२३ असार, काठमाडौं । नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रवेश पाएको संघीयता र धर्मनिरपेक्षताबारे समीक्षा गरिनुपर्ने प्रस्तावलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा चासोका साथ हेरिएको पाइन्छ ।
अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट नेता महेश बस्नेतले यस्तो प्रस्ताव ल्याएकाले पनि चासोका साथ हेरिएको हो । कतिपयले त प्रधानमन्त्रीकै प्रस्तावका रूपमा समेत व्याख्या गरिरहेका छन् ।
तर बस्नेत भने प्रधानमन्त्री ओलीको सुझावमा आफूले प्रस्ताव नल्याएको बताउँछन् । प्रधानमन्त्रीले भनेरै तपाइर्ंले संघीयता र धर्मनिरपेक्षताबारे समीक्षा गर्नुपर्ने प्रस्ताव ल्याउनुभएको हो भन्ने प्रश्नमा बस्नेत भन्छन्, ‘आठबुँदे प्रस्ताव राखिरहँदा प्रधानमन्त्रीसँग मेरो एक सातादेखि भेट भएको थिएन । बरू प्रस्ताव राखेपछि भने प्रधानमन्त्रीसँग भेट भयो ।’ तर एमाले बैठकमा पेश गरेको प्रस्तावबारे भने अडिग छन् ।
प्रस्तुत छ, बस्नेतसँग अनलाइनखबरले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
पार्टीको १३औं केन्द्रीय कमिटी बैठकमा आठबुँदे प्रस्ताव राखिरहँदा प्रधानमन्त्री एवम् अध्यक्ष (केपी शर्मा ओली) सँग मेरो एक सातादेखि भेट भएको थिएन । त्यसैले सल्लाह, राय र सुझाव लिएर होइन ।
बरु प्रस्ताव राखेपछि भने प्रधानमन्त्रीसँग भेट भयो । उहाँले ‘यस्तो एजेण्डा प्रस्तुत गर्दा पार्टी नेताहरूसँग छलफल गर्नुपर्छ । यो विषयलाई अर्कै ढंगले बुझ्छन्’ भन्नुभयो । तर मैले आमरूपमा उठिरहेको कुरा ल्याएको हुँ । मेरो शैली जनतासँग भेटिरहने र कुरा गरिरहने भएकाले प्रस्ताव ल्याएँ । यो प्रस्ताव बहसका निम्ति हो, यसबारे प्राज्ञिक छलफल हुन जरूरी छ ।
‘हिन्दूमा डोमिनेट फिल छ’
धर्मनिरपेक्षता बारेमा कम्युनिष्टहरू अलि बढी कट्टर छन् । जस्तो– माक्र्सले धर्म अफिम हो भन्नुभयो । सोभियत क्रान्तिमा लेनिनले धर्मबारे बढी नै कदम चाल्नुभयो । माओत्सेतुङले पनि चीनको जनवादी क्रान्तिका क्रममा गुम्बाहरू भत्काउनुभयो । किनकि ती मुलुकहरूमा धर्म क्रान्तिका बाधक बने । चर्च र गुम्बाहरू पनि राजनीति गर्ने साधन भए । धर्मका नाममा कम्युनिष्ट पार्टीहरूलाई समाप्त पार्ने काम भए ।
यो सन्दर्भमा तत्कालीन नेतृत्वले धर्मनिरपेक्षताबारे जोड गरेको देखिन्छ । नेपालको परिवेश फरक छ । अधिकांश हिन्दू धर्म भए पनि धार्मिक सद्भाव छ । बुद्धिस्ट, मुस्लिम, इसाईहरूलाई सम्मान गर्ने संस्कृति छ । त्यसैले धर्मनिरपेक्षतालाई कुनै धर्मावलम्बीमा चोट पुर्याउने गरी व्याख्या गर्नुहुँदैन ।
