२९ असार, काठमाडौं । तीन महीनाअघि १० चैतमा विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारहरुसँग नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भनेका थिए, ‘कांग्रेस प्रतिपक्षमै बस्छ, जनताले कांग्रेसलाई प्रतिपक्षमै बस्न आदेश दिएका हुन् ।’ त्यसपछि पनि देउवाले निरन्तर कांग्रेस सरकारमा नजाने अभिव्यक्ति दिंदै थिए ।

संसदको अंकगणितमा निकै कमजोर रहेको कांग्रेसका लागि सरकारमा जान सहज नभएको बुझेका देउवाले प्रतिपक्षमै बस्ने अभिव्यक्ति दिंदै आएका थिए । पाँच वर्षका लागि प्रतिपक्षमा बस्ने जनादेश पाएको कांग्रेस चार वर्ष नपुग्दै सत्ताको बागडोर सम्हाल्न पुगेको छ । कर्णाली प्रदेशबाट शुरु भएको कांग्रेसको सत्तारोहण यात्रा प्रदेश दुई र गण्डकी हुँदै संघीय सरकारसम्म पुगेको हो ।

सर्वाेच्चको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बनेका देउवालाई सबभन्दा चुनौती सरकारको आयु नै हुनेछ । एमालेभित्रको अन्तरविरोधको उपज प्रधानमन्त्री बनेका देउवाको जग निकै कमजोर रहेको टिप्पणी हुन थालेको छ ।

‘सरकारको आयु कति लामो जान्छ भन्ने नै अहिलेको चुनौती हो । किनकि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी एकताको नाममा माधव नेपाल पक्षलाई मिलाउन खोजिरहेका छन् । नेपाल र ओली मिले भने देउवालाई विश्वासको मत पाउन कठिन हुन्छ’ राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भन्छन्, ‘एमालेको विकल्पमा सिंगो जनता समाजवादी पार्टीलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन मिहिनेत गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

जेठ ७ गते संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्दा देउवाले कांग्रेसका ६१, एमालेका २६, माओवादी केन्द्र ४९, जनता समाजवादी पार्टी १२ र राष्ट्रिय जनमोर्चा १ गरी १४९ सांसदको हस्ताक्षर राष्ट्रपतिलाई बुझाएका थिए । संसद विघटनपछि सर्वाेच्च अदालत पुग्दा देउवाका पक्षमा १४६ सांसद रहे । तर अब एमाले एकढिक्का भए देउवाका पक्षमा जम्मा १२३ सांसद मात्रै रहनेछन् । यदि सिंगो जसपाको साथ पाए सरकारको बहुमत हुन्छ । ३२ सांसद भएको जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षसँग २० सांसद छन् भने देउवा नेतृत्वको गठबन्धनमा रहेको उपेन्द्र यादव पक्षसँग १२ सांसद छन् । संविधानअनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । अर्थात् देउवालाई बहुमत जुटाउन ३० दिन समय छ ।

त्यसअघि गठबन्धन सरकार बनाउनु छ । देउवाका पक्षमा रहेका माओवादी केन्द्र, जसपा (उपेन्द्र यादव समूह) र राष्ट्रिय जनमोर्चालाई समेटेर देउवा सरकार बन्नेछ । गठबन्धनको भावनाअनुसार मन्त्रालयको भागबण्डा गर्नु प्रारम्भिक चुनौती हुनेछ ।

आफ्नै बाचा पूरा गर्ने चुनौती

विपक्षी गठबन्धनका नेता देउवाले दुई साताअघि मात्र पत्रकारहरुसँग गरेको अन्तरक्रियामा आफू प्रधानमन्त्री भएलगत्तै सबै नागरिकलाई कोरोना खोप दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

