Comments Add Comment
अन्तर्वार्ता :

‘विश्वासको मत लिइहालें, गठबन्धन हल्लिदैमा फुट्दैन’

२२ असार, पोखरा । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजनपछि निम्तिएको संकटको शिकार सबभन्दा पहिले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ बने । दुई तिहाइ बहुमतमा रहेका मुख्यमन्त्री गुरुङ नेकपा विभाजनसँगै अल्पमतमा परे र नेपाली कांग्रेसका लागि सोच्दै नसोचेको अवसर आयो । चार दल र एक स्वतन्त्र सांसदको गठबन्धन बनाएर कांग्रेस संसदीय दलको नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्री बने ।

२९ जेठमा मुख्यमन्त्री बनेका पोखरेलका लागि सरकारको नेतृत्व सहज भने देखिएको छैन । चार विना विभागीय मन्त्रीसहित शपथ लिएका उनले विश्वासको मत त लिएका छन् तर, न विना विभागीय मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारी दिन सकेका छन्, न मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नै । गठबन्धनमा आवद्ध जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले भने सहमति भए अनुसार अर्थ मन्त्रालय नभए कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिएको छ ।

विपक्षी एमालेले पनि रेडबुक नै तयार नगरी बजेट ल्याएको भन्दै संसद चल्न नदिने चेतावनी दिएको छ । पछिल्लो पटक सांसदमार्फत पैसा बाँड्न रकमान्तर गरेपछि थप आलोचित बनेका छन् । कुनै भवितव्य नपरे पाँचवर्षे अवधिको बाँकी कार्यकाल नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी पाएका मुख्यमन्त्री नेपालीका सामु थुप्रै चुनौती र प्रश्न ठडिएका छन् ।

प्रस्तुत छ, मन्त्रालय बाँडफाँट, मन्त्रिपरिषद विस्तार र सरकारको काम कारबाहीबारे मुख्यमन्त्री पोखरेलसँग अनलाइनखबरकर्मी अमृत सुवेदीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

नेकपा विभाजनले मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा ल्याइपुर्‍यायो, कांग्रेसलाई अप्रत्यासित उपलब्धि मिल्यो होइन त ?

एउटा राजनीतिक घटनाक्रमले मैले नेतृत्व गर्ने अवसर पाएँ । यो नसोचेकै उपलब्धि हो । हामी शुरूदेखि प्रमुख प्रतिपक्षका रूपमा रहने मानसिकता बनाएरै बसेका थियौं । अहिले परिस्थितिले मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा ल्याउँदा कांग्रेसभित्र खुशीको सञ्चार गरिरहेको छ । उत्साह भरिरहेको सत्य हो ।

मुख्यमन्त्री भएको महीना दिन बित्न लागिसक्यो, मुख्यमन्त्रीको कार्यालयदेखि निवाससम्म खादा, माला लगाउनेको भीडमै देखिनुहुन्छ, कहिलेसम्म खुशयाली मनाइरहने हो ?

गण्डकी प्रदेश र आसपासका समेत शुभचिन्तकहरूमा नयाँ उमंग आउनुलाई अन्यथा भन्न पनि मिलेन । शुभचिन्तकहरू निवासदेखि कार्यालयसम्म बधाई दिन आइरहनुभएको छ । झट्ट हेर्दा मुख्यमन्त्रीको दिनचर्चा खादा लगाएरै बितेजस्तो देखिन सक्छ । तर काम भइरहेका छन् ।

आफ्नो साथले सरकार निर्माण भएपछि यो मन्त्रालय चाहिन्छ भनेर बार्गेनिङ गर्नु, दाबा गर्नुलाई गलत हिसाबले हेरेको छैन । मनाङे मात्रै होइन, पार्टीकै सांसदले पनि शपथ खानुभएको छैन । अहिलेको असजिलो परिस्थितिमा यसलाई पनि मैले सहज रूपमा लिएको छु ।

अहिलेको मुख्य काम भनेको बजेट निर्माण हो । रेडबुक तयार पार्न मन्त्रीहरू लागिरहनुभएको छ ।

तपाईंहरू खुशयाली मनाइरहँदा जोडजाड पारेर बनाएको गठबन्धन धर्मराएको झैं देखिन थालेको छ नि ?

