२२ असार, पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले अघिल्लो सरकारले गाडी खरिदका लागि छुट्याएको रकम घटाएको छ । विभिन्न मन्त्रालयले मागेको ३८ करोड रुपैयाँ बजेटमा २८ करोड रुपैयाँ घटाउने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले जानकारी दिए ।
‘मन्त्रालय बढेपछि स्वाभाविक रुपमा गाडीहरु चाहिन्छन् । तर, त्यति ठूलो रकमका गाडी किन चढ्नुपर्यो ?’ प्रवक्ता खड्काले पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘पोखरामा मात्रै चल्ने मुख्यमन्त्रीलाई किन महंगो स्कोर्पियो चाहियो भनेर बजेट घटाउने निर्णय गरेका हौं ।’
प्रवक्ता खड्काले विभिन्न मन्त्रालयबाट गाडी खरिदका लागिमात्रै ३८ करोड रुपैयाँ बजेट माग भएको जानकारी दिए । ‘एउटा महंगो गाडी चढ्ने पैसाले ४ वटा कार किन्न मिल्छ । त्यसैले सवारी खरिद बजेट १० करोडमा घटाउने निर्णय भएको छ,’ उनले भने, ‘कम मूल्यमै आवश्यकता पूरा गर्ने नीति लिएका छौं ।’
सवारी साधन खरिद बजेट घटाएर एकरुपता ल्याउने निर्णय गरी अर्थमन्त्रालयलाई जानकारी दिइसकेको प्रवक्ता खड्काले जानकारी दिए । ‘सवारी साधन खरिद गर्दा कुनै करोड नाघ्ने, कुनै १७÷१८ लाखमै किन्ने गरेको पाइयो । त्यसैले कस्तो गाडी किन्ने, कस्तो मोडलको गाडी किन्ने भन्ने एकरुपता ल्याउने निर्णय गर्यौं,’ उनले भने ।
नीति तथा कार्यक्रम अनुगमन तथा मूल्यांकन कार्यक्रम निर्देशिका पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले पास गरेको छ । उक्त निर्णय अनुसार साना कार्यक्रमहरु सम्बन्धित मन्त्रालयले हेर्ने र ठूला कार्यक्रममात्रै मुख्यमन्त्री कार्यालय हेर्ने जिम्मेवारी हुनेछ । ‘सबै कार्यक्रम मुख्यमन्त्री कार्यालयले नै हेर्ने हुँदा एकदमै बोझिलो प्रक्रिया र विधि हुने भयो । त्यसैले एउटा निर्देशिका नै बनाएका हौं,’ प्रवक्ता खड्काले भने ।
मन्त्रीलाई आवासका लागि छुट्टै कार्यविधि
गण्डकी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रिपरिषद् सदस्य र सचिवालय सदस्यको आवास सुविधाका लागि छुट्टै कार्यविधि बनाएको छ । यसअघिको सरकारले आवास सुविधाबारे कार्यविधि नबनाएकाले आफूहरुले बनाएको प्रवक्ता खड्काको तर्क छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रीसमेत रहेका प्रवक्ता खड्काले मन्त्रिपरिषद्का सदस्य र सचिवहरुका आवास र त्यसको मर्मत सम्भारका लागि भौतिक, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको शहरी विकास तथा भवन महाशाखालाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको समेत जानकारी दिए ।
यसअघि नेपाली नेतृत्वको प्रदेश सरकारले पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई सुविधा दिने कार्यविधि बनाउनेबारे गरेको पहिलो निर्णय नै विवादित बन्न पुगेको थियो । त्यसयता ३ पटक मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको छ ।
स्वास्थ्यमन्त्री मधुमाया अधिकारीको संयोजकत्वमा २ जना विना विभागीय मन्त्री र कानुन सचिव सदस्य रहेन गरी मुख्यमन्त्री कार्यालयका उपसचिव समितिको सदस्यसचिव रहने गरी विपद् व्यवस्थापन टास्क फोर्स गठन गर्ने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए ।
‘बाढी, पहिरो प्रभावित जनताको सही रुपमा सम्बोधन गर्न कति सक्यौं त भन्ने मुख्यमन्त्री ज्यूले जवाफ नभेटेपछि समिति गठन गरिएको हो,’ प्रवक्ता खड्काले भने । उनले विपद् व्यवस्थापनका लागि प्रत्येक स्थानीय तहलाई ५-५ लाख रुपैयाँ पनि उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।
‘बजेटमाथि छलफल यही हप्ताभित्रै’
मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीले विश्वासको मत पाएपछि जेठ ४ गतेबाट अनिश्चित कालका लागि रोकिएको सदन सुरु हुन सकेको छैन । सदन सुरु हुन नसक्दा बजेटमाथिको छलफलसमेत रोकिएको छ ।
गण्डकी प्रदेश अहिले मन्त्रालय बाँडफाँट किचलोमै अड्किएको छ । प्रदेशबाट निकास पाउन नसकेपछि केन्द्रीय नेतृत्वलाई जिम्मेवारी सुम्पिएर मुख्यमन्त्री नेपाली बसेका छन् । यद्यपि, केन्द्रीय नेतृत्वबाट समेत तत्काल कुनै निर्णय आइसकेको छैन ।
मन्त्रालयमै बाँडफाटड नमिल्दा मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन सकेको छैन भने वैशाख २९ गते विना विभागीय मन्त्रीमा सपथ खाएका ४ मन्त्रीमध्ये २ मन्त्रीको जिम्मेवारी अझै तोकिएको छैन । सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले बाँकी मन्त्रिमण्डल विस्तार र जिम्मेवारी बाँडफाँट बजेट पारित भइसकेपछि मात्रै गर्ने जानकारी दिए ।
प्रवक्ता खड्काले असारमसान्तसम्म बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने नीतिगत बाध्यता भएकाले यही हप्ताभित्रै छलफल सुरु गर्ने बताए । ‘म आफैंसमेत बजेटको काममा लागेर व्यस्त छु । अबको २, ३ दिनभित्रै सबै काम सकेर सदनलाई जानकारी दिन्छौं,’ उनले भने, ‘त्यसपछि सभामुखले सदन बोलाएर छलफल सुरु हुन्छ ।’
बजेट छलफल कार्यक्रममै रेडबुक ‘सांसदको हातमा थमाउने’ गरी आफूहरुले तयारी गरिरहेकाले ५ दिनको छलफलपछि नै बजेट पारित हुने विश्वास खड्काले व्यक्त गरे । ‘बढीमा ५ दिनभित्र छलफल सकिन्छ । असार मसान्तसम्म ल्याउन भएकाले हामी सक्छौं । समयको हतार छैन,’ उनले भने ।
खड्काले अघिल्लो सरकारले बजेट र रातो किताब बनाउन सहयोग गर्ने वाचा गरे पनि अन्तिम समयमा आएर साथ नदिएकाले बजेटमाथिको छलफलमा ढिलाइ हुन पुगेको दाबी गरे ।
प्रवक्ता कुमार खड्काले अघिल्लो सरकार र हालको सरकारबारे अवस्था देखाउन स्वेतपत्र ल्याउने जानकारी दिए । ‘अघिल्लो सरकारले कस्तो अवस्थामा छाडेका थिए, हामी कुन अवस्थाबाट सुरु गर्दैछौं । त्यसबारे जनतालाई स्पष्ट पार्नुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि स्वेत पत्र ल्याउदै छौं ।’