धार्मिक विषय संवेदनशील छ । त्यसैले मानिसहरू यसबारे बोल्न चाहँदैनन् । तर हामीले लोकप्रिय होइन, मागमा आधारित कुरा गर्नुपर्छ । जनतामा भिजेको नेताले सधैं मागमा आधारित कुरा गर्ने हो । अहिले धेरै हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले धर्मनिरपेक्षताका आधारमा हामीलाई डोमिनेट गरियो भन्ने अनुभूति गरेका छन् ।
उहाँहरूलाई हामीले सन्देश दिनुपर्छ– धार्मिक र सांस्कृतिक सहिष्णुता जोगाउँदै र अन्य धर्मावलम्बीलाई सम्मान गर्दै हाम्रो विशिष्ट पहिचान कायम राख्नुपर्छ । हाम्रो संस्कृतिको स्रोत निश्चिय नै धार्मिक हुन् । जस्तो– पार्टी प्रवेश गर्दा रातो टीका लगाइन्छ, सम्मान गर्दा खादा लगाइन्छ । बर्थ डे मनाउँदा इसाइ धर्मावलम्बीहरूको परम्परालाई स्वीकार गरेका छौं । त्यसैले बहस गरौं भनेको हो ।
विश्वका धेरै मुलुकले धार्मिक र सांस्कृतिक पहिचानलाई पर्यटनसँग जोडेका छन् । भक्तपुरलाई हेर्दा पनि त्यो बुझ्न सकिन्छ । मेयरले गजुर किन बनाउँछन् ? मन्दिरहरू किन बनाउँछन् ? सुनका छाना किन लगाउँछन् ? यी सबै धार्मिक सेवा भन्दा पनि पर्यटकीय संभावना देखेर हो । यसबाट भक्तपुर नगरपालिकाले अर्बौं कमाउँछ । कम्युनिष्ट पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले मठ–मन्दिर बनाइरहेका छन् । यसलाई धर्मभीरुका रूपमा लिनुहुँदैन । चीनमा सी जिन फिङले पनि धार्मिक ग्रन्थहरूको आधारमा आर्थिक समाजवादलाई जोड्न चाहिरहेका छन् । नैतिक शिक्षासँग जोड्न चाहिरहेका छन् ।
धर्मनिरपेक्षता बारे बहस गरौं भन्दा हिन्दू राज्यका रूपमा बुझ्नुपर्ने आवश्यकता देख्दिनँ । एमालेले चुनाव जित्न यस्ता ‘एक्स्ट्रिम’ एजेण्डाको सहारा लिनै पर्दैन । पार्टीभित्रको अन्तरविरोध हल हुने चरणमा छ । यो हल हुँदा मात्रै पनि निकै ठूलो जोडबलले चुनावमा जान्छौं । विपक्षी गठबन्धन चुनाव जान नचाहेको पनि एमाले बलियो छ भनेर होला ।
प्रदेशसभा होइन, प्रदेश परिषद्
संघीयता शासकीय स्वरुपका रूपमा स्वीकार गरियो । संघीयतामार्फत मुलुकलाई विकास र समृद्धिसँग जोड्न चाहेको हो । स्रोतसाधनलाई विकेन्द्रीकृत गर्न खोजेको हो । जनताको विकास र परिवर्तन खोजेको हो । तर प्रदेश सरकारहरू राज्यलाई बोझिलो भयो । आम्दानी भन्दा खर्च धेरै भयो । केन्द्रीय सरकारका विकृति र विसंगतिलाई सहज रूपमा स्वीकार गरियो । सांसदहरू किनबेच, सत्ता परिवर्तन र फ्लोर क्रस जस्ता विकृति प्रदेश सरकारहरूमा पनि देखिन थाल्यो ।
त्यसैले पनि संघीयतामा तीन तहको सरकार आवश्यक छैन भन्ने लाग्छ । विकासका लागि स्थानीय तह र केन्द्रीय सरकार पर्याप्त देखिन्छ । प्रदेश सरकारको काम चाहिं नेताहरूको व्यवस्थापन जस्तो देखियो ।
