Comments Add Comment

जसपाको विवाद टुंग्याउन इजलास गठन, ३ साउनमा दुवै पक्षलाई बोलाइयो

२३ असार, काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को विवाद निरुपण गर्न निर्वाचन आयोगले इजलास गठन गरेको छ ।

आयोग पदाधिकारीहरुको बुधबार बसेको बैठकले प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय इजलास गठन गरेको छ, जसमा आयुक्तहरु ईश्वरीप्रसाद पौड्याल, रामप्रसाद भण्डारी, जानकीकुमारी तुलाधर र सगुनशम्शेर जबरा छन् ।

उपेन्द्र यादव पक्षले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४४ अनुसार पार्टीको आधिकारिता विवाद टुंग्याउन माग गर्दै आयोगमा निवेदन दिएपछि निर्वाचन आयोगले मंगलबार दुबै पक्षलाई सहमतिका लागि बोलाएको थियो । दुबै पक्ष सहमतिमा नआएपछि आयोगले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४५ अनुसार सुनुवाइका लागि इजलास गठन गरेको हो ।

यो पनि पढ्नुहोस विभाजनतिर जसपा : ठाकुर र यादव समूह कुन बलियो ?

सुनुवाइका लागि आगामी साउन ३ गते आइतबार दुबै पक्षलाई बोलाउने निर्णय भएको छ । यदि कानुन व्यवसायी राख्ने भए साथै ल्याउन भनिएको आयोगले जनाएको छ ।

सुनुवाइमा विवादका पक्षले कानून व्यवसायी मुकर्रर गरी इजलास समक्ष बहस पैरवी गराउन पाउने व्यवस्था पनि ऐनमै समेटिएको छ । सुनुवाइ गर्दा आयोगले विवादका पक्षलाई सुनुवाइ हुने दिनभन्दा कम्तीमा सात दिन अगावै सूचना दिनुपर्ने, सूचना दिइएकोमा सम्बन्धित पक्ष वा प्रतिनिधि उपस्थित नभए पनि सुनुवाइमा बाधा नपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

आयोगले इजलास गठन गरेर इजलासमार्फत पार्टी विवादको सुनुवाइ गर्दा अदालतलाई भएसरहको अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनको ४५(५) मा छ । सुनुवाइसम्बन्धी थप व्यवस्था आयोग आफैँले तोके बमोजिम हुन्छ ।

निर्णय आउन समय लाग्ने

आयोगले इजलास गठन नगरेरै प्राप्त प्रमाणका आधारमा कुन पक्ष आधिकारिक दिने निर्णय गर्न सक्थ्यो ।

‘…सहमति कायम हुन नसकेमा आयोगले उपदफा (१) र (३) बमोजिमको दाबी, लिखित जवाफ र प्रमाणसहितको आधारमा कुनै एक पक्षलाई मान्यता दिन सकिने रहेछ भने सोही बमोजिम र त्यसरी मान्यता दिन सकिने रहेनछ भने उपदफा (१) बमोजिम आयोगमा दाबी पेश गर्नु अघि त्यस्तो दलका तर्फबाट आयोगमा पेश भएको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरुमध्ये जुन पक्षसँग त्यस्तो समितिका पदाधिकारी र सदस्यको बहुमत रहेको छ त्यस्तो पक्षलाई विवाद उत्पन्न हुनु अघिको दलको हैसियतमा मान्यता दिई अर्को पक्षलाई छुट्टै राजनीतिक दलको रुपमा मान्यता दिई दर्ता गर्न सक्नेछ’ ४५(६) मा उल्लेख छ ।

तर, आयोग यो बाटोमा गएन । इजलास नै गठन गरेर विवाद निरुपण गर्ने बाटोमा गएको छ ।

यो प्रक्रियाबाट निर्णय आउन समय लाग्छ । आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठ लखित जवाफ पेश गर्न दिइएको समय सकिएपछि ४५ दिनभित्र निर्णय दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको बताउँछन् ।

जसपाको उपेन्द्र पक्षले आधिकारिकता दाबी गरेकाले आयोगले अर्को अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षसंग गत असार ७ गते १५ दिनको समय दिएर लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको थियो ।

यसरी हेर्दा ४५ दिनको समयाअवधि असार २२ गतेदेखि शुरु भएको मानिन्छ र आयोगले ढिलोमा भदौ पहिलो साताभित्र जसपा विवादमा निर्णय दिनुपर्ने हुन्छ ।

जसपाको अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षले ५१ सदस्यीय कार्यकारिणी समितिमा ३० जनाको हस्ताक्षरसहित निर्वाचन आयोगमा दाबी गरेका थिए । तर, अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षले कार्यकारिणी समिति हेरफेरको अधिकार आफूलाई दिएको भन्दै २० जना हेरफेर गरेर आयोगमा विवरण पठाएका छन् । यादव पक्षले भने यसलाई ठाकुर पक्षले तयार पारेको फर्जी निर्णय भनेको छ ।

यो विषयको निरुपण अब निर्वाचन आयोगले गठन गरेको इजलासबाट हुनेछ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Author Info
रघुनाथ बजगाईं

अनलाइनखबरको राजनीतिक ब्युरोमा आबद्ध बजगाईं मुलतः संसदीय मामिलामा कलम चलाउँछन् ।

ट्रेन्डिङ

Advertisment