नेपाली कांग्रेस १४औं महाधिवेशनको सँघारमा छ । अहिले हाम्रोमा संख्या अर्थात् बहुमत पुर्याएर कांग्रेसको एक थान नेतृत्व लिने अभ्यास भइरहेको छ । यसरी केही हुनेवाला छैन । त्यसैले म सत्ताभन्दा व्यवस्थालाई बढी जोड दिन्छु ।
संख्या पुर्याएर कसैको ठाउँमा अर्को कुनै पात्र आएर केही हुँदैन । यहाँ व्यक्ति परिवर्तनको कुरा होइन, प्रवृत्ति परिवर्तन हुनुपर्यो । नेपालको राजनीतिमा कुन कुन प्रवृत्तिले गर्दा विकृति आएको छ, त्यसलाई हटाएर नेपाली राजनीतिलाई स्वच्छ दिशा दिने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।
म देशलाई नयाँ संस्कार र संस्कृतिमार्फत नयाँ दिशा दिन चाहन्छु । लोकतान्त्रिक संस्कृति अर्थात् बराबरीको संस्कृति । कोही पनि ‘अल इन अल’ हुँदैन । लोकतन्त्रमा कसैलाई पनि विशेषाधिकार हुँदैन । यहाँ सबै बराबर हुन्छन् र उनीहरूबीच नै पहिलो-दोस्रो हुन्छ । लोकतन्त्रमा बराबरी भनिन्छ नि ! नेपाली समाजमा सच्चा लोकतान्त्रिक संस्कार विकास होस्, नेपाली समाजलाई लोकतन्त्रीकरण गर्नका लागि पहिला आफ्नै पार्टीलाई लोकतन्त्रीकरण गरौं ।
अहिले कतिपयले पुस्तान्तरण र नेतृत्व हस्तान्तरणको कुरा पनि गरिरहेका छन् । नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरण प्रजातान्त्रिक कुरा होइन, आवश्यक पनि छैन । आवश्यकता त रुपान्तरणको हो । रुपान्तरण विचार, चिन्तन र अग्रगामी सोचले हुन्छ । म भन्छु- समाजवादीको स्वर्ग भविष्यमा हुन्छ । प्रतिक्रियावादीको स्वर्ग अतीतमा हुन्छ । पुस्तान्तरण होइन, हामीलाई त भविष्यदृष्टि चाहिएको छ ।
प्रजातान्त्रिक समाजवाद र हाम्रो व्यवहार
हुन त प्रजातान्त्रिक समाजवादको कुनै खास परिभाषा नै छैन । कार्ल मार्क्सले मार्क्सवादको एउटा परिभाषा दिए । अतिरिक्त मूल्यको सिद्धान्तदेखि सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वको कुराहरू आयो । तर प्रजातान्त्रिक समाजवादले शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट समतामूलक समाजतिर लैजाने कुरा गर्छ ।
शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्ने भनेको सुविचारित ढंगले काम गर्नुपर्ने कुरा हो । धेरै कुरा मान्छेको चिन्तन, व्यवहार, आचरण, कार्यशैली त्यसले बिस्तारै मान्छेको आत्मा र दिल परिवर्तन गर्छ गान्धीले भनेजस्तै । यसरी समाजवाद भनेको समाजमा न्याय, समानता स्थापित गर्ने विचार हो ।
समाजवाद भनेको सामान्य कुरा हो । मेरो शब्दमा- निमुखालाई न्याय, विपन्नलाई आय । समाजवादको सार कुरा बीपीले भने पनि, जयप्रकाश (नारायण) , (राममनोहर) लोहियाले भने पनि यही हो ।
निजीकरण र सामाजिक न्याय
बेरोकतोक निजीकरणले न्याय मर्छ । वृद्धि कसरी हासिल हुन्छ भन्ने चिन्ताले निर्धा र निमुखा मरिरहेका हुन्छन् । तिनीहरू अन्यायमा थिचिइरहेका हुन्छन्, न्याय पाइरहेका हुँदैनन् । ‘सर्भाइबल अफ दि फिटेस्ट’ तिर जान्छ । सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक वृद्धि हुनुपर्छ । म सरकारमा हुँदा पनि मेरा साथीहरूसँग केही महत्वपूर्ण मुद्दाहरूमा आधारभूत रुपमै असहमतिहरू रहे ।
