Comments Add Comment

देउवाका चुनौती : प्रचण्डलाई मनाउने, ओलीलाई थेग्ने

३ साउन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री भएको साता नबिन्दै विश्वासको मत लिन प्रतिनिधिसभा गएका शेरबहादुर देउवाले १६५ मत पाएका छन् ।

६१ सांसद भएको कांग्रेसका सभापति देउवाले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्दा एमालेका २६ सहित १४९ सांसदको समर्थन जुटाएका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि सर्वोच्च अदालत जाँदा तीन सांसद घटे ।

सर्वोच्चले २८ असारमा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना मात्र गरेन, देउवालाई  प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दियो । तर फैसला आउनु अघिल्लो रात  एमालेमा १०बुँदे सहमति भएकाले देउवाले विश्वासको मत पाउँछन् त ? भन्ने प्रश्न थियो ।

देउवाले एमालेको माधवकुमार नेपाल समूह मात्र होइन, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को महन्थ ठाकुर पक्षको पनि मत पाएका छन् । तर देउवाका चुनौती सकिएका छैनन् । आफ्नै पार्टी, धेरैतिर मुख फर्किएको गठबन्धनकारी दलहरु र आक्रामक प्रतिपक्षी मात्र होइन, कोरोना महामारी उनका चुनौती हुन् । झण्डै डेढ वर्ष टिक्न देउवाले चुनौतीका थुप्रै पहाडहरू छिचोल्नुपर्ने छ ।

१. कांग्रेसभित्रको शक्ति सन्तुलन

देउवाको लागि एउटा राजनीतिक गौंडो उनको पार्टीभित्रकै शक्ति सन्तुलन हो । उनको पार्टीमा तीन समूह छन् । उनले नेतृत्व गरेको संस्थापन, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले नेतृत्व गरेको समूह र कृष्णप्रसाद सिटौलाले नेतृत्व गरेको तेस्रो धार छ । तर आगामी भदौ १६ देखि १९ गतेका लागि तोकिएको १४ औं महाधिवेशनमा देउवालाई जसरी पनि रोक्नुपर्छ भन्नेमा पौडेल र सिटौला समूह सहमत छ ।

देउवाले परिआउने परिस्थितिको सामना गर्दै जाने र सुनियोजित रुपमा नचल्ने नेताको छवि बनाएका छन् । उनी कुनै पनि कुरालाई त्यतिधेरै ‘रिजिड’ रुपमा बुझ्दैनन् र नयाँ एजेन्डामा लचक देखिन्छन् । उनको यो बानी गठबन्धनको भावनाको रक्षा गर्न अनुकूल हुनसक्छ । यद्यपि विभिन्न विचारधारा र कार्यशैली भएका नेताहरूलाई चित्त बुझाएर अगाडि बढ्न कम्ती मुस्किल हुनेछैन ।

त्यसैले प्रधानमन्त्रीका रूपमा देउवाले गर्ने कामहरूलाई उनी आफैं र संस्थापनइतर समूहका नेताहरुले महाधिवेशनमा हुने लाभहानीको तुलोमा राखेर हेर्ने जोखिम हुन्छ । र, सभापतिमा पराजित भए सरकारमाथि पार्टीको अंकुश लाग्न सक्छ ।

तर उनका लागि अनुकूलता पनि देखिएका छन् । प्रधानमन्त्रीको पदमा बसेर सभापतिको चुनाव लड्नु नै अनुकूलता हो । त्यसमाथि टिम निर्माण गर्दा आफ्नो समूहमा रहेका नेताहरुको व्यवस्थापन उनका लागि सहज भएको छ ।

२. गठबन्धनको भावना रक्षा

देउवाले परिआउने परिस्थितिको सामना गर्दै जाने र सुनियोजित रुपमा नचल्ने नेताको छवि बनाएका छन् । उनी कुनै पनि कुरालाई त्यतिधेरै ‘रिजिड’ रुपमा बुझ्दैनन् र नयाँ एजेन्डामा लचक देखिन्छन् । उनको यो बानी गठबन्धनको भावनाको रक्षा गर्न अनुकूल हुनसक्छ । यद्यपि विभिन्न विचारधारा र कार्यशैली भएका नेताहरूलाई चित्त बुझाएर अगाडि बढ्न कम्ती मुस्किल हुनेछैन ।