धर्मराएकै त म भन्दिनँ । किनकि यो प्रदेशको राजनीतिले बनेको होइन, यो राष्ट्रिय गठबन्धनकै अंग मात्र हो । माथिको गठबन्धन धर्मरायो भने यहाँ पनि धर्मराउँछ, नत्र यहाँ धर्मराउने कुरा हुँदैन ।

सरकारमा सहभागी दलहरूले सोच अनुसार नभएको एउटा पाटो होला । चाँडै सरकारमा जान पाए, राम्रो मन्त्रालय लिन पाए हुन्थ्यो भनेर होला । सत्ता साझेदार दल र सांसदको चाहनालाई अन्यथा पनि भन्दिनँ, तर यसले गठबन्धनको जग हल्लिएको छैन ।

स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)लाई शपथ दिलाउँदा होस् वा मन्त्री बनाउँदा होस् तपाईंहरूले आलोचना गर्नुभएको थियो । अहिले उनैको काँधमा चढेर मुख्यमन्त्री बन्नुभएको छ । हिजो आफैंले ‘खलपात्र’ भनेका मनाङे एकाएक महान् बने, होइन ?

हिजो पनि दीपक मनाङे जनताको अभिमत लिएर आएका सांसद हुन् । त्योभन्दा अगाडि को कहाँ थियो, त्यो मुख्य विषय होइन । हामीले प्रतिपक्षको धर्म निभाउँदा केही प्रश्न उठाइयो होला, त्यो अर्को पाटो हो । तर प्रदेशमा भएको राजनीतिक उथलपुथलपछि पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्‍यो । मनाङेले पृथ्वीसुब्बालाई साथ दिए पनि सरकार जोगिने अवस्था थिएन, तर विपक्षीलाई साथ दिंदा संसद बच्ने अवस्था थियो । त्यसैले दीपक मनाङेको निर्णय राजनीतिक हो ।

नेकपा प्रवेश र विभाजनमा होस् वा पृथ्वीसुब्बा नेतृत्वको सरकारको मन्त्री बन्दा होस् वा विपक्षी गठबन्धनलाई टेको लगाइदिंदा होस्, मनाङेले मौका छोपेर निर्णय गरेका छन् । उनै मनाङे आफ्नो सरकारका लागि चुनौती बन्ने खतरा कत्तिको देख्नुहुन्छ ?

दीपक मनाङे कुनै पार्टीको सांसद होइनन् । पार्टीमा हुँदा पार्टीको अनुशासन हुन्छ, नीति हुन्छ, लाइन हुन्छ । चित्त बुझे पनि, नबुझे पनि पार्टीको राजनीति स्वीकार गर्नुपर्छ । मनाङे त स्वतन्त्र सांसद हुन्, त्यसैले आफूलाई केन्द्रमा राख्नु स्वाभाविकै हो । तर हाम्रो बीचमा समझदारी भएपछि मनाङे चुनौती बनेर उभिन्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन ।

जुन उद्देश्य र परिस्थितिबाट यो सरकारलाई सहयोग भयो, त्यो परिस्थिति परिवर्तन भएको छैन । अर्को सरकारको विकल्प पनि छैन । यही सरकारलाई लिएर दुई वर्ष गयो भने पाँचवर्षे अवधि पूरा हुन्छ । अवधि पूरा गरेन भने जनतामा जानसक्ने परिस्थिति आउन सक्ला ।

त्यो सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?