म भन्थें- हाम्रा जति पनि संस्थाहरू छन्, यिनीहरूले किसान, मजदूर, गरीब, दुर्गमवासी, विकट क्षेत्रमा रहेका मानिसहरूलाई राहत र सहारा दिनुपर्छ । यस्ता संस्थाहरूलाई भटाभट निजीकरण गर्दै आर्थिक फाइदाको कुरा मात्रै हेर्नुहुँदैन । यी सेता हात्ती भए, बोझ भए भनेर मात्रै काम गर्दा समाजमा न्याय मर्छ । बरु यिनको व्यवस्थापन सुधार गरौं । जनतालाई सेवा दिन यस्ता संस्थाहरू आवश्यक छन् ।
जस्तो- कृषि मन्त्रालय भ्रष्टाचारमा डुबेको छ भनेर शैलजाजीले छाडिदिनुभयो । मैले त्यो सम्हाल्दै कृषि सामग्री कर्पोरेशन (एआईसी) मा व्यवस्थापन सुधारेर एकै वर्षमा सरकारलाई ९० करोड फाइदा दिने अवस्था सिर्जना गरें।
अघिल्लो वर्ष सरकारले १२० करोड अनुदान दिएको रहेछ एआईसीलाई कृषि मलबापत। तर दोस्रो वर्षमा व्यवस्थापन सुधारेर जाँदा जम्मा ३० करोडले पुग्दो रहेछ । खाद्य संस्थान, कृषि सामग्री संस्थान, दुग्ध संस्थानलाई पनि सुधार गरेर जाऔं । यसो नगर्दा बजारमा व्यवसायीहरूले जथाभावी मूल्य वृद्धि गराउँछन् । गरीब नै मर्छन् त्यहाँनेर ।
त्यसकारण बजारमा सरकारले हस्तक्षेप गर्ने आफ्नो हत्कण्डालाई कायम राख्नुपर्छ । दशैंको बेलामा सरकाले खसी किनेर ल्याउँछ । सरकारले ल्याएको खसी छउन्जेलसम्म बजारमा मूल्य ठिक्क रहन्छ, खाद्य संस्थानमा त्यो सक्किनासाथ एकैचोटि भाउ बढाइदिन्छन् । राज्य आफ्नो दायित्वबाट पन्छिनु पनि हुँदैन, राज्यले जथाभावी हस्तक्षेप गर्नु पनि हुँदैन । यहींनेर छ प्रजातान्त्रिक समाजवाद । साम्यवाद र पूँजीवादका बीचमा यहींनेर फरक छ ।
कांग्रेस कहाँ चुक्यो ?
नेपाली कांग्रेसले केही पनि नगरेको त होइन । कांग्रेसले सामाजिक न्यायको पक्षमा थुप्रै-थुप्रै निर्णय गरेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम विपन्नलाई दिने गरी काम गरेको छ । कांग्रेसले गाउँगाउँमा र विकट ठाउँहरूमा स्वास्थ्य चौकी, शिक्षा, यातायातलगायतका विभिन्न सुविधाहरू पुर्यायो । यसरी कांग्रेसले विपन्न वर्ग, दुर्गम क्षेत्र र गरीब, मजदुर र किसानलाई लक्षित गरेर धेरै काम गरेको छ ।
काम गर्दागर्दै पनि १९९० यता आएर विश्वमा उदारीकरण, विश्वव्यापीकरण र निजीकरणको लहर आयो । आईएमएफ, एडीबीदेखि वर्ल्ड बैंकसम्मका दाताहरू आए । हामी दाताको बढी प्रभावमा परेकै हो । त्यसैले मैले भन्ने गरेको छु- दाताहरूबाट हाम्रो आवश्यकताको आधारमा सहयोग लिने हो, दातालाई जे चाहिएको छ, त्यही आधारमा हामीले हात थाप्ने हो भने हामीले हाम्रो विकास गर्दैनौं । यो त हामीले हाम्रै सोच, योजना र कार्यक्रममा दाताबाट मद्दत लिनुपर्छ ।
कहाँ भयो अनर्थ
समाजउन्मुख संविधान भएको देश, विभिन्न प्रकारका समाजवाद मान्ने दलहरू भए पनि यहाँ शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजीकरण छ । यही त अनर्थ भएको छ । यो मलाई चित्त नबुझेको कुरा हो । मुख्य कुरा शिक्षा र स्वास्थ्य हो । यसमा सबैको समान पहुँच हुनुपर्छ । गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य एकाथरीले मात्र पाउने, अरुले चाहिं नाम मात्रको सेवा पाउने ? यो त न्याय भएन । हामीले चाहेको न्यायपूर्ण समाज हो ।
