२८ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्दै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको छ ।

जेठ ७ गते मन्त्रिपरिषदको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन संविधान विपरीत रहेको भन्दै सर्वोच्चले संसद पुनर्स्थापना हुने फैसला सुनाएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराई सम्मिलित संवैधानिक इजलासले साउन ३ गतेभित्र प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउन पनि आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चले संसद विघटन नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) र उपधारा ७ मा रहेको प्रावधान, संविधानले आत्मसात् गरेको लोकतान्त्रिक आदर्श, मूल्य मान्यता, संविधानवाद तथा संवैधानिक नैतिकता अनुकूल नदेखिएको ठहर गरेको छ ।

यसअघिको संसद विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशको मर्म विपरीत फेरि संसद विघटन गरिएको भन्दै फैसलामा भनिएको छ, ‘यस प्रकारको विघटन कार्यलाई न्यायिक मान्यता प्रदान गर्दा देशको संवैधानिक प्रणालीमा नै नकारात्मक रुपमा गम्भीर असर पर्न जाने देखियो ।’

सर्वोच्चले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा १४९ सांसदको समर्थन जुटाएका शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्न पनि आदेश दिएको छ । धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि सांसदको संख्या नै मुख्य आधार रहेको भन्दै सर्वोच्चले देउवाले १४९ सांसदको हस्ताक्षर बुझाएकाले मंगलबार साँझ ५ बजेसम्म प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दिएको छ ।

राष्ट्रपतिले देउवाको दावी अस्वीकार गरेर संसद विघटन गरेपछि संविधानको प्रयोग र पालनामा त्रुटि भएको भन्दै सर्वोच्चले त्यही अवस्थाबाट संविधानसम्मत तवरले प्रक्रिया अघि बढाउनु मनासिव हुने भन्दै देउवालाई साउन २९ गते अपरान्ह ५ बजेभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दिएको हो ।

‘नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ मा प्रतिनिधिसभाका कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा भन्ने वाक्यांश रहेको र सो प्रयोजनका लागि प्रतिनिधिसभाका १४९ जना सदस्यहरु (बहुमत सदस्यहरु) ले समर्थन जनाएको कुरालाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेको भनी मान्नुपर्ने पर्याप्त र मनासिव आधार देखिएको हुँदा सोही बमोजिम आजका मितिले दुई दिनभित्र (अर्थात् २०७८ साल असार २९ मंगलबार अपरान्ह ५ बजेभित्र) उपरोक्त अनुसार संविधानसम्मत रुपमा मिति २०७८/२/७ गते सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष दावी पेश गरेका प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्नु’ आदेशमा भनिएको छ । त्यस्तै प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रक्रिया पूरा गराउन पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चले धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि शेरबहादुर देउवाले १४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित दावी पेश गरेकाले राष्ट्रपतिले उनलाई नियुक्ति नगर्नु संविधान विपरीत भएको पनि ठहर गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली धारा ७६ (३) अनुसार संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री बनेको र उनले विश्वासको मत नलिएका कारण धारा ७६ (५) मा उनले दावी गर्न नमिल्ने पनि फैसलामा उल्लेख गरिएको छ ।

विघटनको दोस्रो प्रयास पनि विफल

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको यो पहिलो प्रयास थिएन । साबिकको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)मा आफूविरुद्ध घेराबन्दी भएको भन्दै उनले ५ पुस २०७७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । उक्त कदम असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतले ११ फागुन २०७७ मा प्रतिनिधिसभा ब्यूँताइदिएको थियो ।

तर प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो निर्णय सही थियो भन्ने दाबी गर्न छाडेनन् र त्यो फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदै दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । त्यसलाई पनि सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दिने सर्वोच्चको फैसलामा के छ ? (पूर्णपाठसहित)

हेर्नुहोस् फैसला