४ साउन, काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा चल्ने छोटो रुटमा सवारीले सरकारले निर्धारण नै नगरेको भाडा आफूखुसी बढाएर उठाउन सुरु गरेका छन् । संघीय सरकारले राष्ट्रिय स्तरमा अन्तरप्रदेश चल्ने सवारीको २८ प्रतिशतसम्म भाडा बढाएको भएपनि कतिपय उपत्यकाभित्रै बस चलाउने यातायात कम्पनीले भाडा बढाएका हुन् ।
राजधानीभन्दा बाहिरका थुप्रै रुटमा यसैगरी आफूखुसी भाडा बढाइएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले लामो दूरीमा मात्रै भाडा बढाएको र स्थानीय तथा प्रादेशिक स्तरका रुटमा सम्बन्धित स्थानीय तह र प्रदेशले नै भाडा बढाउन सक्ने बताउँदै आएको छ । तर, अहिलेसम्म कुनै पनि प्रदेश र स्थानीय तहले भाडा वृद्धिको निर्णय लिएका छैनन् ।
तर, राजधानीभित्रै चल्ने सवारीहरुले २८ प्रतिशतसम्म भाडा बढाएर लिन थालेका छन् । बसहरुमा बढेको भाडादर टाँसेर भाडा लिन थालिएको छ ।
कतिपय कम्पनीले न्युनतम् १४ रुपैयाँ रहेको भाडा अब १८ रुपैयाँ पुर्याएका छन् । त्यसभन्दा लामो स्थानीय रुटमा पनि २८ प्रतिशतका दरले भाडा बढाएर बसमै नयाँ भाडादरको सूचना टाँसिएका छन् ।
प्रदेश र स्थानीय तहले अझै नयाँ भाडादर नतोकिसकेकाले यसरी भाडा बढाउनु अवैध भएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागले आफूले गरेको भाडा समायोजनलाई नै आधार मानी प्रादेशिक यातायात अन्तर्गत एकै प्रदेशभित्र सञ्चालन हुने वा स्थानीय तहभित्रका रुटहरुमा सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारीहरुले समेत सोहीअनुसार भाडा वृद्धि गरेकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमार्फत नै जनाएको छ ।
‘प्रादेशिक सार्वजनिक यातायातको हकमा सम्बन्धित प्रदेश सरकार र स्थानीय सार्वजनिक यातायातको हकमा स्थानीय सरकार वा सम्बन्धित निकायबाट समायोजन नभएसम्म साविक बमोजिमकै भाडादर लागू हुने व्यहोरा सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइएको छ,’ विभागले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थ र गाडीका पार्टपूर्जाको मूल्यवृद्धिलाई आधार बनाएर सरकारले लामो दूरीमा चल्ने सवारीको भाडामा २० देखि २८ प्रतिशतसम्म भाडा बढाएको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागले बनाएको कार्यदलले बनाएको प्रतिवेदनअनुसार गत असार २७ गते तत्कालिन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्त नेम्वाङको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट अन्तर प्रदेश चल्ने सार्वजनिक यातायातको भाडादर कायम गरिएको थियो ।
सार्वजनिक यातायात सञ्चालनसँग सम्बन्धित लगानी तथा खर्च सम्बन्धमा विभागले गरेको बजार अध्ययन र सरोकारवाला पक्षहरुसँग गरिएको परामर्श समेतका आधारमा पहिचान गरिएका यातायात, श्रमिकको पारिश्रमिक, इन्धन, टायर, व्याज, सञ्चालन खर्च, हासकट्टी र सञ्चालन मुनाफा लगायतका मूख्य सूचकहरुमा देखिएको मूल्यवृद्धिको आधारमा अन्तर प्रदेश चल्ने सवारीको भाडा बढाइएको थियो ।
विभागका अनुसार प्रदेशभित्रका एउटा स्थानीय तहबाट अर्कोमा र एउटा जिल्लाबाट अर्कोमा चल्ने सवारीको हकमा प्रदेश सरकारले नै र स्थानीय तहभित्र सम्बन्धित स्थानीय सरकारले नै भाडा समायोजन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर, भाडा बढाउने निर्णय नहुँदौ प्रदेशस्तरीय र स्थानीय रुटमा भाडा बढाउँदा पनि अनुगमन गरेर कारवाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छैन । यातायात व्यवसायीले संघ सरकारले बढाएकै दरमा स्थानयि तह र प्रदेशमा चल्ने सवारीको भाडा समायोजन गर्न माग गर्दै आएका छन् ।
प्रदेश र स्थानीय रुटमा औपचारिक रुपमा भाडा नबढाइएको यातायात व्यवसायीहरु आन्दोलित छन् ।
विभागले निकालेको सूचना