प्राध्यापक लोकराज बरालको बुझाइमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सन्तुलन मिलाउनु, अन्य राजनीतिक नियुक्तिहरुमा गठबन्धनका घटकहरुलाई चित्त बुझाउनु प्रधानमन्त्री देउवाका लागि चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ । यो गठबन्धनको निर्णायक पार्टी माओवादी केन्द्र हो भने निर्णायक पात्र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड । कतिपयले प्रचण्डलाई गतिशील नेता भन्छन् भने कतिपयले अस्थिर । उनै प्रचण्डलाई मनाइराख्ने कला र क्षमता देउवाले देखाउनुपर्ने हुन्छ ।

सरकारलाई समर्थन गरेको उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराई पक्षको संविधान संशोधन, नागरिक विधेयक, मधेस आन्दोलनका क्रममा लागेका मुद्दा फिर्ता लगायतका मुद्दा छन्, त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्नु पनि देउवालाई चुनौती छ । सत्ता गठबन्धनमा भएको एउटा पक्ष मात्र भाँडियो भने राजनीतिक, संवैधानिक वा कानूनी जटिलता आउन सक्छ, सरकार संकटमा पर्न सक्छ ।

३. आक्रामक प्रतिपक्षी

प्रधानमन्त्री देउवाका लागि अर्को चुनौती संसदमा भएको सबभन्दा ठूलो दल एमाले हो ।

एमाले नेपाली संसदीय राजनीतिमा सबैभन्दा आक्रामक प्रतिपक्षको छवि बनाएको पार्टी हो । २०५१ सालपछि एमालेले चर्को सडक संघर्ष गर्ने, रेलिङ भाँच्ने, लामो समयसम्म संसद अवरुद्ध गर्ने आक्रामक प्रतिपक्षको रुपमा छवि बनाएको छ ।

त्यसमाथि उनलाई विश्वासको मत दिने कि नदिने भन्ने विषयमा एमाले विभाजित देखिएको छ । देउवाले हस्ताक्षर गरेको महाकाली सन्धिको पक्ष र विपक्षमा बाँडिदा २०५४ मा एमाले विभाजित भएको थियो । अहिले फेरि विभाजनको सन्निकटमा रहेको एमालेको संस्थापन पक्ष उनीप्रति निकै आक्रामक देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत लिइरहँदा ओलीका प्रतिनिधिका रूपमा एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले दिएको ‘तर्क’, ओलीका पछिल्ला अभिव्यक्ति र व्यवहारले यसलाई पुष्टि गर्छ । यद्यपि माधव नेपाल समूहले गरेको समर्थन देउवाका लागि सहजता हुनेछ । तर एमालेमा पार्टी एकताका लागि अझै प्रयास भइरहेको छ र एमाले एक हुनासाथ प्रधानमन्त्री देउवामाथि चुनौती थपिनेछ ।

४. अर्थतन्त्र र कोरोना महामारी

कोरोना महाव्याधिले अर्थतन्त्र धरासायी अवस्थामा छ । आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक छ । कोभिड–१९ को तेस्रो लहरले पनि लपेट्ने चेतावनी जनस्वास्थ्यविद्हरुले दिएका छन् । त्यसअघि नै धेरैभन्दा धेरै नागरिकलाई कोरोना खोप पुर्‍याउनुपर्ने चुनौती छ । तेस्रो लहर आइहालेको अवस्थामा पनि धेरैभन्दा धेरै नागरिकलाई सहज परीक्षण र उपचारको बन्दोबस्त पनि गर्न जरुरी छ ।

कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्दै खोप र परीक्षणलाई सर्वसुलभ बनाउनुु देउवा सरकारको चुनौती भएको प्राध्यापक लोकराज बराल बताउँछन् । ‘कोरोनापछिको आर्थिक पुनरुत्थानको विषय छ, त्यसलाई सुधार गर्नुपर्नेछ,’ बराल भन्छन्, ‘सेवा प्रवाह सरकारको अर्को चुनौती हो ।’

अर्थतन्त्र सुधार्न नसके यसका बहुआयामिक असर सबै क्षेत्रमा देखिन थाल्नेछ । उद्योगी, व्यवसायी, मध्यम वर्गको आय सुनिश्चित हुँदैन । निजी क्षेत्र पनि थप धरासायी बन्न थाल्नेछ । यस्तो अवस्थामा देउवाले आर्थिक राहतको प्याकेज ल्याएर अर्थतन्त्रसँगै देशलाई सम्हालेर लैजानुपर्ने चुनौती पनि साथै छन् ।

जसपा नेता तथा राजनीतिक विश्लेषक डम्बर खतिवडाको प्रश्न छ, ‘अर्थतन्त्र सुधार्न देउवाका सारथी बनेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उनलाई कति साथ दिन सक्लान् ? उनले कसरी योजना अगाडि सार्छन्, यसमा पनि भर पर्छ ।’

