२८ असार, काठमाडौं । संसद विघटन बदर र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने सर्वोच्च अदालतको परमादेशको पाँच विद्यार्थी संगठनले स्वागत गरेका छन् ।
नेपाल विद्यार्थी संघ, अखिल (क्रान्तिकारी), अनेरास्ववियू समाजवादी, विद्यार्थी युनियन र अखिल छैठौंका अध्यक्ष संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अदालतको आदेशबाट संविधानको सर्वोच्चता र विधिको शासन पुनस्र्थापना भएको बताएका हुन् ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संसद् पुनर्स्थापनासँगसँगै केपी ओलीको निरंकुश, अधिनायकवादी र स्वेच्छाचारी शासनको अन्त्य भएको छ ।’ अदालतले आगामी दिनमा हुनसक्ने प्रतिगमनकारी, स्वेच्छाचारी र अधिनायकवादी शासनमा समेत लगाम लगाइदिएको विद्यार्थी नेताहरुले बताएका छन् ।
