानको ७६(५) ।’

उनले अघि भने, ‘यही व्यवस्था प्रयोग गरेर हो यस्ता (केपी शर्मा ओली) प्रधानमन्त्रीबाट संविधान बचाउने, संसद बचाउने, लोकतन्त्र बचाउने श्रीमान ।’

राष्ट्रपतिको अधिकार कति ?

अदालतबाट प्रधानमन्त्री नियुक्तिको परमादेश जारी हुनसक्छ कि सक्दैन ? भन्ने प्रश्नको जवाफ दिँदै गर्दा वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि प्रश्न उठाए । र, राष्ट्रपतिको अधिकार कति भनेर व्याख्या गरे ।

सरकार पक्षका कानुन व्यावसायीले ७६(५) राष्ट्रपतिको एकल अधिकार भएको र राष्ट्रपतिको निर्णयविरुद्ध परमादेश जारी हुन नसक्ने तर्क गरेका थिए । त्यसको खण्डन गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘केपी ओलीले राष्ट्रपतिको काँधमा राखेर बन्दुक पड्काउनुभयो । अघिल्लो पटक (पुस ५ को विघटनविरुद्धको फैसलामा) प्रधानमन्त्रीको अधिकारबारे व्याख्या गरेकै हो । उक्त व्याख्याअनुसार विघटन गर्न नसकेपछि अहिले राष्ट्रपतिको अधिकार छ भन्ने तर्क गर्छु भन्दै राष्ट्रपतिलाई अगाडि सारेर विघटन गरिएको हो ।’

राष्ट्रपतिको अधिकार र राष्ट्रपतिको निर्णयमा सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने बुझ्न संविधानका बिभिन्न धारा केलाउनुपर्ने भन्दै उनले त्यस्तो व्यवस्थाहरु कहाँ कहाँ र कस्तो अवस्थामा छन् भन्ने व्याख्या गरे ।

‘संविधानको धारा २७३ हेरौं, संकटकालसम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यहाँ राष्ट्रपतिले संकटकाल लगाउने भनेको छ । तर, राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषदको सिफारिस बिना गर्न सक्छ ? राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय पुनरावलोकन हुँदैन भनियो भने संक्टकालबारे पनि पुनरावलोकन नहुने भयो । यही हो त हाम्रो व्यवस्था ?’ श्रेष्ठले प्रश्नमाथि प्रश्न गरे । संविधानको धारा २७३ मा संकटकालसम्बन्धी व्यवस्था छ ।

सरकार पक्षले भने जस्तो राष्ट्रपतिले गरेको काममा यदि न्यायिक पुनरावलोकन हुन सक्दैन भनेर व्याख्या गरियो भने, संकटकाल लगायो भने पनि रिभ्यु नहुने भयो नि । तर, हाम्रो व्यवस्था त्यस्तो होइन, त्यस्तो गर्न खोजिए ६६(२) जोडिन्छ’ श्रेष्ठले भने ।

संविधानको धारा ६६ (२) मा केही निश्चित अवस्थामा बाहेक राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषदको सिफारिस बमोजिम मात्रै काम गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ‘…अधिकारको प्रयोग वा कर्तव्यको पालन गर्दा यो संविधान वा संघीय कानून बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्य बाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषदको सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ । त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्री मार्फत पेश हुनेछ’ संविधानको धारा ६६ (२) मा भनिएको छ ।

पूर्व महान्यायाधिवक्ता समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले ०४७ सालको संविधानले राष्ट्र प्रमुखलाई दिएको अधिकार २०७२ सालमा संविधान जारी हुँदा हटाइएको बताए ।

‘०४७ सालको संविधानमा राजालाई धारा ३१ थियो, धारा १२७ थियो । जहाँ बाधा अड्काउ फुकाउको व्यवस्था थियो । त्यहि धारा प्रयोग गरेर शाही आयोग गठन भएको थियो । संसदमा पेश हुनुपर्दथ्यो । ३ महिनापछि फिर्ता लिएर धारा १२७ अनुसार बाधा अड्काउ फुकाउ भनेर फेरि निरन्तर गर्‍यो’,  उनले भने, ‘त्यसपछि राजेश पराजुलीको रिटमा अदालतले के व्याख्या गर्‍यो ? श्री ५ ले आफैँ गरेको काममा पनि यदि संविधान भन्दा बाहिर गएको रहेछ भने त्यसमाथि प्रश्न उठाउन पाइन्छ भनेर बदर गरिदिएको होइन ?’

०४७ सालको संविधानमा भएको अधिकार प्रयोग गर्दा पनि राजाको निर्णय बदर भएको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले भने, ‘अहिलेको राष्ट्रपतिलाई ०४७ को संविधानको धारा १२७ अनुसारको अधिकार छैन, न धारा ३१ को जस्तो व्यवस्था छ । अनि राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय सर्वोच्चले किन बदर गर्न सक्दैन ?’

परमादेश कसरी जारी हुनसक्छ भन्ने प्रश्नमा वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठको व्याख्या छ, ‘यदि कुनै दलको प्रधानमन्त्री असफल भयो भने अर्को दलको नेता बोलाउँछ । तिमीले सरकार बनाउन सक्छौ भनेर सोध्छ । सक्छु भन्यो भने बनाउन दिन्छ र विश्वासको मत लिन सके लिन्छ, नसके राजीनामा दिन्छ । फेरि अर्कोलाई बोलाउँछ ।’

‘यो प्रक्रिया सरकार बनाउने काम राष्ट्रपतिले गर्ने हो, नबनेको पुष्टि संसदमा विश्वासको मत पाउन नसके हुन्छ । र, प्रतिनिधिसभाले नै सरकार बन्न सकेन भनेर सिफारिस गरेपछि मन्त्रिपरिषद हुँदै राष्ट्रपतिमार्फत विघटन हुने हो’ उनले भने, ‘तर यहाँ त खड्ग ओलीले जे भन्यो, हस गरेको छ । ‘मालाफाइड’ भनेको यही हो ।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Author Info
रघुनाथ बजगाईं

अनलाइनखबरको राजनीतिक ब्युरोमा आबद्ध बजगाईं मुलतः संसदीय मामिलामा कलम चलाउँछन् ।

ट्रेन्डिङ

Advertisment