१ साउन, काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्ष २०७८/७९ आजबाट प्रारम्भ भएको छ । यससँगै निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटको कार्यान्वयन शुरु भएको छ ।
सरकारले यो वर्ष कुल १६ अर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । पुरानो सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको यो बजेटलाई नयाँ सरकारले भने संसदमा परीक्षण गर्ने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार पुनर्स्थापना भएको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अध्यादेश टेबुल गरिने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जानकारी दिए ।
उनकाअनुसार सदनबाटै नयाँ बजेट ग्रहण गर्ने वा प्रतिस्थापन गर्ने भन्ने निधो गरिने छ । त्यतिन्जेल भने अध्यादेशबाटै आएको बजेट कार्यान्वयन हुनेछ । नयाँ बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन अर्थ मन्त्रालयले भने ४६ बुँदे मार्गदर्शन जारी गरेको छ ।
सो मार्गदर्शनमा आधारित भई बजेट खर्च गर्ने निकायले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनका सिलसिलामा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६, नियमावली २०७७ अनिवार्य पालना गर्न सरोकारवाला निकायलाई भनेको छ ।
खर्च नभए १५ चैतभित्र समर्पण गर्नुपर्ने
अर्थको मार्गदर्शन अनुसार कार्यक्रम तथा आयोजनामा विनियोजन भएको बजेट दोस्रो चौमाससम्म खर्च नभए र बाँकी अवधिमा समेत खर्च हुने निश्चित नभए १५ चैत भित्र अनिवार्य रुपमा समर्पण गर्नुपर्छ ।
कार्यक्रम/आयोजनाको भौतिक प्रगति र गुणस्तर हेरेर भुक्तानी निकासा गरिने छ । महालेखा नियन्त्रक मधुकुमार मरासिनीका अनुसार पहिलो त्रैमासिक भुक्तानी निकासाका लागि भने भौतिक प्रगति आवश्यक पर्ने छैन ।
दोस्रो र तेस्रो त्रैमासिक भुक्तानी निकासाका लागि अघिल्लो चैमासिकसम्मको भौतिक प्रगति न्यूनतम ५० प्रतिशत हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
पहिलो त्रैमाससम्म रकमान्तर नहुने
आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास -तीन महिना) भित्र भने कुनै पनि प्रकारको रकम रकमान्तर गर्न पाइने छैन । रकमान्तर गर्न सकिने समयमा पनि अर्थ मन्त्रालयको सहमति बीना अनिवार्य दायित्व भित्रको रकमबाट अन्यत्र रकमान्तर गर्न पाइँदैन । अर्थात् तलब भत्ता, स्थानीय भत्ता, पोशाक, खाद्यान्न, घरभाडालगायत अनिवार्य दायित्वका खर्च शीर्षकबाट अन्यत्र रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
अनिवार्य दायित्वको खर्च भने आगामी वर्षका लागि सार्न पाइन्न । तलबी प्रतिवेदन पारित गरेर मात्र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले तलव भत्ता, वापतको रकम भुक्तानी निकासा गर्नेछन् ।
रकमान्तरका सन्दर्भमा पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थातर्फको रकम चालु खर्चमा समेत ल्याउन पाइन्न । पूँजिगत अनुदानको रकम समेत चालु अनुदानमा ल्याउन नपाइने गरि प्रावधान राखिएको छ ।
सीमाभित्र कर्मचारी व्यवस्थापन
बजेट कार्यान्वयनका दौरान कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दा स्वीकृत दरबन्दी र विनियोजन बजेटको सीमा ननाघ्न अर्थले सचेत गराएको छ । करारमा कर्मचारी राख्दा समेत यही नियमलाई पालना गर्नुपर्ने छ ।
अर्थले पानी, विजुली, संचार महसुल, घरभाडा, इन्धन, मर्मत खर्च, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री, तालीम, गोष्ठी, सेवा शूल्क र भ्रमण खर्चसहितका प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन भनेको छ ।
सरकारी कार्यालयले भाडामा कार्यालय भवन लिनुपर्दा सरकारी भवनलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । निजी घर लिनु परेमा प्रमुख व्यापारिक क्षेत्र र प्रमुख मार्गमा नलिई न्यूनतम आवश्यकता र सुविधा भएको घर बाहलमा लिनुपर्छ ।
सरकारको विज्ञापन बोर्डमार्फत
नेपाल सरकार वा नेपाल सरकार मातहतका निकायले लोक-कल्याणकारी वा अन्य विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशन-प्रशारण गर्दा विज्ञापन बोर्डमार्फत गर्नुपर्ने भएको छ ।
विज्ञापन वापतको रकम बोर्डमार्फत नै खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । सरकारी रकम भुक्तानी बैक खातामै गर्नुपर्ने भएको छ ।
तलवभत्ता, औषधी उपचार, उपदान, संचित बिदा र सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकमसमेत बैंक खातामार्फत नै भुक्तानी गर्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालयको मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।
वित्तीय हस्तान्तरण चार किस्तामा
संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिने वित्तीय हस्तान्तरणको रकम भने विभिन्न चार किस्तामा हस्तान्तरण गरिने छ । यो रकम एक चौथाईले हुने रकम एक पटकमा हस्तान्तरण हुन्छ ।
प्रत्येक वर्षको २ भदौ, २ कात्तिक, २ माघ र २ वैशाखमा गरी चार किस्तामा रकम हस्तान्तरण हुने प्रावधान रहेको छ । वित्तीय हस्तान्तरण गर्नु अगाडि १ कात्तिक, १ माघ, १ वैशाख र साउन मसान्त भित्र खर्च भएको रकमको विवरण सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउनु पर्छ ।
यो काम सम्बन्धित तल्लो सरकारको हो । सशर्त, समपुरक र विशेष अनुदानको रकम तोकिएको आवमा खर्च नभएका भने आर्थिक वर्ष समाप्त भएको १५ दिन भित्र संघीय संचित कोषमा दाखिला गर्नुपर्छ । दाखिला नभएमा भने आगामी आवको बजेटमा सो रकम घटाएर मात्र अनुदान दिइने छ ।