आजको युगमा लोकतन्त्रको कुरा गर्दा हामी के चाहन्छौं ? न्यायपूर्ण व्यवस्था चाहन्छौं । यसका लागि गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा सबैको पहुँच हुनुपर्यो । अहिले स्वास्थ्य नै विश्वको मूल एजेन्डा बनेको छ । पर्यावरण अर्को एजेन्डा बनेको छ । मानवताको लागि अत्यावश्यक विषयहरूलाई सम्बोधन गरेर नागरिकलाई सुविधा दिनु नै राज्यको दायित्व हो । यो नै समाजवादी अवधारणा हो ।
आज राजनीतिको लक्ष्य के हो ? समाजसेवाको लक्ष्य के हो ? मानिसको स्वस्थ, सुखी र खुसी जीवन हो । मानिसलाई केन्द्रमा राखेर गरिने विकास । विकासको लागि देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउँछु, राज्य ढुकुटी बलियो बनाउँछु भन्ने भन्दा पनि देशका जनता बलियो बनाउने, उनीहरूलाई सुविधा पुर्याउने, जनताको जीवनस्तर र जीवनको गुणवत्तालाई माथि उठाउने नीति नै राज्यको नीति हुनुपर्छ । समाजवादीले हेर्ने यही कुरा हो । पर्यावरण पनि अर्को मुद्दा हो- यो बिग्रँदा महामारी र प्राकृतिक प्रकोपहरू हुँदा रहेछन् । मानवता त तहसनहस र पीडित भयो ।
गुटले होइन, विचारले बाँचौं
पहिलो कुरा पार्टीलाई लोकतान्त्रिक व्यवहार र आचरण, विधान र विधिअनुसार सञ्चालन गर्नुपर्छ । यो भनेको पार्टी विधिसम्मत र लोकतान्त्रिक तरिकाले चल्नुपर्यो । आज मेरो सभापतिसँग असन्तुष्टि एउटै कुरामा छ- विद्यार्थी संघको अधिवेशन पनि गराउँदैनन्, किसान संघ, दलित संघ लगायत भ्रातृ संगठनहरूको अधिवेशन पनि गराउँदैनन् ।
कहीं मेरो पक्ष हार्छ कि भनेर अधिवेशन नै नगराउने ! मलाई त्यो मतलब छैन । मेरो गुटले हार्छ कि वा जित्छ कि ! म यी कुरामा जोखाना हेरेर बस्दिनँ । मलाई मेरो गुट हार्ने र जित्ने भन्दा पनि मेरो संस्था बाँच्छ कि बाँच्दैन भन्ने कुरासँग बढी सरोकार छ । त्यही भएर म सत्तालाई भन्दा बढी व्यवस्थालाई महत्व दिन्छु भन्ने गर्छु । म गुटले होइन, विचारले बाँचेको मान्छे हुँ ।
अधिवेशन भएको भए नयाँ मान्छेले अवसर पाउँथे । सबैको व्यक्तित्व विकासको अवसर हुन्थ्यो । त्यसले पार्टीलाई बलियो र सशक्त बनाउँथ्यो । हामी सबै त्यसबाट बञ्चित भएका छौं । लापरबाही र संकीर्ण सोचले जानीजानी पार्टीलाई कमजोर बनाउने काम हाम्रो पार्टीको नेतृत्वबाट भइरहेको छ । यसैमा मेरो असहमति हो । त्यसैले विभाग भनेकै समयभित्र बन्नुपर्यो । भनेको समयमा चुनाव हुनुपर्यो । त्यसले त नयाँ जीवन ल्याउँछ । लोकतन्त्रको मुख्य सार यही त हो नि !
कार्यकर्ताको पनि कम छैन दोष
राजनीतिक नैतिकता भनेको नीति र विधिको सर्वोच्चता हो । अहिले त लापरबाही भयो । जे गरे पनि हुन्छ, ‘टेकन फर ग्रान्टेड’ लिनेजस्तो भयो । यसमा नेताको मात्र दोष छैन । अनुयायीको पनि दोष छ । अनुयायीहरूले प्रश्न गर्न सक्नुपर्यो नि ! हाम्रै पार्टीका केन्द्रीय समितिमा सयौं मान्छेहरू छन् नि । उनीहरूले प्रश्न गर्नुपर्यो ।
देश चलाउने पार्टीले, पार्टी चलाउने नेता कार्यकर्ताले । पार्टी बदल्न नेता कार्यकर्ताको चरित्र पनि बदलिनुपर्छ । यसरी हेर्दा कांग्रेसको तालिमको पनि अभाव छ । के को लागि म कांग्रेस भएँ ? मेरो मिसन के हो ? पार्टीको नाम लिएर जागिर, ठेक्का पाउँला भनेर हो कि म यो समाजलाई परिवर्तन गरेर राम्रो बनाउन चाहन्छु भनेर हो ?
