२८ असार, काठमाडौं । संविधानको धारा ७६ (४) को प्रक्रिया पूरा नगरेकाले प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीको दाबी नपुग्ने ठहर सर्वोच्च अदालतले गरेको छ ।
७६(४) को प्रक्रियामा नगएकाले ओलीले गरेको ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा गरेको दाबी संविधानसम्मत नदेखिएको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ७६ (५) मा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दाबी नपुग्ने भनी गरेको निर्णय पनि सर्वोच्चले बदर गरिदिएको छ । देउवालाई असार २९ गते ५ बजेभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको छ ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत लिएका थिएनन् । विश्वासको मत नलिइकन उनले धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए । आफूले विश्वासको मत पाउन सक्ने आधार नदेखेको भन्दै उनले अर्को चरण (धारा ७६ को उपधारा ५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्ती प्रक्रिया थाल्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेका थिए ।
देउवाले पनि आफूलाई १४६ सांसदको समर्थन रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए । तर, राष्ट्रपतिले दुबैको दाबी नपुग्ने भन्दै संसद विघटन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् ।