पाँच वर्ष अवधि पूरा नगरी जनतामा जानुपर्ने परिस्थिति आउँदैन । किनकि त्यो कुनै पनि पार्टीले चाहँदैन । दीपक मनाङेले पनि चाहने कुरा भएन, माओवादी र जसपाले पनि चाहने कुरा भएन ।

तर मन्त्री बनाइसक्नुभयो, भौतिक पूर्वाधार बाहेक अर्को मन्त्रालयको शपथ खान्न भनेर युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिन्नँ भनेपछि तपाईंलाई संकट त पर्‍यो नि !

आफ्नो साथले सरकार निर्माण भएपछि यो मन्त्रालय चाहिन्छ भनेर बार्गेनिङ गर्नु, दाबा गर्नुलाई गलत हिसाबले हेरेको छैन । मनाङे मात्रै होइन, पार्टीकै सांसदले पनि शपथ खानुभएको छैन । अहिलेको असजिलो परिस्थितिमा यसलाई पनि मैले सहज रूपमा लिएको छु ।

मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिन नसक्नु, मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुनुले तपाईंको नेतृत्व क्षमतामाथि प्रश्न उठ्दैन ?

मन्त्रिपरिषदलाई केही समयपछि पूर्णता दिने हाम्रो योजना नै थियो । तर, जो साथीहरू मन्त्री बन्नुभएको थियो, उहाँहरूलाई जिम्मेवारी दिएर जानुपर्ने हो तर सकिएको छैन । यसको मतलब उहाँहरूसँग बेमेल र गठबन्धन नै टिक्दैन भन्ने होइन । यो निरीहता पनि होइन, सरकार सञ्चालनमा सन्तुलन मिलाउन समय लागेको मात्र हो ।

गठबन्धनमा सहभागी दलहरूको जेजस्तो असन्तुष्टि सुनिएको छ, यसले त गलत सन्देश गयो कि ?

मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने दिनसम्म पनि गठबन्धनमा को–को मन्त्री बन्ने छलफल हुनै पाएको थिएन । पहिले एजेण्डा स्थापित गरौं, त्यसपछि मन्त्रालय बाँडफाँट गरौंला भन्ने सल्लाह भएको थियो ।

गठबन्धनको सरकार बनेपछि तत्कालीन अवस्थामा सबैबाट एक/एक जनालाई मन्त्री बनाएर शपथ लिइहालौं, अस्थायी रूपबाट एक÷एक वटा मन्त्रालय तोकिदिऊँ, भोलि परिवर्तन पनि हुनसक्छ भन्यौं । जसपाका साथीहरूको आफ्नै अडान रह्यो । दुई सांसदमध्ये एक जना मन्त्री भइसक्नुभएको थियो, यसले उहाँहरूको आन्तरिक समस्या पनि भयो होला । अब बाहिर एक खालको सन्देश नजानु गइसक्यो, समयमै बजेट ल्याएर कामलाई नियमित गर्नतिर लागेको छु ।

गठबन्धन तलमाथि हुने डरले नै  नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएलगत्तै विश्वासको मत लिनुभयो पनि भन्छन् नि ?

स्वाभाविक रूपमा हामीले के हेर्‍यौं भने सरकारलाई स्थायित्व दिएपछि त अरूतिर लाग्नु उपयुक्त हुन्छ ।

राजनीतिमा सम्भावना धेरै हुनसक्छन् । गठबन्धनमा सामान्य किचलो पनि छ । त्यसैले विश्वासको मत लिएर ढुक्क हुनु नै उपयुक्त हुन्छ भन्ने लाग्यो । त्यसो भनेर अरूलाई बाइपास गरेर जाने भन्ने होइन, त्यो हुन्थ्यो भने त मैले मन्त्रिपरिषद गठन गरिसक्थें नि !

अनि विश्वासको मत लिनुअघि अन्तिम घडीमा जसपालाई अर्थ मन्त्रालय लिन्छु भनेर गरेको सहमति नि ?