ओलीका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा प्रशासनिक कोणबाट बलिया थिए, तर राजनीतिक दृष्टिले लोकप्रिय रहेनन् । प्रशासनिक अर्थशास्त्रका दृष्टिले राज्यभित्रको आर्थिक संगति र आर्थिक अनुशासनलाई कायम गर्नु र राजनीतिक लोकप्रियतालाई जोगाइराख्ने अर्थमन्त्री शर्माको चुनौती देउवामा पनि अभिव्यक्त हुने खतिवडाको बुझाइ छ ।

संसदको अंकगणितमा उनी हरेक समय कमजोर रहनेछन् । एमालेको माधव नेपाल पक्ष वा जसपाको महन्थ ठाकुरले मत नदिएसम्म संसदबाट उनले ल्याएका कुनै पनि प्रस्ताव पास गर्न सक्दैनन्, जुन उनका लागि निकै कष्टकर हुनेछ ।

५. शक्तिबिनाको सुधार्ने अभिभारा

कांग्रेस सभापति देउवा ‘ओली प्रवृत्ति’को विरोध गर्दै प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा उक्लिएका हुन् ।

उनले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विवादास्पद अध्यादेश खारेज गरेर ओलीले गरेका गल्ती सच्याउन शुरु गरेको संकेत दिएका छन् । राजदूत फिर्ता लगायतका केही निर्णयहरूले देउवा ओलीका गल्ती सच्याउन खोज्दैछन् भन्ने देखिन्छ ।

राजनीतिक विश्लेषक लोकराज बराल भन्छन्, ‘जसरी अमेरिकामा ट्रम्पले सबै संस्था र परिपार्टीलाई बिगारेका थिए, त्यसैगरी ओलीले सबै संस्थाहरु बिगारेका छन्, त्यसलाई ठिक ठाउँमा ल्याउने एउटा ठूलो चुनौती देउवाको छ ।’ बरालको बुझाइमा विभिन्न संवैधानिक आयोगहरुमा ओलीले धमाधम गरेको नियुक्ति सच्याउनुपर्ने जिम्मा ओलीको काँधमा छ । तर ओलीका सबै गल्ती सच्याउन र गठबन्धनको चाहना अनुसार काम गर्न उनीसँग पर्याप्त शक्ति छैन ।

संसदको अंकगणितमा उनी हरेक समय कमजोर रहनेछन् । एमालेको माधव नेपाल पक्ष वा जसपाको महन्थ ठाकुरले मत नदिएसम्म संसदबाट उनले ल्याएका कुनै पनि प्रस्ताव पास गर्न सक्दैनन्, जुन उनका लागि निकै कष्टकर हुनेछ ।

६. सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध

छिमेकी दुई देश भारत र चीन नेपालका लागि जति अवसर हो, त्यति नै चुनौती पनि हो । ओली सरकारले मौसमअनुसार ‘कार्ड’ खेल्दा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको तुलो सन्तुलित रहेन । यो भूराजनीतिक जटिलता देउवाको कार्यकालका लागि चुनौती बन्न सक्छन् ।

चीनसँगको सहकार्य विषयमा कम्तीमा पनि देउवा र प्रचण्डको विषयमा एक खालको सहमति अपरिहार्य देखिन्छ । तर कतिपय विषयलाई हेर्ने सवालमा दुई नेताबीच रहेका केही फरक दृष्टिकोणलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छन्, त्यसले धेरै विषयको निर्क्यौल गर्नेछ । यद्यपि नेपालका लागि चिनियाँ राजदूतले जुन जेष्टर प्रदर्शन गरेकी छन्, त्यसले जुनसुकै शक्ति आउँदा पनि सहकार्य गर्न तयार छौं भन्ने सन्देश दिएको चीनलाई नजिकबाट बुझेका डा. रुपक सापकोटा बताउँछन् । भन्छन्, ‘केही समय यता आर्थिक मुद्दामा जुनसुकै शक्ति आउँदा पनि सहकार्य गर्ने नीति चीनले लिएको देखिन्छ ।’

देउवा पश्चिमा मुलुकहरू, त्यसमा पनि अमेरिकासँग निकट रहेको आमबुझाइ छ । तर उनको पार्टी कांग्रेसलाई चीनले ‘भारतपरस्त’को आरोप लगाएको धेरै भएको छैन । तर त्यही कांग्रेसका सभापति देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा भारतबाट पनि अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीको तहबाट बधाई नआएको चर्चा पनि छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Author Info
सुदर्शन खतिवडा

ट्रेन्डिङ

Advertisment