समाजलाई राम्रो, देशलाई सम्पन्न र आफू बसेको परिवेशलाई सफा र राम्रो बनाउन चाहन्छु भन्ने चेतना सम्पूर्ण कार्यकर्तामा पैदा गराउन जरुरी छ । यस्तो तालिम मैले सुरु पनि गरेको थिएँ । तालिम भनेको बानी, व्यवहार सुधार्न हो । समाजवादी नेताहरू टोनी ब्लेयर लगायतले भनेको सुनेको छु- तालिम जीवनभर आवश्यक पर्छ । पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई एकप्रकारको अभिमुखीकरण पार्टीले गर्नुपर्छ । अनि कार्यकर्ता त्यही अनुसार सजग र अभ्यस्त हुन्छन् ।
लोकतान्त्रिक आचरण र नैतिकताबारे ज्ञान भएपछि पार्टी कार्यकर्तामा प्रश्न गर्ने संस्कृतिको विकास हुन्छ । लोकतन्त्र भनेको प्रश्न गर्ने संस्कृति हो भनेर हरेक कार्यकर्ताले बुझ्नुपर्छ । यसबाट नेता पनि स्वच्छन्द हुन पाउँदैनन् ।
मैले जहाँ गएर पनि भन्ने गरेको छु- तपाईंहरू नेताले मूल्यांकन गरेन भन्नुहुन्छ । ठीक छ- नेताले कार्यकर्ताको मूल्यांकन गर्नुपर्छ । नेताले कार्यकर्ताको मूल्यांकन तब गर्छ जब कार्यकर्ताले नेताको मूल्यांकन गर्छ । कार्यकर्ताले पनि नेताको मूल्यांकन गर्ने सामर्थ्य र क्षमता राख्नुपर्यो । आजको लोकतान्त्रिक र सुसूचित जमानामा को छ र नजान्ने ? नेता आफैं सरहका हुन् कुनै भगवान होइनन् । लोकतन्त्रको सिद्धान्त भनेको त बराबरीको बीचबाट चुन्ने हो । यो बुझाई भयो भने मात्र राजनीति र नेता दुवै सुध्रन्छन् । आदेशपालकहरूको जमातबाट लोकतन्त्रको विकास पनि हुँदैन । राष्ट्रको उन्नति पनि हुँदैन ।
गल्तीको जिम्मा लिऔं
प्रमुख नेतृत्वले जिम्मा लिनुपर्छ । केही अंशमा मैले पनि जिम्मा लिनुपर्छ । मैले कति अल्छी गरेँ, कति कर्तव्य निर्वाह गर्न सकिनँ, कति अभिमुखीकरण गर्न सकिनँ कार्यकर्तालाई, यसको जिम्मा मैले पनि लिनुपर्छ । यहाँ त जिम्मेवार लिन्छु भन्ने उदार मान्छेले जिम्मेवारी मात्रै लिने, मनपरी गर्छु भन्नेले त्यसो गरेको गर्यै गर्ने । यस्तो त हुनुभएन । जिम्मेवारी सबैले लिनुपर्छ । हालसालै बेलायतमा एकजना मन्त्रीले आफ्नो सहयोगीलाई चुम्बन गरिदिएछन् ।
सामाजिक दूरी कायम नगरेको भन्दै आलोचना भएपछि उनले राजीनामा नै दिए । खोइ नेपालमा यस्तो नैतिक दायित्व पूरा गरेको ? यहाँ त संसद भंग गरिदिन्छन्, अदालतले संसद पुनःस्थापना गरिदिन्छ । प्रधानमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिंदैन । नेता चुनावमा गएर पार्टीलाई भुसुक्कै हराउँछ । लज्जाजनक हारको नेताले जिम्मेवारी लिंदैन । दायित्वबोध गर्दैन ।
हालसालकै कुरा हो नि । अहिले अदालतको शरणमा किन जानुपर्यो ? हिजो संसदमै टुङ्गो लाग्ने कुरामा हामीले अवसर गुमायौं । जुन प्रधानमन्त्रीले संसद भंग गर्यो, ऊ कुन नैतिकताले त्यो संसदमा आयो ? त्यतिबेला तिमी यहाँ किन आयौ, तिमी हट भनेर विपक्षीबाट आवाज बुलन्द हुनुपर्थ्यो कि पर्थेन ? नहटे अविश्वासको प्रस्ताव तयार पनि थियो । ९० जना त उनकै पार्टीकाले सही गरेका थिए । त्यसमा हाम्रो ६१ जना थपिदिएको भए उनी गइहाल्थे । त्यो अवसर हामीले गुमायौं । पछि कम्युनिष्ट पार्टी दुइटा भएपछि पनि फेरि पनि अवसर गुमायौं ।
त्यो बेलामा पनि हामीले अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढाएको भएदेखि अहिले देखियो नि माधव नेपालहरू बलिदान गर्न तयार थिए त्यो बेलामा । उनीहरूले भोट हालिदिन्थे । अविश्वासको प्रस्ताव पास हुन्थ्यो ।
ओलीको सारा सेटिङ त खत्तम हुन्थ्यो नि ! यसरी बारम्बार अवसर गुमाउनु नैतिक कमजोरी हो कि अन्य दुर्बलता ? नेतृत्वका कमजोरीको कारणले संसदबाटै समाधान हुनुपर्ने समस्या अदालततिर घुम्नुपर्यो । त्यो चाहिं राम्रो भएन । किन संसदलाई प्रयोगमा ल्याउन सकिएन ? त्यसको समीक्षा हाम्रा बुद्धिजीवीहरू र पार्टीका साथीहरूले गर्ने कि नगर्ने ?
