२८ असार, वीरगञ्ज । उद्यमशीलता विकास प्रभावकारी रुपमा हुन नसक्नुको कारण राज्यको नीति रहेको सरोकारवालाले बताएका छन् । वीरगञ्जमा आयोजित घरेलु, साना तथा मझौला उद्यमी नीतिका बारेमा छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरुले उद्यमशीलता विकासका लागि नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)ले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश २ र वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघसँगको सहकार्यमा वीरगञ्जमा छलफलको आयोजना गरेको थियो ।
कार्यक्रममा विज्ञ कुलप्रसाद पाण्डेले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले एकीकृत लगानी सम्बन्धी कानून बनाएर ‘वान स्टेप सर्भिस’को अवधारणामा जाँदा सहज हुने धारणा राखे । घरेलु तथा साना उद्योगहरुको वित्तीय पहुँचका लागि कर्जाको प्रत्याभूति गरिनुपर्ने उनको तर्क छ ।
‘औद्योगिक सम्पत्ति दर्ता गर्दा किन शुल्क लिन्छन् ? थाहा छैन, मेसिनमै कर लिएर बसेका छन् । आफैंले मेसिन उत्पादन गर्न सक्ने भए पनि बेग्लै कुरा हो,’ उनले भने, ‘व्यवसाय गरेर खान्छु भनेर नागरिकले भन्दा अनेक झन्झट बेहोर्नुपर्छ । ३० हजार त दर्ता प्रक्रियामा नै खर्च हुने रहेछ । देशमा १० लाख साना तथा मझौला उद्योग छ भनिन्छ तर सबै दर्ता छैनन् ।’
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष हरि गौतमले व्यवसायीले खुशी भएर कर तिर्ने वातावरण राज्यले बनाउनुपर्ने बताए । ‘श्रम ऐन पल्टाउँदा व्यवसायीलाई अपराधी बनाउन खोजेको अनुभूति हुन्छ, श्रम ऐन उद्योगमैत्री, कामदारमैत्री हुनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘व्यवसाय दर्ता गर्दा, कर तिर्दा, बैंकबाट ऋण लिँदाका झन्झटिलो व्यवस्था हटाउनुपर्छ ।’
युवा उद्यमी मञ्च वीरगञ्जका अध्यक्ष अनुप अग्रवालले ऋण लिन अनिवार्य धितोको व्यवस्था, ब्राण्ड चोरी गर्ने र नक्कली सामान बजारमा पठाइदिने समस्याले साना तथा मझौला व्यवसायीलाई माथि उठ्न नदिने गरेको बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश २ का अध्यक्ष गणेश लाठले ग्राहकको रोजाइ अनुसारकै वस्तु उत्पादन गर्नुपर्ने बताए । ‘ग्राहकले गुणस्तरीय सामान सस्तोमा सहजै पाइयोस भनेर खोज्छन्, उनीहरु नै बजारको राजा भएकाले उद्यमीले ग्राहकको रोजाइ अनुसारकै वस्तु उत्पादन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रतिस्पर्धात्मक बजारको युगमा सरकारले उद्यमीलाई सघाउन सक्छ, तर सरकारमाथि नै निर्भर भएर उद्यम चल्न सक्दैन । बजारमा यो समान ठीक छ है बनाउन ‘ब्राण्डिङ’ आफैंले गर्नुपर्छ ।’
