२५ असार, जनकपुरधाम । प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई मन्त्रालयबाट योजना दिने सहमतिपछि प्रदेश २ को संसदमा बजेटमाथिको छलफल शुरु भएको छ । संसदीय विकास कोषको रकम वृद्धि गर्नुपर्ने माग राख्दै विपक्षी दलले अवरुद्ध गर्दै आएको प्रदेशसभा बैठक शुक्रबार सहमतिपछि सुचारु भएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट प्रस्तुत भएपछि असार १ गतेदेखि अवरुद्ध हुँदै आएको प्रदेशसभाको बैठक २५ दिनपछि बसेको हो ।
असार १ गते बजेट प्रस्तुत भएपछि बसेको दोस्रो बैठक विपक्षी दल नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले अवरुद्ध गरेका थिए । उनीहरुले सांसद विकास कोषको बजेट वृद्धि गर्नुपर्ने माग राख्दै बैठक अवरुद्ध गरेका थिए । एमाले सांसद सुन्दरबहादुर विकले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ५ करोड र समानुपातिकलाई २ करोड ५० लाख उपलब्ध गराउनुपर्ने बताएका थिए ।
सांसद विकले सरकारी बजेट फ्रिज भइरहेको र सांसदको निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि दिइएको बजेटले पूरा काम भइरहेको दाबी गरेका थिए । विकले राखेको प्रस्तावमा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक दिलीप साहले पनि समर्थन जनाएका थिए ।
एमाले संसदीय दलका नेता शत्रुधन महतोले संसदीय विकास कोषको रकम वृद्धिबारे सरकारको ध्यानाकर्षण भएकाले अब सरकारले त्यो अनुसारको काम गर्ने बताए । ‘संसद विकास कोषको बजेट वृद्धिबारे मात्र नभई सशर्त अनुदानको विषयमा पनि कुरा उठेको थियो,’ उनले भने, ‘त्यसमा सरकारले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्छन् ।’
मन्त्रालयबाट योजना थप्ने कुरा भएको छ : प्रदेशसभा सदस्य साह
नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता भरत साहले सरकारले मन्त्रालयबाट सांसदहरुलाई योजना दिने आश्वासन दिएको बताएका छन् । सरकारको यस्तो आश्वासनपछि बैठक सुचारु भएको उनले बताए । ‘संसदीय विकाष कोषलाई गत वर्ष झैं राखेर मन्त्रालयबाट योजना दिने कुरा भएको छ,’ उनले भने ।
हाल प्रदेश २ मा निर्वाचित सांसदलाई ३ करोड र समानुपातिकलाई १ करोड ५० लाख संसदीय विकास कोषको नाममा उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
निर्वाचित र समानुपातिकमा विभेद नगर्न सांसदको माग
शुक्रबारको प्रदेशसभा बैठकमा सांसदहरुले सांसद विकास कोषको बारेमा केन्द्रित रही आफ्नो धारणा राखेका छन् । एमाले सांसद मन्जु यादवले बजेटमा सांसदबीच विभेद गर्न नहुने बताइन् ।
उनले यो कोष खारेज नै गर्नुपर्ने बताइन् । ‘खारेज नभए विभेद नगरौं । यसो गरिए मेरो असहमति रहन्छ,’ उनले भनिन् ।
सत्तारुढ कांग्रेस सांसद सरस्वती चौधरीले निर्वाचित सांसदलाई बराबरी बजेट दिनुपर्ने बताइन् ।
बजेट फ्रिज भइरहेकोबारे सोचौं
बैठकमा सांसदहरुले प्रत्येक वर्ष बजेट फ्रिज भइरहनु दुःखद कुरा भएको बताए । यसले प्रदेशको समृद्धि हुन नसक्ने उनीहरुले बताए ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सचेतक दिलीपकुमार साहले प्रत्येक वर्ष अधिकांश बजेट फ्रिज भइरहनुले प्रदेशको समृद्धि कसरी हुन्छ ? भनेर प्रश्न गरे । साउनदेखि नै बजेट कार्यान्वयन थाले बजेट फ्रिज नहुने भएकाले यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
सत्तारुढ जनता समाजवादी पार्टीका सांसद रामाशिष यादवले रकम खर्चको समीक्षा गर्नुपर्ने बताउँदै खर्च नभए विकास हुन नसक्ने बताए ।
कांग्रेस सांसद शिवचन्द्र चौधरीले शुरुदेखि नै केही खर्च गरेर केही बचाएर राख्ने देखिँदै आएको भन्दै यसले प्रदेशको भलो नहुने बताए । एमाले सांसद प्रमोद यादवले बजेट कार्यान्वयनतर्फ सरकारले ध्यानै नदिएको बताए ।
