३१ असार, बुटवल । बुटवल–भैरहवा करिडोरका उद्योगले आफूहरुले माग र उपभोगै नगरेको ट्रंकलाइन विद्युत महसुल तिर्न नसक्ने भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा निवेदन दिएका छन् । प्राधिकरणले उद्योगहरुलाई २०७४ सालदेखिको ‘छुट बिल’को बक्यौता असार मसान्तभित्र भुक्तानी गर्न भन्दै करिडोरका २३ वटा उद्योगलाई असार ११ गते अल्टिमेटम पत्र दिएको थियो ।
तर उद्योगीहरुले आफूहरुले ट्रंकलाइन विद्युत माग नगरेको र उपभोग पनि नगरेको भन्दै प्राधिकरणले एकतर्फी रुपमा महसुल भुक्तानीका लागि पत्र पठाएको दाबी गरेका छन् । उनीहरुले महसुल तिर्न नसक्ने जानकारीसहित प्राधिकरणको प्रदेश कार्यालय बुटवल र भैरहवा वितरण केन्द्रमा निवेदन बुझाएका हुन् ।
विद्युत महसुल संकलन विनियमावली २०७३ र विद्युत वितरण विनियमावली २०६९ मा भएको व्यवस्थालाई प्राधिकरण सञ्चालक समितिको २०७६ असोज १७ गते बसेको वैठकबाट संशोधन गरी डेडिकेटेड लाइन र डेडिकेटेड फिडरको व्यवस्था गरेको हुँदा २०७८ सालमा आएर ट्रकलाइनको ‘छुट बिल’ को पत्राचार आफैंमा त्रुटिपूर्ण रहेको उद्योगीको तर्क छ ।
उद्योगीहरुले प्राधिकरणलाई बुझाएको निवेदनमा भनिएको छ, ‘उद्योगले माग नगरेको ट्रंकलाइनको महसुल भुक्तानी गर्न भनी भएको पत्राचार कानूनी सिद्धान्तको समेत विपरीत रहेको छ ।’
विद्युत प्राधिकरण आफैंले बुटवल–भैरहवा कोरिडोरमा लोडसेडिङ तालिका सार्वजनिक गरेको र उक्त अवधिमा कतिपय उद्योगले उद्योग बन्द गरेका र कतिपयले डिजेल इन्धनको प्रयोग गरी जेनेरेटरबाट उद्योग सञ्चालन गरेको प्राधिकरणलाई सोही अवधिमै पटक–पटक जानकारी गराएको उद्योगीले निवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।
२४ घण्टा विद्युत आपूर्ति हुने प्रणालीलाई ट्रंकलाइन भनिन्छ ।
‘नियमित रुपमा आएको विद्युत महसुलको भुक्तानी समयमै गरेर नियम अनुसार पाउने दुई प्रतिशत छुट सुविधा समेत पाएको अवस्थामा टं«कलाइनको नाममा थप दस्तुर बक्यौता भनी विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्रबाट माग गरिएको रकम भुक्तान गर्न सक्दैनौं,’ यशोधा फुड्स्का सञ्चालक मधुसुदन घिमिरेले भने, ‘प्राधिकरणले हामीमाथि अन्याय गरेको छ, प्रयोगै नगरेको विद्युतको बिल काट्नु नै गैरकानूनी छ ।’
नेपाल विद्युत प्राधिकरण लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय प्रमुख मुनिन्द्र ठाकुरले प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय अनुसार छुट बिल पठाइएको र उद्योगीको निवेदन आफूले केन्द्रीय कार्यालयमा पठाइदिने बताए ।
‘उद्योगीहरुले ट्रंकलाइन माग र जडान नै नगरेको भन्दै आउनु भएको छ,’ ठाकुरले भने, ‘उहाँहरु साँच्चै अन्यायमा पर्नुभएको छ भने न्यायका लागि अदालतमा जान सक्नुहुन्छ ।’ विद्युत प्राधिकरण प्रदेश कार्यालयका अनुसार बुटवल–भैरहवा करिडोरका २३ उद्योगको छुट बिलवापत करिब ४० करोड रुपैयाँ बक्यौता देखाइएको छ ।