गठबन्धनको भविष्य
म भन्न सक्दिनँ । विपक्षी गठबन्धनले देशलाई प्रतिगमनतिर जान नदिने मुद्दा अगाडि सारेको छ । निवर्तमान प्रधानमन्त्रीले अत्यन्त दूराशयपूर्ण ढंगले एकपछि अर्को गर्दै कदम चाल्नुभयो । संविधानको मर्यादालाई पनि उहाँले चुनौती दिनुभयो । उहाँले लोकतन्त्रका मूल्यमान्यतालाई पनि उहाँले लत्याउनुभयो । उहाँ त एकपछि अर्को गर्दै सत्ताको शक्तिलाई केन्द्रीकृत गर्न लागि पर्नुभयो।
हामी समावेशी लोकतन्त्र, संघीय गणतन्त्र भन्ने तर उहाँ एकपछि अर्को गरेर आफू सर्वसत्तावादी र सर्वशक्तिमान बन्नेतिर जान लाद्नुभयो । सरकालाई ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ गर्ने संवैधानिक निकायमा नियुक्त गर्न संवैधानिक परिषद्लाई पनि उहाँले आफ्नो अनुकूल बनाएर दनादन्ती भर्ना गर्न थाल्नुभयो । यसलाई रोक्नुपर्छ भनेर प्रतिपक्षी गठबन्धनले यी मुद्दामा आवाज उठाएर जाँदासम्म यसलाई जायज भन्न सकिन्छ ।
मैले बैठकमा भन्ने गरेको छु- तपाईंहरू जब सत्ताको कुरा आउँछ, सानो कुरामा पनि सम्झौता गर्न सक्नुहुन्न । यथार्थको आधारमा अर्थात् कसको कति योगदान हो त्यहीअनुसारको ‘शेयरिङ’बाट चित्त बुझाउनु पर्यो । आफ्नो योगदानअनुसारको लाभांश प्राप्त गर्ने कुरामा तपाईंले चित्त बुझाउनुभयो भने स्वतः एकता हुन्छ । तर आफ्नो योगदानको हिसाब नगरी मलाई यति चाहियो भन्न थालेपछि अब तानातान हुन थालिहाल्छ । यसरी गठबन्धन पनि चकनाचुर होला, सावधान रहनुहोस् भनेर मैले गठबन्धनमा भनिसकेको छु ।
गठबन्धनको बैठकमा मैले भनेको छु- एउटा मार्गदर्शन अथवा नीतिगत रेखा कोर्नुस् कि हामी यो यो उद्देश्यका लागि एकठाउँमा छौं, हाम्रो सामूहिक लक्ष्य यो हो, त्यसलाई राम्ररी परिभाषित गर्नुस् । हाम्रो यो लक्ष्यबाट हामी अगाडि बढ्छौं । संविधान, लोकतन्त्र, राजनीतिक परिवर्तनका बारेमा हामी यी मूल्यमान्यतामा हामी एक ठाउँमा छौं भनेर विपक्षी गठबन्धनले जनताले बुझ्नेगरी एउटा श्वेतपत्र दिनुपर्छ ।
(नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता पौडेलसँग अनलाइनखबरकर्मी सुदर्शन खतिवडाले गरेको कुराकानीमा आधारित)
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4