जनताले प्रदेश सरकार खोज्दा पनि नखोज्ने, प्रदेशका मन्त्रीहरूको धेरै भूमिका पनि नरहने, काम गर्न छुट्टै संयन्त्र पनि नहुने । बरु प्रदेश सरकार बनिरहँदा राज्यलाई आर्थिक बोझ बढाउने र कर्मचारी तथा प्रहरी संरचना आवश्यक पर्ने देखियो ।
त्यसैले यसको विकल्प खोज्नुपर्छ । खारेज गर्नेमा त जानुहुँदैन । किनकि लामो संघर्षपछि स्थापित संरचना हो, यो । तर यसको मोडालिटी परिवर्तन गर्नुपर्छ । जस्तो– वागमती प्रदेशमा रहेका सबै स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको प्रदेश परिषद् बनाउने । त्यसो गर्दा स्थानीय तहको चुनावसँगै प्रदेश परिषद् बन्ने भयो । त्यो परिषद्ले प्रदेश सरकार बनाउँछ । प्रदेश मन्त्री बनेपछि रिक्त स्थानमा उपनिर्वाचन हुन्छ र पाँच वर्ष चल्छ ।
यसरी बनेको सरकारले संघ र स्थानीय सरकार बीचमा समन्वय गर्छ । प्रदेश परिषद्ले संघीय सरकारलाई दबाब सिर्जना गर्न पनि सक्छन् र स्थानीय सरकारसँग समन्वय पनि राम्रो हुन्छ । अर्थात् प्रदेश सरकार स्वायत्तभन्दा पनि समन्वयकारी बनाउनुपर्छ । त्यसो गर्दा छुट्टै चुनाव गराउनु नपर्ने, आर्थिक बोझ नहुने, छुट्टै सांसद भनेर थप तलबभत्ता र गाडी सुविधा पनि कटौती हुनेभयो ।
परिवर्तनको समीक्षा
हरेक दश–पन्ध्र वर्षमा परिवर्तनको समीक्षा गरेन भने जनतामा निराशा पैदा हुन्छ । जनतामा विद्रोह जन्मने परिवेश हुन्छ । अहिले जसरी सत्ताको खिचातानी देखिएको छ, त्यसबारे सोच्न जरूरी छ ।
एउटै व्यक्ति पटक–पटक प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष हुने, पदाधिकारी बन्न खोज्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । एउटै व्यक्ति २५/३० वर्षसम्म एउटै निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनाव लड्ने प्रवृत्ति छ । यसलाई संविधान र पार्टी विधान संशोधन गरेर सच्याउनु जरूरी छ ।
दुई कार्यकालभन्दा बढी प्रधानमन्त्री हुन नपाउने, दुई कार्यकालभन्दा बढी अध्यक्ष बन्न नपाउने, तीन कार्यकालभन्दा बढी पदाधिकारी बन्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । युवाहरूलाई राजनीतिमा आकर्षित गर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ ।
आम युवाले परिवर्तन स्वीकार्न सकिरहेको देखिंदैन । माओवादी विद्रोह र मधेश विद्रोहमा धेरै युवा लागे । रवीन्द्र मिश्रको पार्टीमा पनि युवाहरूको राम्रो आकर्षण छ । किनकि पुराना दलहरूले युवाहरूलाई आकर्षित गर्न सकेनन् ।
त्यसैले राज्यका शासकीय र राजकीय तहमा ४० प्रतिशत युवा सहभागी हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । पार्टीका हरेक अधिवेशनबाट ४० प्रतिशत युवा समेट्न जरूरी छ । त्यसका लागि पार्टीहरूले कार्यदल बनाएर छलफल गर्नुपर्छ ।
तस्वीर र भिडियो : शंकर गिरी/अनलाइनखबर
