५ साउन, सुर्खेत । नेकपा माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेश संसदीय दलले विकास निर्माण लगायतका विषयमा प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिन भन्दै विभिन्न ‘संयोजन समिति’ बनाएको छ ।
माओवादी केन्द्र संसदीय दलको आइतबार र सोमबार बसेको बैठकले सातवटा विषयगत संयोजन समितिहरु बनाएको प्रमुख सचेतक ठम्मरबहादुर विष्टले जानकारी दिए ।
विष्टका अनुसार पूर्वाधार, मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, दलित, महिला लक्षित वर्ग समुदाय, अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत, विपन्न वर्ग समुदाय, राउटे समुदाय, बजेट अद्यावधिक र कोभिड–१९ महामारी ‘संयोजन समिति’ बनाएको हो ।
समितिले प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न र विकास निर्माणसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा सरकारलाई सुझाव दिनेछ । ‘समितिहरुले विकास निर्माण र बजेट कार्यान्वयन लगायतका विषयमा सरकारलाई सुझाव दिनेछन्, समितिको सुझावका आधारमा सरकारले काम गर्ने अपेक्षा छ,’ प्रमुख सचेतक विष्टले भने ।
मन्त्रीहरुको संयोजकत्वमा रहने ती समितिहरुले खासगरी बजेट कार्यान्वयनका लागि निर्माण गरिने कार्यविधि बनाउने लगायतका विषयमा सल्लाह सुझाव दिने बताइएको छ ।
दलको बैठकले समितिको संयोजकहरुमा बिन्दमान विष्ट, गणेशप्रसाद सिंह, नरेश भण्डारी, विमला केसी लगायतलाई तोकेको छ । तर, सबै समितिको जिम्मेवारी नटुङ्गिएकाले दलको अर्को बैठकबाट पूर्णता दिइने विष्टले बताए ।
दलको बैठकले प्रदेश सरकारको तीन वर्षको समीक्षा समेत गरेको र तीनवर्षे अवधिमा कर्णाली सरकारले विभिन्न समस्याका बाबजुद सन्तोषजनक कार्य गरेको निष्कर्ष निकालेको प्रमुख सचेतक विष्टले जानकारी दिए ।
संरचनात्मक ढिलासुस्ती, संघ र प्रदेशको साझेदारीमा बन्ने नियम कानून नबन्दा प्रदेश सरकारले तीन वर्षमा गर्नुपर्ने काम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । ‘प्रदेश सरकारबाट हालसम्म भए गरेका कामहरु सकारात्मक रहेको दलको बैठकको निष्कर्ष छ,’ उनले भने ।