विश्वासको मत नलिंदा सरकार ढल्थ्यो । संसदको बैठकका लागि घण्टी बजिसक्यो, उहाँहरू उपस्थित हुनुभएन । उहाँहरूले खोंचे थाप्न थाल्नुभयो । सम्झौता गर्नैपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । त्यसैले जे भन्नुभयो, ओके गर्‍यौं । तर त्यो (चारबुँदे सम्झौता) परिस्थितिजन्य थियो भन्नेमा अहिले उहाँहरू पनि कन्भिन्स भइसक्नुभएको छ ।

राजनीतिमा सम्भावना धेरै हुनसक्छन् । गठबन्धनमा सामान्य किचलो पनि छ । त्यसैले विश्वासको मत लिएर ढुक्क हुनु नै उपयुक्त हुन्छ भन्ने लाग्यो । त्यसो भनेर अरूलाई बाइपास गरेर जाने भन्ने होइन, त्यो हुन्थ्यो भने त मैले मन्त्रिपरिषद गठन गरिसक्थें नि !

यसले तपाईंको नैतिकतामाथि प्रश्न उठ्दैन ?

अरू पार्टीको पनि मन्त्री त बनिसकेका छैनन्, उहाँहरूले प्रतीक्षा नै गर्न नहुने भन्ने त होइन नि ! अहिले ऊर्जा मन्त्रालय सम्हाल्नुस् भनेको हो, उहाँले पनि हिम्मत गर्नुभएको छैन । त्यसका पछाडि उहाँहरूको आन्तरिक कुरा होला, म त्यता जान चाहन्नँ । तर अहिले पनि जसपा हाम्रो साथमा छ ।

मन्त्रालय भागबण्डा मिलेको छैन । भागबण्डा मिलाउन मन्त्रालय बढाउने पनि सुनिएको छ । यसले आर्थिक भार र जनतामा असन्तुष्टि बढाउँदैन ?

पूर्वमुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मन्त्रालय ७  बाट बढाएर ११ मा पुर्‍याउने निर्णय गरेर ठीकै गर्नुभएको रहेछ । उहाँलाई धन्यवादै भन्नुपर्छ । त्यसले हामीलाई राहत दिएकै हो । फेरि पनि उहाँले त्यो हाम्रा लागि गरेको होइन । सरकार बचाउन सकिन्छ कि भनेर गर्नुभएको थियो । त्यही मन्त्रालय हाम्रा लागि सहज भएको सत्य हो ।

जहाँसम्म १२ वटा बनाउन लागेको हो भन्ने प्रश्न छ, संविधानले नै १२ वटासम्म मन्त्रालय बनाउन अधिकार दिएकाले त्यतिसम्म पुर्‍याउने कि भनेर छलफल हुनसक्छ । हामी छलफलमै छौं । केन्द्रमा पनि कुराकानी भइरहेको छ । अब बजेटको छलफल र पारित भएपछि मात्रै मन्त्रालयको जिम्मेवारी र मन्त्रिपरिषदको विस्तार हुन्छ ।

रेडबुक विनै बजेट ल्याएको, अमूर्त र पुराना योजना काटेको भन्दै रुष्ट विपक्षी एमालेले संसद नै चल्न दिन्न भनेको छ त ?

अब दुई/चार दिनभित्र संसदको बैठक आह्वान हुन्छ । रेडबुक तयार पारेर संसदमा दिन्छौं, छलफल शुरू हुन्छ । प्रतिपक्षले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छ, त्यो उहाँहरूको कुरा हो । तर सहमतिमा आउनुको विकल्प छैन । सरकार नै ढल्ने गरी बजेट फेल हुने अवस्था छैन । बजेट हामीले बनाएका हौं, त्यसको जस–अपजस हामी नै लिन्छौं ।

