२३ असार, काठमाडौं । विश्व बैंकको एक अध्ययनमा पछिल्लो केही दशकमा भारतका गाउँमा दाइजो प्रथाको अवस्था निकै हदसम्म स्थिर रहेको पाइएको छ । यो प्रथा अझै पनि जारी रहेको अध्ययनमा पाइएको छ । शोधकर्ताहरुले सन् १९६० देखि सन् २००८ सम्म ग्रामीण भारतमा भएका विवाहहरुको अध्ययन गरेको थियो ।

अध्ययनमा ९५ प्रतिशत विवाहमा दाइजो लेनदेन भएको पाइएको थियो । जबकी सन् १९६१ मा भारतमा दाइजोलाई गैरकानुनी घोषणा गरिएको थियो । दाइजोकै कारण  भारतमा महिलामाथि घरेलु हिंसा हुने गरेको छ र कहिलेकाहीं यो मृत्युको कारण पनि बन्ने गरेको छ ।

दक्षिण एसियामा दाइजो लिने र दिने लामो समयदेखि चल्दै आएको चलन हो । यसमा बेहुलीको परिवारले पैसा, कपडा, गहना आदि बेहुलाको परिवारलाई दिन्छन् । यो अध्ययन भारतको विभिन्न १७ राज्यमा गरिएको थियो । जहाँ, भारतको ९६ प्रतिशत जनसंख्याको बसोबास छ । यो अध्ययनमा ग्रामीण भारतमा ध्यान केन्द्रित गरिएको थियो ।

अर्थशास्त्री एस अनुकृति, निशिथ प्रकाश र सुंगोह क्वोनले पैसा र सामानजस्ता उपहारको मूल्यको जानकारी पत्ता लगाएका छन् जुन विवाहमा लिइएको वा दिइएको थियो ।

सन् १९७५ देखि २००० बीच दाइजो स्थिर रह्यो

उनले ‘समग्र दाइजो’को आकलन गरेका थिए । यसका लागि उनले बेहुलीको परिवारले बेहुला वा बेहुलाको परिवारलाई दिएको उपहारको रकम र बेहुलाको परिवारले बेहुलीको परिवारलाई दिएको रकमको अन्तर निकालेका थिए ।

उनले सन् १९७५ भन्दा पहिला र सन् २००० पछि मुद्रास्फीतिको कारण समग्र दाइजोको औसत ‘उल्लेख्यरुपमा स्थिर’ थियो ।

अध्ययनमा पाइएअनुसार बेहुलाको परिवारले बेहुलीको परिवारका लागि औसतमा पाँच हजार रुपैयाँ खर्च गरेका थिए । बेहुलीको परिवारको तर्फबाट बेहुलाको परिवारलाई दिएको उपहारको रकम भने सात गुणा बढी थियो । अर्थात्, यो करिब ३२ हजार रुपैयाँ थियो । यसको अर्थ वास्तविक दाइजो २८ हजार रुपैयाँको आसपासमा थियो । दाइजोमा परिवारको बचत र आम्दानीको ठूलो भाग खर्च हुन्छ । सन् २००७ मा ग्रामीण भारतमा कूल दाइजो वार्षिक आन्तरिक आम्दानीको १४ प्रतिशत थियो ।

विश्व बैंकको रिसर्च ग्रुपकी अर्थशास्त्री डाक्टर अनुकृति भन्छिन्, ‘आम्दानीको हिस्साको रुपमा हेर्ने हो भने ग्रामीण भारतमा औसत आम्दानी बढेसँगै दाइजो कम भएको छ ।’

उनी थप्छिन्, ‘यद्यपि यो केवल औसत दाबी मात्र हो जबकी दाइजो कति ठूलो भन्ने गणना प्रत्येक परिवारको फरक–फरक आम्दानीको तथ्यांकबाट थाहा पाउन सकिन्छ । हामीले घरेलु आम्दानी वा खर्चको विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर हामीसँग त्यस्तो कुनै तथ्यांक छ्रैन ।’

भारतमा सन् २००८ देखि अहिलेसम्म धेरै परिवर्तन भइसकेको छ । यद्यपि शोधकर्ताहरुका अनुसार दाइजोको भुक्तानी वा स्वरुपमा भने कुनै किसिमको परिवर्तनको संकेत देखिएको छैन । किनकी अहिले पनि विवाहको बजारलाई प्रभावित गर्ने कुनै पनि कारणमा ढाँचागत परिवर्तन आएको छैन ।

सबै धर्ममा दाइजो प्रथा प्रचलित

अध्ययनमा भारतमा सबै प्रमुख धर्ममा दाइजोको प्रथा प्रचलित रहेको पाइएको छ । रमाइलो पक्ष के छ भने इशाई र सिख धर्ममा ‘दाइजोमा उल्लेख्य वृद्धि’ देखिएको छ । यो समुदायमा हिन्दू र मुसलमानको तुलनामा औसत दाइजोमा वृद्धि भएको छ । त्यसका साथै अध्ययनमा समयसँगै दाइजोमा फरक–फरक राज्यमा धेरै अन्तर आएको छ ।

अध्ययनमा भारतको दक्षिणी राज्य केरलामा सन् १९७० को दशकबाट ‘दाइजोमा वृद्धि’ भएको देखिएको छ र हालैका वर्षमा पनि त्यहाँको दाइजोको औसत सर्वाधिक देखिएको छ ।

हरियाणा, पञ्जाब र गुजरातजस्ता अन्य राज्यमा पनि दाइजोमा वृद्धि भएको देखिएको छ । त्यस्तै ओडिसा, पश्चिम बंगाल, तामिलनाडु र महाराष्ट्र राज्यमा औसत दाइजोमा कमी आएको छ ।

सन् १९७५ पछि दाइजोमा गिरावट

डा. अनुकृतिले भनिन्, ‘राज्यमा दाइजोलाई लिएर यो अन्तरबारे हामीसँग निश्चित जवाफ छैन । हामी भविष्यको अध्ययनमा यो प्रश्नको जवाफ पत्ता लाग्ने अनुमान गर्छौं ।’

गत जनवरीमा प्रकाशित एक पेपरमा अर्थशास्त्री गौरव चिपलुणकर र जेफ्री वीवरले अघिल्लो शताब्दीमा ७४ हजारभन्दा धेरै विवाहको तथ्यांकको प्रयोग गरेर दाइजो प्रथा कसरी अघि बढिरहेको छ भन्ने देखाएका थिए ।

शोधकर्ताले सन् १९३० देखि १९७५ को बीचमा विवाह र दाइजोको भुक्तानीमा दुईगुणा बढेको थियो र दाइजोको औसत वास्तविक मूल्य तीन गुणा बढेको थियो । यद्यपि सन् १९७५ पछि भने औसत दाइजोमा गिरावट आएको छ ।

उनका अनुसार सन् १९५० र १९९९ को बीचमा भारतमा दाइजो भुक्तानीको कूल मूल्य करिब साढे दुई खर्ब डलर थियो ।

–बीबीसीबाट