अब आफ्नो त्यो प्रतिबद्धता पूरा गर्ने ठाउँमा आइपुगेका छन्, जुन सोचे जस्तो सहज छैन । पछिल्लो समय सरकारले चिनियाँ कम्पनीसँग खरीद गरेको ४० लाख र अमेरिकी सरकारले कोभ्याक्समार्फत दिएको १५ लाख डोजका कारण बढेको खोपको उपलब्धता देउवालाई राहत हुनेछ । तर अझै पनि लाखौं डोज खोप अपुग छ, जसको सुनिश्चितता गर्नु देउवाका लागि चुनौती हुनेछ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गृह मन्त्रालय मातहत रहेका राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, अर्थ मन्त्रालयको राजस्व विभाग लगायत सरकारका महत्वपूर्ण निकायलाई आफू मातहत ल्याएका थिए । त्यही कारण कांग्रेसले प्रधानमन्त्री ओली अधिनायकवादी बन्न खोजेको आरोप लगाएको थियो । अब देउवाले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएका निकायलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउँछन् वा उनकै अधिनायकवादी प्रधानमन्त्री बन्छन्, हेर्न बाँकी छ ।

विपक्षी गठबन्धनका नेताका रुपमा देउवाले, प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायहरुमा गरेको नियुक्ति स्वीकार नगर्ने बताएका थिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग लगायतका संवैधानिक निकायहरुमा संसदीय सुनुवाइ विना नै नियुक्ति भइसकेको छ । तर यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने मात्र होइन, संवैधानिक निकायको गुमेको साख र विश्वासलाई पुनर्ताजगी गर्नुपर्ने चुनौती देउवासामु छ ।

हिजो प्रतिपक्षमा रहँदा कांग्रेसले कोरोना महामारीबाट प्रभावित आमनागरिक र निजी क्षेत्रलाई राहतका कार्यक्रम ल्याउन सरकारसँग माग गर्दै आएको थियो । अब आफैंले सरकारको नेतृत्व गर्दा हिजो माग गरेजस्तै राहत कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेछ भने महामारीबाट थलिएको अर्थतन्त्रलाई उकास्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि छ । ‘ओलीले भ्रष्ट अर्थतन्त्र छोडेर गएका छन्, त्यसलाई सम्हालेर जनतालाई डेलिभरी दिनु ठूलो चुनौती हुनेछ’ राजनीतिक विश्लेषक श्रेष्ठ भन्छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस संसदको आयु फेरि पनि एमाले र जसपामा निर्भर

संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलता र अन्याेललाई हटाउँदै मुलुकलाई सही दिशामा ल्याउनुपर्ने चुनौती देउवासामु रहेको विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले बताउँछन् । ‘ओली सरकार बनेदेखि नै संविधानमाथि आक्रमण शुरु भएको हो, संविधानको कार्यान्वयन नभएकै कारण राजनीतिक अस्थिरता र संवैधानिक अन्याेल देखिएको हो’ उनले भने, अब देउवालाई यी सबै अन्याेललाई चिर्दै मुलुकलाई ट्रयाकमा लैजानुपर्ने चुनौती छ ।’

छिमेकी भारत र चीनसहित अन्य राष्ट्रसँग सम्बन्ध सुधार गर्नुपर्ने दायित्व देउवा सरकारसामु हुनेछ । ‘ओलीले आफ्नो सत्तास्वार्थ अनुसार कूटनीतिक सम्बन्ध बनाउने र बिगार्ने काम गरे, जसका कारण अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नेपालको छवि धुमिल भएको छ’ उनले भने, ‘अब वैदेशिक सम्बन्ध सुधारतर्फ पहल गर्नुपर्दछ ।’

समग्रमा, ओली सरकारको कार्यशैलीको विरोध गर्दै आएका देउवासामु अब आफ्नो सरकार पृथक देखाउनुपर्ने चुनौती छ । सुशासन, पारदर्शिता, मितव्ययितालाई देउवाले व्यवहारमा पुष्टि गर्नुपर्नेछ । ‘यो तीन वर्षमा जनतामा राज्यप्रति जुन निराशा उत्पन्न भएको छ, त्यसलाई चिर्दै जनतामा आशा ल्याउनु पनि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ’ राजनीतिक विश्लेषक श्रेष्ठले भने, ‘जुन सरकार आए पनि त्यस्तै हो भन्ने जनतामा परेको छ । अब सरकारले नागरिकलाई विगतका सरकारभन्दा अहिले फरक रहेको देखाउनु आवश्यक छ ।’