जहाँसम्म पुराना योजनाको विषय छ, अहिले आएर हेर्दा उहाँहरूले ठूलो आर्थिक दायित्वको भारी बोकाउनुभएको रहेछ । बहुवर्षीय योजना यति धेरै रहेछन् कि त्यसका आफ्नै कथा–व्यथा छन् । सरकारको निरन्तरताको हैसियतमा हामीले जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने हुन्छ, तर दायित्व बहन नगरे पनि हुने धेरै योजना र कार्यक्रम छन् । तिनै काँटछाँट गरेर बजेट ल्याएको हो । हिजो हामीले पनि गरेकै हौं भन्ने उहाँहरुले बाध्यता बुझ्नुहोला ।

एउटा ठूलो रकम क्रमागत योजनामा जाने, अर्को ठूलो बजेट चालु खर्चमा जाने हुँदा हामीले चलाउन पाउने त ३/४ अर्ब रुपैयाँ भन्दा नहुने रहेछ । अहिलेको बजेटले कसैलाई सन्तुष्ट बनाउँदैन, हाम्रै कार्यकर्ताका आकांक्षा पनि पूरा हुँदैनन् । सांसदकै माग पनि पूरा नहुन सक्छन् । तर, बजेट ल्याउने धर्म निर्वाह गर्ने हो, ल्याउँछौं ।

त्यस्तो अवस्था थियो भने मध्य असारमा सांसदहरूबाट योजना मगाएर १४ करोड १९ लाख रकमान्तर गरेर किन बाँड्नुभएको ?

रकमान्तर भनेकै जहाँ पैसा छ, त्यहाँबाट आवश्यक पर्ने ठाउँमा लैजाने हो । तर हामीले नेता–कार्यकर्तालाई बाँडेको होइन । अहिले १०/१० लाखका योजना लिएर सांसद जानुभएको छ, त्यो काहीं बाँड्ने होइन । योजनामै लगाउने हो । यसले पनि बजेट खर्च बढ्छ । खर्च भएन भने आउने फेरि यहीं हो । अघिल्लो सरकारको पालामा पनि हेर्नुभयो भने ठूलो रकम रकमान्तर भएको छ । यो कसका पालामा भएको छैन र ?

अघिल्लो सरकारले पनि गलत गरेको थियो र हामी पनि गर्छौं भनेर आर्थिक अनुशासन तोड्न मिल्छ ?

आर्थिक वर्ष सकिन १५/२० दिन । कतै काम हुन्छ भने त्यो पैसा किन नचलाउने भनेर मात्र हो । एउटा स्कूलले ५० हजार रुपैयाँ पायो र पूर्वाधार बन्यो भने भइहाल्यो नि ! त्यो योजना सांसदमार्फत गएको मात्र हो । यो एकदमै दुरुपयोग भयो, अनुशासनहीन काम नै हो भन्ने लाग्दैन । प्राथमिकता हेरेर खर्च गर्ने नियमित प्रक्रिया नै हो ।

अधिकार, स्रोतसाधन, कर्मचारी सबै संघमै थुपारेर प्रदेश सरकारहरूलाई कमजोर बनाइयो भन्ने गुनासो सुन्दै आउनुभएको थियो । अहिले आफैं मुख्यमन्त्री हुँदा के पाउनुभयो ?

संघीय सरकारले बाटो खोलिदिएन भने प्रदेशलाई चुनौती नै चुनौती छ । संघमा यही सरकार निरन्तर रह्यो भने अझ चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ । किनकि उसको सोच हिजोदेखि नै देखेका हौं । हिजो पृथ्वी सुब्बाले बोल्नुभएकै हो, हामीले पनि बोलेकै हौं ।

भोलि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएर सहजै अधिकार दिनुभयो भने त ठीकै हो, तर उहाँले पनि चाहनुभएन भने फेरि जुध्नै पर्छ । जे आउँछ, फेस गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Author Info
अमृत सुवेदी

पोखरामा रहेर पत्रकारिता गरिरहेका सुवेदी अनलाइनखबरका गण्डकी प्रदेश ब्युरो प्रमुख हुन् । 

ट्रेन्डिङ

Advertisment